धनगढीको नागरिक सहभागिता समन्धि नीति २०८० लोकार्पण

पुरातात्विक सम्पदाहरु संरक्षणका लागि बजेट अभाव : पर्यटनमन्त्री तामाङ

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री हितबहादुर तामाङले पुरातात्विक महत्वको सम्पदाहरुको संरक्षणका लागि बजेट अभाव रहेको बताएका छन् । पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण गरी पर्यटकहरुको उल्लेख्य सहभागिता बढाउनुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम सरकारसँग भए पनि बजेट अभावमा उक्त काम सहज ढंगले अघि बढ्न नसकेको मन्त्री तामाङको स्पष्टीकरण थियो ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

संविधानमै सुनिश्चित स्वास्थ्य अधिकार र बेखबर नागरिक

स्वास्थ्यको अधिकार नेपालको समृद्ध भविष्यका लागि एक आवश्यक अवस्था हो। नेपाल सरकारले सार्वजनिक नीति र कानुनमा स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच तथा स्वास्थ्यको अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। र यसमा समाजका सबै व्यक्तिहरूको सहभागिता आवश्यक छ। 'मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार ˗ माइ हेल्थ, माइ राइट' विश्व स्वास्थ्य दिवस २०२४को नारा समेत रहेको छ ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०८१

संविधानमै सुनिश्चित स्वास्थ्य अधिकार र बेखबर नागरिक

स्वास्थ्यको अधिकार नेपालको समृद्ध भविष्यका लागि एक आवश्यक अवस्था हो। नेपाल सरकारले सार्वजनिक नीति र कानुनमा स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच तथा स्वास्थ्यको अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। र यसमा समाजका सबै व्यक्तिहरूको सहभागिता आवश्यक छ। 'मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार ˗ माइ हेल्थ, माइ राइट' विश्व स्वास्थ्य दिवस २०२४को नारा समेत रहेको छ ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०८१

धनगढीको नागरिक सहभागिता समन्धि नीति २०८० लोकार्पण : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | धनगढी । सार्वजनिक वित्त व्यवथापनमा नागरिक सहभागितालाई महत्वका साथ अघि बढाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाले नागरिक सहभागिता सम्बन्धि नीति २०८० र नागरिक बजेट -

राजधानी दैनिक भाद्र २०८०

धनगढीको नागरिक सहभागिता समन्धि नीति २०८० लोकार्पण : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | धनगढी । सार्वजनिक वित्त व्यवथापनमा नागरिक सहभागितालाई महत्वका साथ अघि बढाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाले नागरिक सहभागिता सम्बन्धि नीति २०८० र नागरिक बजेट -

