बीमा समिति बन्यो ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’

बीमा कम्पनीको लगानीमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रको लगानीमा कडाइ गरेको छ । ३ महीनाअघिमात्र लगानी निर्देशिका संशोधन गरी लगानीमा सहजीकरण गरेको प्राधिकरणले अर्को निर्देशन जारी गर्दै ती क्षेत्रमा लगानीका प्रावधान थप कसिलो बनाएको हो । प्राधिकरणले पर्यटन तथा वायुसेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि, केबलकार र घरजग्गा व्यवसायमा लगानी स्वीकृतिका लागि थप विवरण पेश गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । निर्देशनअनुसार पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न ड्यु डेलिजेन्स र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कृषिक्षेत्रका लागि ड्यु डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकारका लागि १० वर्षको व्यावसायिक योजना र घरजग्गा क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । यी क्षेत्रमा प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि मात्र कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउँछन् । यसअघि गत पुसमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका लागि लगानी गर्ने क्षेत्र र दायरा विस्तार गरेको थियो । निर्देशिकामा घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जस्तै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पनि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिमा निर्देशनमा उल्लेख भएभन्दा अन्य क्षेत्र र तोकिएभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ । अब बीमा प्राधिकरणबाट लगानी गर्ने स्वीकृति पाउन पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्र भए ड्यु डेलिजेन्स एवं सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कृषिक्षेत्र भए ड्यु डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकार भए १० वर्षको व्यावसायिक योजना र घरजग्गा क्षेत्र भए सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । निर्देशिकाले खुला गरेका क्षेत्रमा हुने लगानीलाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । यसबाट बीमाको लगानी सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ । हाल बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेका एक दर्जन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूको लगानी बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुससम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब ३५ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६२ अर्ब ३२ करोड, लघु जीवन बीमाले १ अर्ब ४९ करोड, निर्जीवन लघुबीमाले १ अर्ब ४१ करोड र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ३५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूको कुल लगानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंश बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा छ । मुद्दती निक्षेपपछि उनीहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर, सरकारी ऋणपत्रलगायतमा लगानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

निर्जीवन बीमा व्यवसाय मोटर र सम्पत्तिमा केन्द्रित

काठमाडौं । नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय मोटर बीमा र सम्पत्ति बीमामा मात्रै केन्द्रित भएको पाइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को २ महीनामा जारी भएको बीमालेखमध्ये ८० प्रतिशत मोटर बीमा र सम्पत्ति बीमाको छ । मोटर र सम्पत्ति बीमा बाध्यकारी भएकाले अन्य बीमाको तुलनामा यी दुईमा बढी भएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार आव २०८०/८१ को २ महीनामा ४ लाख ९ हजार ८० ओटा बीमालेख जारी भएका छन् । त्यसको ७९ दशमलव ४४ प्रतिशत बीमालेख मोटर बीमा र सम्पत्ति बीमाका छन् । साउन र भदौमा ५७ प्रतिशत (२ लाख ३३ हजार ८६०) मोटर बीमा र २२ प्रतिशत (९१ हजार १०१) सम्पत्ति बीमालेख जारी भएको छ । दुई महीनामा सबैभन्दा कम हवाई बीमालेख जारी भएको छ । यस अवधिमा हवाई बीमाको १८ ओटा बीमालेख जारी भएको हो । प्राधिकरणका अनुसार आव २०७९/८० को यही अवधिमा जारी भएका ४ लाख ४५ हजार ३७१ बीमालेखमध्ये ७६ प्रतिशत मोटर र सम्पत्ति बीमाका थिए । आव २०८०/८१ को २ महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यसमध्ये २८ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत (१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) मोटर बीमाबाट र २६ दशमलव ७६ प्रतिशत (१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ) सम्पत्ति बीमाबाट संकलन भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति) का पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं मोटर र सम्पत्ति बीमा बाध्यकारी भएकाले बीमा कम्पनीहरूको अंश अन्य बीमाको तुलनामा यी दुईमा बढी भएको बताउँछन् । ‘नेपालमा मोटर र सम्पत्ति बीमा कानूनी रूपमै बाध्य बनाइएको छ । मोटर बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर यातायात ऐनमा नै भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंकबाट कर्जा लिँदा सम्पत्ति बीमा पनि अनिवार्य गरेको छ ।’ बीमालाई बाध्यकारी बनाउनेभन्दा पनि स्व:स्फूर्त रूपमा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । ‘बीमालाई स्व:स्फूर्त प्रोत्साहन गर्न कम्पनीहरूले समयमा दाबी भुक्तानी गरेर विश्वसनीयता बढाउन आवश्यक छ,’ चापागाईं भन्छन्, ‘यस्तै प्राधिकरणले पनि कम्पनीहरूले गर्ने भुक्तानीलगायत कार्यको सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक छ । बीमाबारे आम नागरिकलाई सचेत गराउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।’

