दलको बैठकमा ओलीले भने- परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्छौं, नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुस्

सम्बन्धित सामग्री

नेफ्स्कुनले तय गरेको नीति

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. नेफ्स्कुनमा नयाँ सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले पदबहाली गरेको १ महीना पुगेको छ । निर्वाचनपछि धेरै जिल्ला संघका साथीहरूसँग छलफल भएको छ । जिल्ला संघ साझेदारीका अस्पष्टता र आसन्दर्भिकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । यसबीच हामीले स्थिरीकरण कोषको दोस्रो वार्षिक परामर्श बैठक सम्पन्न गर्‍यौं । अब कोषमार्फत जोखिम सुपरिवेक्षणको काम अघि बढाउने तयारी छ । फिलिपिन्समा स्थिरीकरण कोषको अभ्यासले हामीलाई शिक्षा र साहस दिएको छ । वित्तीय सहकारी ऐनको पैरवीको विषयलाई पनि अघि बढाइएको छ । त्यस दिशामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण सहकारी सचिव, संघीय सांसदहरू अनौपचारिक छलफलमा सकारात्मक देखिएका छन् । उहाँहरूले विषयको गाम्भीर्य बुझ्नुभएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत कोषमा सबै बचत तथा ऋण सहकारीको अनिवार्य आबद्धताको विषय सिफारिश भएकाले उक्त सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सचिवबाट जानकारी पाइएको छ । यसरी आबद्ध भएका संघसंस्थालाई तरलता व्यवस्थापनको काम भएको र त्यस दिशामा थप सहकार्य हुनेछन् । त्यस्तै, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनको तयारीमा रहेको हामीले जानकारी पाएका छौं । त्यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्रको विषयमा कुरा अघि बढेको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषका लागि पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएर रकम व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छ । नेफ्स्कून र यूएसएडबीच दिगो रणनीतिक सहकार्यका कामहरू अघि बढेका छन् । यूएसएडसँग मिलेर कृषि, पर्यटन र प्रविधिका क्षेत्रमा प्रारम्भिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा काम अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, जर्मन संस्था डीएसआइकेसँग पनि सहकार्य सम्झौता भएको छ । घरेलु सम्बन्धमा, राष्ट्रिय युवा परिषद्सँग दिगो रणनीतिक सहकार्यको काम अघि बढेको छ । यसमार्फत युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी सृजनाका लागि तालीम, शीप, सुलभ कर्जा तथा परामर्श प्रदान गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दिशामा पनि काम अघि बढेको छ । शुद्धीकरणको विषयमा पनि केही काम भएका छन् । शुद्धीकरण भनेको साकोस अभियानको गरिमालाई बचाइराख्ने मात्र होइन बढाएर लाने पनि हो । सञ्चालकहरूको भत्ता खर्चमा भारी कटौती गरिएको छ । विनाकाम भ्रमण, जिल्ला दौडाहाका काम भएका छैनन् । समय, परिस्थिति, सदस्य चाहना, सरोकारवालाहरूको अपेक्षा, सञ्चारकर्मीहरूको खबरदारीले हामीलाई हरेक विषयमा कदम चाल्नुअघि वा निर्णय गर्नुअघि धेरैपटक सोच्ने, बुझ्ने, अध्ययन गर्ने अवसर दिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाइरहेकाहरूको छाता संगठन नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगै पनि छलफल भएको छ । नेफ्स्कुन अब ‘मिडिया स्ट्र्याटेजी’ बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सञ्चारसम्बन्धका आयामहरूलाई रणनीतिक महत्त्वका साथ अघि बढाउने र कम्तीमा ३ महीनामा सञ्चार उपसमितिसँग बसेर छलफल गर्ने वातावरण तयार भएको छ । यसले संघको बिग्रिएको सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध पुन: स्थापित हुने विश्वास लिएका छौं । यस्तै, संघको वित्तीय अवस्थालाई बलियो बनाउने काममा व्यवस्थापनलाई थप अधिकारसम्पन्न र थप जवाफदेही बनाइएको छ । संघको लगानीहरूलाई सुरक्षित बनाउने, सदस्यहरूमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, भाखा नाघेको ऋणहरूलाई ताकेता तथा कानूनी विधिमार्फत उठाउने कामहरू विभागीय प्रमुखहरूदेखि सबै कर्मचारीलाई लक्ष्य तोकेर काम अघि बढाइएको छ । संघका स्तरीकरण कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मापनसँगै समयानुकूल संशोधन परिमार्जनसहित सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने गरी व्यवस्थापनलाई काम गर्ने अधिकार सुम्पेका छौं । अब हामी चाँडै ४ वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणको तयारीमा जुट्दैछौं । नेफ्स्कूनका लागि यो निर्माण मात्रैले पनि ठूलो महत्त्व राख्छ । सहकारी अभियान र अभियानकर्मीहरूको संरक्षण हाम्रो साझा चिन्तन र मार्ग हो । त्यसका लागि स्पष्ट योजना र रणनीतिहरू तय गर्ने तयारी छ । लेखक नेफ्स्कुनका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सरकार निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (Pushpa Kamal Dahal)ले सरकार निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहेको बताउनुभएको छ । राजधानी काठमाडौंमा आजबाट शुरु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को ५७ औं वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meeting) समुद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्र (Private Sector) बलियो र सशक्त नभई मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन । यो कुरामा सरकार स्पष्ट छ । के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सरकार तयार छ ।’ उहाँले निजी क्षेत्रको समस्या राम्ररी बुझेको बताउनुहुँदै आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखि नै संकटोन्मुख अर्थतन्त्र (Economy)लाई कसरी चाडै सहज अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त मन्तव्यको पूर्णपाठ सर्वप्रथम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारण सभाको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा यहाँहरूप्रति हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै साधारणसभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै कोभिड महामारीलगायत मुलुकसामु देखापरेका संकटहरूमा महासंघले खेलेको भूमिकाप्रति आभार प्रकट गर्दछु । नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति एवं आयामका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको छ । कोभिड (Covid-19) महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine war), जलवायु परिवर्तन (Climate Change), लोकतन्त्र र संविधानमाथि आक्रमण र प्रतिरक्षाको राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) जस्ता कारण राजनीतिक प्रतिवद्धता र संकल्प गरिएबमोजिम अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्दा राजनीतिक प्रणाली र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने विचार र प्रवृत्तिले टाउको उठाउने प्रयाससमेत गर्दै आएको छ । तसर्थ, जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागिसमेत आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट मुक्त गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जुन संकल्प गरेको छ, तपाईंहरूको यो संकल्पका निम्ति आभार प्रकट गर्दै नेपाल सरकार (Nepal Government)को तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र मुलुकको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । यस सन्दर्भमा बेलाबखत व्यवसाय सञ्चालनमा आउने बाधा र अवरोधहरूमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने तपाईंहरूको अभिमतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै लगानीमैत्री एवं व्यवसायमैत्री वातावरणका निम्ति सरकारको पूर्णतः सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, साझेदारी र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको छ, यसले प्रष्ट गर्छ कि राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यको तर्फबाट सम्मानित गर्नुपर्ने र प्रोटोकलमा समावेश गर्नुपर्ने जुन विषय यहाँहरूले उठाउनुभएको छ, यस प्रस्तावमा आवश्यक छलफल गरी उपर्युक्त निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु । कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर, पछिल्लो वर्षहरूमा कृषिको उत्पादन घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात (Import) अत्यधिक बढ्दै गएको छ । एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने अर्कोतर्फ कामको खोजीमा दक्ष युवा जनशक्ति निकै सस्तो श्रममा विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्र उल्लेखित समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मलखाद र बीउबिजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यवसायी कृषिमा जोड, ठूला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीतिले मात्र यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकार यस वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणका केही ठूला, केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि बढाउने तयारीमा छ । यसले मात्र निराशाको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा र गति ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । निजी क्षेत्रको चासो र माग सम्बोधन गर्न सरकार (Government) प्रतिवद्ध छ । मैले मन्त्रिपरिषद (Cabinet Ministry)को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः पर्दै गएको र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधिमैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याजदर (Interest Rate) घटाउने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्न, पूँजीगत खर्च (Capital Expenditure)को सामर्थ्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकार तत्पर रहेको विषयसमेत यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौं । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति हासिल भएका छन् । बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षाको पहुँचमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ । आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ । समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ । लैंगिक सशक्तीकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ । विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ । सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, विप्रेषणमा सुधार आएको छ, पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ, अर्थतन्त्र विघटनको दिशातिर जान्छ कि भन्नेखाले आशंका निवारण भएको छ । समग्रमा हेर्दा हामी संकटबाट सुधारको बाटो हिँड्दैछौं भन्ने प्रष्ट चित्र देखिएको छ । यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः संकटमुक्त भइसकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यसका निम्ति निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ र सहयोग रहने मैले विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा, यहाँहरूले देखाउनुभएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै यस साधारण सभाले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिने अपेक्षा गर्दै, निर्वाचित भएर आउने नयाँ नेतृत्व र टिमलाई अग्रिम बधाइ ज्ञापन गर्दै ५७ औं वार्षिक साधारण सभाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको भ्रमणमा एमसीसीप्रति प्रकट चिनियाँ असन्तोष कसरी सम्बोधन होला ?

