औद्योगिक क्षेत्रमा ६८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धिः यसरी बन्ला त औद्योगिक वातावरण?

औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गाको स्वामित्व

आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि औद्योगिक उत्पादन बढाउनु अनिवार्य हुन्छ । औद्योगिक विकासविना देशमा आर्थिक प्रगतिको लक्ष्य केवल दिवास्वप्न जस्तै हुन्छ । सोही मर्मप्रति ध्यान दिएरै नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्नुको साथै त्यसका लागि अनेक योजना सार्वजनिक हुने गरेका पनि छन् । र, अहिले आएर बाराको सिमरामा रहेको सेजमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी गरिएको छ । यसलाई सेज असफल भयो भन्ने स्वीकार गरेको रूपमा बुझ्नुपर्छ । देशमा स्थापना गरिएका सबै सेजबाट औद्योगिक विकास हुँदैन भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ । त्यसैले सेजको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु सकारात्मक हो । तर, यसका लागि निश्चित शर्त भने पूरा गर्नुपर्छ, जुन वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सिमरामा निर्माण हुने ४०० बिगाहाको औद्योगिक क्षेत्रबारेको निर्णय चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने समेत जानकारी दिएका छन् । यसका लागि सरकारले बिर्सन नहुने प्रमुख कुरा जग्गाको स्वामित्वको बारेमा हो । अहिलेसम्म उद्योग खोल्न सरकारले आवश्यक वातावरण तयार पार्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला अब भने सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि सेजमा उद्योगी, व्यवसायीको आकर्षण नदेखिनुमा जग्गाको स्वामित्व प्रमुख कारणमा रहेको छ । नेपालमा जग्गाको मूल्य निकै महँगो भएकाले उद्योग खोल्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले आवश्यक पूर्वाधारसहित औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मका विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम बनाउने भनिएका धेरैजसो कार्यक्रम हचुवाका भरमा ल्याइएका छन् । सरकारहरूबीच यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्छ । सरकारले घोषणा गरेका यस्ता औद्योगिक क्षेत्रको संख्या दर्जनौं पाइन्छ तर तीमध्ये कतिपयको प्रारम्भिक अध्ययनसमेत भएको पाइँदैन । त्यही गलत अभ्यासले निरन्तरता पाउँदा अनेकौं आयोजना शुरू हुने तर त्यसमा भएको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने गरेको छैन । कतिसम्म भने एउटा सरकारले अघि ल्याएको योजना सरकार फेरिएपछि कि त हराउँछ नभई त्यसले गति नै लिँदैन । सडक, विद्युत्, टेलिफोनजस्ता आवश्यक पूर्वाधार पुगेका क्षेत्रमा नै उद्योग कलकारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले जग्गा निश्चित अवधिका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई लीजमा वा विस्तारै त्यो जग्गा सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायीलाई नै विक्री गर्ने नीति लियो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ लैजान र उत्पादित वस्तुलाई बजारमा पुर्‍याउन यी अत्यावश्यक आधार हुन् । तर, यतिको सुविधा भएको ठाउँमा अहिले जग्गाको भाउ निकै महँगो छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि जग्गाप्राप्ति ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सोही चुनौतीबाट पार पाउन सरकारले जग्गा निश्चित अवधिका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई लीजमा वा विस्तारै त्यो जग्गा सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायीलाई नै विक्री गर्ने नीति लियो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । किनकि कुनै पनि उद्योगीलाई उद्योग स्थापनाको शुरूमै पूँजीजति जग्गामा लगानी गर्न कठिन पर्छ । कसैले लगानी गरी हाल्यो भने पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । यसरी लगानी भएको रकमले उल्टै उद्योग सञ्चालमा असर पुग्ने गर्छ । त्यसैले यस्तोमा सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई जग्गाको स्वामित्वबारे विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो विश्वास भयो भने उद्योगी, व्यवसायीले निर्धक्क लगानी गर्दैै जान्छन् र यसले औद्योगिक वातावरण सृजना गर्छ । उद्योगी व्यवसायीले विस्तारै कमाउँदै उद्योग स्थापना भएको जमीनको खरीद गर्न सक्छन् । त्यसैले यस्तो समस्याबारे घैटोमा घाम लाग्न नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अब सुधार गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । कमसेकम सिमरा सेजमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी हुँदै गर्दा सरकारले त्यहीबाट शुरू गरेर उद्योगी, व्यवसायीको विश्वास जित्न सक्छ । न्यूनतम लगानीमै उद्योग खोल्न हुने सहजताले पार्ने चक्र ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा उद्योग, व्यवसाय फस्टाएका ठाउँ हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । सरकारले एकोहोरो सेजको रटान लगाइरहनुभन्दा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा परिरहेको वास्तविक समस्या यकीन गरी समाधान गर्न कन्जुस्याँइ गर्न हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य बढाउन जोड

