यी हुन् अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले चालेका कदम

सम्बन्धित सामग्री

लयमा फर्किंदै अर्थतन्त्र

काठमाडौं। कोभिड–१९ को महामारीको प्रभाव तथा रूस–युक्रेन तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतासँगै प्रभावित नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को भदौ महीनासम्ममा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बनेको तथा आन्तरिक क्षेत्रले पनि विस्तारै लय समाउन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायत बाह्य क्षेत्रका सूचक सहज अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह सकारात्मक हुन थालेपछि आान्तरिक अर्थतन्त्र पनि लयमा फर्किन थालेको संकेत गरेको छ । विप्रेषण आप्रवाहका साथै पर्यटन लगायतबाट हुने सेवा आय वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यसैगरी बैंकहरूको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह पनि बढ्न थालेकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि विस्तारै लयमा फर्किने संकेत देखिएको छ । बैंकिङ विज्ञ पशुराम कुँवर क्षेत्री पनि गतवर्षको तुलनामा बैंकहरूको निक्षेप तथा कर्जाका साथै राजस्व संकलनको तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अवस्था सहज बनाउनका लागि काम गर्नुपर्छ ।’ विप्रेषण बढ्ने क्रम जारी राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको भदौ महीनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । यसैगरी अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ११ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, भदौ महीनामा मात्र १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणबाट भित्रिएको छ । साउन महीनामा १ खर्ब १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विप्रेषणबाट भित्रिएकोमा भदौमा थोरै गिरावट देखिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि र औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउने प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिका कारण विप्रेषणमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । यसैगरी औपचारिक रूपमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई बैंकमा राख्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज प्रदान गर्नुका साथै विप्रेषण पठाउनेलाई पब्लिक कम्पनीले जारी गर्ने साधारण शेयर निष्कासनमा आरक्षण दिएर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विदेश पढ्न जाने मोहले सेवा आय घाटा बढ्दो वैदेशिक व्यापारघाटामा केही राहत भए पनि विदेश पढ्न जाने नेपालीहरूको संख्या उच्च हुँदा भ्रमण व्यय भने उच्च दरले बढ्न थालेको छ । चालू आवको २ महीनामा भ्रमण व्यय ७६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३५ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय २३ अर्ब ३३ करोड रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भदौ महीनासम्ममा भ्रमण आय ५३ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो आय ६ अर्ब ७ करोड थियो । आम्दानीको तुलनामा खर्च उच्च हुँदा भदौ महीनासम्ममा खुद सेवा आय २५ अर्ब ३४ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १९ अर्ब २६ करोडले घाटामा थियो । यही अवधिमा कुल वस्तु व्यापारघाटामा ४ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ३३ अर्ब ३० करोड कायम भएको छ । शोधनान्तर र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च चालू आवको भदौसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ५३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब ८१ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो गत आवको भदौमा १६ करोड ३४ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आवको भदौमा ४० करोड ५६ लाखले बचतमा छ । शोधनान्तर बचत उच्च हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च भएको छ । २०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० भदौमा १५ खर्ब ९८ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २०८० असार मसान्तको तुलनामा भदौ मसान्तमा २ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब १ करोड पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता पनि बलियो भएको छ । आव २०८०/८१ को २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ दशमलव ६ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि गतवर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून विन्दुमा झर्नुका साथै ६ महीनाको मात्र आयात धान्ने क्षमतामा सीमित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएका थिए । सरकारले विलासी सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले पनि आयातका लागि प्रयोग हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई कडाइको नीति लिएको थियो । अर्थतन्त्रको बाह्य स्थितिका सूचकहरू सहज भएसँगै सरकार र राष्ट्र बैंक लचिलो बनेका छन् । कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा, शेयर, गाडीलगायत क्षेत्रमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले समेत आफ्नो नीतिमा पुनरवलोकन गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरू सहज बनेसँगै आन्तरिक अवस्था पनि लयमा फर्किने संकेत देखिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ भने ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिएको छ । भदौसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ७ अर्ब ५६ करोड (०.१ प्रतिशत) ले मात्र घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ४३ अर्ब ६६ करोड (०.९ प्रतिशत) ले घटेको थियो । चालू आवको भदौमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३३ अर्ब ६० करोड (०.७ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा रू.२४ अर्ब १३ करोड (०.५ प्रतिशत) ले बढेको थियो । साउनदेखि बैंकहरूले भद्र सहमति तोड्दै प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि ब्याजदरमा केही वृद्धि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज महीना लागेपछि बंैकको निक्षेप तथा कर्जा बढिरहेको छ । बैंकहरूमा तरलता उच्च भएपछि अधिकांश बैंकले कात्तिक महीनाका लागि ब्याजदरसमेत घटाएका छन् । जसले आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह बढ्दै जाने बैंकरहरूको अपेक्षा छ । मुद्रास्फीतिमा भने थप दबाब अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सबल भए पनि मूल्यवृद्धिमा भने दबाब देखिएको छ । चालू आवको भदौ महीनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ८ दशमलव १९ प्रतिशत छ । गत आवको भदौ महीनाको तुलनामा मूल्यवृद्धिदर केही घटे पनि साउनको तुलनामा भने बढेको हो । गत आवमा भदौमा मूल्यवृद्धिदर ६ दशमलव ६४ प्रतिशत थियो । यस्तै चालू आवको साउनमा भने मूल्यवृद्धिदर ७ दशमलव ५२ प्रतिशत कायम रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

उच्च तरलतामा ब्याजदरबढाउने प्रतिस्पर्धा

