कम्प्युटर शिक्षकका लागि बजेट व्यवस्थापन

सडक पुनःनिर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन

जुम्ला– गत असोज १९ देखि २३ गतेसम्म परेको लगातार अविरल वर्षा र बाढीपहिराले विशेषगरी सिञ्जा क्षेत्रमा धनजनको ठूलो क्षति गरेको थियो । ग्रामीण सडकदेखि राजमार्गसम्म जोडिएका सडकखण्ड पनि बाढीपहिराले क्षति गरेपछि पुनः स्तरवृद्धिका काम भइरहेका छन् । सिञ्जा गाउँपालिकामा भत्किएका सडक निर्माणका लागि पाँच करोडको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित भई सहरी विकास एकाइ कार्यालय सुर्खेतले सोमबार […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

आहा–रारा गोल्डकपका लागि कसरी हुन्छ बजेट व्यवस्थापन ?

पर्वत : मोफसलकै ठूलो मानिने आहा–रारा गोल्डकपको २२ औँ संस्करण पुस १२ देखि २३ गतेसम्म सञ्चालन हुँदै छ।धेरै खर्च लाग्ने खेल हरेक वर्ष सहारा क्लबले कसरी आयोजना गरिरहेको होला भन्ने चासो सबैको मनमा हुन सक्छ।गोल्डकपका लागि आवश्यक पर्ने बजेट मुख्य प्रायोजक र प्रायोजकहरूबाट सङ्कलन गरेर यसअघिका संस्करणहरूमा जस्तै २२ औँ संस्करणका खेल खेलाउन लागिएको छ।क्लबका अनुसार विगतका दुई दशक आहा र रारा चाउचाउको उत्पादक हिमश्री फूड्स प्रा.लि.ले मुख्य प्रायोजनको भूमिका निर्वाह गर्दै आयो। हिमश्रीले मुख्य प्रायोजन गर

थाहा खबर कार्तिक २०७९

कारागार व्यवस्थापन गर्न बजेट अभाव छः गृहमन्त्री

उनले भने, ‘कारगारमा बन्दीहरुको संख्या पनि ठूलो छ। र, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा एकदम चुनौती छ। कारगार व्यवस्थापनका लागि पनि राज्यले, सरकारले, हामीले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक छ।’...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने

काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आज (बिहीबार) अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी चुनावको खर्च व्यवस्थापनका लागि स्रोत खोज्न समस्या हुने बताएका हुन् । चुनावका लागि ५० अर्बको माग आइरहेको छ । तर हामीले बजेटमा १० […]

Prashasan पौष २०७८

मुक्तकम्लरीको पढाइलाई १५ लाखको बजेट व्यवस्थापन

दाङ, पुस १७ । दाङको लमहीस्थित मुक्तकम्लरीको छात्रवृत्तिका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु १५ लाख बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ । यसअघि सरकारले छात्रवृत्ति व्यवस्था नगर्दा मुक्तकम्लरीको पठनपाठनमा समस्या हुने गरेको थियो । अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सो बजेट व्यवस्था गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री इन्द्रजित चौधरीले बताए। यसअघि सरकारले दिँदै आएको […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

योजनाको बजेट कटौती भएपछि मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकामा सञ्चालित विभिन्न शीर्षकका पाँचवटा विकास योजनाको गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरिदिए पछि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोधसहित ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।अघिल्लो सरकारले निरन्तरता दिएको सडक, शिक्षा, खानेपानीलगायतका योजना तथा कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले कटौती गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताए । दुई वर्षदेखि निरन्तररुपमा बजेट विनियोजन भएका ती योजना कटौती भएपछि गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसमक्ष बजेट व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली

Ratopati आषाढ २०७८

रेलमार्ग विस्तारलाई १० अर्ब बजेट

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग विस्तारको अध्ययन गर्नलाई १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं केरुङ, रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नलाई बजेट व्यवस्थापन भएको हो।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति

काठमाडौं, बैशाख १६ । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एमसीए नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त छ । एमसीए नेपालले […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति

काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एमसीए नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त छ । एमसीए नेपालले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि भन्दै अर्थसँग थप बजेट मागेको थियो । आवश्यक बजेट प्रबन्धसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएसँगै त्यसबारे छलफल भई निर्णय भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ९ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्थकै प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रू. ३ अर्ब २७ करोड कायम रहनेगरी स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बुधवारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले अक्सिजनलगायत मालवस्तुमा कर छूट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । कोरोनालाई लक्षित गरेर सिलिन्डर आयातमा छूट दिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको ३० वर्ष ननाघ्ने गरी यही वैशाख २१ गतेदेखि २०७९ साल वैशाख १८ गतेसम्म पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेका निर्णयमा जसपाका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनेदेखि त्रिदेशीय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाललाई उपाधि दिलाउने खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार दिनेसम्मका छन् । बुधवार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गुरुङले मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका जनता समाजवादी पार्टीका १२० जना कार्यकताको मुद्दा फिर्ता लिइएको बताए । उनका अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा त्रिदेशीय अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालका तर्पmबाट सहभागी विजेता २३ जना खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति ४ लाख तथा तीन जना प्रशिक्षकलाई जनही २ लाखका दरले प्रमाणपत्र र नगद रकमसहित सम्मान गर्ने समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा भारतका प्रमुख रक्षा अध्यक्षलाई दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा तयार हुने अनुकूल समयमा र श्रीमती र स्टाफ अधिकृतसहित नेपाल भ्रमणको औचारिक निमन्त्रणा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा बदनियतपूर्ण अनुसन्धान वा अभियोजनको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका हेर्ने सहसचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तोक्ने निर्णयसमेत भएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

एमसीसी परियोजनालाई ‘आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने’ सरकारको निर्णय

१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वैशाख ९ गते मन्त्रिपरिषद्मार्फत ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’का लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो । ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन लागको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तरगतको प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गठित संयन्त्र हो । सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

कम्प्युटर शिक्षकका लागि बजेट व्यवस्थापन

सम्बन्धित सामग्री