महिलाको उद्यमशीलता विकासमा ई–सेवाले सघाउने

विराटनगर (अस) । अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा गत बुधवार मोरङ व्यापार संघको महिला उद्यम समिति र ई–सेवाको सहकार्यमा अनलाइन भुक्तानी सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । महिलाले आयआर्जन गरेको शीपलाई उद्यमशीलतामा परिवर्तित गरी आयआर्जनतर्फ उन्मुख गराउनु सो कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताइएको छ । साथै व्यापार/व्यवसाय गर्ने सोच बनाएका र भर्खरै व्यापार व्यवसाय प्रारम्भ गरेका महिलालाई लक्षित गरी आआफ्नै व्यवसाय स्थल र घरबाटै आर्थिक कारोबार गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले राज्यको समग्र क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता रहनुपर्नेमा अहिले पनि अपेक्षित सहभागिता नभएको बताइन् । कार्यक्रममा महिलाले पनि पुरुष सरह राज्यका हरेक क्षेत्रमा सहकार्य तथा जिम्मेवारी वहन गर्न चाहेको उनले बताइन् । कार्यक्रममा ई–सेवा, विराटनगरका प्रमुख झलक सुब्बाले ई–सेवा नेपालकै पहिलो सेवाप्रदायक संस्था भएको भन्दै यसबाट जुनसुकै स्थानबाट पनि अनलाइन भुक्तानी सेवा लिन सकिने बताए । विशेषगरी महिलालाई लक्षित गरी उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

युवा पलायन रोक्न उद्यमशीलता जरुरी : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले युवा पलायन रोक्न उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विभागको आज मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले उद्यमशीलताको विकासले युवा पलायन रोक्न सघाउने बताए । मन्त्री भण्डारीले उद्योग मन्त्रालय उद्यमशीलता विकासमा लागिपरे...