उच्च ब्याजदर र लगानीको वातावरण नहुँदा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकी तरलता थुप्रिए पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाइएको छ । विश्वभरिकै बैंकिङ सिद्धान्त हो : बैंकमा कर्जायोग्य रकम थुप्रियो भने निक्षेपको ब्याजदर घट्नुपर्छ । तर, यसको विपरीत अहिले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । यसले बैंकहरूले कतै ब्याजदर उच्च राखिराख्न चाहेको त होइन भनी आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । ब्याजदरको निर्धारण सामान्यतया बजारले गर्छ । अर्थात् पैसाको माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर कायम हुन्छ । बजारमा बढी पैसा माग भएको छ र बैंकसँग पैसा छैन भने उसले उच्च ब्याजदर दिएर पनि निक्षेप रकम बढाउने नीति लिन्छ । पैसा लगानी भइरहेको छैन र बैंकमा थुप्रिइरहेको छ भने निक्षेपमा ब्याजदर घटाउनैपर्ने हुन्छ । निक्षेपको ब्याजदर बढ्नुको अर्थ बैंकहरूको आधार दर बढ्नु हो । आधार दरमा ५ प्रतिशत प्रिमियम थपेर बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर कायम गर्छन् । अहिले बढेको ब्याजदरले बैंकको आधार दर बढ्ने हुँदा कर्जाको ब्याज फेरि बढ्ने देखिन्छ । विश्वभरि नै केन्द्रीय बैंकको प्रमुख काम ब्याजदर स्थिर राख्नु र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा लिने गरी नीति बनाउनु पनि हो । नेपालमा ब्याजदर निकै अस्थिर भएकाले बारम्बार समस्या आइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई वाञ्छित आकारमा राखिराख्न आवश्यक नीति लिनुपर्छ । निश्चित सीमाभन्दा माथि जान नदिनका लागि ऐन, कानूनको आवश्यकता छ भने पनि बनाउनुपर्छ । ब्याजदरको हकमा न बजारअनुसार चल्ने न निश्चित अवधिभन्दा माथि जानबाट रोक्ने नीति नलिने हो भने समस्याको समाधान निस्कन कठिन हुन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको आकार र प्रवृत्ति हेरेर ब्याजदर कतिमा राख्ने भन्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्छ । यद्यपि ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्छ । अहिले विश्वभरि नै मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा लिन कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको पाइन्छ । नेपालले पनि यस्तै नीति लिएको देखिन्छ । त्यसो त अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले पनि ब्याजदर बढाउन अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिएको भनी चर्चा नचलेको होइन । यथार्थ जे भए पनि बैंकहरू नै पनि ब्याजदर बढाउन लागेको आभास हुन्छ । ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेका सरकारी संस्था नै हुन् । तिनलाई दीर्घकालीन बन्ड किन्न लगाउने हो भने थोरै ब्याजदर बढी हुनासाथ बैंकमा रकम सारिरहने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । अहिले तरलता थुप्रिएका बेला निक्षेपमा ब्याजदर बढाउनुपर्ने कारण नै देखिँदैन । पूँजी पलायन भएकाले त्यसलाई रोक्न पनि ब्याजदर बढाएको हो भन्ने आधार देखिँदैन । बरु संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप रिन्यू गर्नुपर्ने भएकाले अर्को बैंकमा पैसा सर्ने डरका कारण यस्ता बैंकले ब्याजदर बढाएका हुन् भनी एकथरीको विश्लेषण पाइन्छ । यदि त्यसो हो भने यसलाई रोक्नेतर्फ सरकारले नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेका सरकारी संस्था नै हुन् । तिनलाई दीर्घकालीन बन्ड किन्न लगाउने हो भने थोरै ब्याजदर बढी हुनासाथ बैंकमा रकम सारिरहने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्ता ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दीर्घकालीन बन्ड किन्न बाध्य पार्नुपर्छ । ब्याजदर र मुद्रास्फीतिबीचको सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक मानिन्छ । यदि ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा निकै कम छ भने त्यसले बचतलाई प्रोत्साहन गर्दैन । यस्तोमा उपभोग बढ्छ र बचत घट्छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई पनि वाञ्छित सीमाभित्र राख्न विभिन्न उपकरणहरू ल्याउँछ । तर, यो काम गर्न राष्ट्र बैंक सफल भएको देखिँदैन । मुद्रास्फीति रोक्न केन्द्रीय बैंकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न लगानी जरुरी हुन्छ । लगानी भनेको बैंकबाट ऋण लिएर गर्ने हो । तर, चर्को ब्याजदरका कारण अहिले उद्योग व्यवसायहरू विस्तार निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । यस्तोमा ब्याजदर कम गर्न राष्ट्र बैंकले विशेष नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । अहिले जसरी विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर केन्द्रीय बैंकले सन्तुष्टि लिइरहेको छ, यो उसको कामले गर्दा भएको होइन । यी सुधारमा सन्तुष्टि लिनुभन्दा किन कर्जाको ब्याजदर बढिरहेको छ भनेर काम गर्न बढी जरुरी छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि निर्देशन दिएर समय व्यतीत गर्नुभन्दा ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अर्थतन्त्रका अन्योल उस्तै: सरकारी नीतिका विरोधाभासहरू

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको दाबी गरे पनि यसको आगामी गति के होला भन्नेमा धेरैलाई चासोमात्र होइन, चिन्ता बढी छ । अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकारवाला निजीक्षेत्र आज निराश छ । कुनै पनि उद्यमीहरू आज आगामीप्रति आशावादीभन्दा बढी सशंकित देखिन्छन् । सरकारले सुधारको समय शुरू भइसकेको बताइरहँदा निजीक्षेत्र यसमा आश्वस्त हुन नसक्नुको अर्थ निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेको छ भन्ने नै हो । निजीक्षेत्रको कमजोर मनोविज्ञान कदापि आर्थिक विकासको सवालमा सकारात्मक संकेत हुनै सक्दैन । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गतवर्ष ८ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएकामा २ दशमलव १६ प्रतिशत भएको सरकारकै दाबी छ । यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा चामत्कारिक सुधारको संकेत प्रकट नभइसकेको अवस्थामा सरकारी प्रक्षेपणलाई पत्याइहाल्नुपर्ने कारण छैन । एकपटक आर्थिक दृश्यावली स्मरण गरौं, कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र सुस्त छ । उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म आयातको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको भार अन्यको तुलनामा बढी नै हुनुपर्ने हो । विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरेको संकट र हरेक आयाममा बढ्दो बाह्य निर्भरताका कारण हामीले अझ बढी समस्या सामना गर्नुपर्ने हो । आन्तरिक उत्पादनको हविगत यस्तो छ कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको छ तर मुख्य खाद्यान्न धान र चामल आयात भएन भने नेपालीको भान्छा चल्न कठिन हुन्छ । अहिले भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनेबित्तिकै यता मूल्य बढाउने काम भइसकेको छ । यस्तोमा सुखद पक्ष यो हो कि, सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतमा कोरोना महामारीको असर तुलनात्मक रूपमा न्यून देखियो । आपूर्तिदेखि मूल्यवृद्धिसमेत भारतमा निर्भर हुनुकै कारण हामी सम्भावित ठूलो आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगिएको सत्य हो । निकट छिमेकी पाकिस्तानको अर्थतन्त्र दुर्घटनाको संघारमा छ । अर्को छिमेकी श्रीलंका आर्थिक संकटकै कारण अकल्पनीय दुर्घटना सामना गर्दै अहिले लय समात्ने तरखरमा छ । तर, हामी भने तुलनात्मक कमजोर भएर पनि त्यो तहको संकट झेल्न बाध्य हुनु परेन । यो सुखद संयोगमात्र कदापि होइन, भारतसँग धेरै हदसम्म हाम्रा आर्थिक उपकरणहरू आबद्ध भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो । आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि विदेशी विनिमयमा हामी भारतमा आबद्ध हुनुको यो सकारात्मक सहुलियत हो । