टोकियो (जापान) । जापानले रुसी टापु साखलिनमा रहेको ऊर्जा परियोजनाहरुबाट हात झिक्ने योजना बनाएको छैन ।
युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको प्रतिक्रियामा जापानसमेत सात औद्योगिक देशहरुको समूहले रुसी कोइला र तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने वा चरणबद्ध रुपमा घटाउँदै लैजाने निर्णय गरेका थिए ।
प्रतिबन्धको सूचिमा एलएनजी पनि थपिने हो कि भन्ने अड्कल अनुमान चलिरहेकै समयमा जापानीका एक शीर्ष अधिकारीले साखलिन परियोजनालाई यथावत् राख्ने नीति रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको प्रतिकार गर्दै जापानले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धसँग नबाझिने बताएका हुन् ।
आफूहरुले परियोजनामा रहेको आफ्नो हिस्सा त्यागेर रुसलाई दिँदा जापानको लागि इन्धन आयात दीर्घकालीन अवस्थामा निकै महँगो हुने एनएचके टिभीसँगको कुराकानीमा मन्त्री परिषद्का उपसचिव सेइजी किहाराले बताएका थिए । साखलिन १ र २ तेल र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) परियोजनाहरुमा जापानको हिस्सा अरु देशले लिए भने रुसमाथि प्रतिबन्ध नलगाएका देशहरुलाई लाभ हुन सक्ने पनि उनले बताए ।
सात औद्योगिक देशहरुको समूह जी–सेभेनसँग मिलेर प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले हालै रुसी तेल आयातमा सिद्धान्ततः प्रतिबन्ध लगाउने बताएका थिए । जापानको इन्धन सुरक्षामा साखलिन परियोजना महत्वपूर्ण रहेको किशिदाको भनाइ थियो ।
जी–सेभेनसँगको एकबद्धताअनुरुप रुसबाट एलएनजी आयात कसिलो बनाउनु पर्ने जरुरी भयो भने यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे सरकारले विचार गर्ने किहाराको भनाइ छ । केही दिन अघि उद्योग मन्त्री कोइची हागिउदाले भने वैकल्पिक आपूर्तिको व्यवस्था नगरीकन रुसी एलएनजी आयातमा रोक लगाउन जापान र यूरोपेली देशहरुलाई चुनौतीपूर्ण हुने बताएका थिए । सन् २०२१ म यूरोपमा खपत भएको कूल एलएनजीमा रुसी निर्यातको अनुपात ४० प्रतिशत थियो ।
जापानले कूलमध्ये ९ प्रतिशत एलएनजी रुसबाट आयात गरेको थियो । शनिबार जीसेभेनका विदेश मन्त्रीहरुले रुसमाथि प्रतिबन्ध थप कसिलो बनाउने सहमति गरेका थिए । रुसमाथि थप आर्थिक र राजनीतिक दबाब बढाउन सहमति गरिएपनि साखलिनबाट हात झिक्ने मामिलामा भने जापान मौन छ । एजेन्सी