प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेका योजना संघमै फिर्ता

पोखरा महानगरपालिका–६ स्थित फिर्केखोला तटीय क्षेत्र तथा फेवाताल संगममा जम्मा भएको माटो झिक्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले ठेक्का सम्झौता गरी कार्यान्वयन तयारीमा छ । यस्तै, पोखरा–२३ बाम्दीस्थित फेवातालको माटो झिक्ने कार्यलाई पनि ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ भने, पोखरा–३१ स्याङखुदीस्थित बेगनास तालको माटो झिक्ने कार्यलाई पनि ठेक्का गरिएको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीका सदस्यको बचत फिर्ता अनिश्चित

काठमाडौं । तरलता अभावले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाबाट सदस्यको बचत फिर्ताको योजना अनिश्चित बनेको छ । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संघीय सरकारको सहकारी विभागले कार्ययोजना पेश गर्ने समय नै थप गरेपछि बचत फिर्ताको समय अनिश्चित बनेको हो ।  विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि गत कात्तिक २४ गते नै निर्देशन जारी गरी विभागले श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन मङ्सिरसम्मको समय दिएको थियो ।  तोकिएको समयभित्र नगण्य संस्थाले मात्र विवरण बुझाएकाले समय थप गरिएको रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । अब विवरण बुझाउने सहकारीहरूले यसअघि दिएको समयभित्र बुझाउन नसक्नुको कारण समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको उनले बताए ।  विभागको निर्देशन सच्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । त्यसपछि विभाग तोकिएको समयसीमामा लचिलो बनेको हो । तर, कार्ययोजना बुझाउने समयसीमा नै १ महीना थप भएपछि मङ्सिरभित्र सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि अर्थहीन भइसकेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए ।  सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।  कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहत रहेका संघसंस्थालाई श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यसैगरी समितिको सुझावअनुसार सरकारले कात्तिक अन्तिममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।  संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यस कारण पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको जस्ता घटना बढिरहेका छन् ।

सहकारीलाई श्वेतपत्र जारी गर्न ‘डेडलाइन’

काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्रै आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व विवरणसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावका आधारमा सबै सहकारी संघसंस्थाको अवस्था सार्वजनिक हुने गरी मङ्सिरभित्रै श्वेतपत्र जारी गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।  भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यदलको सुझावअनुसार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै निर्देशन दिएको थियो । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी निर्देशन दिन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।  अहिले सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सोही पालिका मातहत, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेश र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघीय सरकार मातहत सञ्चालनमा छन् ।  संघीय सहकारी विभागले गत कात्तिक २४ गते नै सहकारीहरूलाई श्वेतपत्र जारी गर्न र सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । विभागको निर्देशनले मात्र प्रभावकारी नहुने भएपछि आफू मातहतका सहकारीलाई निर्देशन जारी गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सबै प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेको हो ।  ‘संघीय सरकार मातहत थोरै मात्र सहकारी संघसंस्था छन्,’ मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने, ‘त्यसैले कार्यदलको सुझावअनुसार निर्देशन जारी गर्न प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेका हौं ।’ यसअघि विभागले पनि समस्याग्रस्त सहकारीलाई श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले सदस्यलाई विश्वासमा लिन श्वेतपत्र सार्वजनिक गराउने नीति लिएको थियो । अब भने सबै सहकारीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ ।  भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै दिएको निर्देशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।  नियमित रूपमा नियामक निकायमा प्रतिवेदन नबुझाउने भएकाले सहकारीको वास्तविक अवस्थाबारे सरकार समेत अनभिज्ञ छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सरकारसँग सहकारीको एकीकृत तथ्यांक समेत छैन । सदस्यलाई संस्थाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी नभएकाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।  सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले तत्कालै संस्थाहरूको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने र संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो ।  निर्देशनअनुसार अब सबै सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्र आफ्नो बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसबाट सदस्यले संस्थाको अवस्था थाहा पाउने र नियामक निकायलाई पनि अनुगमन गर्न सजिलो हुने बताइएको छ ।  त्यसै गरी निर्देशनमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थालाई आगामी चैतभित्र मागअनुसार सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना मङ्सिर मसान्तभित्रै पेश गर्न लगाउन भनिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।  कार्यदलले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने, सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने जस्ता सुझाव भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

