सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रू. १५ हजार पुर्याउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार मजदूर दिवसका दिनमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुुभएको थियो । त्यसैअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी गरिएको पारिश्रमिक वृद्धिबारे सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरिएको भनी निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि पोखेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको बेला निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरू निरुत्साहित हुने गरी ज्याला वृद्धि गरिनु लगानीका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
सामूहिक सौदाबाजीका आधारमा प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । तर, ३ वर्ष भए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएको छैन । सरकारले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो । निजीक्षेत्रसँग छलफल गर्दा सहमति नभएमा ऐनअनुसार सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, निजीक्षेत्रले असहमति व्यक्त गर्दागर्दै पारिश्रमिक वृद्धि हुने गरेको भने कमै पाइन्छ । त्यसैले निजीक्षेत्र सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेको हो ।
ऐन र महँगीका आधारमा हेर्दा ज्याला वृद्धि आवश्यक नै होला तर त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने होइन, निजीक्षेत्रले हो । कोरोनाका कारण धेरै उद्योग र व्यवसायहरूले आफ्ना कामदारलाई पारिश्रमिक भुक्तान गर्न नसकेको अवस्था छ । कतिपय व्यवसायी त व्यवसायबाट पलायनसमेत भएका छन् । यस्तो बेला निजीक्षेत्रले सरकारबाट राहत र प्रोत्साहनको अपेक्षा गरेको छ । व्यवसायको अवस्था राम्रो नभएकै कारण उनीहरूले सरकारसँग भएको छलफलमा ज्याला वृद्धिमा सहमत हुन नसकेको देखिन्छ । ज्याला वृद्धि कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
सरकारका पछिल्ला चरणका केही भनाइ र निर्णयहरू लोकप्रियताका लागि हुन थालेको देखिन्छ । सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण चाँडै नै देशमा निर्वाचन हुन सक्ने परिस्थिति बन्दै गएको अवस्थामा मतदाता रिझाउने नियतका साथ वृद्धभत्ता वृद्धिको घोषणा भएको छ भने ज्याला वृद्धि गरिएको छ । देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको बेला निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरू निरुत्साहित हुने गरी ज्याला वृद्धि गरिनु लगानीका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिन्न । सरोकारवालाहरूको असहमतिकै बीच गरिएको निर्णयले लगानी विकर्षित हुनुका साथै लगानी विस्तारमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।
कामदारले माग गरेको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम छ भने रोजगारदाताले धेरै भन्दा धेरै जनशक्तिलाई काम लगाउन सक्छन् । यही कारणले केही देशले न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रावधान राख्दैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा श्रमिक वर्गको हितको रक्षा होला । तर, रोजगारदाताको सहमतिविना निर्णय गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा पक्कै समस्या आउँछ । निर्धारित पारिश्रमिक दिन नसके अहिले सुध्रिएको श्रमिक र उद्यमीको सम्बन्ध फेरि द्वन्द्वतर्फ मोडिन सक्छ ।
संविधानले निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेको छ । सरकारले पनि विकास निर्माणमा निजीक्षेत्रको भूमिका खोजेको छ । निजीक्षेत्रले विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको पनि छ । तर, निजीक्षेत्रसँग सहमति नभई यो निर्णय गर्दा सरकारप्रति उसको विश्वास घट्ने देखिन्छ । विगतमा प्रेस तथा गुठीलगायत धेरै कानून प्रस्ताव गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरिएन जसले गर्दा सरकार पछि हट्नु परेको थियो । यस्ता कामले सरकार नै कमजोर हुन्छ । सरोकारवालासँग छलफल नगरी निर्णय गर्दा नीतिगत स्थिरता नहुन सक्छ ।
कुनै पनि विषयलाई वस्तुपरक ढंगले हेर्ने र अध्ययन गरेर दूरगामी र दिगो हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले हचुवाका भरमा धेरैजसो काम गर्ने गरेको पाइन्छ । ज्याला वृद्धि यसैको उदाहरण हो ।
अहिलेको निर्णयले निजीक्षेत्रलाई नाफामात्र खोज्ने वर्गका रूपमा मात्र हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणलाई नै संकेत गर्छ । निजीक्षेत्रको जति नै प्रशंसा गरे पनि सरकार उनीहरूप्रति उदार छैन र उनीहरूका मर्कामा चासो राख्दैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गरेको छ ।
