आमनिर्वाचनपछिको नेपालको राजनीति, यस्ता छन् चिनियाँ विज्ञका टिप्पणी
नेपालमा चीन र भारतको पनि प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै उनले थपे, ‘चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा व्यापक बढेर गएको छ । उनीहरुलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने र नेपालको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा नयाँ नेपाल सरकारको परीक्षा सुरु भएको छ ।’
प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि पनि नेपालको राजनीति अनपेक्षित ढंगले अनिश्चित र अस्थिर रह्यो । तेस्रो ठूलो पार्टीले नेतृत्व गर्ने गरी यसबीचमै दुई फरक सत्ता गठबन्धन बने । सत्ता समीकरणमा एमालेको प्रवेशसँगै चुनावी गठबन्धन भत्किए पनि राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा पुरानै गठबन्धन सत्तामा फर्केको छ । यस्ता घटनाक्रमले नेपालको राजनीति थप अनिश्चित र अनपेक्षित हुने अशुभ संकेत गरेको छ ।
नेपालको राजनीतिले एउटा स्थिर गति लिन नसक्दा नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति अत्यन्तै अन्योल र वितृष्णा पैदा भएको देखिन्छ । दलहरूले राजनीतिलाई पेशा र खेलौनाको साधन बनाएका कारण यस्ता किसिमका अन्योल सिर्जना भएका हुन् । आज देश कता गइरहेको छ गन्तव्यको टुंगो नै छैन । आज न त नेपालका दलहरूको आफ्नो छुट्टै भिजन छ न त कुनै नेतामा दूरदृष्टि नै छ ।
नेपालको राजनीतिले एउटा स्थिर गति लिन नसक्दा नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति अत्यन्तै अन्योल र वितृष्णा पैदा भएको देखिन्छ । दलहरूले राजनीतिलाई पेशा र खेलौनाको साधन बनाएका कारण यस्ता किसिमका अन्योल सिर्जना भएका हुन् । आज देश कता गइरहेको छ गन्तव्यको टुंगो नै छैन । आज न त नेपालका दलहरूको आफ्नो छुट्टै भिजन छ न त कुनै नेतामा दूरदृष्टि नै छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन्द्र (बालेन) शाहको अग्रतासँगै नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ। वर्षौँदेखि मूलधारको राजनीतिबाट वाक्क भएका नागरिकको जनमत पाउँदै गरेका बालेनले जित हात पारे यसको प्रभाव कस्तो रहने भन्ने एउटा बहस सुरु भएको छ। देशको विकास र प्रगति सङ्घीय सरकारकै जिम्मा ठान्दै नगर प्रमुखलाई धेरैले कम आँके पनि संसारमा केही यस्ता मेयर छन्, जसले […]
अमेरिकी सहयोगको मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा नेपालको राजनीति र समाज तरंगित मात्रै छैन, विवादित र विभाजितसमेत बन्दै गएको छ । नेपालकै आवश्यकता र मागअनुसार अमेरिकाका विभिन्न शर्त पूरा गरेर नेपालले पाउन लागेको यो सहयोग निकै गिजोलियो । तर, अब यसलाई जतिसक्यो छिटो निर्णायक निकास दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ ।