सहकारीको नियमन गर्न ‘एसटीआई’को खाका बन्दै

काठमाडौं  ।  सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्न ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले खाका बनाउने भएको छ । कार्यदलले सहकारी क्षेत्र सुधारका योजनासँगै नियामक निकायबारे समेत सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।  कार्यदलको म्याद साउन २६ गते म्याद सकिए पनि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन (एसटीआर्ई)को खाका बनाउन समय लागेको एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन चरणमा पुगेका छौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘एसटीआईको खाका बनाउन समय लागेकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको हो ।’  कार्यदलमा सहकारी विभागको क्षमता विकास गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई जिम्मेवारी दिने वा नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत रहने गरी नियामक गठन गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारले भन्दा पनि अधिकारप्राप्त नियामकको पक्षमा कार्यदल देखिएको छ । कार्यदलले एसटीआईको सुझाव दिएपछि त्यसका आधारमा सरकारले कानून बनाउनेछ ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार सहकारी दर्ता र अनुगमनको अधिकार कार्यक्षेत्रका आधारमा पालिकासम्म पुगेको छ । तर, ती निकायमा दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा सहकारीको नियमन झनै भद्रगोल बनेको छ । सरकारसँग सहकारीको कारोबारको यकीन विवरणसमेत छैन ।  सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रभावकारी नहुँदा त्यस्ता संस्थामा रहेको बचत जोखिममा परिरहेको छ । कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारीविरुद्ध आन्दोलन नै शुरू भयो । त्यसपछि समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय सुझाउन गत वैशाख २३ गते कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदललाई शुरूमा २ महीनाको समयसीमा दिइएको थियो । कार्यदलले गत असार २६ गरे प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि पुन: १ महीना म्याद थप गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य छन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी दुई जना सदस्य तथा संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्य सचिव छन् । कार्यदलकै सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएर सरकारले सहकारीपीडितसँग सम्झौता गरेको छ ।

चीनमा जग्गासम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ ?