न्यू बिजनेश एजको २२औं वार्षिकोत्सव विशेष:  डिजिटल इकोनोमीमा फड्को

काठमाडौं । मोबाइलको सर्वव्यापी र इन्टरनेट प्रयोग पनि ६० प्रतिशत हाराहारी रहेकाले नेपालमा डिजिटल प्रणालीको स्वीकार्यता अहिलेसम्मकै उच्च देखिन्छ । नेपालले इन्टरनेटमा आधारित सेवाहरू तीव्र गतिमा अवलम्बन गर्दै गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको प्रयोगका सम्बन्धका तथ्यांक, अध्ययन तथा उद्यमहरू अपर्याप्त रहेको अवस्था छ । डिजिटल समाज विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन बैंकिङजस्ता सहायक वातावरणको न्यूनता रहेकाले नेपाली समाजले डिजिटल क्रान्तिको पूर्ण लाभ उठाउन सकेको छैन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), बिग डेटा एनलाइटिक जस्ता उदीयमान व्यापार मोडेल र नवीनतम प्रविधिले अहिलेको काम गर्ने तरीकामा परिवर्तन ल्याउँदै छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले विश्वव्यापी रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सरकार तथा उद्यमी दुवैलाई सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको छ । साथै लगानी, अन्तरनिकायगत समन्वय र प्राविधिक ‘एपसी गो’ क्षमता विकास र प्रविधिमा आधारित उत्पादन यसका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ ।  डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिबीच बलियो सम्बन्ध छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार इन्टरनेट लगानीमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशत वृद्धिले १ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ल्याउँछ । आम जनसमुदायसम्म इन्टरनेटको प्रयोग पुगेपछि यसको प्रभावबाट थप आर्थिक वृद्धि हुन्छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट माथि उठ्ने र सन् २०३० भित्र मध्यम आय राष्ट्र बन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले आफ्ना आय मापदण्डहरू पूरा गर्ने यथार्थवादी मौका प्राप्त गर्न आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई ८ देखि १० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । सामाजिक–आर्थिक विकास प्राप्त गर्न उन्नत नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटल नेपाल कार्यक्रमले नेपालको विकास क्षमतालाई उजागर गर्न र सन् २०२६ सम्ममा विकासशील देशमा परिणत हुन तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय राष्ट्र बन्न सहयोग पुर्‍याउने सरकारी अनुमान छ । यसबीचमा डिजिटल वित्तीय व्यवस्थाको विकास अझ गर्न जरुरी छ । मोबाइलमा आधारित डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय कारोबार आधुनिक वित्तीय प्रणालीका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन् । डिजिटल वित्तीय प्रणालीले नयाँ व्यापार मोडेल तथा डिजिटल स्टार्ट–अप्सको सहजीकरण, नयाँ रोजगारीका अवसरको सृजना र तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई सहज पार्छ । डिजिटल वित्तीय सेवाले वित्तीय सेवामा पहुँच नपुगेका जनतालाई सेवा प्रदान गरी वित्तीय समावेशितालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । अब सरकारले डिजिटल वित्तीय सेवा विकासका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, वित्तीय समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्ने सेवाहरू प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई फिनटेकमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, बचत, लगानी, खर्च, करलगायत विषयमा पारदर्शिता प्राप्त गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । उद्यमशीलता–सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यासलाई सरकारले अवलम्बन गर्न जरुरी छ । नवीन सोच र उद्यमशीलताको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बलियो इकोसिस्टम निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा प्रवद्र्धन गरियो भने मुलुक थप अघि बढ्ने थियो । प्राथमिक क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निमित्त फास्टट्र्याक विधि अपनाउने, डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि शतप्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र कोषको रकम प्रत्यावर्तनका लागि सहजीकरण गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ भने उद्यमशीलता प्रर्वद्धन लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यास जरुरी छ । सरकारले तय गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगोपन र भविष्यमा विस्तारको लागि आवश्यक प्रविधि, विशेषज्ञता तथा पूँजी परिचालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैदेशिक लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले त्यसमा सरकार लाग्न जरुरी छ । निजीक्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सुधारमा समेत राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले बनाएको डिजिटल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन निजी लगानी परिचालनका निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्मार्ट स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटनलगायत महत्त्वपूर्ण तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, नवप्रवर्तन र सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न तथा बृहत् रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने कार्यक्रमका लागि स्टार्ट–अप कार्यक्रमको शुरुआत गर्नेजस्ता कार्यमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।  