Bizpati फाल्गुन २०७८

ब्याजदर वृद्धिप्रति निजीक्षेत्रको विरोध

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि निजीक्षेत्रले त्यसको विरोध गरेका छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता निजीक्षेत्रका ठूला संगठनले त्यसको विरोध गर्दै तत्काल ब्याजदर पुरानै अवस्थामा ल्याउन माग गरेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आइतवारदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेप बढाउने उद्देश्यले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति व्यक्त गरेको हो । ब्याजदर सम्बन्धमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ । ब्याजदर बढाउँदा कोरोना महामारीबाट भर्खर पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढ्दै गरेको औद्योगिक क्षेत्रलाई ठूलो मार परको निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रवार नै विज्ञप्ति जारी गरेर ब्याजदर बढाउने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय स्थगित गर्न माग गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शनिवार ब्याजदर बढाएर सूचना प्रकाशित गरेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । महासंघले बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सहयोगको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा थप समस्या आउने बताएको छ । ‘हरेक त्रैमासमा निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि हुँदै जाने प्रथा कायम हुने हो भने मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भव छैन । यसरी ब्याजदरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्थासमेत नहुने देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘विगतका अनुुभवसमेतलाई हेर्ने हो भने पनि ब्याजदर वृद्धिबाट तरलता समस्या समाधान नहुनेमा हाम्रो बलियो विश्वास छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमै जोखिम बढेको बताएको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार, राष्ट्र बैंकसहित निजीक्षेत्रले पनि प्रयास गरिरहेको समयमा ब्याजदर बढाउँदा अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने परिसंघको भनाइ छ । अबका दिनमा ब्याजदरलाई मासिक रूपमा भन्दा पनि त्रैमासिक रूपमा परिवर्तन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि ब्याजदर बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र फाइदा हुने र औद्योगिक क्षेत्रलाई नोक्सानी हुने बताएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने बजारको आवश्यकताअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरिएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा अझै पनि तरलता अभावको समस्या छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेप बढ्छ कि भनेर ब्याजदर बढाएका हौं,’ उनले भने । ब्याजदर बढ्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘सधैंभरि यही अवस्था हुन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘सहज परिस्थिति भयो भने ब्याजदर घटाउनेछौं ।’ यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले ब्याजदर निर्धारण गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको कुनै हस्तक्षेप नभएको बताए । ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । र, बैंकहरूले बजारको मागअनुसार नै राष्ट्र बैंकले तोकेको परिधिभित्र रहेर ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्र बैंकको कुनै हस्तक्षेप छैन ।’ बैंकिङविज्ञ अनलराज भट्टराईले ब्याजदर बढाउने निर्णय अपरिपक्व भएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुभन्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर र क्यापिटल चार्ज बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर वृद्धिले सहयोग पुग्दैन ।’ पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने ब्याजदर बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । ‘शास्त्रीय रूपमा भन्दा वित्तीय स्रोत जुटाउन ब्याजदर नै प्रभावकारी तत्त्व हो । अहिले बजारमा तरलता अभाव भइरहेका बेलामा ब्याजदर बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

निक्षेपको ब्याजदर बढाउने निर्णय स्थगन गर्न महासंघको आग्रह, 'उद्योगी व्यवसायी सडकमा आउँछन्'