चीन जनगणतान्त्रिक मुलक हो, जहाँ १९४९ बाट साम्यवादी सरकारले शासन गरेको छ । यसको अर्थ त्यहाँ बहुदलीय व्यवस्था छैन र आवधिक चुनाव हुँदैन । शासनसत्ता जेजस्तो भए पनि देश विकासका लागि जनता, जमीन, जागरण र अवसरको वितरणजस्ता विषय प्रमुख हुन्छन् । यसरी विकासको मूल आधार जनशक्तिको जाँगर र जमीनको तालमेल नै हो । जमीन किनबेच गर्नभन्दा यसलाई भाडाका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने मानिस बढी उद्यमी हुने बाटो खुल्नेछ । नेपालमा भूमि व्यक्तिको नाममा किन्न, बेच्न र कारोबार गर्न पाइन्छ । तर, चीनमा जमीन किनबेचको कारोबार हुँदैन । चीनको भूमि प्रशासन कानूनको पहिलो दफामा यस्तो लेखिएको छ : यो कानून भूमि प्रशासन बलियो बनाउन बनाइएको छ, भूमिको सार्वजनिक सामाजिक स्वामित्व, भूसम्पदाको संरक्षण र विकास, समाजवादी अर्थव्यवस्थाको दिगो विकासलाई टेवा दिन खेतीयोग्य भूमिको तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित गर्न र वास्तविक संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने छ ।’ यो दफामा जमीनको संरक्षण राज्यले गर्ने संकेत गरे तापनि स्पष्ट केही भनेको छैन तर यसैको दफा २ यस्तो छ : जनवादी गणतन्त्र चीनमा जमीनमा समाजवादी सार्वजनिक स्वामित्व, सम्पूर्ण जनताको सामूहिक स्वामित्व हुनेछ । सम्पूर्ण जमीनको मालिक जनता हुने र कानूनबमोजिम त्यसको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी यो ऐनमा भनिएको छ : सम्पूर्ण जनताको स्वामित्वमा, राज्यपरिषद्लाई राज्यको स्वामित्वमा रहेको भूमिको प्रशासन गर्न राज्यका तर्फबाट पूर्णाधिकार हुनेछ । यसरी सम्पूर्ण जमीन राज्यपरिषद्ले नियम कानून बनाई प्रयोग गर्ने अधिकार निर्धारण गर्ने प्रावधान रहेछ । जमीनको किनबेच गर्न नपाउने कुरालाई यसै दफामा यसरी व्याख्या गरिएको छ : कुनै पनि संगठन वा व्यक्तिले यो ऐनमा लेखिएबमोजिम बाहेक अन्य माध्यमबाट जग्गा कब्जा गर्न, व्यापार गर्न वा गैरकानूनी रूपमा हस्तान्तरण गर्न अनुमति छैन । भूमि उपयोगको अधिकार कानूनद्वारा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यो ऐन अनुसार चीनमा आफूखुशी घडेरीमा आफ्नो जीवनभरको कमाइ लगाउन नपर्ने रहेछ । ऐनअनुसार राज्यपरिषद्ले सामूहिक स्वामित्वमा काम गर्न दिएको जमीन कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । जमीनका कारण नेपालमा जस्तो अति आवश्यक परियोजना पनि अचाक्ली महँगो हुँदैन । खेतीयोग्य भूमिलाई संरक्षण गर्न राज्यले सक्दो प्रयास गर्ने कुरा यो कानूनको दफा ३ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी दफा ४ मा राज्यले भूमिमाथि कडा नियन्त्रण गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यो ऐनमा जुन सामूहिक स्वामित्वमा रहेको जमीनलाई जुन कामका लागि लिइएको त्यो कामबाहेक नाफामूलक अन्य काममा पनि लगाउन पाइनेगरी सन् २०२० मा संशोधन गरिएको छ । कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक ग्रामीण क्षेत्र र उपनगरीय क्षेत्रको जमीन किसानको स्वामित्वमा हुने र उक्त जमीनमा किसानले आफ्नो वासस्थान बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जमीन संरक्षणको जिम्मा पनि सामूहिक रूपमा किसानलाई दिइएको छ । काउन्टी स्तरको जनसरकारले किसानहरूको सामूहिक स्वामित्वमा रहेको जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार पाएको हुन्छ । जग्गाको सामूहिक स्वामित्व परिवर्तन गर्दा प्रक्रिया अनुसार काउन्टी सरकारले गर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । कानूनबमोजिम दर्ता भएको जग्गाको स्वामित्व र उपयोगको अधिकार ३० वर्षका लागि करार गरेर जनतालाई दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसरी कसैको नाममा रजिष्ट्रेशन गरेर लालपुर्जा दिइँदैन । यस्तो ठीक हो वा बेठीक आफ्नो ठाउँमा विश्लेषण र बहसको विषय हुन सक्ला तर जमीन किन्न खर्च गरिने सबै रकम अन्य आयमूलक कार्यमा लगानी गर्न सक्ने र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यले नै गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य सेवा दिने भएपछि जीवनभर जग्गा किन्ने हुटहुटीबाट नागरिकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था चीनमा रहेको छ । चिनियाँ भूमि कानूनअनुसार राज्यको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कृषि, वन, पशुपालन र मत्स्यपालनका लागि एकाइ वा व्यक्तिसँग करार गरिने कुरा दफा १५ मा छ । यो लेखको आशय चीनको राज्य अधिगृहित जमीन र नेपालको व्यक्तिगत स्वामित्वको बीचमा रहेको फरक देखाउनु मात्र हो । भूमिको स्वामित्व वा उपयोग अधिकारबाट उत्पन्न विवादहरू सम्बद्ध पक्षहरूबीच परामर्श गरी समाधान नभए जनताका सरकारहरूले सम्हाल्ने भनी कानूनमा लेखिएको छ । यसरी जनताको सरकारले भूमि व्यस्थापन सम्बन्धमा अति धेरै काम गर्न पाउने देखिएको छ, कुन जमीनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने काम तल्लो तहबाट भए पनि योजनाको वैधता र अवधि तोक्ने जिम्मा राज्यपरिषद्लाई हुने भनिएको छ । ऐनको दफा १८ अनुसार सबै योजना तल्लो तहले बनाउँदा आफूभन्दा माथिको तालुक निकायको आदेश र अवधारणालाई अनुपालन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । चीनमा जनसंख्या धेरै भएकाले खाद्यान्न उत्पादन र वितरण पक्कै यहाँको चुनौतीको विषय हो । त्यसैले त्यहाँ कृषियोग्य जमीनलाई बाँझो बनाउन र निष्प्रयोजन राख्न ऐनले पूर्ण रूपमा रोकेको छ । ऐनको मूल सिद्धान्तले भूमिको उपयोग दर बढाउने प्रयास गरेको छ । खेतीयोग्य जमीनलाई अन्य प्रयोजनमा लैजान निकै कठिन छ चीनमा । जमीन कसलाई कसरी दिने भन्ने प्रक्रिया लामो छ, सबै काम ऐनका प्रावधानहरू पालना गरेपछि मात्र सम्भव हुन्छ । त्यहाँको भूमि ऐनअनसार जमीन कसैको पेवा होइन, राज्यको हो, त्यसैले आफ्नो स्वार्थ र इगो प्रदर्शनका लागि जमीन किन्न पाइँदैन । तर नेपालको भूमि ऐनले भने यसलाई व्यक्तिको सम्पत्ति मानेको छ र संविधानले सम्पत्तिको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । चीनमा जग्गा किनबेच नहुँदा आफ्नो आयलाई अन्य काममा लगाउन सहज हुन्छ । चीनमा भएको व्यवस्था अनुसार जमीनले अन्न दिने भएकाले खेतीयोग्य जमीन बाँझो राख्न हुँदैन । नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ तर सफल भएको छैन । जमीन किनबेच गर्नभन्दा यसलाई भाडाका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने मानिस बढी उद्यमी हुने बाटो खुल्नेछ । यसबारे बहस व्यापक हुनुपर्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

