औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न नेपाल उद्योग परिसङ्घको आग्रह

कर्मचारीसँग विवादपछि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख बिनाडीको सरुवा

१५ फागुन, हेटौंडा । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भोजराज बिनाडीको सरुवा भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, बालाजुले ११ फागुनमा प्रमुख बिनाडीलाई कार्यालयको रिक्त रहेको सञ्चालन महाशाखा उपनिर्देशकमा सरुवा गरेको हो । निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरले बिनाडीसँगै सहायक निर्देशक निमेश अधिकारी र अधिकृत दीपकराज आचार्यको सरुवा भएको हो । अधिकारीलाई औद्योगिक क्षेत्रको […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

अघि बढ्यो सेजको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रक्रिया

वीरगञ्ज । बाराको सिमरामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को जग्गामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रक्रिया अघि बढेको हो । मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई सेजको डी र ई ब्लकको ३११ विगाहा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिजमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको छ । सेज प्राधिकरणले उपयोग गर्दै आएको करीब ८०० बिगाहा जग्गामध्ये अरू जग्गामा रहेको ए बी र सी तीनओटा ब्लकमा सेजको संरचना तयार भएको छ । त्यहाँ उद्योग स्थापनाको तयारी भएको छ । यसअघि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सेजको जग्गा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनेबारे प्रारम्भिक स्थलगत प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सिमरा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सबैभन्दा राम्रो ठाउँ भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । सबैभन्दा ठूलो नाका र समुद्री बन्दरगाहबाट सबैभन्दा निकट, व्यापारिक मार्ग, द्रुतमार्गलगायत पूर्वाधारले यो स्थान औद्योगिक क्षेत्रका लागि उत्तम रहेको बताएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र सेज प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रस्ताव पारित भइसकेको उद्योग मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै उद्योगीहरूले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले औद्योगिक क्षेत्र बनाउनेबारे आश्वासन दिँदै आएका थिए । ८०० बिगाहामा रहेको सेजका पाँचओटा ब्लकमध्ये तीनओटामा सेजले संरचना तयार गरेको छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारीले उद्यमी आशावादी बनेको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । सेजमा उद्यमी आकर्षित नभएपछि सेजलाई नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग आएको हो । सेजको तीनओटा ब्लकमा उद्योग आह्वान गरिए पनि उद्यमी उत्साहित नभएको निजीक्षेत्रको बुझाइ छ । विगतमा सेज परिसरमै निर्माण गरिएको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनमा उद्योग नआएपछि सरकारले उक्त पूर्वाधार नै खारेज गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा हतार, निर्माणमा बेवास्ता