राजधानी दैनिक भाद्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिता

निजीक्षेत्र भन्नेबित्तिकै कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा स्थापित र सञ्चालित व्यापारिक वा व्यावसायिक संस्थाहरू हुन् भनेर परिभाषित गरिन्छ । खासगरी निजीक्षेत्रको लगानीको उद्देश्य नाफा कमाउने नै प्रमुख हुने गर्छ । तर, कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिको आधारशिला निजीक्षेत्रले नै तयार गरेको हुन्छ । यो समूहसँग उद्यमशीलता, सृजनशीलता, नवीनतम प्रविधि, जोखिम वहन गर्ने क्षमता हुन्छ । यो नाफामुखी हुन्छ । तैपनि मुलुकको आर्थिक विकास र प्रगतिको प्रमुख आधार स्तम्भ उद्यमशीलतासहितको निजीक्षेत्र नै हुने वास्तविकता स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । आर्थिक विकास एउटा जटिल प्रक्रिया हो । यो बहुआयामिक तथा योजनाबद्ध रणनीतिको परिणाम पनि हो । त्यसैले मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आयको सकारात्मक वृद्धिका साथै आमजनताको जीवनस्तरमा आएको बढोत्तरी नै त्यस मुलुकको आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकासको कार्य सरकार एक्लैले गर्न, वर्तमान सन्दर्भमा सम्भव हुँदैन । यसैले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउन सरकार, निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संघसस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र आम नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । मुलुकमा गार्हस्थ्य उत्पादन, राष्ट्रिय उत्पादन, नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गर्दै आमजनताको जीवनस्तरमा बढोत्तरी गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । साथै आर्थिक विकासका लागि सामाजिक मूल्यमान्यता, नागरिकको सकारात्मक सोच, सार्वजनिक संस्थाहरूको सबलीकरण, प्राविधिक सुधार, विकासका विभिन्न पात्रहरूसँगको साझेदारी, मानव संसाधनको रणनीतिक परिचालन, प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलगायत बहुविषय र बहुपात्रसँग जोडिएको आर्थिक विकासको आधारहरूको परिचालनमा सरकार वा सार्वजनिक संस्थानको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालको संविधानले निजीक्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा लिएको छ । संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । साथै अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने विषय स्पष्टसँग उल्लेख छ । यसबाट पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका र महत्त्व चरितार्थ हुन्छ । खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । मुलुकभित्र वा बाहिर आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा नाफा कमाउने ध्येयले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने क्षेत्र निजीक्षेत्र हो । सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, बोझिलो र कम उत्तरदायी देखिन्छन् । सरकार आपूmले दैनिक उपभोग्य र प्रयोगका वस्तु उत्पादन र विक्री गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले पनि सरकार बाहिरको निजीक्षेत्रलाई बजार क्षेत्र पनि भनिन्छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक लगानीमार्फत व्यापार व्यवसायमा संलग्न वैधानिक हैसियत प्राप्त निजीक्षेत्र आर्थिक अवसर तथा रोजगारीको प्रमुख स्रोत पनि हो । यो नाफामुखी हुन्छ, तर मुलुकको राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने र मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख पक्ष निजीक्षेत्र नै हुन्छ । निजीक्षेत्रसँग सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम रूपमा सदुपयोग गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी विक्रीवितरण गर्ने, सरकारले प्राथमिकता राखेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुमा राज्यसँग सहकार्य तथा समन्वय, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्माण, रोजगारी तथा अवसर सृजना, वैदेशिक लगानी, शीप, प्रविधि आकर्षण तथा हस्तान्तरण, स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादनको विक्रीवितरण, उपभोग तथा निर्यातमा प्रोत्साहन, उद्योग, वाणिज्य तथा बजार व्यवस्थापनको विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सहयोग, व्यावसायिक सुशासन तथा नैतिकता कायम र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण विज्ञता रहेको हुन्छ । यी विषय मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य मानिन्छन् । साथै सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, बोझिलो र कम उत्तरदायी देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको महत्त्व हुन्छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकास नेपालमा योजनाबद्ध विकासको खाका बनाउन शुरू गरिएका सातौं योजनापछि आठौं योजनादेखि मात्र आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई समेटिने प्रयास गरी विकास प्रक्रियामा