मुलुकलाई डिजिटल इकोनोमीमा फड्को मार्न सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा विस्तार गर्ने र लगानी तथा लाभांश रकम फिर्ता प्रक्रिया सरल र सहज बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न नेपाललाई सक्षम बनाएर सामाजिक–आर्थिक विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु अब सरकारको लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न प्रतिभा तथा डिजिटल शीप विकासमा सरकारले डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्ने, जनशक्तिको डिजिटल शीप विकास गर्ने, प्रतिभावान् तथा नवप्रवर्तनात्मक उद्यमशीलता विकास तथा अनुसन्धानलाई बढावा र प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग र शिक्षा क्षेत्रबीचको शीप खाडल पूर्तिका लागि फिनिसिङ स्कूलको स्थापना र सञ्चालन गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । डिजिटल्ली मुलुकलाई धेरै अगाडि लैजान सरकारले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत समावेश गर्न जरुरी छ । डिजिटल पहलहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायबाट माग भई आएअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिनुका साथै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बद्ध सरकारी निकायले पहल गर्नुपर्छ ।  डिजिटल इकोनोमीको कुरा गर्दा अहिले पनि मुलुकमा इन्टरनेट पहुँच कमजोर छ । राज्यले पहुँच बढाउन अत्यावश्यक पूर्वाधार स्थापना गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सेवामा कार्यरत रहेका र निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई डिजिटल ज्ञान दिलाउने तथा यी उद्देश्य पूर्ति गर्न चाहिने अप्टिकल फाइबर सञ्जालजस्ता पूर्वाधार स्थापनालगायत कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । साथै सबल वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सघाउने पहलका अतिरिक्त तीव्र गतिमा प्रविधिमा अन्वेषण, विकास तथा नवप्रवर्तनलाई सदुपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।  रोबोट निर्यात गर्ने युगमा नेपाल ‘नौलो’ नेपालको पहिलो डिजिटाइज्ड रोबोटिक्स रेस्टुराँ हो, जहाँ टच स्क्रिनले इम्बेड गरिएको टेबलबाट खाना अर्डर गर्न सकिन्छ । त्यहाँ नेपालमै निर्मित रोबोटहरूले सेवा दिन्छन् । नेपालीले रोबोट बनाएर अमेरिका निर्यात गरिसकेको अवस्था छ ।  यूरोपदेखि अफ्रिकासम्म रोबोट निर्यात गर्ने सामथ्र्य नेपालले राख्न सक्ने देखिन्छ । ‘सियो पनि नबन्ने देश’बाट पहिलोपटक विदेशमा रोबोट निर्यात सम्भव भयो । जसरी युक्रेनको गरीब परिवारमा जन्मिएको युवाले सृजना गरेको ह्वाट्सएपले विश्वभर तहल्का मच्चाइरहेको छ, त्यसैगरी नेपालबाट निर्यात गरिएको रोबोटले पनि अमेरिकी बजारमा तहल्का मच्चाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । यसका लागि पुल्चोक इन्जिनीयरिङ कलेजमा अध्ययन गरेका पाँच युवा र व्यवस्थापन पढेका दुई युवा मिलेर ३ वर्षअघि पाइला टेक्नोलोजी कम्पनी खोलेका थिए । यो कम्पनीले नेपालमै रोबोट बनाउँदै आएको छ । उक्त समूहमा विनय राउत, रविन गिरी, आयुस कसजु, निरज बस्नेत, सागर श्रेष्ठ, अनिष श्रेष्ठ, वसिम अक्रिम खान र दिपकमल भुसाल छन् । उनीहरूले बनाएको रोबोट ‘परी’ दरबारमार्गस्थित नेपाल एसबीआई बैंकले किन्यो । दरबारमार्गमा रहेको पहिलो स्मार्ट शाखामा रोबोट परीले कस्टमर सर्भिसको काम गर्छिन् ।  बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने रोबोट तयार भएपछि उक्त टिमले होटेल, रेस्टुराँमा प्रयोग गर्न मिल्ने जिन्जर फेरी रोबोट बनायो । पछि उनीहरूले नौलो नामक रेस्टुराँ खोले । नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सोही रेस्टुराँको सफलताबाट पाइला टेक्नोलाजीले बनाएको नेपाली रोबोट विदेशमा पुर्‍याउन सफल भएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक विनय राउतले अमेरिकामा रेस्टुराँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका गैरआवासीय नेपालीले नेपालबाट उक्त रोबोट खरीद गरेको बताए । रोबोट अमेरिका पुगेको विषय नेपाल र पाइला टेक्नोलोजीको ठूलो उपलब्धि भएको र अगामी दिनमा यूरोप, अफ्रिकामा पनि निर्यात गर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘नौलो रोबोट रेस्टुराँ सञ्चालनपछि हामीले ग्राहकको माया पायौं र देश विदेशबाट हौसला मिल्यो,’ पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक तथा रेस्टुराँ सञ्चालक विनय राउत भने ‘नेपालमा बनेको नयाँ प्रविधि विदेश निर्यात भएसँगै हामीलाई झन् हौसला मिलेको छ ।’ नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएदेखि नै देश विदेशमा चर्चा चल्यो । रेस्टुराँमा रोबोट हेर्न ग्राहकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । एउटै सोच र जाँगर भएका युवाको इच्छाशक्तिले नै यो सफलता प्राप्त गरेको राउतकोे भनाइ छ ।