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसबेलाका मन्त्रीहरूले २०७७ फागुन दोस्रो साता नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्ने लहर नै चलाएका थिए । त्यसताका मुलुकभित्र नयाँ ७ ओटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भयो । त्यसयता दुई वर्ष बिते पनि शिलान्यास गरेको ठाउँमा आधारभूत पूर्वाधारसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । अर्काेतर्फ सुकुमबासी बस्ती र जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिँदा जग्गा व्यवस्थापन नै पेचिलो बन्ने देखिएको छ । वनको समस्या पनि उत्तिकै छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम)का निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरले जग्गा, वस्ती व्यवस्थापन र वनको समस्या सुल्झिन नसक्दा अन्य काम अझै हुन नसकेको बताए । कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि सुकुमबासी वस्ती छ । लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको मोतिपुर र सोही प्रदेशको बाँकेस्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमबासी वस्तीको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा पर्ने लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि वस्ती रहेकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने वा नबनाउने यकिन हुन सकेको छैन । यीबाहेक अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा वनको समस्या छ । सरकारले घोषणा गरेका ७ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैजीमा काम गर्ने वातावरण भए पनि अन्य ६ ओटा यथास्थितिमै छन् । यी औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि वनसँग समन्वय, डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) जस्ता प्रक्रिया भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भने हुन सकेको छैन । साढे ३ दशकपछि मुलुकभित्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्ने र व्यवसाय गर्न ठूलो लगानी जग्गा खरीदमै गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने आकलन गरिए पनि हालसम्म पूर्वाधार निर्माणको थालनी हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास सो वर्षको फागुन १० गते गरेका थिए । त्यसपछि उनको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले अन्य औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास लगातार गरेका थिए । ओलीले फागुन १६ गते आफ्नो गृहजिल्ला झापाको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेका जग्गामा अहिले सुकुमबासी समस्या र कतिपयमा वनको समन्वयको खाँचो छ,’ मानन्धरले भने, ‘यी समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलमा छौं ।’ केही औद्योगिक क्षेत्रको वस्ती व्यवस्थापनका लागि पहल भएको उनको भनाइ छ । आईडीएमले शिलान्यासको ५ वर्षभित्रमा सबै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको थियो । तर, दुई वर्ष प्रक्रियागत तयारी र वस्ती व्यवस्थापनमै अल्झिएको छ । आईडीएमका अधिकारी राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहबाट सहकार्य र सहयोग नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मात्रै यी क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन र उद्योग स्थापनामा सघाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘नौवस्ताको ३३८ बिगाहा जग्गा आईडीएमको नाममा छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये ३३ बिगाहा सुकुमबासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।’ केही समयअघि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नौवस्तामा निरीक्षण टोली गएको थियो । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीले अर्काे व्यवस्थापन नहुँदासम्म बस्ती नछाड्ने ढिपी गरे । निरीक्षणका क्रममा थप जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको ती अधिकारीले बताए । ९४६ बिगाहाको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका क्रममा झडप हुँदा मानिसको ज्यान समेत गएको थियो । उक्त औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण तथा सर्वेक्षण गर्न भौतिक रूपमा नसकेपछि आईडीएमले स्थानीय नगरपालिकाको सहयोगमा अहिले ड्रोनबाट नक्सांकनको काम गरेको छ । ‘त्यहाँका बासिन्दाले भौतिक रूपमा निरीक्षण गर्न नदिएपछि हामीले अहिले ड्रोनको सहायताबाट सर्वे गरेर नक्सांकनको काम गरेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब छिट्टै प्रतिवेदन आउँछ ।’ यस्तै समस्या लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको यो औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने कि नबनाउने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । उनका अनुसार वस्ती व्यवस्थापनकै समस्याले डीपीआर बनाउने विषय अन्योलमा छ । डीपीआर बनाएर यहाँ काम गर्न नपाए खर्च मात्रै हुने सम्भावना रहेकोले वस्ती व्यवस्थापन नहुँदासम्म डीपीआर बनाउने विषय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनले बताए । बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा रहेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा भने अर्कै समस्या छ । १९९ बिगाहामा फैलिएको यो औद्योगिक क्षेत्रको लालपुर्जा आईडीएमको नाममा थियो । तर, पछि वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र भएको र जैविकमार्ग (जनावरहरू आवतजावत गर्ने क्षेत्र) पर्ने भन्दै लालपुर्जा नै बदर गरिदिएको उनले बताए । आईडीएमले अहिले भोगाधिकारमात्रै पाउँछ । जैविकमार्ग पर्ने भन्दै मन्त्रालयले अहिलेसम्म ईआईए पास नगरिदिएको उनको भनाइ छ । यी औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो २ हजार १०० बिगाहको दमक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न लगानी बोर्ड नेपालसँग पीडीए गर्ने तयारी भएको ती अधिकारीले बताए । आईडीएमको गत असारसम्मको प्रगतिअनुसार दमकका लागि बोर्डबाट ६४ अर्ब रूपैयाँ लगानी स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यो चिनियाँ लगानी हो । यता चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पनि वन क्षेत्रमै पर्ने भएकाले समस्या वन मन्त्रालयमै ठोक्किने उनी बताउँछन् । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने विषय छलफलको क्रममा रहेको आईडीएमको भनाइ छ । ‘नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब आईडीएमले मात्रै गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘घोषणा र शिलान्यासमात्रै नभई सरकारको प्राथमिकता र राजनीतिक दल/स्थानीयस्तरका दलहरूबाट उत्तिकै पहल र सहयोग चाहिन्छ ।’ वनले पनि छिटो स्वीकृति दिने र वस्ती व्यवस्थापनमा सहयोग गरे छिट्टै नै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउने उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा समस्या रहँदा र क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गासम्बन्धी समस्या नसल्टेसम्म ठेक्का प्रक्रियामै जान नसकिने उनले जानकारी दिए । २०४४ मा सप्तरी जिल्लाको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि मुलुकमा थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् । दशकौंपछि २०७२ चैत २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ मा शिलान्यास गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र औषधि लिमिटेडमा सरकारले माग्यो महाप्रवन्धक

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नियुक्तिका लागि गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी सो पदमा आवेदन माग गरेको हो । सूचना अनुसार महाप्रवन्धक पदका लागि ३५ देखि ६५ वर्षसम्म उमेर भएकाहरुले आवेदन दिन पाउने छन् ।

कान्तिपुर पौष २०७९

औद्योगिक क्षेत्रमा ६८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धिः यसरी बन्ला त औद्योगिक वातावरण?