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बीमा व्यवसायको विकास क्रममा बीमा प्राधिकरण

नेपालमा संगठित रूपमा बीमा व्यवसाय बैंकिङ व्यवसाय सँगसँगै स्थापित भएको पाइन्छ । विसं २००४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अग्रसरता र स्वामित्वमा पहिलो बीमा कम्पनीका रूपमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भयो । यो कम्पनीको स्थापनाभन्दा अगाडिको समयमा भारतीय बीमा कम्पनीमार्फत नेपालमा ल्याइने वस्तु वा सामानको बीमा गर्ने गरिन्थ्यो । व्यापारको विस्तार सँगसँगै बीमा व्यवसायको आवश्यकता बढ्दै जाने क्रममा २०२४ सालमा कम्पनीका रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भयो । तर, यी कम्पनी स्थापना हुँदा कानून बनेको भने पाइँदैन । विसं २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन ल्याई राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापना भयो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ ले राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा परिवर्तन गर्‍यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिले १ वर्ष काम गरे पछि २०२५ पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा कार्य गर्न थाल्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्न तथा विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्नु रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापनापश्चात् बीमा व्यवसायको शुरुआत नेपाली कम्पनीबाट भई वर्षेनि लाखौं रुपैयाँ विदेशिने कार्य क्रमश: कम हुन पुग्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ सँगसँगै तत्कालीन सरकारले बीमा ऐन, २०२५ समेत जारी गरेको थियो । बीमा ऐन, २०२५ मा बीमा व्यवसायको व्यवस्था तथा नियन्त्रणका लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्षसहित बढीमा पाँचजना सदस्य भएको एक बीमा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा समिति ऐन, २०२५ ले बीमा समितिलाई छुट्टै कानूनी व्यक्तित्वका रूपमा स्वीकार गरेको थिएन । बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा शाखा वा एकाइका रूपमा रहेको थियो । मिति २०४९/१२/१७ देखि बीमा ऐन, २०४९ लागू भई बीमा ऐन, २०२५ लाई खारेज गर्‍यो । बीमा समितिलाई स्वशासित संगठित संस्थाका रूपमा गठन गरी बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्न बीमा ऐन, २०४९ ल्याइएको हो । बीमा ऐनले बीमा समितिलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । बीमा समितिलाई बीमा ऐन, २०२५ ले स्वशासित संगठित रूपमा मान्यता प्रदान गरेको थिएन । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ मिति २०७९ असोज २३ गते प्रमाणीकरण भई उक्त मितिले ३१ दिनदेखि लागू भयो । बीमा ऐन, २०७९ ले साविकको बीमा ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ लाई खारेज गरेको छ । साविकको बीमा ऐन, २०४९ ले गरेको बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकाय बीमा समितिको चल अचल सम्पत्ति वा दायित्व स्वत: प्राधिकरणमा परिणत भएको र पदाधिकारी, कर्मचारीहरू समेत प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्नुका साथै बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बीमासेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हकहित संरक्षण गर्नका लागि बीमा ऐन, २०७९ लागू गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिणत गरिने व्यवस्था रहेको र उक्त प्रावधानअनुसार परिणत भएपश्चात् सम्पत्ति, दायित्वलगायत कर्मचारीसमेत कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले नेपाल बीमा प्राधिकरण एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था भई कानूनी व्यक्तित्व धारणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बीमकको दर्ता, दर्ताको नवीकरण, दर्ता खारेज गर्नेलगायत बीमकलाई बीमा व्यवसायमा रोक लगाउन सक्नेलगायत नियमनकारी अधिकार नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता, अन्य बीमा सेवाप्रदायक वा त्यस्तो बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवाप्रदायकसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाको कामकारबाहीको सम्बन्धमा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसरी नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित सिद्धान्त, मान्यता, मापदण्ड तथा असल अभ्यास तथा प्रचलनलाई आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । नेपालको सम्पूर्ण बीमा व्यवसायको नियमन गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय बीमा प्राधिकरण रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षण, तथा स्वायत्तताको विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत संस्थाले सूक्ष्म निगरानी गरी नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्ने गर्छन् । त्यस्तै बीमाक्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ढिलै भए पनि बीमा ऐन, २०७९ ल्याई बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । बीमा ऐनमा बीमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । जीवन बीमा व्यवसाय वा निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक/एक जना गरी दुई जनालाई नेपाल सरकारले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । ऐनको दफा ६(२) मा स्पष्ट साथ यी दुई सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा १ जना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८(१) मा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि योग्यता तोकेको छ । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसबारेमा थप उल्लेख गर्दै बीमा ऐनको दफा ७(५) मा नेपाल सरकारले ऐनको दफा ८(१) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यसरी बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६(२), ७(५) मा महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको हो वा सञ्चालक बन्न योग्य महिला नभएको हो सो बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ऐनमा योग्यताका बारेमा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको र ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम अयोग्य नभएको महिला नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले हालसम्म फेला नपरेको हो वा अन्य कारणले त्यस सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । नियमनकारी निकायको सञ्चालक समितिको गठन कानूनसंगत रहनुपर्छ अन्यथा नियमनकारीको अनुकरण अन्य बीमक कम्पनीलगायतले गर्न सक्ने हुँदा यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ । अन्त्यमा बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर पनि उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बीमा नियमावली हालसम्म बनाइएको छैन । बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । बीमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरणले समयमा नै चासो देखाउन जरुरी रहेको छ । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने कार्यविधि, निर्देशन तथा आदेशहरू बीमकलगायत संस्थाले पालना गरी नेपालको बीमा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लघुबीमा कम्पनी: एक महीनामा ७ करोडमाथि बीमांकको बीमालेख जारी

