सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अवकाश कोष स्थापना गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले अवकाश कोष स्थापना नगर्दा दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै गएको र कर्मचारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको जनाउँदै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बिहीबार परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयको गत मङ्गलबार सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय गर्दै अनिवार्य कोष सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।