बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सम्बन्धि कार्यक्रमको शुभारम्भ

सम्बन्धित सामग्री

भरतपुर भ्रमण वर्षको उद्घाटन फागुन १८ गते

चितवन । भरतपुर भ्रमण वर्षको यही फागुन १८ गते उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुहुने भएको छ । नारायणी नदी किनारमा हुने उद्घाटन समारोहमा ५० हजारभन्दा बढी स्थानीयको सहभागिता हुने महानगरले अनुमान गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सन् २०२४ लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउँदै छ । नारायणगढ–गोन्द्राङ ६ लेन सडकलगायत केही पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उद्घाटन पछि सारेर मार्च १ अर्थात् फागुन १८ गते गर्न लागिएको हो । नारायणी नदी किनारमा भव्य समारोहकाबीच भ्रमण वर्षको उद्घाटन गरिँदैछ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार उद्घाटन समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, दलका प्रमुखहरू, सङ्घीयमन्त्री, प्रदेशका प्रमुख एवं मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय एवं प्रदेशका सांसदलगायतलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । उनका अनुसार उद्घाटन समारोहपूर्व सबै वडाबाट झाँकीसहितको र्‍याली नारायणगढ नजिक नारायणी नदी किनार आइपुग्नेछ । विभिन्न जातजाति एवं सङ्घसंस्थाले झाँकी प्रदर्शन गर्ने मेयर दाहालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘भ्रमण वर्ष उद्घाटनमा ५० हजारभन्दा बढीको सहभागिता हुने अनुमान गरेका छौं । महानगरका सबै वडासहित जिल्लाका अन्य पालिका र छिमेकी जिल्लाबाट समेत उद्घाटन समारोहमा सहभागिता हुनेछ ।’ कार्यक्रमको घोषणापूर्व र उद्घाटन सत्रपछि राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारले नदी किनारमा साँझसम्म सांगीतिक प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नेछन् । भरतपुर महानगरभित्र सात मुख्य गन्तव्य तोकिएका छन् । यसका अतिरिक्त २१ गन्तव्यको समेत प्रचारप्रसार गरिएको छ । मुख्य गन्तव्यलाई ब्लक बनाएर अन्य गन्तव्यको प्रचार गरिएको हो । भ्रमण वर्ष सफल पार्न महानगर प्रमुख दाहालको संयोजकत्वमा दुई हजार २४ सदस्यीय मूल समारोह समिति बनाइएको छ । समितिको शनिवार बैठक बसेको थियो । प्रमुख दाहालकै संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्देशन समिति, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीको संयोजकत्वमा १९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति, एक सय एक सदस्यीय सल्लाहकार समिति र २९ उपसमिति गठन गरिएका छन् । उपसमितिमा सात सय सदस्य छन् । भ्रमण वर्षमा गरिने विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा गरिँदैछ । महानगरका उपप्रमुख अधिकारीका अनुसार रु ६ करोडभन्दा बढी सरकारी तवरबाट भ्रमण वर्षमा खर्च हुँदैछ । यसका लागि महानगरले रु तीन करोड विनियोजन गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले रु दुई करोड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए । यसैगरी पर्यटन बोर्डबाट रु ६५ लाख निकासा भइसकेको उपप्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । यससँगै भ्रमण वर्ष तयारीका क्रममा भौतिक निर्माणमा समेत महानगरले खर्च गरेको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण महानगरको योजनाबद्ध खर्च भएको उनले बताए । भ्रमण वर्षसँगै सुस्ताएको यहाँको पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने अधिकारीको अपेक्षा छ । महानगर प्रमुख दाहालले भ्रमण वर्षमा दुई लाख बाह्य र पाँच लाख आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको बताए । भ्रमण वर्षका अवसरमा महानगरभित्र रहेका होटल, रिसोर्ट र रेष्टुरेन्टले विशेष छूटमा प्याकेज दिँदैछन् । प्रमुख दाहालका अनुसार महानगरभित्र २० शय्याभन्दा माथिका ६५ पर्यटकीय होटल छन् । मध्यमस्तरका सहित सात हजार जना अट्ने क्षमता महानगरभित्रका होटलमा रहेको छ । भ्रमण वर्षलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म प्रचारप्रसार गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै छ । प्रमुख दाहालका अनुसार ५० भन्दाबढी स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम गरिँदै छन् । ऐतिहासिक दरबार दियालो बङ्गला सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदैछ । भ्रमण वर्षको उद्घाटनपछि लगत्तै दियालो बङ्गला सञ्चालनमा ल्याइनेछ । त्यहाँ पुनःनिर्माणको काम भइरहेको उनले बताइन् । यसैगरी दुर्लभ पाटेबाघ पर्यटकले हेर्न मिल्ने गरी खुला खोरमा राख्न लागिएको छ । भ्रमण वर्षको उद्घाटनअघि नै बाघ राखिनेछ । महानगरको देवनगरमा बाघसँगै सोही क्षेत्रमा गैंडा राख्नका लागि खोर बन्दैछ । दाहालले भनिन्, ‘अब यहाँ आउने पर्यटकले निकुञ्जमा बाघ, गैंडा नहेरी फर्कनु पर्दैन ।’ महानगरपालिकाले गैंडाको खोर, मचान र त्यहाँ पुग्ने ठाउँसम्मका लागि बाटो निर्माण गर्न रु एक करोड खर्च गरेको छ । बाघको खोर निकुञ्ज आफैले बनाएको हो । भ्रमण वर्षका अवसरमा विश्वका विभिन्न देशमा बस्ने भरतपुरवासी, समग्र नेपाली र सोही मुलुकका नागरिक घुम्न आउनका लागि निम्तो दिइएको छ । प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भ्रमण वर्ष उपयोगी हुने अपेक्षा छ ।’ भ्रमण वर्षका सन्दर्भमा गरिने गतिविधिका लागि महानगरपालिकाले एक वर्षदेखि गृहकार्य गर्दै आएको थियो । उनले थपिन्, ‘भ्रमण वर्ष सफल पार्न सरकारी प्रयासले मात्रै हुँदैन, निजी क्षेत्र पनि सक्रियरूपमा लाग्नुपर्छ ।’ सबैको साथ र सहयोगले भ्रमण वर्ष सफल हुने उनको अपेक्षा छ । देशमै स्थानीयस्तरमा भौतिक पूर्वाधारमा अग्रणी मानिएको भरतपुर महानगरपालिकामा यहाँको भौतिक निर्माण हेर्न अन्य स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधि आउने अपेक्षा गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका पर्यटन विज्ञ डा. विश्व सुवेदीले भ्रमण वर्षले सिथिल भएको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार रहेको भरतपुर हुँदै पर्यटक निकुञ्ज प्रवेश गर्ने गर्दछन् । राप्ती र नारायणी नदीको बीचमा रहेको भरतपुर महानगर पर्या–पर्यटन, धार्मिक र संस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । सुवेदीले भने, ‘सरकारी तवरबाट यो ढङ्गले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिएको यो प्रयास निजी क्षेत्रका लागि कोसेढुङ्गा हुनेछ ।’ उनका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र अन्तरराष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला र सिटीहल बन्दैछ । प्रदर्शनी केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । राजधानी नजिक रहेको यो महानगर आर्थिक नगरीका रुपमा विकास हुँदै गएको छ । यस्ता कार्यक्रमले यहाँको पर्या–पर्यटनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