सहकारीको अनुगमन सीए र आरएमार्फत

काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) र दर्तावाल लेखापरीक्षक (आरए)बाट गर्ने भएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले करारमा जनशक्ति लिएर सहकारीको अनुगमनमा कडाइ गर्न लागेको हो । ‘सहकारी अनुगमनका लागि विभागसँग दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति छैन,’ संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले भने, ‘करारमा सीए र आरए राखेर भए पनि कडाइ गर्दै छौं ।’ विभागले लेखापरीक्षकको सूची तयार गर्न लागेको र संस्थामा समस्या आएपछि अनुगमनका लागि उनीहरूलाई खटाउने र त्यसका आधारमा कारबाही गरिने उनले बताए । सहकारी अनुगमनका लागि विभागमा सीए र तथ्यांक विश्लेषकको दरबन्दी व्यवस्था गरे पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसैले विभागले कामका आधारमा करारमा सीए र आरएहरूलाई परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको हो । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको र नआए विभागले आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरेर काम गर्ने बताएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा तीनै तहका सरकारले सहकारी दर्तादेखि नियमन गर्न पाउँछन् । सरकारले सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सहकारीको नियमन हुन सकेको छैन । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन संघीय सरकारले समेत गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर ठूला सहकारीको नियमित अनुगमन गरिने रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । सहकारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै संघीय सरकार अन्तर्गत सहकारी नियमन गर्ने ३८ जिल्लाका डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भइसकेका छन् । मुलुकभर रहेका २९ हजार ८८६ सहकारी संस्थामध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १२५ ओटा मात्र छन् । यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७५९ ओटा छन् । सहकारी क्षेत्रबाट वाणिज्य बैंकपछि दोस्रो ठूलो वित्तीय कारोबार हुँदै आएको छ । हाल देशभरका सहकारीले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन गरेका छन् । सरकारको प्रभावकारी नियमन नहुँदा कतिपय सहकारीले सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम जथाभावी परिचालन गर्ने गरेका छन् । यस्तै सञ्चालकहरूले नै रकम हिनामिना गर्दा संस्था समस्याग्रस्त बन्ने गरेका छन् । ओरियण्टलदेखि सिभिल सहकारीसम्म आइपुग्दा १०० भन्दा बढी  समस्याग्रस्त भएका छन् भने सर्वसाधारणको अर्बौं निक्षेप फिर्ता हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई मागभन्दा १० अर्ब घटीको बजेट सिलिङ

काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले माग गरेको रकममा १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट सिलिङ दिइएको छ । सेनाले मागे अनुसारको सिलिङ नपाएपछि आगामी आव २०७९/८० मा द्रुतमार्गको बजेट उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ । नेपाली सेनाले द्रुतमार्गका लागि वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न माग गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको हो । योजना आयोगले सेनाले माग गरेभन्दा कमको सिलिङ तोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले आगामी वर्ष द्रुतमार्गअन्तर्गत बनाउनुपर्ने सुरुङ, पुल र सडक कालोपत्रको पनि ठेक्का लगाउने योजना रहेकाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी बजेट माग गरेको बताए । द्रुतमार्गलाई यो वर्ष आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो आयोजनाको काम निर्बाध अघि बढाउने हो भने वार्षिक ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘यो आयोजनामा करीब रू. १ खर्ब ५० अर्बको काम बाँकी छ । कतिपय कम्पनीले कम रकममै ठेक्का लिएकाले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्ममा काम सकिन सक्छ,’ सहसचिव थापाले भने, ‘३ वर्षमै आयोजना सम्पन्न गर्ने हो बजेट अभाव हुनु हुँदैन ।’ लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यक भएमा थपौंला भनेर आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ,’ उनले भने । अघिल्ला आवमा भने सेनाले द्रुतमार्गमा पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको थियो । यस वर्षका लागि विनियोजित बजेट भने सबै खर्च हुने सम्बद्ध अधिकारी दाबी गर्छन् । द्रुतमार्गका प्रमुख र महँगा संरचना– सुरूङमार्ग र विशेष पुल बनाउन बढी खर्च हुने तथा यसै वर्षदेखि ती कामको ठेक्का शुरू भएकाले थप बजेट आवश्यक देखिएको थापाले बताए । आगामी वर्षदेखि ३० अर्बमाथि बजेट विनियोजन नभए द्रुतमार्गको मुख्य काम नै प्रभावित हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको र बाँकी प्याकेजको ठेक्का लागेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिलेको भन्दा धेरै बजेट आवश्यक हुने उनले बताए । २०७८ पुसदेखि ३ वर्षभित्रमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको र बाँकी प्याकेजको पनि सम्झौता हुने भएकाले बढी बजेट माग गरिएको उनले बताए । द्रुतमार्ग निर्माण भइसक्दा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइसकेपछि द्रुतमार्ग सडक विभागलाई हस्तान्तरण हुन्छ । मर्मतसम्भार र अन्य काम विभागले नै गर्नुपर्ने भएकाले अहिले मन्त्रालय र सेनाबीच सहकार्य भएको सहसचिव थापाले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले सुरुङमार्ग निर्माणको अनुभव बटुल्न नेपालमा पहिलोपटक बनिरहेको नागढुंगा सुरुङमार्गमा आफ्ना इन्जिनीयरहरूलाई सहभागी गराएको बताएको छ । द्रुतमार्ग विभाग मातहत आउने भएकाले त्यहाँका विविध कुराबारे जानकारी आवश्यक पर्ने र सिक्नु पनि पर्ने भएकाले विभागका कर्मचारी र सेनाबीच सहकार्य हुने उनले बताए ।