एमसीसीमा भएको विवाद र बहसले यस सम्झौताका धेरै पाटालाई प्रकाशमा ल्याएको छ । नेपालले गरेका कुनै पनि सम्झौतामा यति धेरै खुला बहस भएको पाइँदैन । यसैबाट पनि यो सम्झौता पारदर्शी रहेको पुष्टि हुन्छ । आपूmले एमसीसीसँग समयसीमा मागेकाले यसलाई समयसीमामा निर्णायक विन्दुमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्रियता र तत्परता देखाइरहनुभएको छ । तर, यो विषयलाई लिएर यसरी प्रचार गरिएको छ कि सम्झौताका सबै बुँदा राम्ररी पढेर उपयुक्त देखे पनि त्यसको पक्षमा बोल्न सकस मान्नुपर्ने अवस्था छ । छलफल हुनु राम्रो हो तर यस्ता छलफल एमसीसीको सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि वा लगत्तै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ढिलो बहस हुँदा धेरै कुराको नोक्सान भइसकेको छ । तर, यही प्रसंगमा एमसीसीबारे धेरै भ्रमहरू टुटेका पनि छन् ।
अहिले के स्थापित भइसकेको छ भने एमसीसीमा राखिएका शर्तहरू अन्य सहयोगमा राखिएका शर्तभन्दा खासै नराम्रा छैनन् । सबभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष के हो भने यो सबभन्दा पारदर्शी सम्झौता हो । सर्वसाधारणले यो सम्झौता हेर्न पाएका मात्र होइनन्, सम्झौताका प्रावधान यस्ता छन् कि कार्यान्वयनको चरण पनि पारदर्शितामा आधारित हुन्छन् । त्यसैले एमसीसीलाई लिएर तर्सनुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपालको कानूनभन्दा अमेरिकाको कानूनमाथि हुने भन्ने जुन तर्क छ, त्यो भए पनि नेपाललाई फाइदा नै हुने देखिन्छ किनभने अमेरिकाको कानून र कार्यान्वयन आफैमा पारदर्शी हुन्छ । एमसीसी आफै करदाताप्रति जिम्मेवार हुने हुँदा उसले गलत काम गर्नेबित्तिकै उसमाथि प्रश्न उठिहाल्छ । अर्को, यो सैन्य सहायता होइन र चीनका विरुद्धमा ल्याएको पनि होइन । अहिले एमसीएले कार्यान्वयन गरेका कामको ठेक्का नै दुई चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् र उनीहरूले अहिले काम गरिरहेका छन् । सबैजसो विदेशी सहयोगको परियोजनामा सहायता दिने राष्ट्रले आफ्नै देशको ठेकेदारलाई काम दिलाउने शर्त राखेको हुन्छ । तर, एमसीएले चिनियाँ कम्पनीलाई काम दिइरहेको छ । त्यसैले यसलाई चीनका विरुद्धमा आएको भन्नु कुतर्क मात्रै हो भन्ने देखिन्छ ।
अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । नेकपा एमाले आफू सत्तामा बस्दा यसको समर्थनमा थियो । तर, अहिले दोधारे चरित्र देखाइरहेको छ । संसद्मा लगिसकेपछि तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ हेरेर संसद्बाट पारित गर्न सहयोग गरेन भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको विरोध पनि तर्कसंगत होइन । यो राष्ट्रवादको सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको देखिन्छ । सभामुख यस सम्झौतालाई संसद्मा लैजान अवरोध गरिरहेका छन् । सभामुखले यस्तो भूमिका खेल्नु गलत हो । पारित गर्नु वा नगर्नु संसद्को अधिकार हो । तर, लैजान नै रोक्ने अधिकार उनलाई छैन । यस्तोमा सभामुखलाई नै हटाउनुपर्ने अवस्था छ जुन गर्न सत्ता गठबन्धनका कारण त्यति सहज छैन ।
आफूले लिखित प्रतिबद्धता गरेकाले प्रधानमन्त्री बाँधिएका छन् । त्यही कारण गठबन्धन टुटे टुटोस् भनेर चेत पलाए एमसीसी अगाडि बढ्छ । अन्यथा तत्कालीन लाभहानिमा कुरा अड्कियो भने मुलुक, प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बिग्रनेछ । यो गठबन्धन रहे पनि देशलाई के नै फाइदा भएको छ र ? त्यसैले गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसीको सम्झौतालाई निर्णायक बनाइनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिक कलह ‘दैव नै जानून्’ भनिन्छ । संघीय नेपालको अवस्था ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको फोस्रो पात’ भनेजस्तै भइरहेको छ । अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था पनि यस्तै छ । के हाम्रो मुलुक सानो भयो भन्दैमा मन र विचार पनि सानै हुनुपर्छ भन्ने छ र ? तर, देशको जिम्मेवारी सम्हालेका राजनीतिन नेताहरूको सोच सानो कुरामा अड्किएको पाइन्छ । जुँगाको लडाइँमा उनीहरू अलमलिँदा पूरै देशले दुःख पाइरहेको छ । सधैं लडाइँ झगडा र खुट्टा तान्ने संस्कारले यहाँका व्यक्तिहरू वाक्क ब्याक्क भइसकेका छन् । यहाँको राजनीतिक अवस्था कहिल्यै सुध्रेन । खासगरी बहुदलको आगमनपश्चात् नेपालको राजनीति सँग्लो हुन नै पाएको छैन ।
अहिले कोभिड–१९ को समस्याले सर्वसाधारण आकुलव्याकुल भएका छन् । दिनदिनै सुनिने मृत्युका खबरले नागरिक त्रासमा दिन बिताइराखेका छन् । त्यसमाथि निषेधाज्ञा छ । नागरिकले काम गर्न पाएका छैनन् । दैनिक ज्यालामजदूरी गर्नेहरूको दुःख कसले बुभ्mने ? सधैंको राजनीतिक खिचलोले गर्दा सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सानातिना कुरामा विवाद गर्ने राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक अवस्थाले यहाँका व्यक्तिहरूको दिमागले काम गर्न छोडिसकेको जस्तो देखिन्छ ।
लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका नेताहरू अहिले सत्ताका लागि छिनाझपटी गरिरहेको देख्दा अचम्म लाग्छ । पञ्चायत कालमा कैयौं धम्की र प्रलोभन पचाएका नेताहरू अहिले पूरै बिग्रइसकेका छन् । ठूलो आदर्श र सपनाका लागि उनीहरू लडेका थिए तर अहिले जनताले पाएका दुःख र उनीहरूको निराशामा नेताहरूलाई कुनै मतलब छैन । राजनीतिक किचलोमा नै दशकौं बितिसकेको छ । स्थायित्व होला र विकास होला भन्ने जनताको सपना खेर गइरहेको छ । हर समय यही प्रक्रिया रहिरहने हो भने हामीले के सोच्ने ? आफूआफू नमिल्ने अनि अरूलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति यहाँका नेताहरूमा छ । त्यसैले शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ नेताहरूलाई वास्ता पनि गर्दैनन्, पत्याउँदा पनि पत्याउँदैनन् । यी झगडालु, स्वार्थी र लालची बनेको सोच आम मानिसमा पाइन्छ । कार्यकर्ता पनि त्यस्तै छन् । नेताका हरेक कुरामा सही थाप्ने र नराम्रोलाई पनि राम्रो भन्ने प्रवृत्ति छ । नेता र कार्यकर्ता दुवैका यस्तो सोच र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
हामी जनतालाई नेताहरूको छिनछिनमा कुरा फेरिरहने दल फेरिरहने तथा अर्कालाई गाली गरिरहने बानी मन परेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो देशमा अशिक्षित र सोझा समाजमात्र होइन यहाँ राम्राराम्रा बुद्धिजीवीहरू पनि छन् । असल मानिस पनि थुप्रै छन् । केही नेता पनि असल छन् तर तिनले काम गर्ने मौका पाएका छैनन् । पाए पनि बूढा नेताहरूको खटनपटनमा चल्नु परेको छ जसले गर्दा उनीहरूले पनि राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् ।
यो देशमा थरीथरीका बुद्धिजीवीहरू छन् । कोही खण्डन र दोषारोपन मात्र गर्ने खालका छन् । आफू केही योगदान पनि नगर्ने अनि अर्काको कुरा काट्ने बुद्धिजीवी यस देशका लागि समस्या नै हुन् । जबसम्म यस्ता बुद्धिजीवीहरू सही काम र कुरो गर्दैनन् तबसम्म खराब नेताहरू हावी भइरहनेछन् ।