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । अर्थतन्त्रले सकसको सामना गर्दै नगरेको भने होइन । विप्रेषणबाट हुने आयले आपूर्तिको सन्तुलन धानिएको अवस्थामा यसको आप्रवाहमा कमी, वैश्विक आपूर्ति शृंखलामा आएको असन्तुलन र मूल्यवृद्धिका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन नियन्त्रणको नीति अपनायो, त्यसले अर्थतन्त्रलाई झन् सकसमा हाल्ने काम गर्‍यो । हाम्रो समस्या भनेको आपूर्तिमा बाह्य निर्भरता त हो नै, आन्तरिक उत्पादन नहुनु यसको मूल कडी हो । यदि यसो हो भने बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सरकारले यसमा ध्यान दिन चाहेको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयातको भार कम गर्ने होइन, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सजिलो बाटो समात्न उद्यत हुन्छ । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । यसो त अन्य मुलुकबाट समेत अवैध आयात नभएको भने होइन । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको सुन बारम्बार समातिनु यसको उद्घाटित प्रमाण हो । यही सत्यलाई स्वीकार गरेर सरकारले आयातलाई खुकुलो गर्दै सबै खालका प्रतिबन्ध त हटायो, बजारमा सुधारको संकेत भने देखिएको छैन । मानिसको आयस्तर घट्दा माग शिथिल भएको छ । बजारदेखि उत्पादनका आयामहरू एक चौथाइको हाराहारीमा खुम्चिएका आँकडाहरू आइरहेकै छन् । सरकार आयात नियन्त्रणबाट पछि हट्नुको कारण सरकारी ढुकुटीमा आएको कमी पनि हो । अवैध माध्यमबाट आयात भइरहने तर सरकारको राजस्वमात्र गुम्ने भएपछि सरकार त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको बचतलाई सरकारले जसरी अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको रूपमा बुझाउने काम गरिरहेको छ, त्यो सरकारले भनेजस्तै शत प्रतिशत सत्य होइन । मागमा आएको कमीले आयात घट्दा सुधार देखिएकोमात्र हो । सरकारले आयातमा सबै खालका रोकावट हटाए पनि आयात किन बढिरहेको छैन ? यसको सोझो अर्थ हो, बजारमा लगानी र माग छैन । आयात नभएपछि बाह्य क्षेत्र त सकारात्मक देखिने नै भयो । बाह्य व्यापारमा नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिए पनि सुधार नदेखिनु भनेको अर्थतन्त्रमा संकट नटरिसकेको स्पष्ट संकेत हो भन्ने तथ्यलाई ओझेलमा पार्न नसकिएला, तर सधैंका लागि लुकाउन भने सकिँदैन । यस्तो दृश्यावलीमा यो वर्ष अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा सुधार आउनेमा आशंका र अन्योल अस्वाभाविक होइन । यो वर्षको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने सन्दर्भमा केही गर्ला भन्ने आश थियो । तर, महत्त्वाकांक्षा, लोकप्रियता र वितरणबाहेक सुधारका आधार प्रकट भएनन् । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्ने भयो त्यो पनि अपेक्षित आएन । घुमाईफिराई यो वर्ष पनि नियन्त्रणात्मक नीति आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको विरोधाभासपूर्ण विशेषता वा विडम्बना जे भने पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल छैन, तानातान बढी देखिन्छ । अर्थतन्त्रको उन्नयनमा समन्वय र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिँदा अर्थतन्त्रका सरोकारहरू अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक हो । सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउन लगानी विस्तारको खाँचो छ । हामीकहाँ लगानीको स्रोत भनेको निजीक्षेत्र हो । बाहिरको निजीक्षेत्र यहाँ आउन त्यति तत्पर देखिएको छैन । स्वदेशको निजीक्षेत्रको लगानीको स्रोत भनेको बैंक हो । कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गतवर्षको तुलनामा घटाएर आर्थिक अभिवृद्धिको अभिलाषा कसरी पूरा होला ? ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा विस्तार हुनुपर्छ भनिएको छ । हामीकहाँ यसलाई घटाएर साढे ११ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसको प्रभाव मूल रूपमा अर्थतन्त्रमै जोडिन जान्छ । गतवर्ष व्यापार नियन्त्रणदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत लगानीमा नियन्त्रण गरियो, ब्याजदर बढ्दा पनि माग र आपूर्ति खुम्चिएको अवस्था छ । अहिले पनि कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दा यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका सबै सरोकारमा जोडिनेछ । सरकारको आय र खर्चका आधारले पनि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने सम्भावना न्यून प्रकट भइरहेको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन । यो वर्ष पनि यसका सुधार आउने आधार छैन । यो अवस्थामा सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्नै मुश्किल हुने छ भने विकास खर्च हुने अवस्था न्यूनमात्रै छ । यसको सोझो असर निर्माणका क्षेत्रमा जान्छ, अर्थतन्त्र शिथिल रहन्छ । उत्पादन र व्यापारमा मार्गदर्शन ल्याएर लगानी रोक्ने, अर्कातिर घरजग्गा, शेयरमा अनुत्पादक भनेर लगाम लगाउने हो भने लगानी कुन क्षेत्रमा गर्ने त ? ऋण लगानी गर्ने समयमा अन्धाधुन्ध दिने र पैसा सकिएर समस्या भएपछि अनुत्पादक भनेर घाँटी निचोर्ने नीति नै विरोधाभासपूर्ण छ । यस्तोमा यदि समस्या हो भने त्यही बेला नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । एकैचोटि अनेक मार्ग निर्देशनका नाममा आतंकित बनाउने कामले स्वस्थ अर्थतन्त्रलाई संकेत गरिरहेको छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अर्थतन्त्र कमजोर बनेको भन्दै विज्ञको चिन्ता, राष्ट्र बैंक भन्छ– आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

गभर्नर निलम्बन : संकटमा राष्ट्र बैंक झन् कमजोर

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोनापछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिन नदिन र संकटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेपलगायत सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन् । यस हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यतिबेला हरेक क्षण केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता छ । यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सही नभएको उनीहरूले टिप्पणी गरे । अधिकारीलाई निलम्बन गर्न ठोस र उचित कारण नभएको उनीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच देखिएको विवाद छलफलबाटै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । त्यसलाई छलफलमार्फत नै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा स्थिति जटिल भएको उनीहरू बताउँछन् । जुन गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोपमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले शुक्रवार यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन् । ‘यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पलपल हुन्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यही बेला गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाट भयो ।’ गत साउनदेखि नै अर्थतन्त्र संकट उन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसका अलावा अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यसबीचमा गरेको छ । त्यति गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र संकटकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला अहम् निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि बाटो नै बन्द गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् । ‘सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाएको छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘तर, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार क्षेत्र कम हुन सक्छ । कुनै बोल्ड निर्णय गर्न पाइँदैन । साथै, उनको आदेश पालना हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत रूपमै कमजोर बनाइयो ।’ सरकारको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने समेत उनले बताए । ‘अब राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी नै नभएपछि यसले नकारात्मक असर गर्छ नै । वित्तीय सेवा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी मुद्रा कारोबारमा कमीकमजोरी हुन गए अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो शाख खस्किन्छ ।’ यस्तै, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय नदेखिएको बताए । ‘यो घटना सही/गलत के भयो, त्यसमा म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो बेला सबैले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, दुई सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखियो ।’ छलफल गरेर समाधानमा जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको विचारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो । यसले साँच्चै नै राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने सरकारको कदमबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अघिपछिको जस्तो सामान्य होइन, अर्थतन्त्र नै संकटमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावलगायत समस्या छन् । यस बेला गभर्नर निलम्बित हुँदा अप्रिय नतिजा आउन सक्छ ।’ यस घटनाबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित भएको उनले बताए । ‘यो घटनापछि म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्तित छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका सीईओलाई अन्याय गरेको इतिहास त थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि नै अन्याय हुने भयो ।’ ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यो स्तरमा पुग्दैन । छलफल गरेर समस्या समाधान हुने विषय थियो । तर, एक इमानदार गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेर अन्याय गर्‍यो,’ उनले थपे । यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यस घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन । जे भयो, त्यसले हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।’ विशेष गरी यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रभावित हुने बताए । त्यसको असर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख भनेको गभर्नर हो । वित्तीय क्षेत्रका यावत् विषयमा बोल्ड निर्णय गर्ने गभर्नरले हो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यो नहुने भयो । तत्काल नयाँ पोलिसी आउने सम्भावना देखिएन । तत्काल कुनै बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने ? अब यथास्थितिमै वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने भयो, सुधारको काम नहुने देखियो ।’ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

किन लम्बियो तरलताको संकट ?

बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिने अवस्था सृजना हुन्छ भन्नेतर्फ समयमा नै सचेत हुनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षको शुरू अवधिदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको अंश ३ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरी रिपोमार्फत रू. ३४२ अर्ब ९३ करोड, खरीद उपकरणमार्फत रू.२७ अर्ब २२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रू.३७१५ अर्ब ९० करोड गरी यो आर्थिक वर्षमा कुल रू.४०८६ अर्ब ४ करोड तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न छ । तथापि समग्र वित्तीय प्रणालीभित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या एकनास रूपले रहेको देखिन्छ । तरलताका कारण बैंक ब्याजदर उच्च पुगेको छ भने बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरसमेत माघ मसान्तसम्मको आँकडामा ८ दशमलव ५३ प्रतिशत कायम भएको छ । यो अर्थमा यो वर्षको शुरू मितिदेखिको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अपेक्षाकृतभन्दा लामो भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी समग्र वित्तीय प्रणालीमा १ वर्षभित्रमा लगभग १५ प्रतिशतले निक्षेपको आकार बढेको छ भने कर्जाको आकार २८ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा भएको दायित्व १ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको सरकारी सञ्चिति रकम थोरै बढेको देखिन्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण एवं दायित्वको अंश भने दोब्बरले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने विस्तृत मुद्राको आपूर्ति (ब्रड–मनि सप्लाई) माघ मसान्तसम्ममा करीब २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा १० दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अर्थात् यो समय नेपाल राष्ट्र बैंक तरलताको समस्या समाधान मात्र नभई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक मुद्राको पर्याप्त व्यवस्थापनमा समेत चुकेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति दरसमेत प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हुनु र अन्तरबैंक ब्याजदर मुद्रास्फीति दरको हाराहारीमा रहनु वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चरम संकटको अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो मूल्यको नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने सम्भावित नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनका विषयहरूलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै जानु आवश्यक छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र तरलताको स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकको कतिपय नीतिगत प्रावधानहरूमा धेरै कमजोरी देखिएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंक अगाडि आउनु र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्ने नियत राख्नु अस्वाभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत ब्याजदर वा तरलता लगायत वित्तीय बजारको संकटलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजार हस्तक्षेपमार्फत बजार दरहरूमा खेल्ने भूमिका खोज्नु गलत हो । नेपालको अहिलेको तरलता समस्यामा विशेषत: वित्तीय स्रोतको प्राप्तिमा देखिएको संकुचन प्रमुख कारण देखिन्छ । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूको सहयोगमा कमी आएको र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो आयात र सानो आकारको निर्यातले गर्दा बैंकहरूमा मौज्दात हुने वैदेशिक स्रोत संकुचित भइरहेको छ । त्यसैगरी सरकारको पूँजीगत खर्चसमेत अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको र सर्वसाधारणको उपभोग खर्च वृद्धि भइरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई एकसाथ दबाब दिएको छ । अर्थात् पैसाको स्रोतको समस्या समाधान गर्न र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नसकेका कारण समस्या झन् लम्बिँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा आएको सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीले मागअनुसारको कर्जा पूर्ति गर्न नसक्नु प्राप्त अवसरको समेत गुमाउने परिस्थिति हो । ब्याजदर र तरलतामा समेत दबाब दिएको छ, बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिनसक्ने भय पनि देखिन थालेको छ । सन् १९९१ ताका भारतको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकट अहिले नेपालको संकटको तुलनामा अतिखराब अवस्थामा रहेको थियो । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) सँग त्यो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति अति न्यून खाली ७ दिनको आयात धान्ने अवस्थासम्म कायम भएको थियो । अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए, आरबीआईको गभर्नर भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधारका कामहरू गर्न सफल भए । घट्दो निर्यात र कमजोर वैदेशिक आम्दानी भइरहेको अवस्थामा समेत उनले भारतीय मुद्रालाई दुईपटक गरी २३ प्रतिशतसम्म अवमूल्यन भएको घोषणा गरेका थिए । बढ्दो मुद्रास्फीति र ठूलो बजेट घाटाको नकारात्मक परिणाम नियन्त्रण गर्न अन्तत: मुद्राको अवमूल्यनले सफल नतिजा दियो । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न रहेकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने विधिबाट नेपालको अर्थतन्त्र फाइदा लिन सक्ने परिस्थितिमा छैन । तथापि मुद्रास्फीतिलाई थप असर नपर्ने गरी मुद्राको आपूर्ति बढाउने कोसिस गर्ने हो भने निश्चित आकारसम्म बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । नेपालले पनि विगतमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा व्यापक काम गरेको छ र अहिलेको जस्तै परिस्थितिबाट समेत केही उन्मुक्ति पाएको सकारात्मक उदाहरणहरू छन् । वित्तीय क्षेत्रमा पुन:संरचना, संगठनात्मक सुधार र वित्तीय उदारीकरणमा नेपालले पनि विगतमा राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गरको छ । तर, पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र विस्तार भएसँगै बढेका नयाँ चुनौतीहरू समयमा नै प्रक्षेपण गर्न नसक्दा तरलताको समस्या लम्बिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको समयमा वित्तीय कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको परिधिभन्दा बाहिरका संगठित संस्थाहरूमार्फत पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई दृष्टिगत गरी गैरवित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गरी कार्यारम्भ गरेको छ । सहकारीहरूदेखि अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरू जसले सीमित वित्तीय कारोबार गर्छन्, तिनीहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नु आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले महामारीबाट पुनरुत्थानमा जाने समयमा विश्व अर्थतन्त्रले कुनै न कुनै रूपमा तरलताको समस्या सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसका लागि सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारितामा सम्बद्ध मुलुकको वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने वताएको थियो । त्यसैगरी कोषले अल्पविकसित मुलुकहरूको समग्र अर्थव्यवस्थामा सुधारात्मक कार्यको प्रभावकारिता सरकारको उचित नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको थियो । महामारीबाट पुनरुत्थानको अवस्थामा फर्कंदा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानीलाई पूर्ववत् अवस्थामा बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक थियो । वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक हुनसक्ने कुल पैसाको माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई विभिन्न मौद्रिक स्रोतहरूसँग जोड्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्षम भएको परिस्थिति थियो भने तरलता समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मौद्रिक नीतिको लक्ष्यमा दबाब

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पाँचौं महीना अर्थात् मङ्सिरसम्म आउँदा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा औसतमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मङ्सिरमा त्यो शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत विन्दु बढी अर्थात् ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको चालू आवको मङ्सिरसम्मको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ विषयक प्रतिवेदनअनुसार मङ्सिरमा मात्र मूल्यवृद्धि १ दशमलव ७९ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । गत कात्तिकमा मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको थियो । यो मूल्यवृद्धि पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्चसमेत हो । यसअघि २०७३ साउनमा ८ दशमलव ६१ प्रतिशत र २०७३ भदौमा ७ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि पुगेको थियो । त्यसपछि भने ६ प्रतिशतभन्दा नै तल थियो । अहिले मूल्यवृद्धि बढेर पुनः ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले मङ्सिरसम्म आउँदा मूल्यवृद्धिमा थप चाप परेको बताए । विशेषगरी घ्यू, तेल, रेस्टुराँको खाना, दाल, गेडागुडी ढुवानीको मूल्य बढ्दा औसत मूल्यवृद्धि बढेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवमा न्यूनतम ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मङ्सिरसम्म कायम विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६ दशमलव ८ महीनाको आयात धान्न पुग्ने देखिएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म आउँदा कुल विदेशी विनियम सञ्चिति घटेर १० अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् रू. १२ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड कायम भएको छ । यसअघि २०७७ साउनमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर थियो । त्यसपछि घट्दै २०७८ मङ्सिरसम्म आइपुग्दा १७ महीनामा त्यो २ अर्ब ६२ करोड डलरले घटेको दखिन्छ । आयात बढी भएको र विदेशी मुद्रा आउने माध्यममा पनि संकुचन आउँदा यस्तो अवस्था आएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका डा. भट्टले मङ्सिरसम्म आउँदा मौद्रिक नीतिकै लक्ष्य प्राप्तिमै दबाब देखिएको बताए । ‘चालू आवमा मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य थियो । तर, त्यो अहिले ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, न्यूनतम ७ महीनाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने भनिए तापनि त्यो सकिएन । मङ्सिरसम्म कायम विदेशी मुद्राले ६ दशमलव ८ महीनाको आयात धान्न पुग्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य प्राप्तिमा दबाब देखिएको छ ।’ मङ्सिरसम्म आउँदा बाह्य क्षेत्रको दबाब झन् बढेको छ । मङ्सिरसम्म आउँदा शोधनान्तर घाटा झन्डै २ खर्ब पुगेको छ । गत कात्तिकमा १ खर्ब ५० अर्ब रहेको शोधनान्तर घाटा अहिले १ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवकोे सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू. १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा थियो । रेमिट्यान्स (विप्रेषण), विदेशी सहायताजस्ता विदेशी मुद्रा आउने माध्यममा समीक्षा अवधिमा संकुचन आयो । यही अवधिमा आयात बढी भएको छ । विप्रेषण, निर्यातजस्ता माध्यमबाट आउने विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न सकेन । फलस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएसँगै शोधनान्तर घाटा पनि बढेको हो । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । साउनदेखि नै विप्रेषण घट्दो क्रममा थियो । मङ्सिरमा पनि त्यो ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर रू. ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आवको समीक्षा अवधिमा रू. ४ खर्ब १६ अर्ब ८१ करोड विप्रेषण आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । समीक्षा अवधमिा व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १० दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १०५ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । यस्तै, आयात भने ५९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ३८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमा गत साउनदेखि नै संकुचन आउन थालेको थियो । त्यो क्रमले मङ्सिरसम्म पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । मङ्सिरसम्म आउँदा अर्थतन्त्रमा थप संकटउन्मुख देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले अर्थतन्त्रमा अझै पनि सुधारका संकेत नदेखिएको बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि कदमहरू उठाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको र त्यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेका उनको भनाइ छ । ‘यो अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप अझ बढाउनुपर्ने हो । र, बढेको पनि थियो । आयात जुन ढंगल बढेको छ, त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन पनि सहयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अर्थतन्त्रका परिसूचकमा अझै पनि सुधारको संकेत देखिएन । तसर्थ, अब अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि थप केही काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, पछिल्लोपटक बढेको कोरोना संक्रमणले यसमा थप चुनौती देखिएको छ ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र सुधारका अपर्याप्त कार्ययोजना

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः कोभिड–१९ को अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने सम्भावित परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूमा केन्द्रित थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइरहेको समयमा मुलुकभर कोरोनाको महामारी व्याप्त थियो भने लामो समयको बन्दाबन्दीपछि आर्थिक कारोबारहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन लागेका थिए । राष्ट्र बैंकले तत्कालीन परिवेशलाई चूनौतीपूर्ण रहेको भन्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्‍याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर कम हुने उपायहरू लागू गरेको थियो । यसअनुसार नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप सङ्कलनको दर र रिपो दरलाई घटाइएको थियो । त्यसैगरी कोभिड–१९ लक्षित कर्जा पुनर्कजा, चालू पूँजी कर्जा, कर्जाको ग्रेस अवधि थप, कर्जाको भुक्तानी अवधि थप, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाहरू समेतको व्यवस्था गरेको थियो । उल्लिखित व्यवस्थाहरूले पुनरुत्थानमा यथेष्ट सहयोग गरेको भए तापनि पुनरुत्थानपछिको चरणमा त्यो पक्ष गौण बनेको छ । साथै पुनरुत्थानको प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका केही मौद्रिक उपकरणहरूको अनपेक्षित नतिजाका कारण पछिल्लो समयमा समग्र आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधवाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षितसमेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । चालू वर्षको मौद्रिक समीक्षामार्फत समग्र मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ राख्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने बताइएको थियो । मुद्रास्फीति दर औसतमा राम्रो रहे पनि पुनरुत्थानको समयमा गइसकेपछि निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर जुन दरले बढेको छ, त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नै प्रक्षेपण गर्न सकेको देखिएन । बाह्य तथा आन्तरिक अवस्थाको प्रभाव तरलतामा पर्ने भएकाले आन्तरिक कारकहरूको प्रभावलाई सही रूपमा व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । विशेषतः अर्थव्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको प्रक्षेपणसहित रोकथाम गर्न आवश्यक उपकरणहरूको तयारी गर्नु आवश्यक थियो । पछिल्लो समय खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रका सूचकहरूले कतिपय परिमार्जित नीतिगत व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिकता अपुष्ट रहेको देखाउँछ । अपेक्षाकृत रूपमा मुद्रास्फीति कम भएको अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरू सकारात्मक रूपको हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा समेत गुणात्मक देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षित समेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । भारतमा पुनरुत्थानको चरणमा ३ महीनामा २१ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हुनु गतिरोधहरूबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरूको प्रभाव हो । अहिले पनि नेपालको मुद्रास्फीति दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने त्यससँगै ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै उच्च छ । पुनरुत्थानको चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश कोभिड–१९ लक्षित कर्जा, पुनर्कजा, पूँजीगत कर्जाहरूले आयातलाई टेवा दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका कारण बजारमा अधिक कर्जा प्रवाह भयो भने आयातमा समेत गुणात्मक वृद्धि देखियो । कोभिड–१९ को सम्भावित नकारात्मक परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत उपकरणहरूको मिसम्याचका कारण त्यसको प्रभाव परोक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा परेन । आयातको अधिकांश अंश दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुनुले पुनरुत्थानको चरणमा अर्थतन्त्रमा झन् संकट उत्पन्न हुन पुग्यो । उपभोग उत्पादनमुखी भएको अवस्था हो भने रिकोभरीको चरणमा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव देखिन्थ्यो । उत्पादन बढ्नुपर्ने सट्टामा आयात बढ्यो र त्यसको असर नकारात्मक हुनपुग्यो । रिकोभरीको चरणमा भारतले तुलनात्मक फाइदा लियो भने आयातमा निर्भर हुने मुलुकहरू श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपालमा असर उल्टो देखियो । कोभिड–१९ का विस्तारित कर्जाहरू आयातमा उपभोग हुने परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हाम्रो जोड कर्जाको विस्तार उत्पादनमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा आयातको विस्थापन वा निर्यातको प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र वैंकको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन र नतिजा दिँदैन । आयातको विस्थापन हुँदै जानु स्वाधीन अर्थतन्त्रको निमार्ण हुनु हो । यो भनेको स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने परिस्थिति निमार्ण हुनु हो । आफ्नै स्रोत र उत्पादनले समग्र उपभोग वा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्य कठिन देखिन्छ । नेपालको जस्तो भूसंरचना भएको मुलुकले धेरै क्षमता राख्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । जैविक, प्राज्ञिक वा प्रविधिको उन्नत उपयोगका लागि सरकारको दृष्टिकोण भिजनरी चाहिन्छ । त्यससँगै आयतको निरुत्साहनको कार्यहरू पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ र त्यसको समेत नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा पर्छ । आयातको आकार, वस्तु, भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा यो विषय संवेदनशील छ । कुनै वस्तुको आयात पूर्ण बन्देज गरिए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा नकारात्मक हुने, मूल्यवृद्धि हुने र कालोबजारी फस्टाउनेलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छ । पछिल्लो नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्येय अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ । प्रतितपत्रमा विभिन्न सिमाहरू र अनिवार्य नगदको व्यवस्थाले अवको दिनमा आयात केही घट्ने अपेक्षा राखेको पाइन्छ । धेरै स्टक राख्ने वा बिस्कुन सुकाउने मात्राको आयातको परिस्थितिलाई मागको आधारमा