निजीक्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक विकासमा कार्य गर्ने वातावरण भने अझै तयार भएको देखिँदैन । नेपालमा निजीक्षेत्रको विकासका धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन्, जसमा मुलुकभित्र राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कमी, सार्वजनिक निकायमा न्यून पूँजीगत खर्च, ऊर्जासंकट, औद्योगिक असुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण अझै तयार हुन नसक्नु, बृहत् आर्थिक स्थायित्वमा कमी मुद्रास्फीति बढेको, करका दरहरू अनिश्चित र अस्थिर, वैदेशिक विनिमय दर अस्थिर रहेको वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता निजीक्षेत्रको बचत परिचालन तथा लगानीको सुनिश्चिततामा अन्योल, खुला सिमाना, प्रतिस्पर्धी बजार संयन्त्रको अभाव, एकाधिकार, कार्टेलिङ, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव विद्यमान कानूनी प्रावधानको परिपालनाको कमी, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, निजीक्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा तथा तालीमको अभाव शीपमूलक व्यावसायिक तालीमहरूको अभाव, उद्योग व्यवसायमा उपयुक्त ज्ञान, शीप, भएको जनशक्तिको कमी कामदार र उद्यमीबीचको सम्बन्ध, निजीक्षेत्रप्रति सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकको विश्वासको संकटजस्ता कैयौं चुनौती अहिले पनि कायमै छन्, जसलाई चिरेर सरकार, सार्वजनिक निकाय, नागरिक समाज तथा निजीक्षेत्रले सहकार्य गरेमा खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका फलदायी हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अब समयसापेक्ष रूपमा सरकारले विकासमा फड्को मार्ने हो भने निजीक्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माण, ठूलाठूला आयोजनामा सहभागी गराएमा ती पूर्वाधार खडा गर्न पूँजी निर्माणदेखि भौतिक निर्माणमा समेत छिटो भई निजीक्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ । किनकि निजीक्षेत्रसँग रहेको विज्ञता, शीप र व्यावसायिक क्षमतालाई आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको लगानीलाई रोजगारीमूलक उत्पादनको क्षेत्रमा सदुपयोग हुने नीति ल्याइनुपर्छ । निजीक्षेत्रको संलग्नताले निकासी प्रवद्र्धन गर्न सहज हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको आर्थिक प्रगति एउटै क्षेत्रले गर्न सक्दैन । यसमा निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक हुन्छ । अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले आर्थिक विकासका लागि मिश्रित आर्थिक प्रणाली अँगालेका हुन्छन् । यस्तो आर्थिक प्रणालीमा निजी, सार्वजनिक तथा सहकारीले काम गर्न पाउँछन् । सार्वजनिक क्षेत्र भनेको सरकारी क्षेत्र हो । सरकारले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन । किनकि सरकारले लगानीका लागि जनताबाट कर उठाउनुपर्छ । करको बोझ बढी भएमा कर उठाउन कठिन हुन्छ । देशको आर्थिक स्थिति खराब हुन्छ । अति आवश्यक प्रतिरक्षाका सामान, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सञ्चार आदि क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेकै हुन्छ । राज्यले यस्तो सेवा नाफा नलिई प्रदान गर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको उद्देश्य जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो । देशका जनतालाई अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता पर्छ । यस्ता क्षेत्रमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि देशकै स्रोतसाधन उपयोग गरी आवश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्छ र जनतालाई सहज उपलब्ध गराउँछ । निजीक्षेत्रको उद्देश्य सेवा प्रदान गरी नाफा कमाउनु पनि हो । तर, सरकारले नियम बनाई अनुचित नाफा लिनबाट निजीक्षेत्रलाई रोक्न सक्नुपर्छ । देशमा जति निजी उद्यम बढ्यो, त्यति नै सरकारले बढी राजस्व प्राप्त गर्छ । बढी राजस्व प्राप्त गरेमा सरकारले जनतालाई बढी सेवा प्रदान गर्न सक्छ । सरकारले समुदायका मानिसलाई आय आर्जनका साथै समुदायलाई सेवा दिने उद्देश्यले सहकारी संस्था खोल्न इजाजत दिन्छ । यस्ता सहकारीले सानो बचत संकलन गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन गरी आर्थिक प्रगतिमा मद्दत पुर्‍याउँछन् । बढीभन्दा बढी मानिस रोजगारीमा लागेमा देशमा सामाजिक विकृति पनि घट्छ । साथै मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ । यसैले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि निजी सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक पर्छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकारसँगै सहकारी र निजीक्षेत्रको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण छ । (घिमिरे नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कोशी प्रदेश अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नीति निर्माण तहमा नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन नागरिक शिखर सम्मेलन गरिने