धनगढीको नागरिक सहभागिता समन्धि नीति २०८० लोकार्पण

धनगढी । सार्वजनिक वित्त व्यवथापनमा नागरिक सहभागितालाई महत्वका साथ अघि बढाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाले नागरिक सहभागिता सम्बन्धि नीति २०८० र नागरिक बजेट २०८०/८१ को लोकार्पण गरेको छ । उपमहानगरको नवौं स्थापना दिवसको अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले लोकार्पण गरेका हुन । आमनागरिहरु पनि उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको साथै बजेट ’bout सचेत हुन आवश्यक […] The post धनगढीको नागरिक सहभागिता समन्धि नीति २०८० लोकार्पण appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक भाद्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासमा सहभागिताका आयामहरू

सामान्य अर्थमा विकास भनेको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो । नेपालको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकासको प्रमुख सूचकका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । सामान्य अर्थमा पूर्वाधार निर्माण आफैमा विकास होइन, यो त विकासका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता हो । भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र पहुँच नभएसम्म आर्थिक, सामाजिक विकासले गति लिँदैन । तर भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै विकास हो भन्ने मान्यताचाहिँ उपयुक्त होइन । मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि यो मान्यतामा परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक विकासको समग्र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई पनि सहभागी गराउने अभ्यास रहेको अवस्थालाई मात्र विकासमा सहभागिता मान्न सकिन्छ । नेपालमा विकासका विभिन्न कार्यमा नागरिक सहभागिता प्रवर्द्धनका प्रयास हुँदै आएका छन् । नागरिक सहभागिताका सन्दर्भमा सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयास सकारात्मक भए पनि विकासको समग्र प्रक्रियामा सम्बद्ध सबै पक्षको सार्थक सहभागिताको पहल भएको छैन । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने टोलस्तरीय भेला गर्ने, स्थानीय र प्रादेशिक राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिसमेत समावेश गर्ने, कतिपय आयोजनाको अनुगमनमा पत्रकार तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि समावेश गर्ने जस्ता अभ्यासमार्फत विकासका कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक बनाउने प्रयास स्थानीय स्तरमा भएका छन् । तीन तहको राज्य संरचना सहितको संघीयता लागू हुनुअघि पनि १४ चरणको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया निर्धारण र कार्यान्वयन हुने गरेको हाम्रो अनुभव छ । तर, विगतदेखि नै बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा नागरिकसँग छलफलको अभ्यास भए पनि बजेट कार्यान्वयनलगायत विकासका समग्र प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अत्यन्त कमजोर रहेको छ । यस लेखमा बजेट प्रक्रियालगायत विकासमा सहभागिताको बृहत् दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको भए पनि व्यवहारत: नेपालले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । समाजवाद उन्मुख राज्यको चरित्रका रूपमा शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखेर यी सेवा प्रवाहमा सरकारको भूमिका प्रधान हुनसक्ने संकेत संविधानले गरेको भए पनि आर्थिक, सामाजिक विकासमा निजीक्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका हुने गरी तीनखम्बे अर्थनीति संविधानले अघि सारेको छ । त्यसैले संविधानअनुसार नेपालको विकासमा सहभागिता भनेको विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र योगदान तथा सबैले गर्ने कामका बीचमा समन्वय र सहकार्य हो । उल्लिखित सबै पक्षबाट गरिने लगानी, कार्यप्रक्रिया र प्रतिफलमा समुदाय र नागरिकको उचित हिस्सेदारी भएमा मात्र विकासका सहभागिता अर्थपूर्ण हुन्छ । नेपालमा तीनै तहका सरकारले सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले गर्ने लगानी र कार्यमा निजीक्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका र सहकार्य रहँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम निर्माण व्यवसायीमार्फत हुने गरेको छ । शिक्षाक्षेत्रमा सार्वजनिकभन्दा निजीक्षेत्रको बढी लगानी रहेको अनुमान छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजीक्षेत्रबाट उल्लेख्य लगानी भइसकेको छ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगट्ने उद्योग र सेवाक्षेत्रबाट विभिन्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर तथा राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रले तिर्ने कर तथा राजस्वबाट सरकारले सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा धानिरहेको छ । अर्थात् सरकारी लगानीका लागि आधार खडा गर्ने कार्यसमेत निजीक्षेत्रबाट भएको छ । आय र रोजगारीमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजीक्षेत्रको योगदान ठूलो छ । त्यसैले विकासमा सहभागिताको विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिताको साँघुरो दायराबाट मात्र हेरिनु पर्याप्त हुँदैन । यसरी राजस्व, आय र रोजगारी सबै क्षेत्रको मूल स्रोतका रूपमा रहेको निजीक्षेत्रको भूमिकालाई सरकारले उचित महत्त्व दिनु आवश्यक छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने हो भने सर्वप्रथम निजीक्षेत्रको लगानी, आय र रोजगारी बढाउनका लागि सहज संस्थागत र नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी विस्तार नभएसम्म राजस्वको स्रोत विस्तार हुँदैन । त्यसैले विकासमा सहभागिताको प्रस्थान विन्दुका रूपमा आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको हिस्सेदारी र भूमिका वृद्धिलाई लिनु आवश्यक छ । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र सम्बद्ध अन्य निकायले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । यसबाहेक वित्तीय नीति, लगानी नीति, सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कानून तथा अन्य सान्दर्भिक नीति तथा कानूनमार्फत विकासको प्रक्रियालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने गर्छन् । वित्तीय नीतिअन्तर्गत राजस्व संकलन र खर्च गर्ने कार्य पर्छन् । संघीय सरकारले मौद्रिक नीतिअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा, ऋणको ब्याजदर, मुद्राप्रदाय लगायतका विषय समेटिन्छन् । जसले निजीक्षेत्रबाट हुने लगानीका लागि पूँजीको उपलब्धता र मूल्यलाई प्रभावित गर्छ । उल्लिखित सबै विषयले विकासको प्रक्रियामा उत्तिकै महत्त्व राख्छन् । राज्यको जिम्मेवारीमा रहने यी सबै कार्य गर्ने क्रममा आम नागरिक र सरोकारवाला सबै पक्षसँग पर्याप्त परामर्श र समन्वय नगर्दा नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । तर कुनै पनि तहका सरकारले यी प्रक्रियामा सहभागिताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । राजस्व नीति निर्माण गर्दा करको दर तथा दायरा, गैरकर राजस्व र सम्बद्ध सेवा प्रवाहको लागतबीचको सम्बन्ध आदिका बारेमा लिइने निर्णय, सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन तथा विद्यमान कानूनमा गरिने संशोधन, सार्वजनिक खर्चको विधि र प्रक्रिया, सरकारले गर्ने कामको प्रभावकारिता अध्ययनलगायतमा सरोकारवाला पक्ष र आम नागरिकको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहभागिताको प्रबन्ध र अभ्यास भएमा मात्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने विकासका कार्यमा सहभागिता व्यवस्थित रहेको मान्न सकिन्छ । तर, सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श नगरी लहडका भरमा नीति तथा कानून जारी गर्ने वा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिका कारण सम्बद्ध नीति तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूले राजस्व नीति तथा कानून बनाउँदा संवैधानिक अधिकारविपरीत दाहोरो कर लगाउने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय स्तरमा थप लगानी आउन नसक्ने र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भाव्य रोजगारीका अवसर गुम्ने अवस्था छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारहरू सचेत हुनु आवश्यक छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित सरकारले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छ । तर निर्वाचन हुनेबित्तिकै जनताको सबै अधिकार जनप्रतिनिधि वा सरकारमा सर्ने होइन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि जनतासँग संवाद नगर्ने हो भने लोकतन्त्र एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्मको अर्थहीन यात्रा बन्न पुग्छ र लोकतन्त्रको अनुभूति आम नागरिकले गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । नेपालले अवलम्बन गरेको व्यवस्था सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो तर अभ्यास त्यस अनुकूल छैन । निर्वाचित संसद् र सरकारले विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहका सबै प्रक्रियालाई पारदर्शी जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउन सकेमा मात्र लोकतन्त्रप्रति आम मानिसमा अपनत्व हुन्छ । तर हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा यस्तो भावनाको कमी छ । स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागिताको औपचारिकता पूरा हुने गरेको त छ तर त्यस क्रममा संकलन हुने योजनाको लामो सूचीलाई कार्यक्रम र बजेटको अंग बनाउने क्रममा प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी हुने पक्षसँग परामर्श गरिँदैन । उपभोक्ता समिति गठन र उसका काम कारबाही सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुसार हुने गरेको छैन । बजेट तर्जुमालगायत विकास निर्माणको समग्र प्रक्रियामा जनसहभागिता स्थानीय तहमा भन्दा प्रदेशमा कमजोर र प्रदेशभन्दा संघीय स्तरमा झनै कमजोर रहेको छ । करका दर परिवर्तन गर्दा विज्ञहरू र सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श नगरी निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको विषय सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसले सरकारप्रतिको निजीक्षेत्र र आम नागरिकको विश्वास टुट्छ । यसले सहभागितामूलक विकासको आधार नै समाप्त हुने र लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । सडक, पुल, नहर आदि निर्माणका कार्यमा हुने ढिलाइका लागि निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार देखाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ । जग्गाको मुआब्जा, निर्माणका क्रममा हुने कानूनी झमेला, स्थानीय स्तरमा सृजना हुने विवाद जस्ता समस्याको समाधान सरकारको तर्फबाट नगरिँदा कतिपय पूर्वाधारका कार्यक्रम लामो समयसम्म सम्पन्न नहुने अवस्था छ । समयमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट नियमानुसार प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी वर्षौंदेखि रोकिएको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि गर्नैपर्ने आधारभूत जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सरकारको प्रभावकारिता नै ह्रास हुने अवस्था छ । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा निजीक्षेत्र र समुदायको सहभागिता नहुँदा बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा सरकार र निजीक्षेत्रको लगानीको समग्र प्रभाव अर्थतन्त्रमा नदेखिने अवस्था छ । यसले निजीक्षेत्र र सर्वसाधारणमा चरम निराशा उत्पन्न गरेको छ । विपे्रषण आप्रवाहमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दासमेत आर्थिक गतिविधि विस्तार नहुनु यही निराशाको परिणाम हो । त्यसैले विकासमा सहभागिता नहुँदाका नकारात्मक प्रभावतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्चको लेखाजोखा, पूर्वाधार विकास बाहेकका कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन, चालू खर्चको औचित्य र वैधता परीक्षणजस्ता कार्यमा सरोकारवालाको सहभागिता गराउने अभ्यास तीनै तहका सरकारले गर्ने गरेका छैनन् । कानूनत: गर्नैपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइसमेत हुन छोडेको छ । सार्वजनिक परीक्षण औपचारिकतामा सीमित हुने जनगुनासो छ । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने विकासका समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सहभागितामूलक बनाउन विद्यमान सोच, नीति, कानून र अभ्यासमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालमा आय र रोजगारी सृजनामा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको भूमिका बढी छ । उद्योग वाणिज्य क्षेत्र नाफाको प्रमुख उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने भएकाले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न र उचित मुनाफा कमाउने वातावरण निर्माणमा राज्यका निकायले निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले व्यवसाय गर्न नसक्दा वा नाफा कमाउने अवस्था नआउँदा अपेक्षित राजस्व संकलन नहुने र सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी पनि पूरा हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । निजीक्षेत्रले राज्यको कानून पालना गरेकै कारण विषम परिस्थितिमा पनि नेपाल सरकारले प्रशासनिक खर्चका लागि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । तर निजीक्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार नआएमा पूँजी पलायन भई राज्य नै विफल हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । विकास निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउने प्रमुख माध्यम भनेकै कर तथा राजस्व हो । त्यसका लागि सरकारले लगानी र व्यवसाय गर्ने तथा नाफा कमाउने वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको सबै तहको राज्य संयन्त्रमा यो सोचको कमी छ । नेपालमा उपलब्ध औपचारिक रोजगारीको महत्त्वपूर्ण अंश निजीक्षेत्रले ओगट्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा विदेशिने क्रम रोक्न थप उद्योग व्यवसाय स्थापना र रोजगारीका थप अवसर सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिताको यो नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो । यसतर्फ सबै तहका सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय पब्लिक कम्पनी स्थापना र सञ्चालनको क्रम बढिरहेको छ । यसबाट निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा अघि बढेका विकास र सेवा प्रवाहका काम र प्रतिफलमा समेत नागरिक सहभागिता बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, जलविद्युत् क्षेत्र, प्रशोधन उद्योगलगायत विभिन्न विकल्पमा आम नागरिकका लागि लगानीको अवसर खुला भएको छ । यसले परस्पर जवाफदेहिता सृजना हुने मात्र नभई निजीक्षेत्रबाट हुने विकासका कार्यसमेत सहभागितामूलक बन्दै जाने अवस्था छ । त्यसैले उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको सबै क्षेत्रमा क्रमश: नागरिकको लागत र लाभमा सहभागितको अवसर बढाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै लैजाने हो भने यस्ता सेवालाई पनि सार्वजनिक कम्पनीको मोडेलमा सञ्चालन गर्ने विकल्प खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ विकासलाई सहभागितामूलक बनाउन विकास प्रयासका सबै चरण र निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिक निजीक्षेत्र र सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, परामर्श र सहकार्यलाई संस्थागत, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसबाहेक सरकार कर तथा राजस्वमार्फत राज्यकोषमा योगदान, रोजगारी सृजनामा योगदान, सार्वजनिक निर्माणका कार्य तथा शेयरमार्फत नागरिकको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लगानीजस्ता विधिबाट भइरहेको योगदानलाई पनि विकासमा सहभागिताको विधिका रूपमा स्वीकार र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राजेन्द्र राउत (राउत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष हुन् )