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

समृद्धिका लागि सुशासन

निहित स्वार्थको द्वन्द्व सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो, जुन अवस्थामा उनले व्यक्तिगत तवरमा केही चासो राखेको हुन्छ जसको कारण उनको सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव रहन जान्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो जुनबेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा वहाल रहेको हुन्छ : जस्तै – राजनीतिक नेता, कार्यकारी पदमा आसीन पदाधिकारी । सार्वजनिक रूपमा विश्वासको जिम्मेवारीमा रहेका ती व्यक्तिको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासोका बीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तरमन द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहने हुँदा कर्तव्य पालना गर्दा वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष ढंगबाट भइरहेको छ भनी विश्वास दिलाउन र अनुभूत गराउन पदाधिकारीहरू सक्षम रहन सक्दैनन् । कुनै स्वार्थ द्वन्द्व यस्तो पनि हुने गर्छ जुन अवस्थामा पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यमा संलग्न भएका हुँदैनन् र छुट्ट्याउन गार्‍हो हुन्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले भ्रष्टाचारका विभिन्न विसंगतिहरूलाई निम्त्याउने गर्छ । जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दबाब र प्रभावमा निर्णय, अधिकार र दायित्वको दुरुपयोग, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, निजीक्षेत्रमा घोटाला, न्यायमा अवरोध आदि । निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एउटा तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एउटा विशेष क्षेत्र वा विषय वा कुनै एउटा मुलुकसँग गाँसिएको समस्या मात्र होइन । यसको स्वरूप र गाम्भीर्य अत्यन्त जटिल र बहुआयामिक छ । यदि यसको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी बेलैमा निपटारा हुने गरीे सम्बोधन गरिएन भने यसले अन्ततः भ्रष्टाचारको विकराल समस्यालाई नै निम्त्याउनेछ । जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको समस्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुभूत÷अवलोकित निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारकतत्वका रूपमा रहेको पाइन्छ । त्यसकारण कुनै पनि पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीमै असल शासनको शुद्धीकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायहरूको अहम् भूमिका हुनुपर्छ । यस्ता निकायहरूमा काम गर्ने पदाधिकारी वा आयुक्त राजनीतिक दलबाट टाढा, स्वतन्त्र, स्वच्छ, सम्बद्ध कानूनको ज्ञाता, जनविश्वास प्राप्त हुनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा चाहिँ ठीक उल्टो हुन्छ । जुन राजनीतिक दलले शासनको बागडोर चलाएका हुन्छन्, तिनीहरूकै वरिपरिको व्यक्ति नै सो पदमा नियुक्ति गरिन्छ । राजनीतिक दललाई अनुकूल हुने गरी कार्य गरिन्छ । यसले गर्दा विधिको शासन हराउँछ । अतः निहित स्वार्थ रोकी विधिको शासन सञ्चालन गर्न सार्वजानिक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सरकारले तीन जनाको समिति नबनाई लोकसेवा आयोग जस्तै आयोग बनाउनुपर्छ । त्यस आयोगमा स्वतन्त्र, सम्बद्ध कानूनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने सृजनशील व्यक्तित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित भएको कार्यालयमा पनि माथि भने जस्तै आयोग (राजनीतिक नियुक्ति नगरी स्वतन्त्र, सम्बद्ध कानूनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने (व्यक्तित्व) ले नियुक्ति गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभ हानिको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तव्यबोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दूराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन । निहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यस्थापन गर्नुको अर्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक हितको निम्ति निजी स्वार्थको पक्षमा नरहने गरी निर्णय गर्नु मात्रले पुग्दैन । उनीहरू अरूको अगाडि निजी स्वार्थमा लागेका छैनन् भनि अनुभूत गराउन सक्नुपर्ने पनि हुन्छ । यो अनुभूति एकपटकको कार्यसम्पादनमा मात्र दिलाएर पुग्दैन, प्रत्येक पटकको कार्यसम्पादनमा पछिसम्म पनि अनुभूत गराउन सफल देखिनुपर्छ । अन्यथा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वभन्दा अनुभूत निहित स्वार्थको द्वन्द्व र सम्भावित निहित स्वार्थ द्वन्द्वका कारण सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नागरिकहरूका सामु भ्रष्टाचार बढाउने चरित्र र पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुँदै जानेछन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानूनहरूले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधानका लागि केही प्रावधानहरू खडा गरेका छन् । तर, यो समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुनसकेको देखिँदैन । नीति बनाएर मात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यतिकै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत स्पष्टता, समस्या पहिचान, अध्ययन र कानून निर्माण कार्यदल, व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिताको निर्माण : सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचारिता, वैधानिकता, निष्पक्षता, जिम्मेवारीपन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हुनुपर्छ । निष्कर्षमा कार्यालयकोे कार्य प्रकृतिअनुसार आचारसंहिता निर्माण गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराई निर्माण गर्ने गराउने, नमूना कार्यालयका लागि चाहिने शीर्षक/उपशीर्षकहरूमा अडेर स्तरीय आचारसंहिता बनाउने, आचारसंहिताले उदाहरण र निर्देशनका नमूनाहरू प्रस्तुत हुने गरी निर्माण गर्ने, आचारसंंहिता सबैले बुझ्न सक्ने सरल र स्पष्ट भाषामा तयार गने काम गरिनुपर्छ । आचारसंंहिता लागू भएको छ वा छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्ने, आचारसंहिताको निर्माणले कार्यालयमा सदाचारिताको संस्कृतिलाई टेवा पुर्‍याएको छ वा छैन भन्नेबारे मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्ने, कार्यालयकोे आचारसंहिता बारम्बार पुनरवलोकन र परिमार्जनका लागि अभ्यास गर्नु आवश्यक छ । डा. अधिकरी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र सक्षम