नेपालको राजनीति पनि बुझ्नै नसकिने खालको छ । सानो देशमा धेरै नेताले गर्दा जनताले दुःख भोग्नु परिराखेको छ । सत्ता र कुर्सी पायो भने जे पनि गर्न तयार हुन्छन् यहाँका देश चलाउनेहरू ।
यसमा हामी जनताको पनि दोष छ । कोहि मासु भातका लागि चम्चा हुन रुचाउनेहरू छन् । कोही आफ्नो परिवारबाहेक अरू केही मतलब राख्दैनन् । कोही भने पैसा आयो भने हरेक गलत काम गर्न पनि पछि हट्दैनन् । यस्ता व्यक्ति धेरै भएकाले राम्रा मानिसहरूले दुःख पाइराखेका छन् ।
कोभिड १९ जस्ता रोगले संसार त्रस्त छ । हाम्रो देशमा पनि दुःखद भयावह अवस्था आइरहेको छ । तर, मानिसहरू नडराउने, परिवर्तन हुन नचाहने संस्कारका कारण कोरोना संक्रमण बढी फैलिएको हो । यस्तो बेलामा सरकार भनौं नेता भनौं, देश चलाउने भनौं, सरकारी स्वास्थ्य कार्यालय तथा चिकित्सक भनौं यिनीहरूको काम जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने हो । यिनीहरूले कामै नगरेका होइनन् तर प्रभावकारी काम छैन । जिम्मेवारी पूरा गर्नुभन्दा पनि काम गरी टोपल्ने प्रवृत्ति छ । अर्थात् देखावटी गर्ने चलन छ ।
देशमा कोभिड–१९ को महामारीमा सुधार नहुनुका केही कारण छन् । शुरूमा कोभिड –१९ को महामरीका लागि कसरी हामी बच्ने भनेर सरकारले पहिला नै बुद्धि पुर्याउन सकेन । यसबारे योजना बनाउन पनि सकेन । चिकित्सकहरूले पनि सरकारलाई सुझाव दिन सकेनन् । सरकारले शुरूदेखि भारततर्पmको सीमा कडा गरेको भए, मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई कडा गरेको भए संक्रमण यति भयावह हुँदैनथ्यो । अन्त्यमा हामी यति मात्र भन्न सक्छाैं कि सरकारले भारतबाट आउने व्यक्तिहरूलाई बोर्डरमा कडी कडाउ गर्नुपर्छ । मास्क नलगाउनेलाई मास्क लगाउन बाध्य नै पार्नुपर्छ । केही व्यक्तिले भ्याक्सिन लिइसकेका छन् । धेरैले भ्याक्सिन लिन पाइराखेका छैन् । यस्तो बेला सरकारको काम भनेकै सकेसम्म धेरैलाई भ्याक्सिन लगाउने हो । तर, भ्याक्सिन ल्याउन सरकारको पहल पुगेको छैन । यसका लागि सरकारले जसरी भए पनि रकमहरूको तहबह मिलाउनुपर्छ । त्यसैले सरकार र राजनीतिक नेताहरू कुकुर बिरालोको लडाइँ छोडी प्रतिपक्षसहित सबै पक्ष र निकाय गम्ीभर हुनुपर्छ । यसबाहेक देशमा रहेका सबै बुद्धिजीवी पनि यसप्रति अग्रसर हुनुपर्छ । अन्यथा हामीले यति मात्र भन्न सक्छौं कि यो देशमा अब ब्याट्री सिद्धिएका बुद्धिजीवी मात्र छन्, जुन दुःखलाग्दो कुरा हो । अर्को एउटा कुरा डबल मास्क लगाउन, व्यायाम गर्न खुराक तथा आत्मबल बढाउन सिकाउनुपर्छ । यसले पनि कोभिडको सम्भावना कम हुन सक्छ ।
रमेशकेशरी वैद्य
अस्पताल छन्, बेड छैनन् । बेड भए पनि अक्सिजन छैन । भ्याक्सिनको त कुरै नगरौं । मिशन कमिशन भएपछि किनेर भ्याक्सिन आउने त कुरै भएन । कुनै मुलुकको कृपाले दानदातव्यमा आए पाइने हो । नत्र आश गरेर बस्ने मात्र हो । यस्तो महामारीमा सरकारले ढाडससम्म पनि दिन सकेन, बरु ढाडचाहिँ देखायो । यसरी सरकार त सक्दिनँ मात्रै पो भन्छ त । हुन पनि सरकारले के चैं सक्छ हँ ? के बजेट मात्रै हो त सरकारले सक्ने भनेको ?