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सकियो पाटा शिखर सम्मेलन तथा एडभेन्चर मार्ट, दिगो पर्यटन तथा डिजिटाइजेसनमा जोड

पोखरा– पर्यटकीय नगरी पोखरामा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ट्राभल संघसंस्थाको छाता संस्था प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) इन्टरनेसनलको ‘वार्षिक शिखर सम्मेलन तथा एडभेन्चर मार्ट-२०२३’ दिगो पर्यटन तथा डिजिटाइजेसनमा जोड दिँदै सम्पन्न भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, पाटा इन्टरनेसनलको आयोजना एवं पोखरा महानगरपालिका र पोखरा पर्यटन परिषद्को संयोजनमा यही जेठ १६ देखि पोखरामा मार्ट शुरु भएको थियो। चार दिनसम्म चलेको सम्मेलन तथा मार्टमा भएको बहस तथा छलफलमा आर्थिक विकासको दिगो पर्यटन आजको आवश्यक्ता भएकोमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले बदलिँदो परिवेशमा पर्यटन विकास र प्रर्वद्धनको लागि डिजिटाइजेसनलाई समेत सँगसँगै लैजानुपर्ने बताए। यस्तै उनीहरूले विश्व पर्यटन विस्तारै कोभिडअघिको लयमा फर्किन थाले पनि पर्यटनले आर्थिक मन्दीको असर बेहोरिरहेको बताए। विज्ञहरूले विश्वको पर्यटनलाई कोभिड अघिको अवस्थामा फर्किन करिब एक वर्ष कुर्नुपर्ने बताए । नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको यो सम्मेलन कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्र उकास्नुका साथै नेपाललाई साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चिनाउन सफल भएको आयोजकले दाबी गरेको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह, नेपाल (एनएफपीजे)ले पनि ‘साहसिक पर्यटन’ फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरेको थियो। प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै माल्दिभ्सका पर्यटनमन्त्री मौसुमले तस्वीर हेरेपछि पूरै नेपाल घुमेको अनभूति भएको बताएका थिए। प्रदर्शनीमा ३० नेपाली फोटो पत्रकारले खिचेका साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित ६० भन्दा बढी तस्वीर राखिएको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न २१ देशका अतिथि, क्रेता र विक्रेतासहित २५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको मार्टमा विभिन्न देशका पर्यटन विज्ञहरूले विश्वको पछिल्लो पर्यटनको अवस्था, चुनौती र अवसर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्स, महामारी र दीगो पर्यटनका विभिन्न आयामबारे बहस तथा छलफल भएको थियो।कार्यक्रममा माल्दिभ्सका पर्यटनमन्त्री अब्दुल्ला मासुमसहित विभिन्न देशका पर्यटन विज्ञ प्रोफेसरहरू पनि सहभागी थिए । जसले पर्यटनका विविध आयामबारे धारणा राखेका थिए । सम्मेलनमा पाटाको वार्षिक शिखर सम्मेलन, मुख्य कन्फेन्स, पाटा मार्ट बिटुबी, युथ सिम्पोजियम र नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यको भ्रमण अनुभव साटासाट लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको समापनमा पाटा इन्टरनेसनलका अध्यक्ष पिटर साइमोनले नेपालले भव्य र व्यवस्थित रूपमा पाटा शिखर सम्मेलन तथा एडभेन्चर मार्ट आयोजना गरेकोमा बधाई दिए । ‘यो सम्मेलनले नेपाललाई सुन्दर,सुरक्षित र साहसिक पर्यटनको गन्तव्यका रुपमा चिनाउन सघाउ पुग्नेछ,’ उनले भने ।नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी सदस्य मदन आचार्यले अन्तरराष्ट्रियस्तरको यो कार्यक्रम आयोजनाले पोखरासँगै समग्र नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने बताए । पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा धनञ्जय रेग्मीले सम्मेलनले कोभिडपछि लयमा फर्किँदै गरेको पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्ने बताए । कार्यक्रमको गत मंगलवार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