उदारीकरणपछिको नेपाली अर्थतन्त्र

नेपालमा २०४६ सालमा  भएको राजनीतिक क्रान्ति र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि उदार र खुला बजार आर्थिक नीति अपनाएर नेपालमा व्यावसायिक वातावरणको सूत्रपात भयो । यसले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र प्राविधिक परिवेशको अनुभवलाई नै परिवर्तन गर्‍यो । यसले व्यापार गतिविधिहरूमा नयाँ चुनौती र अवसरहरू सृजना गर्‍यो । र, नेपाल सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी उद्यमशीलतालाई जोड दियो । उदारीकरण नीति अघि नेपाल सरकारले मिश्रित आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गरेको थियो जहाँ निजी र राज्य दुवै आर्थिक गतिविधिमा समान रूपमा संलग्न हुने गर्थे । यद्यपि, केही आधारभूत र मुख्य उद्योगहरूमा निजीक्षेत्रका व्यवसायहरू प्रवेश गर्न प्रतिबन्धहरू थिए । उदारीकरण पछि, व्यापार गतिविधिहरूमा सरकारको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिएको थियो । विसं २०६१ वैशाख ११ शुक्रवार नेपाल विश्व व्यापार संगठन को १४७औं सदस्य बन्यो, जसले आर्थिक वातावरणलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदियो ।  विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले नेपालले विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने भएकाले स्वदेशी उद्योगहरूमा धेरै चुनौतीहरू भएको थियो तथापि देशले अफ्नो बाटो लिई अगाडि बढ्यो । खुला बजार अर्थतन्त्रको उदय सन् १९९० अर्थात् २०४६ को प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि नेपाल सरकारले उदार र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको थियो । यो नीतिले इजाजतपत्र, दर्ता, संस्थापन आदिमा हुने प्रशासनिक बाधाहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै निजी उद्यमीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन थाल्यो । अब, निजी उद्यमी र उद्यमहरूलाई नाममात्र प्रशासनिक औपचारिकताहरू सहित आफ्नो रुचि र क्षमताको आधारमा व्यवसायको लाइन छनौट गर्ने स्वतन्त्रता शुरू भयो । यसका साथै धेरै सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्दै सरकारले वितरण र उत्पादनमा रहेको सार्वजनिक संस्थानको एकाधिकार फिर्ता लियो। निजीक्षेत्रको बढ्दो भूमिका खुला बजार अर्थतन्त्रका कारण आर्थिक गतिविधिमा निजीक्षेत्रको भूमिका यही समयदेखि बढ्न थाल्यो । उनीहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न थाले । सरकारले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, खानेपानी, वायुसेवालगायत सार्वजनिक संस्थानको एकाधिकार अन्त्य गरेपछि निजीक्षेत्रले सामान्य र आधारभूत व्यापारिक गतिविधिमा लगानी गर्न थाले । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदय सरकारको आर्थिक उदारीकरण नीति र विश्व व्यापार संगठनको (डब्ल्यूटीओ ) सम्झौताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि गर्ने अवसर सृजना गर्‍यो । उनीहरू नेपाली उद्यमीहरूसँगको संयुक्त लगानीमा व्यावसायिक, औद्योगिक र सहायक सेवाहरूमा संलग्न हुन थाले । सामान्यतया, तिनीहरू बैंकिङ, वित्त, बीमा, सफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, होटेल उद्योग, शिक्षा, दूरसञ्चार, जलविद्युत्, आदिमा संलग्न हुन थाले । युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपाल, कोकाकोला, पेप्सी, एलजी नेपालका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका केही उदाहरण हुन् । सेवाक्षेत्रको वृद्धि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सेवाक्षेत्रको तीव्र वृद्धि भएको छ । व्यवसायहरू उत्पादन क्षेत्रबाट सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिरहेका छन् । सेवा क्षेत्रमा व्यापार गर्न संलग्न नयाँ उद्यमहरू सेवा क्षेत्रहरू होटेल, रेस्टुराँ, यातायात, दूरसञ्चार, पत्रपत्रिका, इमेल र इन्टरनेट, कम्प्युटर सफ्टवेयर, इ–कमर्श, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेडियो, टेलिभिजन आदि पर्छन् । सूचनाप्रविधिको विकास (आईटी) कम्प्युटर प्रोग्राम, इमेल, इन्टरनेट, नेटवर्क प्रणाली, इकमर्श, फ्याक्स, आदि समावेश आईटी स्रोतहरूको प्रयोगले व्यापार संगठनको कार्यकुशलता बढाउँछ । बैंक, वित्त कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, होटल रेस्टुराँहरू, दूरसञ्चार, एयरलाइन्स, उत्पादन र व्यापारिक संस्थाहरूजस्ता धेरै व्यापारिक संस्थाहरूले आफ्नो कामको गति