बन्दाबन्दी र पटक–पटकको निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भए । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो हुन सकेन । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यति धेरै असर भने देखिएन । कोरोनाको कहरका बीच धेरे कोरोनाबाट बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएm केहीलाई अस्पतालमा राख्नुप¥यो भने केहीलाई त हामीले गुमाउनु पनि प¥यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले योजना बनाएर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सफल भयौं । यद्यपि, सबै शाखा भने सञ्चालन गर्न सकिएन । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सावा ब्याज खासै उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूको मुख्य कमाइ नै खुद ब्याज आम्दानी हो । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि ब्याज आम्दानीसहित अन्य कमिसन, सेवाशुल्कमार्फत हुने आम्दानी राम्रो हुन सकेन । कोरोना महामारीले खराब परिस्थिति ल्याए पनि बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय भने बढ्यो । बैंकहरूले शेयर बिक्रीबाट गरेको आम्दानीका कारण गत आवमा नाफा बढेको हो । सञ्चालन मुनाफा घटेकै अवस्था छ । बैंकहरूले पहिलादेखि नै लघुवित्तलगायतका शेयर किनेर होल्ड गरेर राखेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको शेयर बिक्री गर्न भनेपछि अहिले त्यस्तो शेयर बिक्री गर्न थाल्यौं । फलस्वरूप नाफामा केही सुधार देखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रले कोरानाबाट प्रभावित भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासको मुख्य आधार नै बैंकिङ क्षेत्र हो । हामी आफैं कोरोना प्रभावित छाैं भनेर चुप बस्दैनौं । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्‍यो । अब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरोकारवालासँग हातेमालो गर्नेछौं । कोरोनाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएपछि विदेशी मुलुकका बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नै डराएको अवस्था थियो । तर, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भएन । महामारीमा पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा नयाँ इतिहास कायम गरेका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि बैंकहरू छलफलमा जुट्यौं । त्यस क्रममा कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । हामीसँग तरलता पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । त्यसलाई कर्जाको रूपमा परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । त्यसपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका हौं । फलस्वरूप गत आवमा सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दथे । तर, गत आवमा ८ खर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह भयो । यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उत्साहपूर्ण रूपमा प्रवाह भएको छ । आव ०७६÷७७ अन्त्यसम्म ३२ हजार ४४८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका थिए । गत आव अन्त्यसम्म आउँदा एक लाभन्दा बढी जनाले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो कर्जा लगेका छन् । एसएमई, ऊर्जा, कृषिजस्ता क्षेत्रमा पनि उच्च मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथिबाट ३ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राखी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । गत आवमा मुलुकको निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात पनि ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पहिला कर्जा, आयात–निर्यातलगायतका क्षेत्रमा यो स्तरको वृद्धिदर थिएन । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि यो स्तरको वृद्धिदर देखिनु उत्साहजनक हो । यो सब हुनुको पछाडि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा नै हो । फलस्वरूप कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि यस समय उद्योग व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्ने थियो । व्यवसाय बच्यो भने मात्र आर्थिक गतिविधि तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने मात्र रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । पर्यटनलगायत प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्ने काम ग¥यौं । अधिकांश क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी तिर्ने म्याद थप गरेका छौं । फलस्वरूप सम्बन्धित ऋणीहरूलाई भुक्तानी गर्न सहज भएको छ । सामान्य अवस्था आएपछि त्यस्तो कर्जा असुल हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बैंक पनि आफैंमा व्यवसायी संस्था हुन् । यसमा शेयरधनी, कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरू (शेयरधनी, कर्मचारी) को पनि संस्थाबाट विभिन्न अपेक्षा हुन्छन् । एउटा संस्थाको शेयरधनीले अर्काे संस्थाको शेयरधनीलाई छुट दिने काम एकदमै कमै हुन्छ । त्यो अवस्थामा पनि हामीले ब्याज छुट दिनेलगायतका काम गर्दै आएका छौं । हामीले कोरोना महामारीको अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आयौं । अब अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयमा धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । अब हामी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछौं । त्यसमाथि ब्याजदर पनि एकल अंकमा ल्याएका छौं । त्यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा पक्कै पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । कोरोनाबाट आफैं प्रभावित भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन्÷सक्दैनन् भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन । हामी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने मामलामा योग्य छौं । त्यसका लागि तयार भएर बसेको अवस्था छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । निक्षेप खाताको आधारमा गत आव अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको अनुमान गरेका छौं । यद्यपि, यसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी नै छ । अघिल्लो आवमा ६७ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३८ लाख ४० हजार वटा नयाँ निक्षेप खाता खोलिएका छन् । त्यसमा दोहोरिएको भए पनि २० लाख त पक्कै नयाँ खाता खोलिएको छ । गत आवमा वित्तीय पहुँच बढेको हुन सक्छ । ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको अवस्था छ । खाता खोल्ने अधिकांशले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि बैंक खाता खोल्न थालिएको छ । कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्दो क्रममै छ । समग्रमा नेपालको वित्तीय पहुँचको अवस्था दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं । कर्जाको दायरा विस्तार हुन भने आवश्यक छ । निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या एकदमै न्यून छ । बैंकले जसलाई पैसा दिने हो, त्यही व्यक्ति नै धनी हुने हो । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आर्थिक विकासमा अव्यावहारिक बन्दै प्रदेश

