जेष्ठ नागरिकको हेरचाह सन्तानले नगरे स्थानीय तहलाई अधिकार र दायित्व दुवै

काठमाडौँ– जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह सन्तानले गर्नुपर्ने र सन्तानले नगरे स्थानीय तह जवाफदेही हुने गरी विधेयक पारित भएको छ। जेष्ठ नागरिकप्रति सकेसम्म उनका सन्तानलाई नै पालनपोषण गर्न लगाउने यदि त्यो सम्भव नभएमा चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व लिएर भए पनि स्थानीय तहको वडाले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रावधान पारित कानुनमा राखिएको छ। कानुनले जेष्ठ नागरिकको पालन […]

सम्बन्धित सामग्री

कोशी प्रदेशका जनप्रतिनिधिको आक्रोश

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारले कामको दायित्व तल्लो तहमा हस्तान्तरण  गरेपनि आर्थिक स्रोत भने आफैंले कब्जा गरेर संघीयता बलियो नहुने धारणा अघि राखेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्दा अपनाइएका विधि उपयुक्त नभएको भन्दै उनीहरुले संविधानले तोकेको वित्तीय अधिकारसमेत कटौती गरेको बताए ।

अवकाश कोष स्थापना गर्न परिपत्र

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अवकाश कोष स्थापना गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले अवकाश कोष स्थापना नगर्दा दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै गएको र कर्मचारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको जनाउँदै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बिहीबार परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयको गत मङ्गलबार सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय गर्दै अनिवार्य कोष सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सहकारीलाई श्वेतपत्र जारी गर्न ‘डेडलाइन’

काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्रै आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व विवरणसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावका आधारमा सबै सहकारी संघसंस्थाको अवस्था सार्वजनिक हुने गरी मङ्सिरभित्रै श्वेतपत्र जारी गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।  भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यदलको सुझावअनुसार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै निर्देशन दिएको थियो । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी निर्देशन दिन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।  अहिले सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सोही पालिका मातहत, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेश र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघीय सरकार मातहत सञ्चालनमा छन् ।  संघीय सहकारी विभागले गत कात्तिक २४ गते नै सहकारीहरूलाई श्वेतपत्र जारी गर्न र सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । विभागको निर्देशनले मात्र प्रभावकारी नहुने भएपछि आफू मातहतका सहकारीलाई निर्देशन जारी गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सबै प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेको हो ।  ‘संघीय सरकार मातहत थोरै मात्र सहकारी संघसंस्था छन्,’ मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने, ‘त्यसैले कार्यदलको सुझावअनुसार निर्देशन जारी गर्न प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेका हौं ।’ यसअघि विभागले पनि समस्याग्रस्त सहकारीलाई श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले सदस्यलाई विश्वासमा लिन श्वेतपत्र सार्वजनिक गराउने नीति लिएको थियो । अब भने सबै सहकारीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ ।  भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै दिएको निर्देशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।  नियमित रूपमा नियामक निकायमा प्रतिवेदन नबुझाउने भएकाले सहकारीको वास्तविक अवस्थाबारे सरकार समेत अनभिज्ञ छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सरकारसँग सहकारीको एकीकृत तथ्यांक समेत छैन । सदस्यलाई संस्थाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी नभएकाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।  सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले तत्कालै संस्थाहरूको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने र संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो ।  निर्देशनअनुसार अब सबै सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्र आफ्नो बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसबाट सदस्यले संस्थाको अवस्था थाहा पाउने र नियामक निकायलाई पनि अनुगमन गर्न सजिलो हुने बताइएको छ ।  त्यसै गरी निर्देशनमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थालाई आगामी चैतभित्र मागअनुसार सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना मङ्सिर मसान्तभित्रै पेश गर्न लगाउन भनिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।  कार्यदलले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने, सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने जस्ता सुझाव भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

बालमैत्री नीति कार्यान्वयनमा चुकिरहेका स्थानीय तह

बालबालिकाको सवाल सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी ऐन र नीतिले पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । हामी संघीयताको अभ्यासमा गएको लामै समय भइसक्यो। बालबालिका सम्बन्धी समस्याको उचित निराकरण गर्ने दायित्व स्थानीय तहमा रहे पनि कैयौं बालबालिका …

संघीयता सुदृढ गर्न स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संरचनालाई सुदृढ बनाउन स्थानीय तह र प्रदेशको संरचनालाई बलियो र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका छन् । हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने सबैको दायित्व स्मरण गराउँदै उनले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

रकमान्तरमा रोक लाग्दै

काठमाडौं । सरकारले बजेट रकमान्तरमा रोक लगाउने भएको छ । कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि विनियोजित रकम समयमा खर्च नगरी अर्कैतिर रकमान्तर गर्ने परिपाटीमा रोक लगाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्षको मध्यतिर रकमान्तर गर्ने परिपाटीमा रोक लगाउने तयारी अर्थले गरेको जानकारी दिएका हुन् । आफूखुशी बजेट बनाउने र वर्षको बीचमा आएर रकमान्तर गर्ने परिपाटी गलत भएको भन्दै यसमा रोक लगाउने तयारी भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै रकमान्तर पूर्णरूपमा रोक्ने गरी अर्थले तयारी थालेको छ । ‘औचित्यको आधारमा नभई आफूखुशी बजेट बनाउने र वर्षको बीचमा आएर रकमान्तरण गर्ने गलत परिपाटी रोक्न हामीले नीति नै बनाउँदै छौं,’ शुक्रवार भैरहवामा सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले भने, ‘अर्को वर्षदेखि बजेट रकमान्तर नै गर्न नपाउने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’ अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार मात्रै नभई सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर बजेट रकमान्तर गरेर नयाँ काम गर्ने पुरानो परम्परा रहँदै आएको छ । योजना छरपस्ट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बेला फितलो हुने परिपाटी रोक्न बजेट रकमान्तरमा रोक लगाउन खोजिएको हो । पौडेलका अनुसार आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माणको काम शुरू भइसकेको छ । आगामी वर्षदेखि रकमान्तरमा रोक लगाउन अर्थले गृहकार्य थालिसकेको छ । बजेट रकमान्तर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकोप्रति संसद्को अर्थ समितिले समेत चासो देखाउँदै आएको छ । यो प्रवृत्ति रोक्न समितिले पटकपटक अर्थमन्त्री, अर्थसचिवलाई डाकेर निर्देशन दिँदै आएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार खर्च कटौतीको विन्दुमा पुगेको भन्दै अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य खर्चमा जोड नदिन सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘हामी धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ । राजस्व परिचालनको अवस्था गतवर्षको भन्दा १५/२० प्रतिशत कमजोर छ । यसैले खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी हुन जरुरी छ ।’ मन्त्री पौडेलले बजेट बनाउँदा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बनाउन पनि कार्यालय प्रमुखहरूलाई आग्रह गरे । उनले संघीय सरकारले संघीय महत्त्वको, प्रदेशले प्रादेशिक महत्त्वको र पालिकाले स्थानीय महत्त्वको योजनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।   खर्च कटौती गर्न ताकेता सरकारले स्थानीय तहलाई पनि खर्च कटौतीको ताकेता गर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत मंगलवार संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा पनि सोहीअनुसार गर्न धमाधम पत्र काट्न थालिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालू खर्च २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्र गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय निकायमा चालू शीर्षकको खर्च कटौती भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पनि खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले शुक्रवार सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै चालू शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्देशन दिएको हो । सरकारको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत मंगलवार २० प्रतिशत चालू खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत शीर्षकमा करीब साढे २४ अर्ब बराबर खर्च कटौती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसकेको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन नसकेको, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकोलगायत कारण खर्च कटौतीको निर्णय गर्नु परेको अर्थले बताएको छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार तथा दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संविधानको मर्मअनुसार शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु भनेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थित गर्न आवश्यक ऐन, नियम निर्माण गर्ने, स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, शैक्षिक योजना र पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने तथा परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, प्रमाणपत्र जारी गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रमको समीक्षा तथा अध्ययन, अनुसन्धन गर्ने, आवश्यकताअनुसार सुधार गर्नेजस्ता कार्यहरू पर्छन् । हुन त शैक्षिक अवस्था राम्रो भएका देशहरूमा पाठ्यक्रम विद्यालय आफैँले निर्माण गर्छन् । स्थानीय सरकारले माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कार्य असम्भव होइन ।

नेपाली कृषिको विकास स्थानीय सरकारको काँधमा

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै स्थानीय तहलाई सरकारकै रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहहरूको महत्व र दायित्व दर्शाउँछ । नेपालको कृषि विकास अब स्थानीय सरकारमा निर्भर छ । कृषि विकासका …