सन्तुलित भई आयात गर्ने परिपाटी विकास गर्ने ध्येय राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । यो प्रकारको व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा मात्र नभई उपभोक्तामा समेत पर्ने एवं लागत, गुणस्तर र ताजा वस्तुहरूको उपयोग गर्न पाउने अवस्थासमेत सृजना हुन्छ । साथै राष्ट्र बैंकले विस्तारै विप्रेषणको मात्रासमेत बढ्ने र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएपछि समग्र व्यवस्था राम्रो हुने अपेक्षा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान तरलताको संकट र शोधनान्तर घाटालाई पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई कारणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई हटाउन वा प्रभावको आकलन गर्न बृहद् अनुसन्धान आवश्यक पर्ने गभर्नरको मन्तव्यमा समेत यो आशय लुकेको छ । विशेषतः बा≈य स्रोतहरू लगानी, वैदेशिक सहयोग, ऋण एवं विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत उपकरणको योगदानलाई पूँजीगत खातामा देखाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले समेत गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट निक्षेप जुटाउने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड अर्थात् निश्चित समयपछि वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिने गरी अहिले गरिएको सम्झौतामार्फत हुने कारोबारको सीमासमेत पुनरवलोकन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकारका फर्म वा कम्पनीहरू विशेषतः कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन व्यवसायी तथा कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूले जमानतामा कर्जा ल्याउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । यो व्यवस्थाले समग्रमा ऋणको अभाव खेपिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई वैदेशिक स्रोतबाट सस्तो ऋण उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन खोजेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गरेको छ । यी दुवै व्यवस्थाहरूले स्वदेशी वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था र बजारको तरलतालाई सहजीकरण गर्ने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । उल्लिखित रणनीतिहरूको कार्यान्वयनले परोक्ष वा अपरोक्ष किसिमले तरलताको समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा राखेको छ । विद्यमान अवस्थाको गतिरोधलाई पन्छाउँदै गतिशील अर्थतन्त्र र तरलताको व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ल्याइएका केही प्रावधान सकारात्मक छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना नआएकाले गतिरोध सहज रूपमा हट्नेमा आशंकाको सुविधा पर्याप्त छन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र सुधार्ने कसले ?

चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक बन्दै गए पनि यसलाई सुधार गर्न सरकारले ठोस र परिणाममुखी नीति लिन सकेको छैन । बुधवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विवरणले अर्थतन्त्र झनै निराशामय भएको देखाएको छ । अब सरकारले यसको समाधान निकाल्न सक्दैन, आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन । त्यसैले अब निजीक्षेत्र तात्नुपर्ने बेला आएको छ । निजीक्षेत्रले निजी स्वार्थ नहेरी सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा निजीक्षेत्र एकताबद्ध भएर सरकारलाई सुधारका काम गर्न बाध्य पार्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोनाको महामारी शुरू हुनुअघि नै अर्थतन्त्र सही बाटोमा नहिँडेको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका थिए । केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपाको सरकारका अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्दै देशको अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुगेको र त्यस्तो अवस्थामा आफूले सरकारको नेतृत्व लिनुपरेको दाबी गरियो । धेरैको मतमा तथ्यांकहरूको चलाखीपूर्ण उपयोग गरेर जसरी अर्थतन्त्र खराब देखाइयो त्यसैबाट अर्थतन्त्रमा झनै समस्या थपिएको हो । तर, समस्याका समाधान खोज्नुभन्दा कोरोनालाई कारण देखाएर त्यसबाट पन्छिने प्रवृत्ति त्यसबेलाको र अहिलेको गठबन्धनको सरकारमा देखियो । कोरोनाबाट अर्थतन्त्र बौरिनै लाग्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव निकै चर्किएको छ । तर, यो समस्यालाई नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनै चाहेको देखिँदैन । खालि, कोरोनाका कारण आयात रोकिएकामा अहिले त्यसको वृद्धि भएको भन्ने विश्लेषणमा नै सरकार रमाइरहेको देखिन्छ । बैंकमा किन निक्षेप बढ्न सकेन, पैसा कहाँ गइरहेको छ र सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ भन्नेतर्फ सरकारको चिन्ता र चासो देखिएन । त्यसैको परिणति अहिले बिस्तारै देखापर्ने थालेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रले देखाएको ठूलो समस्या भनेको विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै घट्नु हो । यही गतिले आयात बढिरहे तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसके अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमसँग कर्जा लिनुको विकल्प रहनेछैन । यस्तो अवस्थामा आयो भने अहिले श्रीलंकाले भोगेको संकट नेपालमा पनि आउने निश्चित प्रायः छ । व्यापारघाटा उच्च दरले बढेको छ । आयात र निर्यातको अन्तर झनै फराकिलो हुँदै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि घट्दो प्रवृत्तिमा छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्न विभिन्न उपकरण र नीतिहरूको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले आयात नियन्त्रणका झीनामसिना सामान्य नीतिबाहेक अन्य गम्भीर पाइला चालेको छैन । सरकारले विकास खर्च मात्रै बढाउने हो भने पनि अर्थतन्त्र केही खुकुलो हुन सक्छ । बैंकहरूमा तरलता बढ्न सक्छ र अर्थतन्त्रमा थप लगानी बढ्छ । तर, लगानी बढाउन नसक्ने अनि आर्थिक वृद्धिदरचाहिँ उच्च हुने अपेक्षा राख्ने विसंगति अहिले देखिएको छ । यसरी सरकार निरीह हुँदा निजीक्षेत्र मौन बस्नु उपयुक्त हुँदैन । समस्या समाधानमा निजीक्षेत्र नै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि उसले सघन किसिमले काम गर्न थाल्नुपर्छ । सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्छ । यस्तो दबाब दिँदा कुनै कम्पनी विशेष वा समूह विशेषलाई फाइदा हुने गरी होइन, समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने गरी दिइनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिनकै लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । नवप्रवर्तनात्मक उद्योगहरू बढाउन उसले विभिन्न तालीम, सहजीकरण तथा लगानी जुटाइदिनेसम्मको काम गर्न थालेको छ । त्यस्तै बुधवार उसले नवउत्थान सम्मेलन गरेर अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवन दिन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गरेको छ । निजीक्षेत्रले यस्ता सम्मेलनबाट निस्किएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ । निजीक्षेत्र मुनाफामा मात्रै केन्द्रित रहेको भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा उसले मुनाफा र अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि समेत काम गर्नु जरुरी छ । त्यसैले निजीक्षेत्रले निजी स्वार्थ नहेरी सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा निजीक्षेत्र एकताबद्ध भएर सरकारलाई सुधारका काम गर्न बाध्य पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल : निकास कसरी ?