नेपालको संविधानले तीन तहका राज्य संरचनाको निर्माण गरी सबैलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतका जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले नै प्रदेश तहमा समेत आर्थिक तथा विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसहित खर्च गर्न सक्ने अधिकारका व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि तर्जुमा भई लागू भएका विभिन्न कानूनले समेत तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि समयसीमा नै तोकेर बजेटहरूको प्रक्षेपणसहित खर्च संरचनाको खाका र योजना कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी क्रियाकलापमा कार्यक्रम वा योजनाको उद्देश्य, आवश्यकताअनुसार योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन वा खर्चको विवरण, कार्यान्वयनमा आउने आर्थिक वर्ष, प्राप्त हुने प्रतिफल एवं उपलब्धि, स्रोतहरूको सुनिश्चितता, अवलम्बन गरिने रणनीतिहरूलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्त अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहका सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपुर्ण हुन्छ । तर, संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र भएको देशको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख ध्येय लिएको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा प्रदेशस्तरले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि उपलब्ध स्रोतको समुचित र प्रभावकारी ढंगले पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गरी योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ती स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले विद्यमान चुनौतीहरूसँगै कोभिड–१९ जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई समेत पन्छाउँदै नागरिकहरूको अपेक्षा पूर्तिका लागि प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवामा जनताको सहज पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यमा कुनै प्रदेशले पनि प्रशंसनीय काम गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजनासहित व्यवसायको प्रवद्र्धनजस्ता कामहरूमा कुनै प्रगति भएको छैन । अर्थात् आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अपेक्षित दरमा आर्थिक वृद्धि हुनेगरी ठोस कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारहरू क्रमशः चुकेका देखिन्छन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका सामु काम गरेर देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त भएका थिए । तर, नेतृत्वमा देखिएको खिचातानी र अस्थिरताका कारण प्रदेश तहले समेत राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा आफूलाई सक्षम देखाउने मौका गुमाएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने कार्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । कोभिड–१९ को माहामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशहरू मानव जीवन, स्वास्थ्य सेवा तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनेका छन् । यो समयमा नेपालले समेत नागरिकको स्वास्थ्य एवं जीवनको रक्षाका साथै आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कार्यमा जुट्न आवश्यक छ । यो कार्यदिशामा प्रदेशले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्ने अवसर थियो । तर, प्रदेश सरकारका संरचनाहरू समेत अन्योलको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेनन् । कोभिड–१९ बाट सम्बद्ध प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राहत, रोजगारी र पुनरुत्थान समेतका ठूला प्याकेजहरूमा खर्च गर्न प्रदेशहरूले चासो दिएनन् । संविधानले परिकल्पना गरको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था कायम गर्ने सोचतर्फ प्रदेश तहहरू अव्यावहारिक देखिए । प्रदेशको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कृषिक्षेत्रलाई प्रविधिकरणतर्फ उन्मुख बनाई यसलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने काम आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी प्राकृतिक तथा अन्य कारणले आउने प्रकोपको व्यवस्थापन र जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यहरूलाई समयानुकूल बनाउने कामहरूलाई प्रदेशले नेतृत्व दिन आवश्यक छ । सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरण तयार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारीको प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेश तहको गरीबी निवारण गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको हो । अर्थात् सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि प्रदेशको तहबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिनु प्रदेशको उत्तरदायित्व पनि हो । संघीय सरकारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने र स्थानीय स्रोत, शीप तथा प्रविधि अनुकूलका उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यमा प्रदेशले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै उर्बर जमीन, जलस्रोत, वन, खानी, जैविक विविधता एवं प्राकृतिक वैभवको सही र दिगो उपयोगतर्फ अथाह चासो हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका बीचमा समेत विकासका कार्यक्रमहरूमा सहकार्यका लागि अन्तर आबद्धता र सहमति कायम गर्ने प्रणालीको विकास हुनु आवश्यक छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सम्प्रभुताको रक्षादेखि राष्ट्रिय नीति, समष्टिगत अर्थतन्त्र र सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रको रहने, विकास तथा निर्माणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुने र जनताको सेवाका लागि स्थानीय तह रहने भन्ने मान्यताले नेपालमा तीन तहका सरकारहरूको परिकल्पना गरिएको थियो । यसअनुसार प्रदेश तहले विकास निर्माणका अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्याधिकार रहेको थियो । विभिन्न वर्ग–समुदाय तथा क्षेत्रहरूको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक नीति वा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रम तथा आयोजनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निर्धारित परिमाण, लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेसम्मका कार्यहरूमा प्रदेश सरकारले दिलोज्यान दिनु आवश्यक थियो । त्यसैगरी सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै मानव संसाधनको व्यवस्थापन गरी प्रदेश तहको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको अग्रसरताको ठूलो खाँचो छ । तर, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको कमी, शासकीय क्षमताको अभाव र सुशासनमा शून्य सहनशीलताको अभावका कारण प्रदेश तह स्वयं मात्र नभई मुलुकको संघीयतामा समेत प्रश्न खडा हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नागरिहरूको आर्थिक तथा विकासका अपेक्षाहरू र विकासका लागि संरचनात्मक उत्तरदायित्वको अभावलाई प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको थियो । नागरिकको अपेक्षा पूर्तिका लागि आर्थिक विकासको आधारशीलाका रूपमा प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा अब्बल प्रमाणित गर्नु आवश्यक थियो । तर, प्रदेश तहहरू संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र भर पर्ने र आन्तरिक स्रोतको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न चुकेका कारण नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउनेतर्फभन्दा उपभोक्ता र सेवाग्राहीमार्फत चर्को राजस्व, कर तथा शुल्क उठाउने कार्यहरू प्रदेश सरकार ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्ता कार्यहरूले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठा नुहेको छ । तसर्थ अबका उपलब्ध अवसरहरूलाई सही उपयोग गर्ने कार्यमा क्रमशः चुक्दै जाने हो भने प्रदेशको अस्तित्वका विषयमा नागरिक स्तरबाट आवाजहरू झन् चर्कने निश्चित छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

