कर प्रणाली सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको हिस्सा उच्च छ । तर, त्यसको प्रतिफल भने सन्तोषजनक छैन । नेपालमा विगत एक दशकदेखि हरेक वर्ष १ मंसिरमा कर दिवस मनाइन्छ । यसै दिन गत आर्थिक वर्षभरिमा धेरै कर तिर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि सम्मानित गरिन्छ । मुलुकको राजस्व हरेक वर्ष बढेको छ । भलै पछिल्ला चार वर्षमा […]

सम्बन्धित सामग्री

कर प्रणाली सुधार समितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं – कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ६ महिना लगाएर तयार गरिएको २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरिएको हो । प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्त सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा […]

व्यवसाय र लगानीमैत्री कर प्रणाली नीति लिने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित)

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले राजश्व परिचालन प्रभावकारी बनाएर व्यवसाय र लगानी मैत्री कर प्रणाली नीति लिने बताएका छन्।...

कर प्रणाली सुधारमा निकासी पैठारी संघको सुझाव

काठमाडौं। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई सुझाव पेस गरेको छ । संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सुझाव प्रस्तुत गर्दै व्यापार व्यवसायलाई नियमन नभएर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सके निजीक्षेत्रले लगानी र कारोबार बढाउने, त्यसबाट व्यवसायीले मुनाफा, सरकारले राजस्व र सर्वसाधारणले रोजगारीका अवसर पाउने उनको भनाइ थियो ।  नियत राम्रो नभए नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ । संघले मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, आयकरका स्ल्याब घटाउनुपर्ने, कर र महशुल दर निर्धारण गर्दा त्यसले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन नगर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उच्च दरको करले खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध पैठारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेकोले कानून पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी अप्ठेरोमा परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए । त्यसलाई रोक्ने किसिमको कर नीति र व्यवहार हुनुपर्नेमा अध्यक्ष सेठियाले जोड दिए । मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । सरकारी निकायबीचमै एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने परिपाटीको मारमा व्यवसायी परिरहेको संघको गुनासो छ । संघका तर्फबाट अध्यक्ष सेठियासहित निवर्तमान अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशल, उपाध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल, सचिवद्वय गौरव शारडा, विष्णुकुमार जोशी, कोषाध्यक्ष प्रभात सर्राफ, कार्यसमिति सदस्य रामचन्द्र खेतान, मदन मित्तल, कुमार कार्की र स्वाती रुंगटाको सहभागिता थियो ।

उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले माग्यो सर्वसाधारणबाट राय

१५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको छ । ५ असोजका दिन मन्त्रिपरिषद्ले विद्याधर मल्लिककको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले १५ चैत भित्र अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने कार्यभार पाएको छ । सोही प्रयोजनका लागि समितिले पुस मसान्तभित्र आइपुग्ने गरी राय–सुझाव मागेको […]

कर प्रणाली सुधारको लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने

काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारको लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ । कर प्रणालीमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । सरकारले बजेटमा समेटेर कर प्रणाली सुधारको योजना ल्याएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७८/८१ को बजेट पेश गर्दै कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने बताए ।

प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको आग्रह

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त तथा छलफलमा सुझाव दिने क्रममा खनालले यस्तो बताएका हुन् । मुलुकको कर नीति बढी आय हुनेले बढी र कम आय हुनेले कम तिर्ने हुनुपर्ने बताउँदै नेता खनालले प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू हुनुपर्ने सरकारसँग माग गरे । बरु राजस्व वृद्धिका लागि सरकारले करको दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए । सोही अवसरमा नेता ख

प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिने : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । व्यक्तिको कमाइका आधारमा कर संकलन गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले अब सोहीअनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिने बताएका हुन् । आइतबार...

पारदर्शी कर प्रणाली आजको आवश्यकता

कर तिर्नु इज्जतिलो कार्य हो । कर तिर्न आनाकानी गर्ने, समयमा नतिर्ने समस्या पनि देखिन्छ । कर छली तथा झूटका विषय बेलाबखत चर्चामा आउने गरेको पनि छ । राज्य पनि करदातालाई सम्मान गर्न हिचकिचाउँछ । सबै नै कर छल्ने वर्गका हुन् भन्नेझैं राज्यको गलत सोच रहेका पाइन्छ । कर तिर्न लालायित बनाउनुको साटो बेलाबखत धम्क्याउने […]

भारतमा राष्ट्रब्यापी नयाँ कर प्रणाली

नयाँदिल्ली, १७ असार । भारतको केन्द्रिय सरकारले १ जुलाई २०१७ देखि राष्ट्रभर प्रभावकारी हुने गरी नयाँ तथा एकिकृत कर प्रणाली लागू गरेको छ ।