देशले करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाएपछि सुशासन र विकासले जुन स्तरको गति समात्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षालाई अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका परिदृश्यले चुनौती दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम चौमासिक अवधिको आर्थिक सूचकले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको देखाएको हो । विश्व अर्थतन्त्रलाई अक्रान्त पारेको कोरोना महामारीले करीब डेढ वर्ष थला परेको अर्थतन्त्रले गति समात्ने अपेक्षा गरिएकै बेलामा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दिएको संकेतले गम्भीर अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सन्दर्भमा सरकारी उदासीनता र फितलो व्यवस्थापनका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरू संकटतर्फ धकेलिएकोमा विवाद आवश्यक छैन । जनताले स्पष्ट र बलियो जनादेशसहितको सरकार निर्माणको आधार बनाइदिएर पनि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक किचलो र दाउपेचका कारण राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहनु र दलीय ध्यान सुशासनको सट्टा नेतृत्वको स्वार्थमा धकेलिँदा अर्थतन्त्रका सरोकार कचल्टिने वातावरण बनेको हो । विकासले लय पक्रिने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । सुशासन र समृद्धि राजनीतिको वास्तविक एजेन्डा हुन छोडेको छ । सत्तागमनमात्रै राजनीतिको एकल ध्याउन्न हुँदा आर्थिक विकास र यसका सूचकहरू बलियो हुने प्रश्नै भएन । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय बचत निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनालाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले तयार पारेको तथ्यांकले देशको शोधनान्तर अवस्था, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रोको सञ्चय, वैदेशिक व्यापारजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको देखाएको छ । यस्ता सूचकहरूले अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएकोमात्र देखाएको छैन, राज्य सञ्चालकहरूलाई सचेत पनि गराएको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषण र निर्यातबाट हुने आम्दनीको तुलनामा आयातमा बाहिरिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर घाटा उच्च दरमा बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा यो वर्षको समीक्षा अवधिका यस्तो घाटा उल्लेख्य देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले नाफामा रहेको शोधनान्तर अहिले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जानु भनेको आय र खर्चका व्यापक असन्तुलन हो । गतवर्ष कोरोना महामारीका कारण बजार र मागमा आएको मन्दी कारण बचत उच्च भएको पनि हुन सक्छ । यो वर्ष व्यापार बढ्दा उत्पन्न उपभोगका कारण पनि यो असन्तुलन हुन सक्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालू वर्षको यो अवधिमा १२ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यसले ७.२ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । कुनै समय हामीकहाँ १३÷१४ महीनासम्मको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा चालू खाता १९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेकोमा यो आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आयातमा कठिनाइ त हुन्छ नै, यसले समग्र अर्थतन्त्रको पद्धतिमै आघात पुर्‍याउँछ । वैदेशिक राजगारीले उपभोगलाई बढावा दिए पनि घाटा पूर्ति गर्दै आएको थियो । यसमा पनि नकारात्मक तथ्य बाहिर आएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि निकै घटेको छ । ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर यो आय ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो १२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । गैरवित्तीय माध्यम (हुन्डी)बाट रकम आउन थालेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तो उपाय विप्रेषण आयमा मात्र होइन, वैध आयातमा पनि हुन्डी कारोबारका बाध्यता सरकारी नीतिकै कारण उत्पन्न भएको छ । अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकन प्रणालीका कारण व्यापारीहरूलाई हुन्डीको सहारा लिनुपरेको स्वयम् व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ महीनामा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात हुँदा निर्यात ८२ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको छ । वैदेशिक व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता नकारात्मक सूचकहरूको समुचित व्यवस्थापनमा सरकारको चरम उदासीनता छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकायले तयार पारेका तथ्यांक र अध्ययनका निष्कर्षको सार्वजनिकीकरण केवल कर्मकाण्डजस्ता मात्र लाग्न थालेको छ । यस्ता अध्ययनको सारलाई सरकारले योजना र नीति निर्माणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । यसमा आशलाग्दो काम अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले यो अवधिमा वैदेशिक लगानीमा सुधार आएको देखाएको छ । यसलाई सकारात्मक मानिए पनि अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकट र उद्यमी व्यापारीको मनोविज्ञानलाई हेर्दा उत्साहको निरन्तरतामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । लगानी वातावरण र लगानी तथा सम्पत्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचक हामीकहाँ उत्साह प्रदान गर्ने खालका छैनन् । पूँजी, श्रम, पारवहन, ऊर्जाजस्ता उत्पादनका आधारभूत पक्षको उपलब्धता भरपर्दो र सहज हुन सकेको छैन । कर तथा राजस्व, भन्सार नीतिमा विरोधाभासको कमी छैन । व्यवसायको शुरुआतदेखि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, पूँजीको प्रबन्ध र महँगो लागत, महँगो र न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रिया र अधिक समयलाई व्यावसायिक वातावरणको अवरोधको रूपमा छन् । स्वदेशकै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बेलामा बाहिरका केही लगानी बढ्दैमा उत्साहित भइहाल्नु पनि अति उत्साह हुन सक्छ । तर, लगानी वातारणका क्षेत्रमा पनि पर्याप्तै सुधारका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकटले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको स्पष्ट पारिरहेको छ । यसले व्यवस्थापन सही हुन नसकेकोलाई नै संकेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै नकारात्मक सूचकहरूको शृंखला नै शुरू भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात अधिक, आयात धान्ने क्षमता न्यून हुँदै जानु अर्थतन्त्रका निम्ति अवश्य पनि राम्रो संकेत होइन । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापारघाटा सन्तुलन, राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धिका गफ निकै सुनिएको छ । आर्थिक अवयवको परिदृश्य भने जताततै नकारात्मकमात्र प्रतीत हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा रहेको र विपक्षी राजनीति सत्ता र शक्तिमा एकचित्त भएको छ । यसले अर्थतन्त्र उत्थानको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन । फलस्वरूप आर्थिक सूचकहरूले संकटलाई संकेत गरिरहेका छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८