बढाउन आईटी स्रोतहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । उपभोक्तावादको उदय खुला बजार नीतिले उत्पादक र आपूर्तिकर्ताहरू बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण विकास गरेको छ र ग्राहकहरूलाई छनोट सुविधा प्रदान गरेको छ । बजारमा थप उत्पादनहरू उपलब्ध छन् । ग्राहकलाई एक उत्पादनबाट अर्को उत्पादनमा स्विच गर्न सजिलो हुन्छ । यसरी व्यावसायिक संस्थाहरूले ग्राहकहरूको ध्यानाकर्षण गर्न र उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न विभिन्न रणनीतिहरू विकास गरेका छन् । व्यापारिक वातावरणमा चुनौतीहरू  मिश्रित अर्थतन्त्र अपनाएको छ जहाँ देशको समग्र विकासका लागि सार्वजनिक र निजीक्षेत्र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छन् । हामीले विभिन्न योजना सकिँदा पनि योजनाअनुसारको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । जनताको आयस्तरमा ठूलो असमानता छ । वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ तर मुद्रास्फीतिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसले न्यून आय समूहमा ठूलो दबाब छ । उच्च व्यापारघाटा छ । कमजोर र न्यून गुणस्तरका उत्पादन र सेवाका कारण हाम्रा जस्ता देशहरू दिनप्रतिदिन पतन हुँदै गएका छन् । यसबाहेक, उदीयमान विश्वव्यापीकरण अवधारणा जस्तै देशहरूबीच वस्तु, सेवा, मानव संसाधन आदिको स्वतन्त्र प्रवाहले साना र घरेलु उद्योगहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ । ब्रेनड्रेन पनि राष्ट्रका लागि चुनौती हो । गुणस्तर व्यवस्थापन र निर्यातमुखी व्यवसायमा विभिन्न सुधार कार्यक्रमले नेपालको आर्थिक वातावरणको विकासमा केही आशा ल्याएको भान त हुन्थ्यो । तर, राजनीतिकी खिचातानी र सरकारैपिछे नीति र योजनाहरू परिवर्तन हुँदा देश झन्झन् ओरालो लागेको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था कहालीलाग्दो छ । विगत ३२ वर्षदेखि नेपाल विभिन्न राजनीतिक उतारचढावबाट गुज्रिरहेको छ । अस्थिर सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलका अभीष्टले देशले एउटा आकार लिन सकेको छैन । नीतिहरूमा बारम्बार परिवर्तनहरूले पुराना र नयाँ लगानी गरिएका कम्पनीहरूलाई थप भ्रम र खतराहरू पनि सृजना गर्छ । प्राविधिक वातावरणले त्यो प्रक्रिया समावेश गर्दछ, जसद्वारा संगठनले इनपुटहरूलाई आउटपुटमा रूपान्तरण गर्छ । प्राविधिक विकास अनुसन्धान, नयाँ आविष्कार र विकास प्रविधि हस्तान्तरण र सञ्चालन प्रणालीमा सरकारी खर्चमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा प्रविधिको बढ्दो सुधारसँगै जोडिएका उद्योगहरू थोरै छन् । विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र, दूरसञ्चार क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । जबकि कृषिक्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र अझै पनि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो गतिविधिलाई सुधार गर्नमा सुस्त गति देखाउँदै छन् । साना संस्थाहरूलाई उनीहरूको प्रविधिहरू अद्यावधिक गर्न आर्थिक बाधाहरू पनि छन् । त्यसबाहेक नयाँ प्रविधिको विकासलाई प्रभावकारी र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारको चासो देखिँदैन । लेखक विभिन्न कलेजमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

कानुन संशोधन गरेर व्यवसायीका समस्या समाधान गर्छुः मन्त्री नेम्वाङ

उद्योगी व्यवसायीहरुले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुटलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुको संयुक्त टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई भेटेर व्यवसायीहरुको शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड, […]

आयोजनाहरूको पुनः म्याद थप गर्न लविङ

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सडक विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक अर्जुन थापालाई भेट गरी व्यवसायीका समस्या र समाधानका बारेमा छलफल गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन […]

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटी व्यवसायीका समस्या र समाधानबारे जानकारी गराएको छ ।महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्तिसुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिशन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्डलगायत विषयमा मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण […]