फागुन लागिसक्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्या समाधान नभएपछि राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ । अपेक्षित रुपमा सरकारी खर्च नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न सकेको छैन, बरु घट्दो क्रममा छ । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशतको निर्देशित सीमा भन्दा माथि पुगिसकेको छ ।