नीति निर्माण तहमा नागरिकको आवाज समेट्न र सहभागिता बढाउन नागरिक शिखर सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । उपत्यका लगायत देशभरकै ७५३ वटै स्थानीय सरकार, घरघरमा शिक्षा तथा आत्मनिर्भर विकास नामक...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

नवउदारवादको चुनौती

नेपालको संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक–राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक समानता र दिगो जीविका अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, सरकार यस्ता अधिकार कार्यान्वयन गर्ने नीति र कार्यक्रम चयनमा चुकेको छ । साथै, प्रशासनिक र कार्यात्मक संयन्त्र स्थापना गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थाहरूको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रीकरणको मार्गमा नवीनतम उपाय र रणनीति निर्माणमा ध्यान पुगेको छैन । सरकारले अनुसरण गरेको नव–उदारवादी आर्थिक नीतिले राजनीतिक र प्रशासनिक प्रक्रियामा जटिलता थपेको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

समावेशीकरण कि राजनीतिक प्रपञ्च

हरेक देशका कमजोर र पछाडि परेका÷पारिएका वर्गहरूलाई सबल र समुन्नत वर्गसँग समान बनाउने उद्देश्यका साथ विश्वभर सामाजिक समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरी तदनुरूप कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइराखेका छन् । प्रायः सबै देशले यसबाट समानता, सहभागिता र सबैको सम्मानयुक्त पहिचान कायम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजातिलाई राज्यका क्रियाकलापमा समानरूपमा अर्थपूर्ण सहभागिता प्रदान गर्न यो नीति कार्यान्वयनमा आइराखेको छ । राज्यका हरेक क्रियाकलापमा सबै नागरिकले जानकारी प्राप्त गर्न, नागरिक ः समावेशीकरण गर्न अर्थात् सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्नु नै सारमा यो नीतिको लक्ष्य हो । उद्देश्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय स्रोत, साधन र नागरिक अधिकारमाथि समझदारी गरिएको छ । कमजोर पारिएका वर्गमाथि भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति पिडक वर्गले गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको अधिकारमा समझदारी गरेर मात्र कमजोर वर्गले न्याय पाई समानताको गन्तव्यमा पुग्न सक्ने कल्पना यो नीतिको मूल मर्म हो । यसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले सकारात्मक विभेदजस्ता सुन्दर शब्दले सम्बोधन गर्दै आएका छन् । सिकोस्वरूप नेपालमा पनि यही सकारात्मक विभेद नीति कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । तर नीतिले कार्यान्वयनको एक दशक पार गरिसक्दासम्म पनि वास्तविकरूपमा कमजोर वर्गलाई पहिचान गरेर अघि बढ्न नसकेको आलोचना भइराखेका छन् ।

गोरखापत्र पौष २०७७

निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति स्वीकृत

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति–२०७७’ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियालाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने ध्येयले आयोगले सो नीति स्वीकृत गरेको हो । आयोगका अनुुसार लैङ्गिक तथा समावेशी विषयमा भएका संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानून, पन्ध्रौँ योजनालगायत विभिन्न आवधिक योजनामा समावेश भएका लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति दिगो विकासका लक्ष्यका आधारमा उक्त नीति तयार गरिएको हो । सबै तहका निर्वाचनबाट प्राप्त सिकाइ तथा उपलब्धि, आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीतिको समेत समीक्षाका आधारमा नीति बनाइएको हो । नीति तर्जुका सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दल, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलगायत संसद्का विभिन्न समितिका पदाधिकारी, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल, नीतिसँग सम्बन्धित संवैधानिक आयोग तथा मन्त्रालय, समावेशी क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसस्था तथा सरोकार पक्षसँग रायसुझाव लिएको थियो । निर्वाचनमा लैङ्गिक समानता तथा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकहरूलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चतता गर्ने उक्त नीतिको ध्येय रहेको छ । नीतिको मूल लक्ष्य समतामूूलक तथा समावेशी निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान प-याउनेछ । यस नीतिमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशिताका आधारमा निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै तह, चरण र प्रक्रियामा महिला तथा लक्षित वर्गको सहभागिता र भूमिका स्थापित गर्नेलगायतका उद्देश्य छ । पाँचवटा रणनीतिअन्तर्गत ५७ वटा कार्यनीति तय गरिएको नीतिको कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति, अन्तर निकाय समन्वय समिति, कार्यान्वयन समिति र जिल्ला समिति गरी चारवटा समितिको व्यवस्था गरिएको रहेकोे आयोगका प्रवक्ता राजकुुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुुभयो । आयोगले आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र निष्पक्ष विश्वसनीय मितव्ययी र लैङ्गिकमैत्री तथा समावेशी बनाउन निर्वाचनका सबै सरोकारवाला विशेषज्ञ तथा समावेशी क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसस्था र नागरिक समाजलाई उक्त नीतिले सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने बताएको छ ।(रासस)

Yug Darshan मंसिर २०७७

धनगढीको नागरिक सहभागिता समन्धि नीति २०८० लोकार्पण

सम्बन्धित सामग्री