❖
हिजो जेल परेका प्रायः सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसके । अब जेलभित्रका बाँकी सबैलाई पनि सांसद मनोनीत गरेर मन्त्री बनाउँदा कसो होला ?
सरकारले गरीबलाई राशन पो बाँड्न सकेन, भाषण त बाँडेकै छ । सरकारले भ्याक्सिनको जीरो डोज पनि किन्न सकेन, तर पजेरो त किनेकै छ । सरकारले अस्पताल, बेड पो थप्न सकेन, मन्त्रालय र मन्त्रीहरू त थपेकै छ । सरकारले औषधि पो खुवाउन सकेन, शपथ त खुवाएकै छ । सरकारले मास्क पो बाँड्न सकेन, पदहरू त बाँडेकै छ । गरीब सरकारले ह्याँभन्दा बढी के नै बाँड्न सक्छ र हो ?
❖
नेपालमा अक्सिजन चैं पाइन्छ रे । अर्थात् अक्सिजन यहीँ बन्न सक्छ रे । तर अक्सिजन राख्ने फलामको ढुंग्रो चैं बन्दो रैन्छ । हैन, कोही नेपाली उद्योगी अहिलेसम्म किन नजन्मेका होलान् हँ, फलामको ढुंग्रो बनाउन ? यसमा नाफा कम हुने रै छ कि क्या हो ? त्यसो भए सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्ने गरिएको गँजडीको गफै मात्र थियो ?
❖
नेताहरूलाई सत्ता जोगाउने वा गिराउने हतारो । प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन र शिलान्यास गर्ने चटारो । योजना सञ्चालन हुने कैले कैले, रिबन काट्ने र शिलान्यास गर्ने ऐले । सञ्चालनमा आउने मितिको टुंगो लाग्नु/नलाग्नुसँग सरकारलाई सरोकार छैन । रेल कुद्ने कैले हो, तर प्रमले अस्ति नै आत्तिँदै रेल उद्घाटन गर्नुभो । अस्ति भर्खर धरहरा । अस्पताल भवन र सडकको पनि बालुवाटारमै बसेर शिलान्यास गर्नुभो । अब तामाकोशीदेखि दूधकोशीसम्म, भ्यू टावरदेखि बाथरूमको शावरसम्म जे जेको सकिन्छ, उद्घाटन गर्दै जाने नै होला । योजनाहरू बन्ने नबन्ने देखा जाएगा । उद्घाटन गरेर भित्तामा शिलापत्र झुण्ड्याउने ऐतिहासिक मौका किन चुकाउने ? कि कसो ?
❖
नेताहरूले माथि पुगेपछि जनतालाई बिर्सन्छन् भन्नुहोला । त्यसो पनि होइन है ! देख्नुभएन स्वयम् प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला जनतालाई सम्झिने गरेको ? बाडुुली लाग्नासाथ जनताले सम्झे होलान् भन्दै देशवासीको नाममा अकस्मात् उहाँको सम्बोधन आउने गर्छ । यो हप्ता पनि आयो । मलाई त लाग्यो–सरकार फेरिएछ । तर होइन रहेछ । केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सी वरिपरि सिसैसिसाको नयाँ बार फेरिएछ । के बेसार पानी र अम्बाको पातले काम गर्न छाडेछ कि क्या हो हँ ?