महिला उद्यमशीलताको विकासमा मेटलाइफ फाउन्डेसनले सघाउने

काठमाडौं । मेटलाइफ फाउन्डेसनले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न स्वावलम्बन विकास केन्द्र (सीएसडी) नेपालसँग सम्झौता गरेको छ । महिला उद्यमीको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने तथा डिजिटल ज्ञान दिने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको बताइएको छ । विभिन्न लघुवित्तमा आबद्घ महिला उद्यमीलाई सञ्जाल विकासको अवसर, विशेषज्ञबाट व्यवसायिक सुझाव तथा प्रशिक्षण दिई उद्यमशीलतामा दक्षता बढाउन सीएसडीले सघाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस सहकार्यले नेपालमा उदीयमान महिला उद्यमीका लागि समावेशी व्यावसायिक वातावरण सृजना गर्ने लक्ष्य राखिइएको मेटलाइफको भनाइ छ । उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन तालीम, वित्तीय तथा डिजिटल ज्ञानसम्बन्धी कार्यक्रम, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच तथा देशैभर सञ्जाल विकास जस्ता कार्य गरिने मेटलाइफका महाप्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । करीब पाँच हजार महिला उद्यमीको उत्थानका लागि यस परियोजनाअन्तर्गत कुल ५० हजार अमेरिकी डलर खर्च गरिने बताइएको छ ।