विराटनगर। कोशी प्रदेशको औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका स्थानीय तहमा उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि अन्तर स्थानीय तहका सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशको आयोजनामा बुधवार विराटनगरमा आयोजित कार्यशालामा सहभागीहरूले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले अनुकूल नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगको विकास, रोजगारी सृजना, वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निजीक्षेत्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने उनीहरूले सुझाए । कार्यक्रममा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निजीक्षेत्रका संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले स्रोतको सीमितताले सबै काम एकैपटक गर्न नसकिने बताए । स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न राजस्व संकलन आवश्यक रहेको भन्दै उनले यसमा सघाउन निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशमा १ लाख ६८ हजार उद्योगधन्दा सञ्चालनमा रहेकोमा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै २३ हजारभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये १९ हजार ३८० ओटा उत्पादनमूलक उद्योग रहेको उनले बताए । अध्यक्ष राउतले अन्तर स्थानीय तहबीच सहकार्यका लागि राजस्व नीतिमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी अनुसन्धान तथा विकासमा सरकार र निजीक्षेत्रको लगानी हुनुपर्ने, सबै स्थानीय तहले कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको साझा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिच प्रालिका अनिरुद्र न्यौपानेले स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्रको प्राथमिकताका बीच सामञ्जस्य हुनुपर्ने बताए । विद्यमान समस्याका बारेमा समान बुझाइ नभएसम्म आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने उनले औंल्याए । बुढिगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापामगरले पालिकाभित्र करीब २०० उद्योगधन्दा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । उद्योगको विकासमा निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्ने चाहे पनि उद्योगीहरू त्यसका लागि तयार नभएको टिप्पणी उनले गरे । जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो पालिकामा उद्योगधन्दा नभएकाले रोजगारी सृजनामा चुनौती भएको बताए । जहदामा उद्योग स्थापना गरे कर छूट दिने भन्दै उनले लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गरे । कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले उद्योग व्यवसायलाई अप्ठ्यारो हुने गरी कुनै पनि कर नलिएको दाबी गरे । पालिकामा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि जग्गाको वर्गीकरण गर्दा करीब ५०० बिगाहा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको बताए । दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसीले पालिकाभित्र औद्योगिक प्रदूषणको समस्या उठ्ने गरेकाले सरोकारवाला पक्षहरूलाई राखेर विवाद समाधान गरिँदै आएको जानकारी दिए । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेशकी उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले कृषिमा आधारित उद्योगको संख्या धेरै रहेको बताइन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम सहकार्यका आधारमा अघि बढाउन मन्त्रालयको तर्फबाट प्रयास गरिने उनको भनाइ थियो । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले निजीक्षेत्रले सबै तहका सरकारहरूसँग सहकार्यको प्रयास गरिरहेको बताए । सबैको चाहना विकास नै भएको भन्दै उनले कर संकलनमा भन्दा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

खलबलिँदै औद्योगिक वातावरण, उद्योग चलाउने कि आन्दोलन गर्ने !

केही वर्ष पहिलेसम्म सुनसरी– मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा मजदुृरहरू आन्दोलन गर्थे। सेवा–सुविधा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका माग राखी बारम्बार मजदुरहरूले आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो। उद्योगी–मजदुर समस्याकै कारण यस क्षेत्रका धेरै उद्योगहरू बन्द भए।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा हतार, निर्माणमा बेवास्ता