तर सरकारी निकायहरूले नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काम गर्दै आएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारी स्वामित्वकै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएमएल) बनेको छ। यही सरकारी संस्थाले कोभिड–१९ का कारण दुई वर्ष थलिएर अहिले तंग्रिन लागेका उद्योगलाई ...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र: बढेको भाडादर चार वर्षपछि लागू, उद्योगीको विरोध

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा गरिएको भाडावृद्धि हेटौंडामा चार वर्षपछि लागू भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयले २०७५ साउन १ गते वृद्धि गरेको भाडादर हेटौंडामा चालु आर्थिक वर्षबाट लागू भएको हो । केन्द्रले चार वर्ष अगाडि तोकिएको भाडादर लागू गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हेटौंडालाई पत्राचार गरेसँगै कार्यालय उद्योगलाई नयाँ भाडा दरबारे पत्राचार गरेको हो ।

कान्तिपुर आषाढ २०७९

औद्योगिक क्षेत्रमा एकतर्फी भाडा बढाएको निजी क्षेत्रको गुनासो

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ (फिानी) बीच औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूमा उत्पन्न समस्याका बारेमा छलफल भएको छ ।छलफलमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगहरूले उपभोग गरीरहेका जमिनको अप्रत्यासित भाडा वृद्धि, विद्युत डिमाण्ड शुल्क, जीर्ण भौतिक पूर्वाधार, पानी आपूर्तिमा समस्या र वृहद औद्योगिक सम्मेलनलगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

निजी क्षेत्रका दुई संस्थाबीच औद्योगिक समस्याका विषयमा छलफल, सहकार्य गर्ने निर्णय

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघबीच भेटवार्ता भएको छ । दुई संस्थाबीच मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूमा उत्पन्न समस्याका बारेमा गहन छलफल भएको हो ।छलफलमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगहरूले उपभोग गरिरहेका जमिनको अप्रत्यासित भाडा वृद्धि, विद्युत डिमान्ड शुल्क, जीर्ण भौतिक पूर्वाधार, पानी आपूर्तिमा समस्या र वृहत औद्योगिक सम्मेलन लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड संचालक समितिको २०७९ असार २२ को निर्णयब

Ratopati आषाढ २०७९

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यले गति लिँदै

बेदकोट नगरपालिकामा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको कार्यले गति लिन थालेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने रुख बिरुवाको नम्बरिङ, छपान, मूल्याङ्कन, इआइएको भेरिफाइ गर्नेसम्बन्धी कार्य अगाडि बढ्ने भएको हो । नगर प्रमुख अशोक चन्दका अनुसार मङ्गलबारदेखि प्राविधिक टोलीले औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टयाइएको जग्गामा गएर कार्य अगाडि बढाउन लागिएको हो । कार्य अगाडि बढाउनका लागि नगर प्रमुख, वडाध्यक्ष, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, डिभिजन वन कार्यालय, सव डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

झापामा ओलीले विवादास्पद चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास गर्दै

झापा । झापाको दमक गौरादह र कमल गाउँपालिका छेत्रमा बन्ने भनिएको चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क (चाइना–नेपाल फ्रेन्ड्शिप इन्डस्ट्रियल पार्क) शिलान्यास तयारी तिब्र रुपमा हुँदैछ । यही फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक चर्चा र विवादित औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गर्दैछन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड दमकका कार्यालय प्रमुख सन्जय थापाका तर्फबाट उक्त प्रस्तावित औद्योगिक पार्कका... The post झापामा ओलीले विवादास्पद चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास गर्दै appeared first on Purbeli News.

Purbeli News माघ २०७७

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न नेपाल उद्योग परिसङ्घको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री