ज्याला वृद्धिमा विवाद

सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रू. १५ हजार पुर्‍याउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार मजदूर दिवसका दिनमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुुभएको थियो । त्यसैअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी गरिएको पारिश्रमिक वृद्धिबारे सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरिएको भनी निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि पोखेको छ । देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको बेला निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरू निरुत्साहित हुने गरी ज्याला वृद्धि गरिनु लगानीका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सामूहिक सौदाबाजीका आधारमा प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । तर, ३ वर्ष भए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएको छैन । सरकारले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो । निजीक्षेत्रसँग छलफल गर्दा सहमति नभएमा ऐनअनुसार सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, निजीक्षेत्रले असहमति व्यक्त गर्दागर्दै पारिश्रमिक वृद्धि हुने गरेको भने कमै पाइन्छ । त्यसैले निजीक्षेत्र सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेको हो । ऐन र महँगीका आधारमा हेर्दा ज्याला वृद्धि आवश्यक नै होला तर त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने होइन, निजीक्षेत्रले हो । कोरोनाका कारण धेरै उद्योग र व्यवसायहरूले आफ्ना कामदारलाई पारिश्रमिक भुक्तान गर्न नसकेको अवस्था छ । कतिपय व्यवसायी त व्यवसायबाट पलायनसमेत भएका छन् । यस्तो बेला निजीक्षेत्रले सरकारबाट राहत र प्रोत्साहनको अपेक्षा गरेको छ । व्यवसायको अवस्था राम्रो नभएकै कारण उनीहरूले सरकारसँग भएको छलफलमा ज्याला वृद्धिमा सहमत हुन नसकेको देखिन्छ । ज्याला वृद्धि कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारका पछिल्ला चरणका केही भनाइ र निर्णयहरू लोकप्रियताका लागि हुन थालेको देखिन्छ । सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण चाँडै नै देशमा निर्वाचन हुन सक्ने परिस्थिति बन्दै गएको अवस्थामा मतदाता रिझाउने नियतका साथ वृद्धभत्ता वृद्धिको घोषणा भएको छ भने ज्याला वृद्धि गरिएको छ । देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको बेला निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरू निरुत्साहित हुने गरी ज्याला वृद्धि गरिनु लगानीका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिन्न । सरोकारवालाहरूको असहमतिकै बीच गरिएको निर्णयले लगानी विकर्षित हुनुका साथै लगानी विस्तारमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । कामदारले माग गरेको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम छ भने रोजगारदाताले धेरै भन्दा धेरै जनशक्तिलाई काम लगाउन सक्छन् । यही कारणले केही देशले न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रावधान राख्दैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा श्रमिक वर्गको हितको रक्षा होला । तर, रोजगारदाताको सहमतिविना निर्णय गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा पक्कै समस्या आउँछ । निर्धारित पारिश्रमिक दिन नसके अहिले सुध्रिएको श्रमिक र उद्यमीको सम्बन्ध फेरि द्वन्द्वतर्फ मोडिन सक्छ । संविधानले निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेको छ । सरकारले पनि विकास निर्माणमा निजीक्षेत्रको भूमिका खोजेको छ । निजीक्षेत्रले विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको पनि छ । तर, निजीक्षेत्रसँग सहमति नभई यो निर्णय गर्दा सरकारप्रति उसको विश्वास घट्ने देखिन्छ । विगतमा प्रेस तथा गुठीलगायत धेरै कानून प्रस्ताव गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरिएन जसले गर्दा सरकार पछि हट्नु परेको थियो । यस्ता कामले सरकार नै कमजोर हुन्छ । सरोकारवालासँग छलफल नगरी निर्णय गर्दा नीतिगत स्थिरता नहुन सक्छ । कुनै पनि विषयलाई वस्तुपरक ढंगले हेर्ने र अध्ययन गरेर दूरगामी र दिगो हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले हचुवाका भरमा धेरैजसो काम गर्ने गरेको पाइन्छ । ज्याला वृद्धि यसैको उदाहरण हो । अहिलेको निर्णयले निजीक्षेत्रलाई नाफामात्र खोज्ने वर्गका रूपमा मात्र हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणलाई नै संकेत गर्छ । निजीक्षेत्रको जति नै प्रशंसा गरे पनि सरकार उनीहरूप्रति उदार छैन र उनीहरूका मर्कामा चासो राख्दैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

लोकसभा चुनाव नलड्ने मायावतीको घोषणा

‘राजनीतिक परिस्थिति हेरेर मैले लोकसभा चुनाव नलड्ने निर्णय गरेकी छु। मलाई विश्वास छ, पार्टीभित्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मेरो निर्णय बुझ्नेछन्,’ उनले बुधबार भनिन्।

सेतोपाटी फाल्गुन २०७५