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसबेलाका मन्त्रीहरूले २०७७ फागुन दोस्रो साता नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्ने लहर नै चलाएका थिए । त्यसताका मुलुकभित्र नयाँ ७ ओटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भयो । त्यसयता दुई वर्ष बिते पनि शिलान्यास गरेको ठाउँमा आधारभूत पूर्वाधारसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । अर्काेतर्फ सुकुमबासी बस्ती र जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिँदा जग्गा व्यवस्थापन नै पेचिलो बन्ने देखिएको छ । वनको समस्या पनि उत्तिकै छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम)का निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरले जग्गा, वस्ती व्यवस्थापन र वनको समस्या सुल्झिन नसक्दा अन्य काम अझै हुन नसकेको बताए । कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि सुकुमबासी वस्ती छ । लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको मोतिपुर र सोही प्रदेशको बाँकेस्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमबासी वस्तीको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा पर्ने लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि वस्ती रहेकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने वा नबनाउने यकिन हुन सकेको छैन । यीबाहेक अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा वनको समस्या छ । सरकारले घोषणा गरेका ७ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैजीमा काम गर्ने वातावरण भए पनि अन्य ६ ओटा यथास्थितिमै छन् । यी औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि वनसँग समन्वय, डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) जस्ता प्रक्रिया भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भने हुन सकेको छैन । साढे ३ दशकपछि मुलुकभित्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्ने र व्यवसाय गर्न ठूलो लगानी जग्गा खरीदमै गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने आकलन गरिए पनि हालसम्म पूर्वाधार निर्माणको थालनी हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास सो वर्षको फागुन १० गते गरेका थिए । त्यसपछि उनको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले अन्य औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास लगातार गरेका थिए । ओलीले फागुन १६ गते आफ्नो गृहजिल्ला झापाको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेका जग्गामा अहिले सुकुमबासी समस्या र कतिपयमा वनको समन्वयको खाँचो छ,’ मानन्धरले भने, ‘यी समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलमा छौं ।’ केही औद्योगिक क्षेत्रको वस्ती व्यवस्थापनका लागि पहल भएको उनको भनाइ छ । आईडीएमले शिलान्यासको ५ वर्षभित्रमा सबै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको थियो । तर, दुई वर्ष प्रक्रियागत तयारी र वस्ती व्यवस्थापनमै अल्झिएको छ । आईडीएमका अधिकारी राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहबाट सहकार्य र सहयोग नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मात्रै यी क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन र उद्योग स्थापनामा सघाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘नौवस्ताको ३३८ बिगाहा जग्गा आईडीएमको नाममा छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये ३३ बिगाहा सुकुमबासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।’ केही समयअघि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नौवस्तामा निरीक्षण टोली गएको थियो । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीले अर्काे व्यवस्थापन नहुँदासम्म बस्ती नछाड्ने ढिपी गरे । निरीक्षणका क्रममा थप जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको ती अधिकारीले बताए । ९४६ बिगाहाको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका क्रममा झडप हुँदा मानिसको ज्यान समेत गएको थियो । उक्त औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण तथा सर्वेक्षण गर्न भौतिक रूपमा नसकेपछि आईडीएमले स्थानीय नगरपालिकाको सहयोगमा अहिले ड्रोनबाट नक्सांकनको काम गरेको छ । ‘त्यहाँका बासिन्दाले भौतिक रूपमा निरीक्षण गर्न नदिएपछि हामीले अहिले ड्रोनको सहायताबाट सर्वे गरेर नक्सांकनको काम गरेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब छिट्टै प्रतिवेदन आउँछ ।’ यस्तै समस्या लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको यो औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने कि नबनाउने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । उनका अनुसार वस्ती व्यवस्थापनकै समस्याले डीपीआर बनाउने विषय अन्योलमा छ । डीपीआर बनाएर यहाँ काम गर्न नपाए खर्च मात्रै हुने सम्भावना रहेकोले वस्ती व्यवस्थापन नहुँदासम्म डीपीआर बनाउने विषय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनले बताए । बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा रहेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा भने अर्कै समस्या छ । १९९ बिगाहामा फैलिएको यो औद्योगिक क्षेत्रको लालपुर्जा आईडीएमको नाममा थियो । तर, पछि वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र भएको र जैविकमार्ग (जनावरहरू आवतजावत गर्ने क्षेत्र) पर्ने भन्दै लालपुर्जा नै बदर गरिदिएको उनले बताए । आईडीएमले अहिले भोगाधिकारमात्रै पाउँछ । जैविकमार्ग पर्ने भन्दै मन्त्रालयले अहिलेसम्म ईआईए पास नगरिदिएको उनको भनाइ छ । यी औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो २ हजार १०० बिगाहको दमक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न लगानी बोर्ड नेपालसँग पीडीए गर्ने तयारी भएको ती अधिकारीले बताए । आईडीएमको गत असारसम्मको प्रगतिअनुसार दमकका लागि बोर्डबाट ६४ अर्ब रूपैयाँ लगानी स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यो चिनियाँ लगानी हो । यता चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पनि वन क्षेत्रमै पर्ने भएकाले समस्या वन मन्त्रालयमै ठोक्किने उनी बताउँछन् । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने विषय छलफलको क्रममा रहेको आईडीएमको भनाइ छ । ‘नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब आईडीएमले मात्रै गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘घोषणा र शिलान्यासमात्रै नभई सरकारको प्राथमिकता र राजनीतिक दल/स्थानीयस्तरका दलहरूबाट उत्तिकै पहल र सहयोग चाहिन्छ ।’ वनले पनि छिटो स्वीकृति दिने र वस्ती व्यवस्थापनमा सहयोग गरे छिट्टै नै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउने उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा समस्या रहँदा र क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गासम्बन्धी समस्या नसल्टेसम्म ठेक्का प्रक्रियामै जान नसकिने उनले जानकारी दिए । २०४४ मा सप्तरी जिल्लाको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि मुलुकमा थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् । दशकौंपछि २०७२ चैत २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ मा शिलान्यास गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक : मन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । जापानको श्रमिक सङ्गठन जिलाफले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘औद्योगिक सम्बन्ध सम्मेलन’मा उनले मुलुकभित्र नै औद्योगिक वातावरण बनाएर रोजगारी र उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।“उद्योग र श्रमिकका समस्या तथा कानुन कहाँकहाँ छन्, त्यसलाई पहिचान गरेर समाधानतर्फ सरकार लाग्नेछ”, उनले भने । उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान

Ratopati मंसिर २०७९

उद्योग सचिव ज्ञवालीलाई भेटेर चेम्बरले भन्यो–निर्यात प्रवर्द्धनमा भूमिका खेल्नुस्

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यात प्रवर्द्धनको सम्भावनाबारे उद्योग सचिव डा. तोय नारायण ज्ञवालीसँग आज छलफल गरेको छ । औद्योगिक वातावरण बनाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने विभिन्न विकल्पमा चेम्बरले उद्योग सचिव डा ज्ञवालीसँग छलफल गरेको हो ।उत्पादन वृद्धिमार्फत निर्यात प्रवर्द्धनका लागि चेम्बरले सचिव ज्ञवालीलाई १६ बुँदे ध्यानकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सातै प्रदेशमा निर्यात घर खोल्न आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी एवं सिप प्रवर्द्

Ratopati आषाढ २०७९

निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सातै प्रदेशमा ‘निर्यात घर’ खोल्न चेम्बरको आग्रह

काठमाडौं : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सातै प्रदेशमा निर्यात घर खोल्न आग्रह गरेको छ।औद्योगिक वातावरण बनाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने विभिन्न विकल्पबारे चेम्बरले उद्योग सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवालीसँग गरेको छलफलमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी एवं सिप प्रवर्द्धन गर्न सरकार र चेम्बर अफ कमर्सबीच सहकार्य गर्न लागिएको अध्यक्ष मल्लले बताए। उनले भने, ‘विदेशमा सिकेको सिप र लगानी हाम्रा उद्योगहरूमा प्रवर्द्धन गर्

थाहा खबर आषाढ २०७९

समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा केन्द्रित बजेट

अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाव र चापको सामाना गरिरहेको गठबन्धन सरकारले आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र देशभित्रै औद्योगिक वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ समावेशी प्रकृतिको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बजेटले समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार गरेको छ । कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र लयमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको बेला रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटाले

Ratopati बैशाख २०७९

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा

बैंकहरूमा तरलताको समस्या लम्बिँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो नीतिमाथि पुनर्विचार गर्न थालेको छ । बिहीवार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उसले अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको कर्जामा कडाइ गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ । व्यापारघाटाको डरलाग्दो अंक र उत्पादनमूलक क्षेत्रको सुस्त प्रगतिका कारण राष्ट्र बैंक यस्तो निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले लिएका धेरै नीति निस्प्रभावी देखिइरहेको अवस्थामा उसको नीतिबाट सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा कमै गर्न सकिन्छ । उत्पादन बढाउन सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर मात्र पुग्दैन । अन्य औद्योगिक वातावरण पनि सँगसँगै आवश्यक हुन्छ । कृषिक्षेत्रका लागि ब्याजमा अनुदान दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिपछि यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइसक्दा पनि अपेक्षित लाभ नदेखिनु यसैको उदाहरण हो । कोरोना महामारीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुनर्कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएका छन् । कोरोनाबाट थलिएको अर्थ अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई यस्तो सहयोग अझै आवश्यक रहेको निजीक्षेत्रको माग भए पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्ने बताएको छ । उसको विचारमा यो कर्जाको दुरुपयोग भएको छ । उद्योग व्यवसाय जोगाउन लिएको रकमको ऋणीले थोरै हिस्सा यस क्षेत्रमा प्रयोग भएको र ठूलो अंश शेयर तथा घरजग्गामा लगानी गरेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । घरजग्गामा देखिएको ठूलो कारोबार तथा वृद्धिले यसलाई पुष्टि गर्ने आधार दिएको छ । घरजग्गाको कारोबारबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्र झनै बढेको विश्लेषण पनि अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ । मुलुकभरि नै जग्गाको भाउ बढेको र प्लटिङ गरेर जग्गा विक्री बढी नै हुन थालेपछि राष्ट्र बैंक सतर्क भएको अनुमान छ । घरजग्गाको भाउ अत्यधिक वृद्धिले नयाँ उद्योग खोल्नसमेत समस्या थपिदिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा कडाइ गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा उत्पादन बढ्छ भन्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । नेपालमा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुँदा तथा अनुगमन यथार्थपरक तथा पारदर्शी नहुँदा नीतिगत तथा कानूनी छिद्रको प्रयोग गरी छिटो लाभ लिने प्रवृत्ति पाइन्छ । कोरोना प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न दिएको यो सुविधाको दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा नयाँ नीति पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । साथै, शेयर, घरजग्गा, सवारीसाधन आदिमा जाने कर्जाले अर्थतन्त्रमा योगदान नपुर्‍याएको निष्कर्षसहित निक्षेपको ब्याजदर बढ्न दिने नीति लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिए पनि कर्जा विस्तारको ६ महीनाको अवस्था हेर्दा २७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कर्जा विस्तार गर्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार हुनु हो । तर, उत्पादन वृद्धि नहुँदा तरलतामा चाप परेको छ र आयात तीव्र बढेको छ । त्यसो त नेपालीहरूको हातमा पुगेको पैसा बचत र लगानी गर्नुभन्दा उपभोगमा बढी खर्च भइरहेको छ । उपभोग्य वस्तु स्वदेशी उत्पादन नभई विदेशी हुने गरेको छ । त्यही कारण व्यापार घाटाको आँकडा निरन्तर बढ्दो छ । विश्व अर्थतन्त्रको गति हेर्दा कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग हुँदै सेवाक्षेत्र फस्टाएको देखिन्छ । तर, नेपालमा कृषिक्षेत्रको जनशक्ति सेवाक्षेत्रतर्फ लाग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी देखिन थालेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रगति नगरी सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा अर्थतन्त्रको गति अस्वाभाविक देखिन्छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सस्तो ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । तर, उत्पादन बढाउन सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर मात्र पुग्दैन । अन्य औद्योगिक वातावरण पनि सँगसँगै आवश्यक हुन्छ । कृषि क्षेत्रका लागि ब्याजमा अनुदान दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिपछि यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइसक्दा पनि अपेक्षित लाभ नदेखिनु यसैको उदाहरण हो । नेपालमा प्रशासनिक, राजनीतिक र अन्य कारणले आद्यौगिक वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । त्यसैले कर्जाका साथै अन्य औद्योगिक वातावरण पनि बनाइनुपर्छ । कानून संशोधन, लगानीकर्ताले बेहोर्नुपरेका विविध झन्झट हटाउने, कच्चा पदार्थ र औद्योगिक वस्तुको आयातमा रहेको करसम्बन्धी विवाद समाधन गर्नुपर्नेलगायत समस्या समाधान गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बैंकको व्याजदर औद्योगिक वातावरण र समग्र अर्थतन्त्रको गतिमा निर्भर हुन्छ

२०६७ साल मंसिर १० गते स्थापना भएको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्, गोविन्द गुरुङ । २०२५ साल कात्तिक १४ मा लम्जुङमा जन्मिएका गुरुङ व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तर हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा २५ वर्षको अनुभव भएका उनले साढे १० वर्ष हिमालयन बैंक, त्यसपछि सवा ३ वर्ष ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड र साढे २ वर्ष मेगा बैंक […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

औद्योगिक क्षेत्रमा ६८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धिः यसरी बन्ला त औद्योगिक वातावरण?

सम्बन्धित सामग्री