ग्लोकलको ‘स्किल वीक’ कार्यक्रम

काठमाडौं । ग्लोकल आफ्टर स्कूलले ‘स्किल वीक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रमले युवालाई रोजगारीका लागि शीप विकासमा सघाउने संस्थाले बताएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न शीपमूलक तालीम कार्यशाला लगायत क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन् । कलकारखाना, शैक्षिक संस्था एवं सरकारी निकायसँग सहकार्य गरिएको कार्यक्रम मार्च १३ देखि १९ सम्म सञ्चालन गरिने संस्थाले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा १६ देखि ३० वर्षका युवा नि:शुल्क रूपमा सहभागी हुन सक्नेछन् । कार्यक्रममा कला, संस्कृति, उद्यमशीलता, पर्यटन तथा आतिथ्य र विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा छलफल हुने संस्थाले बताएको छ ।

विराटनगरको बृहत्तर विकासका लागि संगठनको सुझाव

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर र उपमेयरको स्वागत गर्दै उद्योग संगठन मोरङले बृहत्तर विकासलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन र मध्यकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिएको छ । नवनिर्वाचित मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निरौला कार्कीलाई संगठनको सचिवालयमा स्वागत तथा बधाई ज्ञापन गर्दै संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले तत्कालीन कार्ययोजना अन्तर्गत विभिन्न कार्य अघि बढाउन सुझाएका हुन् । संगठनले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सडक, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई अनुभूति हुनेगरी सुधारका काम गर्न सुझाव दिए । अध्यक्ष प्याकुरेलले अवैज्ञानिक तवरले सडक, नाला लगायत पूर्वाधार निर्माण भएकाले सानोतिनो वर्षामा समेत विराटनगर डुबानमा पर्दै आएको बताए । महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकास गर्दा विज्ञहरूको सुझाव लिई दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्न उनले अनुरोध गरे । महानगरको मध्यकालीन योजना अन्तर्गत विराटनगरमा स्थायी किसिमको औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको आवश्यकता रहेकाले संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग लिएर निर्माणको अगुवाइ लिन अध्यक्ष प्याकुरेलले आग्रह गरे । रुग्ण अवस्थामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरू पुन: सञ्चालनमा ल्याए रोजगारीका अवसर सृजना भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । एकीकृत कर प्रणालीको व्यवस्था, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुको विक्रीवितरणका कक्ष निर्माण, स्टार्टअपहरूको प्रवर्द्धनका माध्यमबाट युवाको उद्यमशीलता विकासमा सघाउने कार्यक्रम ल्याउन समेत उनले अनुरोध गरे । नवनिर्वाचित मेयर कोइरालाले औद्योगिक नगरका रूपमा परिचित विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विराटनगरमा रुग्ण अवस्थामा रहेका कुटिर तथा घरेलु उद्योग नयाँ योजनासहित सञ्चालनमा ल्याउन आफू लागिपर्ने उनले उद्घोष गरे । साथै करका दर घटाउँदै दायरा फराकिलो पार्ने कार्ययोजना रहेको उनले बताए ।