❖
राजनीतिमा जे पनि चल्दो रहेछ । मार्क्सवादका दुहाई दिएर नथाक्नेहरू आखिरीमा गएर ‘राम’ र ‘हनुमान’भक्त होलान् भनेर कसले कल्पना गर्याथ्यो र हिजो ? आज राम र हुनमानका भक्त भोलि क्राइस्टका भक्त बने पनि आश्चर्य नमाने हुने भो हैन्त ?
❖
अन्ततः के जात्ती गुण्डा मन्त्री भएरै छाडे । यै त होला नि ओलीतन्त्र आच्या लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष ! ‘चरी’ ‘घैंटे’हरू नमरेका भए त अहिलेसम्म उनीहरूले पनि गृहमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री नै पड्काउँथे होला, हगि ?
❖
हिजो जेल परेका प्रायः सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसके । अब जेलभित्रका बाँकी सबैलाई पनि सांसद मनोनीत गरेर मन्त्री बनाउँदा कसो होला ?
❖
जब जब सत्तामा समस्या आउँछ, तब तब सांसदहरू कि त बिरामी नभैकनै अस्पताल भर्ना हुन जान्छन्, कि त रिसोर्ट ! तपाईं हामी बिरामी पर्दा चैं कहाँ जाने ? के सीधै घाटै जाने हो ?
❖
गुण्डा मन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम टिभीमा हेर्दै मेरो ७ वर्षको छोराले उसको शिक्षकलाई सोध्यो, ‘सर, म ठूलो भएपछि मन्त्री बनूँ कि डाँकु ? शिक्षकले उत्तर दिए, ‘एउटै कुरा होइन र ?’
❖
यो सरकार सत्तामा आएपछि हजारौं गुण्डा, लुटेरादेखि हत्यारासम्मलाई राजनीतिक सहमति भन्दै जेलबाट छुटाइसकेको छ । यति भएपछि त कसो नसङ्लेला नेपालको राजनीति हँ ?
❖
प्रदेशको मियो अर्थात् प्रदेश प्रमुख भनेको त ठूलै जिम्मवारी सहितको ठूलै पद हो भन्ने लाग्थ्यो । तर अहिले प्रदेश प्रमुखहरू एकाएक हटाउने र सडकबाटै नियुक्त गर्ने खेल देखिसकेपछि भने प्रदेश प्रमुख र एउटा पियन पदको नियुक्ति र खारेजी उस्तै उस्तै पो लाग्यो त । बरु पियनलाई पनि हटाउनुअघि कारण खुलाउने सामान्य चलन हुन्छ । तर प्रदेश प्रमुख पदमा चाहिँ यस्तो औचित्य खुलाउनु नपर्ने रै छ । यस्ता कुरा संविधानमा पनि कतै लेखेको छैन कि क्या हो हँ ?
❖
कोरोनाको चिन्ता आफ्नो ठाउँमा छ । घरको चुल्हो बले पनि नबले पनि प्रायः नेपालीहरू दुईजना मात्र भेट हुँदा पनि देशकै बारेमा चिन्ता गरिरहेका देखिन्छन् । आशाराम भन्दा चिन्तारामकै संख्या बढी छ । तैपनि हाम्रो देशको राम्रो चैं किन नभा होला हँ ?
❖
मणिकुमार श्रेष्ठ-
नेपाली राजनीतिमाथि पुस्तक लेख्ने तथा विभिन्न लेखहरू लेख्ने परिपाटी विगत लामो समयदेखी रहिआएको छ। नेपालको राजनीतिमा र साहित्यमा समेत राम्रो दखल भएका वीपी कोइरालाको नाम यस्ता पुस्तक र लेख लेख्नेमा अग्रपंक्तिमा आउने गर्छ। उनी नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसमेत हुन्।
यसरी नेपालको राजनीति...
