शिक्षा हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि शिक्षाको सुनिश्चितता अनिवार्य सर्त हुन्छ । बालबालिकालाई आआफ्नो सिकाइ आवश्यक हुनु प्राकृतिक यथार्थता हो । यसलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्नु, सबैका लागि अनुकूल हुने सिकाइ पद्धति विकास गर्नु र सबै बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक आआफ्नो सिकाइ आवश्यकताका आधारमा शैक्षिक वातावरणलाई अनुकूलन हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुलाई समावेशी शिक्षाको आधार मानिन्छ ।
शुक्रबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा यस वर्षको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नारा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नेतृत्व र सहभागिता ः कोभिड–१९ पश्चात् समावेशी, पहुँचयुक्त र दिगो विश्व बनाउने प्रतिवद्धता’ नेपालको वर्तमान अवस्थामा उत्तिकै सान्दर्भिक छ । समावेशी शिक्षाको दायरामा अपाङ्गता भएका बालबालिका, दलित बालबालिका, जनजाति, पछाडि परेका एवं पारिएका परिवारका बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिका, सडक बालबालिका, अति गरिब परिवारका बालबालिका, अनाथ बालबालिका, छात्रालगायत अन्य धेरै प्रकारका बालबालिकाका विषयमा सम्बोधन गरिन्छ । जसलाई शिक्षामा समावेशिताको आयामबाट हेर्नुपर्छ भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकता अन्य बालबालिकाको भन्दा पृथक् हुने भएकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