वीरगञ्जमा मोफसलमै पहिलो पटक ‘मेड इन नेपाल एक्स्पो एण्ड फुड फेस्ट’ हुँदै

मंसिर १५, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा आउँदो फागुनमा मेड इन नेपाल एक्स्पो एण्ड फुड फेस्ट हुने भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम (एनवाईईएफ) वीरगञ्ज र आर्थिक अभियान दैनिकको सहकार्यमा मोफसलमै पहिलो पटक यस्तो प्रदर्शनी हुन लागेको हो । एनवाईइएफले बुधवार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर आगामी फागुनको १२ देखि १५ गतेसम्म प्रदर्शनी सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो । वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित पुरानो बसपार्क रहेको खाली स्थानमा प्रदर्शनी आयोजना गरिने एनवाईईएफका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले बताए । स्वदेशी उद्यम र उत्पादन प्रवर्द्धनको उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको प्रदर्शनीमा विभिन्न उत्पादनका लागि १३० ओटा स्टलको व्यवस्था मिलाइने आयोजकले बताएको छ । प्रदर्शनीमा स्वदेशमा उत्पादित औद्योगिक उत्पादन, सेवा व्यवसाय, घरेलु तथा हस्तकलाका उत्पादन, प्रविधि, स्थानीय कला संस्कृति, साहित्य, स्थानीय खानाका परिकारलगायतको प्रदर्शनी गरिने भएको छ ।  प्रदर्शनीको लागि स्टल बुकिङ शुुरू भइरहेको र महिला तथा फरक क्षमताका उद्यमीहरूका लागि स्टलमा विशेष सहुलियत दिइने पनि आयोजकले बताएको छ । नेपाली उद्यमीहरूबीच अनुभवको आदान–प्रदान र अवसरको उपयोगमार्फत देशको आर्थिक विकासको उद्देश्यलाई सघाउने लक्ष्यसहित प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘उद्यमशीलताको भावना जागृत गराउँदै नयाँ सोच र खोजका साथ उद्यम व्यापारलाई देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गर्ने अभियानअन्तर्गत प्रदर्शनी आयोजना हुन लागेको हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  प्रदर्शनीका क्रममा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका विषयमा तालीम, ब्राण्डिङ, कार्यशालालगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ । उद्यमशीलता विकासका लागि अध्ययन र अनुसन्धानको अवसर उपलब्ध गराउने, सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रोत्साहन गर्ने, उद्यम तथा व्यापार क्षेत्रका नीतिगत र प्रक्रियागत अप्ठेराहरूलाई समाधानको पहल प्रयास गर्ने सन्दर्भमा पनि प्रदर्शनी प्रभावकारी हुने विश्वास आयोजकको छ ।  स्वदेशमा उपलब्ध कच्चा स्रोत र साधनबाट नेपाली श्रम, सीप र ज्ञानको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादित बस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धनका लागि वृहत प्रदर्शनीको आयोजना गर्न लागिएको हो । ‘यसबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ,’ अग्रवालले भने ।  प्रदर्शनीमा बस्तु तथा सेवाका उत्पादक र ग्राहक बीच साक्षात्कार हुने र यसबाट उपभोक्ताले स्वदेशी उत्पादनबारे जानकारी पाउने बताइएको छ । उपभोक्ताको रुचीअनुसार उत्पादन परिमार्जन र बजारीकरणमा सहयोग पुग्नेमा आयोजक विश्वस्त देखिएको छ । लगानीका नयाँ सम्भाव्यताको खोजी गर्दै स्वदेशी बस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनमार्फत देशको आर्थिक विकासमा प्रदर्शनीले सघाउ पु¥याउने दाबी आयोजकको छ ।