काठमाडौं । चार लघुबीमा कम्पनीले १ महीनामा ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमांकको बीमालेख जारी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीले असारमा ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको बीमालेख जारी गरेका हुन् । प्राधिकरणले गत मङ्सिर ११ मा तीन लघु जीवन बीमा र चार लघु निर्जीवन बीमा गरी सातओटा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँडेको थियो । तीमध्ये चारओटाले कारोबार शुरू गरिसकेका छन् । लघुबीमा कम्पनीहरूले दुर्गम, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका सीमान्तकृत र न्यून आय भएका समुदायलाई भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बीमा गर्छन् । प्राधिकरणका अनुसार असारमा दुई लघु जीवन बीमा कम्पनीले ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको २१९ ओटा बीमालेख जारी गरेका छन् । असारमा गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले १२७ ओटा बीमालेख जारी गरेर १ लाख ४१ हजार रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले भने ९२ ओटा बीमालेख जारी गरेर ६४ हजार रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । लघु निर्जीवन बीमातर्फ असारमा दुई बीमा कम्पनीले ८० लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको तीनओटा बीमालेख जारी गरेका छन् । असारमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ हजार रुपैयाँ र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १० हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । नेपालमा लघुबीमा नयाँ अवधारणा भएको तत्कालीन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) का अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । नेपालका अनुसार बीमा प्राधिकरणले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार लघु बीमा कम्पनीको मर्म बुझेर काम छुट्ट्याउने हो भने नयाँ लघु बीमा कम्पनीले बीमाको दायरा थप विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । ‘प्राधिकरणले अध्ययन गरी मापदण्ड बनाएर लघुबीमा कम्पनीले सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन कम्पनीको भन्दा फरक क्षेत्र छुट्ट्याउन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त कम्पनीहरुले काम गर्ने क्षेत्र छुटाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले पनि त्यसै गरी लघुबीमा कम्पनीले काम गर्न पाउने दायरा छुट्ट्याउने हो भने बीमाक्षेत्र विकास र विस्तारमा यी कम्पनीले थप मद्दत मिल्छ ।’ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारी नेपालमा लघु बीमामा अथाह सम्भावना भएको बताउँछन् । ‘गार्डियन माइक्रोले सञ्चालनमा आएको ५–६ दिनमै १२७ ओटा बीमालेख जारी गरेको छ । सञ्चालनमा आएको केही उक्त संख्यामा बीमालेख जारी हुनु भनेको यस क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ भन्ने बुझिन्छ,’ उनले भने । लघुबीमा कम्पनीहरूको मुख्य लक्षित समूह निम्न आय भएको वर्ग भएकाले लघुबीमाबारे सचेतना आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । सीईओ भण्डारीका अनुसार गार्डियन माइक्रोले सबै प्रोसेस मोबाइल एपबाटै हुने र जहाँबाट जुनसुकै समय बीमा गर्ने बनाएको छ । यस्तै बीमितलाई सेवामा सहजीकरण गर्न कम्पनीले सबै काम पेपरलेस बनाएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बीमा प्राधिकरणको ५५ औं स्थापना दिवस : बीमा नियमावलीको मस्यौदादेखि मर्जरमा तीव्रतासम्म

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

चुक्तापूँजी बढाउने कि जगेडा कोष ? नियामक भन्छन्- चुक्तापूँजी, विज्ञहरू भन्छन्– जगेडा कोष

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बीमा समिति 'नेपाल बीमा प्राधिकरण' मा रूपान्तरण

काठमाण्डौ – नेपाल बीमा समिति आज (मङ्गलवार) देखि औपचारिकरूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको छ । कुपण्डोलमा रहेको पुरानो बीमा समितिको भवनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको औपचारिकरूपमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नयाँ कार्यालयको बोर्ड अनावरण गरेर सुरुवात गर्नुभएको हो । नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ बीमा ऐन २०७९ आजदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै समितिको सम्पूर्ण काम कारबाही प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको हो । गएको भदौ अन्तिममा सङ्घीय संसदबाट पारित भएको बीमा विधेयक असोज २२ गते राष्ट्रपति विद्य...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

बीमा समिति प्राधिकरणमा परिणत, थप स्वायत्तताको घोषणा

बीमा समिति मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमै प्राधिकरणमा परिणत भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम सङ्घीय संसद्बाट बनेको बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाबाट कात्तिक २२ गतेदेखि समिति प्राधिकरणमा परिणत भएको हो । मंगलबार प्राधिकरणमै एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नेपाल बीमा प्राधिकरणको घोषणा गरे ।बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा समिति ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ मा परिणत भएको छ र प्राधिकरणले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ । योसँगै यसअघि, नेपालको बीमा नियमनकारी नि

Ratopati आश्विन २०७९

बीमा समिति भोलिदेखि प्राधिकरण बन्ने

काठमाडौं । बिमा समिति यही कात्तिक २२ गतेबाट (प्राधिकरण) बन्दैछ । समितिले प्राधिकरणको लोगो सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ लोगोमा बीमा समितिको ठाउँमा ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ राखिएको छ । समितिको लेटरप्याड तथा संकेतलाई यथावत् राखिएको छ । नयाँ बीमा ऐन २०७९ कात्तिक २२ गतेबाट लागु हुनेछ । बीमा समिति प्राधिकरण बने पनि त्यही जनशक्ति रहनेछ […]

Nepal Press आश्विन २०७९

बीमा समिति बन्यो ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’

सम्बन्धित सामग्री