‘बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता’ कार्यक्रमको शुभारम्भ

२ भदौ, काठमाडौं । ‘बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता’ कार्यक्रमको राष्ट्रिय स्तरमा शुभारम्भ भएको छ । बिहीबार युरोपेली युनियन, यूएनडीपी, यूएन विमेनको सहयोग र मित्र समाज तथा डेक्को नेपालको संयोजकत्वमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम ललितपुर महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका, नेपालगन्ज […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

आगामी वर्षको बजेट : यस्ता छन् नागरिकका सुझाव

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा नागरिक स्तरबाट विभिन्न सुझाव आएका छन् । नेपालको बजेट निर्माणको इतिहासमै पहिलोपटक नागरिक सुझावलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि सरकारी तजबिजमा बजेट निर्माण हुँदै आएकोमा यसपालि मन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिकबाट समेत सुझाव संकलन गरेको छ । अर्थले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११३८ को व्यवस्था गरी नागरिकबाट सुझाव संकलन गरेको हो । उक्त नम्बरमा प्राप्त केही महत्त्वपूर्ण सुझावले सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता रहोस् भन्ने ध्येयले सुझाव मागिएको बताए । नागरिकले सार्वजनिक जग्गा, स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका सडक दायाँबायाँ किनारामा हावापानीअनुसारको स्थानीय फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् । फलफूल आयातमा ठूलो रकम हरेक वर्ष विदेशिने गरेका सन्दर्भमा देशभित्रै फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । किसानलाई रासायनिक मल, बीउ तथा कीटनाशक औषधिको उचित प्रबन्ध गर्न तथा स्थानीय र रैथाने खाद्यबालीको बीउको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । खेतीपातीको समयमा मल बीउको अभाव हुँदा किसानले दु:ख पाइरहेको अवस्था अन्त्य गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कृषि, फलफूल व्यवसाय गर्नेलाई सजिलै पाउने गरी ऋण र अनुदानको प्रबन्ध गर्न, बजेटमा साना किसानलाई समेट्न, देशभित्रै उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन भौगोलिक क्षेत्रअनुसार उत्पादन हुने वस्तुलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजन दिनुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ । देशभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन जल, जमीन जंगल, जडीबुटी एवं जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउन नागरिकले सुझाएको अर्थले बताएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बाटोको झार उखेलेर र भ्यू टावर बनाएर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै बेलकोटगढी नुवाकोटबाट प्राप्त सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारको बजेटले रोजगारी सृजना र उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ प्रत्येक पालिकाले सहुलियतमा प्रत्येक परिवारलाई एउटा इन्डक्सन चूल्हो दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं’ भन्ने सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पालिका नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई क्रमश: घटाउन पनि आयातित ग्यासको खपत कम गर्दै जानुपर्नेमा नागरिकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न भन्सार र कर छूट दिनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ । पेट्रोलियम इन्धनका कारण वातावरणीय संकट बढेकाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा जोड दिन नागरिकले सरकारलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । ऋण लिएका व्यक्तिलाई आयकरमा छूट दिनुपर्ने, घरबहाल कर तिर्ने र नतिर्नेका बीचमा केही फरक हुनुपर्ने माग पनि छ । कर तिर्ने र नतिर्नेबीच फरक देखाउन स्वास्थ्य वा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बहाल कर तिर्नेको संख्या बढ्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । चल्तीमा रहेका ५०० र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ प्रचलनमा ल्याउन पनि नागरिकले सुझाएका छन् । यसो गर्दा आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छन् । संघीय सरकारको बजेटबाट दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले जनस्तरको समस्या समाधान गर्ने गरी योजना बनाउन र साना तथा मझौला योजनालाई कम प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गरी हुँदा खाने र हुने खानेका बीचमा फरक गर्न, त्यस्तो भत्ता नगदमा नदिएर कार्डको व्यवस्था गरी आधारभूत सेवा नि:शुल्क गर्न र नगदलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई शेयरबजारमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्न, बजारमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप अन्त्य गर्न तथा गलत कार्यमा संलग्न नियामक निकायका प्रमुखलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको सुझाव छ । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रावधान ल्याउन विशेष आग्रह गर्दै कुलेश्वर काठमाडौंका एक सुझावदाताले चालू आवको बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट हुने आयआर्जन तथा कारोबार गर्दा १ प्रतिशत कर लाग्ने भनी चालू आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । नेपालमा बसेर अनलाइनका काम गर्ने कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकलाई विप्रेषणमा राखिए पनि कर उठाउने व्यवस्था भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । कर नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कर कार्डको व्यवस्था गर्न, सरकारमातहत रहने गरी जिल्लास्तरमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्न, बेरोजगारको लगत कायम गर्न भनिएको छ । होटेल, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीलगायत संघसंस्था पनि उक्त केन्द्रमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । नयाँ कार्यालय स्थापना भएमा सोही रोजगार केन्द्रबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिए शक्ति र पहुँचको प्रभाव रोकिने सुझाव आएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

‘विमानस्थल संकटकालीन’ पूर्वअभ्यास सम्पन्न

मोरङ । विराटनगर विमानस्थलमा आज बिहान आगोको ठूलो मुस्लोसहितको धुँवा, वारुणयन्त्र र एम्बुलेन्सको साइरनले यस क्षेत्रका वरिपरि बस्ने नागरिकलाई ठूलो दुर्घटना भएको आशङ्काले त्रसित बनाएको थियो । विमानस्थलमा आज बिहान गरिएको ‘विमानस्थल संकटकालीन’ पूर्वअभ्यास कार्यक्रमले यस क्षेत्रका वरिपरि बस्ने नागरिकलाई ठूलो दुर्घटना भएको आशङ्काले त्रसित बनाएको थियो । हवाई उडान तथा सुरक्षा र मेडिकल एवं उद्धारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायको सहभागितामा ‘विमानस्थल संकटकालीन’ पूर्वअभ्यास गरिएको नागरिक उड्ययन कार्यालय विराटनगरले बताएको छ । यो अभ्यासका क्रममा विमानस्थल वरिपरिको आकाशमा धुवाँका साथै दमकल, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स तथा अन्य गतिविधिमा तीव्रता आएको देखिएको थियो । ‘विमानस्थल संकटकालीन’ पूर्वअभ्यास गरिएको थाहा पाएपछि स्थानीयवासीले राहत अनुभव गरेका थिए । विराटनगरबाट उडान गरेको विमान आकाशमा चरासँग ठोक्किँदा पुनः विराटनगर आकस्मिक अवतरणको क्रममा भएको दुर्घटनामा यात्रुहरुलाई उद्धार, उपचार र अस्पतालसम्म पुर्‍याउने कार्यक्रमको पूर्वअभ्यास गरिएको नागरिक उड्डयन कार्यालयले बताएको छ । पूर्वपूर्णकालीन अभ्यासमा विमानका यात्रुहरुको जीवन रक्षा, उद्धार कार्यका लागि विमानस्थलको दुई थान वारुणयन्त्र, विभिन्न अस्पतालका छ एम्बुलेन्स, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, उड्डयन कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । अभ्यासका क्रममा एउटा स्थानमा आगो लगाई एउटा बसलाई विमान बनाएर सोमा रहेका यात्रुको जीवन बचाउने, उद्धार गर्ने, आवश्यक उपचार दिने सम्बन्धमा प्रयोगात्मक अभ्यास कार्य गरिएको थियो । सो अवसरमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले दुर्घटनामा पर्ने यात्रुको जीवनरक्षाका लागि सम्बन्धित सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । विमानस्थलका कार्यालयका प्रमुख उत्सवराज खरेलले यस प्रकारको अभ्यासले आकस्मिक दुर्घटना हुँदा यात्रुको जीवन रक्षामा सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गरे । यस प्रकारको पूर्व पूर्णकालीन अभ्यास प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा काठमाडौं बाहिर विराटनगर, पोखरा, भैरहवा नेपालगञ्ज, धनगढीलगायतका विमानस्थलमा हुने गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

'निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालना कडाईका साथ लागु गरिन्छ'

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थाई राजधानी रहेको धनगढीमा सरोकारवालासँग गरिएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनका लागि जारी गरिएको आचारसंहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा जोड दिए। विगतका निर्वाचनका बेलाको जस्तो आच...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

सामाजिक सुरक्षाका औचित्य

विकासमा लागि सामाजिक मुद्दा र विषयलाई केकसरी योजना र नीतिमा समावेश गर्ने भन्ने बारेको प्रक्रियालाई सामाजिक नीति भनिन्छ । समाजमा उत्पन्न सामाजिक समस्या, विषय र चासोलाई जनपक्षीय तरीकाले सम्बोधन गर्ने कार्य सामाजिक नीतिमार्फत गरिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा सामाजिक नीतिको प्रयोग विशेषगरी २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ सँगै भएको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विकाससँगै पछि परेको वर्ग तथा समुदायले नीति निर्माण तहमा पहुँच बढाउने आधारहरू तयार भएका थिए । त्यसपछि बनाइएका दुईओटा अन्तरिम योजनाहरूमा सामाजिक नीतिमा माध्यमबाट महिला, दलित, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्र अशक्त र जनजातिहरूका लागि विशेष कार्यक्रमहरू तयार गरेको देखिन्छ । २०७२ सालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत कैयौं विषयलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । हाल कतिपय प्रवधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका चरणमा रहेका छन् । कक्षा दशसम्मको शिक्षा निशुल्क, दलित समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, केही औषधि निःशुल्क, कर्णाली प्रदेशका केही समूहलाई मासिक भत्ता आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालले दिगो विकासको एजेन्डा २०३० र पेरिस सहमति २०१५ मार्पmत गरीबीबाट नेपाली समाजलाई छुटकारा दिलाउने अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ । नेपालमा सामाजिक संरक्षण राष्ट्रिय विकासको एक महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको छ र यस क्षेत्रमा लगानीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालको संविधानबाट यस क्षेत्रलाई सारभूत र गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यमा राजनीतिक सहमति स्थापित भएको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, एकल महिला, अपांगता भएका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सेवा, दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, तालीम रोजगारीलगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लगभग २३ लाख नागरिक लाभान्वित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अपांगता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र यसको इच्छाधीन आलेख–२००६, इन्चोन रणनीति २०१३ देखि २०२२ लगायतका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा निजामती सेवामा आरक्षण आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका परिवारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति र कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गर्दै लैजानु, छरिएका र अव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई पुनरवलोकन तथा एकीकृत गर्दै गरीबी, वञ्चितीकरण एवम् जोखिममा रहेका जनसमुदायलाई पहिचान गरी उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइनु र वित्तीय रूपले धान्न सकिने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्नु प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । हालको पन्ध्रौ योजनाले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जेजति विषयहरू र क्षेत्रहरू समेटेर योजना निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार बढी उत्तरदयी बन्नु जरुरी हुन्छ । सामाजिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मानिसहरूबीचको अवस्था सुधार गर्नु हो । मानिसहरूको विपन्नताको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो । मानिसहरूबीच समाजमा विभेद बढ्दै जाँदा कमजोर वर्ग बहिष्करणमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । गरीबीका कारण मानिसहरू आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना हुन्छ । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशलगायत मनाङ, मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभावको समस्या छ । त्यस्ता स्थानमा सम्भावना रहेका उत्पादन र व्यवसायमा जोड दिँदै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले विगत ३ दशकदेखि गरीबी निवारणका लागि अनेकाैं कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै आए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त भएकोे छैन । राज्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचभित्र राख्न र कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दिवाखाजाको व्यवस्था पनि गरेको छ । यो पनि महŒवपूर्ण कदमको रूपमा लिनुपर्छ । यस कार्यक्रमले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको समेत पाइएको छ । हामीले अवलम्बन गरेका विविध कार्यक्रमको समीक्षा गरी त्यसको कमजोरी पहिचान गरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ जसले विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकोस् । वास्तविक गरीबको पहिचान हुन नसक्नु, सबल व्यक्ति पनि गरीबको सूचीमा सूचीकृत हुनुजस्ता कारणले समस्या सृजना भएको देखिन्छ । विपन्न वर्ग लक्षित अनेकाैं कार्यक्रम लागू गरिएको भए पनि त्यसले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुका कारण पहिल्याउँदै प्रभावकारी रूपले कार्यक्षेत्रका नतीजा आउने तवरले कार्य गर्ने हो भने अवश्य नै उपलब्धि लिन सकिन्छ । सामाजिक नीति निर्माणको तहदेखि नै यसको बहुपक्षीय विश्लेषण गर्दै निकै गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न त्यसको नीतिगत तह, कार्यान्वयन व्यक्तिको वैयक्तिक क्षमताअनुसार शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रीकरण, सहअस्त्तिव र पारस्पारिकताजस्ता पक्ष अनिवार्य मानिन्छन् । सामाजिक नीति निर्माण गर्नुको उद्देश्य समग्र विकासमा जोड दिनु हो । विकास समाज र संस्कृति सापेक्ष हुन आवश्यक छ । कुन समाजले केलाई विकास मान्छ, उनीहरूको बुझाइ र भोगाइ केकस्तो छ यसलाई आधार बनाएर विकास बुभ्mन सकिन्छ । दृष्टान्तका लागि दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने मानिसमा लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । विकासले जहिले पनि मानव समुदायको गुणात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । समाजमा आर्थिक विकास गर्न उद्योग धन्दाको स्थापना, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग पूँजीको निर्माण गर्नुका साथै यातायात, सञ्चार, कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता पक्षको विकासमा जोड दिनुपर्छ । विकासका कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरणको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । वातावरण विनाश गरी गरिएको विकासले प्रगति गर्न सक्दैन । विकास दीर्घकालीन र जनअपेक्षित भए मात्र त्यसले नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग गर्छ । लेखक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बाल सहभागिता प्रबर्द्धनको लागि राष्ट्रिय सम्मेलन

काठमाडाैं । बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरुको साझा समूह -कन्सोर्टियम-नेपाल)को आयोजना राष्ट्रिय बाल सहभागिता सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले बालबालिकाको सवालको महत्वलाई बुझेर नै बालअधिकार सुनिश्चिताका लागि बालबालिका सम्बन्धी नयाँ ऐन बन्ने क्रममा रहेको जानकारी दिइन् । त्यस्तै यस सम्मेलनबाट आएका ठोस सुझावलाई …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७५