समृद्धितर्फको पाइला

नेपाल आर्थिक विकासका लागि सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो । नेपालले भौगोलिक हिसाबमा सानो तर पर्यावरणीय, जैविक, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित उन्नत कलासंस्कृति, उत्पादन, उपभोग र वितरण पद्धतिको ज्ञान एवं तौरतरिकाका हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । उत्तर र दक्षिणमा विश्वको आधा जनसंख्या भएका आर्थिक वृद्धिमा मायावी प्रगति गर्दै गरेका शक्तिशाली दुई राष्ट्रको अवस्थितिले यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा रुपान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गरेको धेरै भयो । सबै सरकारले आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, औद्योगिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राम्रै कार्यक्रम ल्याइरहे पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । मुलुक आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान अंकगणितीय दरमा घटिरहेको छ । १०० को वैदेशिक व्यापारमा ९२ रुपैयाँको आयात छ । युवा पुस्ता विद्यालयमा पठनपाठन गर्दादेखि नै नेपालमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन र ऊ विदेश गएर आफ्नो भविष्य बनाउने परिकल्पना मनमा बनाइरहेको छ । उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा तल्लीन हुनुपर्ने कर्मठ हातहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन–स्रोत, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक प्रणालीले उचित सन्तुष्टि दिन नसकी बाँधिएका छन् वा मध्यपूर्वको मरुभूमिलाई गुल्जार बनाउन बाध्य छन् । औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसायमा भन्दा व्यापारमा बढी आकर्षित छ । उद्योगमा भन्दा व्यापारमा झन्झटरहित मुनाफा बढी हुने हुँदा लगानी यसैतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? हाम्रो युवा पुस्ताले किन आफ्नो भविष्य आफ्नै मुलुकमा बनाउने सपना देख्न सकेन ? प्रचुर सम्भावना छ भनिएका कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतलगायत स्थानीय साधन–स्रोतमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः धराशयी बन्दै गए त ? उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा व्यापार वा ट्रेडिङमा लगानी किन केन्द्रित हुँदै छ वा लगानी गरेर, इलम गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नुभन्दा बैंकमा सम्पत्ति जम्मा गर्दा फाइदा हुने यस्तो अवस्था र बिनाझन्झट नाफा कमाउन यस्तो भाडा खाने ‘रेन्ट सिकिङ’ सोच कसरी विकास भएर आयो ? प्रश्नहरू जटिल र गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी प्रश्नको गहिरो गरी अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझबुझपूर्ण ढंगबाट चालिने कदमले मात्रै हामीलाई अपेक्षित नतिजातर्फ डो¥याउँछ । आधारभूत रूपमा केही समस्या छन् । जस्तो, राज्यका नीति–नियम, कानुन प्रायशः राजस्वमुखी एवं नियन्त्रणमुखी छन् । उत्पादनमूलक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने सोचबाट हाम्रा नीति तथा कानुन निर्देशित छन् । यस्तो नीतिगत रूपमा कमजोर दूरदृष्टि सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी आर्थिक विकास सम्भवै छैन । त्यसैगरी नीति, ऐन, कानुन र संविधानमा समेत उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार र संवाहक भन्ने सैद्धान्तिक रटान लगाइरहने तर यो भनेको नाफा गर्ने उद्देश्यले जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो, नाफा भएन भने यो क्षेत्र टिक्दैन भन्ने अति सामान्य विषय पनि आत्मसात गर्न नसकिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको अनुचित नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको, कालो बजारी गर्ने, समाज र सामाजिक मुद्दामा अनुदार क्षेत्र हो भन्ने जुन आमबुझाइ र सोही बुझाइलाई सघाउने खालका नीति, नियम, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतमा आधारभूत रूपले परिवर्तन नगरी आर्थिक उन्नति कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरू एवं संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा आजसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । प्रणालीले स्वःस्फूर्त काम गर्ने गरी हाम्रा एजेन्सीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी आर्थिक विकास स्वरैकल्पनासिवाय केही होइन । त्यसैगरी गत वर्षदेखि विश्वव्यापी फैलिएको महाव्याधि कोभिड–१९ का कारण हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली एवं आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गम्भीर मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहेको यो महामारीका कारण आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा परिवर्तन हुुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।  समग्र नेपाल अझ विशेषगरी प्रदेश १ को अर्थतन्त्र विभिन्न समय आएका प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । कोभिड– १९ पछिको बदलिएको आर्थिक परिदृश्यको आलोकमा उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि नवीन अवधारणा एवं प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिक रूपमा हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । उद्यमशीलता, आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा तीन वटै तहका सरकारबाट भएका नीति तथा कार्यक्रम, तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयको आलोकमा हालसम्म आर्थिक एवं औद्योगिक विकास भएको प्रयास हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक देखिँदैन । संघीयता भनेको एउटै व्यक्ति वा उद्योग, व्यवसाय तीन वटा फरक सरकारबाट शासित हुनुपर्ने र तीन वटै सरकारको अमिल्दा वा एकआपसमा बाझिने नियम, कानुन र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा आएको छ । उद्योग, व्यवसायको विकासको सहजीकरणका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयास र भूमिकाका साथै सहजीकरण, आकर्षण एवं प्रोत्साहनको वातावरण निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ, जुन पहिलो सर्त हो । हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप एवं विकासले माग गर्ने नवीन ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि औद्योगिकीकरणको यात्रामा बौद्धिक क्षेत्रलाई जोड्न आजसम्म खास मूर्त प्रयास भएको छैन, जुन अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अभ्यासबाट निस्कने ज्ञानका स्रोत, स्थानीय आर्थिक प्रणाली एवं औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतासँग मेल नहुँदा विश्वविद्यालयका ज्ञानबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रले अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्केका नवीन विचार तथा प्रयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योग र प्राज्ञिक केन्द्रको लिंकेज बढाउनुपर्नेछ । व्यावसायिक सीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योग, व्यवसायका लागि सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग, व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्य प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी उपयुक्त वातावरण, व्यावसायिक सेवाहरूको कमी तथा भएका सेवा–सुविधामाथि पहुँच अभावका कारण युवाहरूमा रहेको नवीन व्यावसायिक सोच, विचार तथा अवधारणा परीक्षण नै नभई खेर गइरहेको छ । विश्वले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन एवं विकासमा गरेको लगानी र प्राप्त गरेको नतिजाले आश्चर्यचकित बनाइरहँदा हाम्रा गाउँघर, समाजमा भएका नवीन आइडिया पलायन हुने, परीक्षण अभावमा हराएर जाने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सिर्जना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र खासगरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू बहुआयामिक समस्याबाट ग्रस्त भई धराशयी भएका छन् । हाम्रो मौलिक पहिचान, संस्कृति, स्थानीय साधन–स्रोत र ज्ञानमा आधारित स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी निर्यात गर्नसमेत सम्भावना भएका यस्ता उद्योग राज्यको नीति, कार्यक्रम, सहुलियतलगायतमा लामो समयसम्म उपेक्षित मध्यम वर्गका रूपमा रहे । सोही कारण यस्ता उद्योगहरू स्तरोन्नति भई प्रतिष्ठान तहमा विकास हुन र फस्टाउन सकेनन् । परिणामतः बाबु पुस्ताले गरेको पेसा व्यवसायमा छोरा पुस्ताको आकर्षण कायम रहन सकेन । यो क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरणको निकै ठूलो चुनौती छ । औद्योगिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रको विकासका लागि ठोस र प्रभावकारी प्रयास अपरिहार्य भइसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण तर खासै चर्चा नहुने विषय भनेको निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दाको ठोस र मूर्त रूपमा पहिचान नहुनु, पहिचान भएका मुद्दाको विस्तृत विश्लेषण नगर्नु एवं नीति निर्माण तहमा चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्नु पनि हो । निजी क्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखीजस्तो मात्रै भयो कि भन्ने पनि छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि संगठित उद्योग वाणिज्य संघहरूले अझ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी बहस तथा पैरवीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग एवं सरकारबीच सेतुको काम गर्ने र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अन्त्यमा, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रवद्र्धन र विकासको माध्यमबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ मोरङ र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक विकासमा सेवाहरूको इकोसिस्टमको विकास, एकेडेमिया र उद्योगको सम्बन्ध, लजिस्टक व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, असल श्रम सम्बन्ध, बजार, बैंक तथा वित्तीय एवं लगानी, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय, उद्योगका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि नीतिगत बहस एवं पैरवीलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ । संगठनले यस क्षेत्रको ओद्योगिक तथ्यांकको डाटा बैंक, सदस्य उद्योगहरूका समस्या निराकरणका लागि बिजनेस क्लिनिक, नीतिगत समस्या सम्बोधनका लागि नीतिगत बहस तथा पैरवी कार्यक्रम, नवीन व्यावसायिक विचार तथा सोच भएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम, उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उद्योग आफंैले तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी उत्पादन गर्न सीप विकास कार्यक्रम, ऐकेडेमिया र उद्योगबीच सम्बन्ध विकास गर्न स्व. महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना भइसकेको छ । स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न मेरो देश मेरै उत्पादन अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै फरक ढंगबाट आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा योगदान गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ ।