आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचन हुँदा बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव हालसम्म पनि समाधान भएको छैन । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको दुश्चक्रबाट बाहिर आउन सरकारका तर्फबाट उद्योग पेशा व्यवसायमा छूट सुविधा र राहत उपलब्ध नभएकाले केन्द्रीय बैंकबाट प्रदान गर्न सकिने सुविधाहरू दिइएको थियो । त्यसैको प्रभावले आयात वृद्धि, शोधनान्तर घाटामा वृद्धि, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकी उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत भएको भनी बैंकमाथि दोषारोपण गर्ने गरिएको छ ।
बैंकले गत आर्थिक वर्ष (आव) देखि विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि गर्न तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारमा संकुचन ल्याउन शुरू गरेको भए पनि चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि गर्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारमा कमी ल्याउन प्रयास गर्दा सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुँदै छ । तर, केन्द्रीय बैंक, बैंक वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीप्रति लक्षित गरी आन्दोलन गर्ने, नकारात्मक समाचार प्रकाशित गर्ने, कर्जा भुक्तानी गर्नु नपर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मीटरब्याजीजस्ता भए भन्ने विषयले प्राथमिकता पाइरहेकाले लघुवित्त संस्थाप्रतिको यथार्थ स्थितिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरिएको छ ।
गरीब, बेरोजगार, निम्न आय भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसोवास गर्ने जनतालाई स्वरोजगार र आयवृद्धिका लागि संस्थागत तथा गैरसंस्थागत रूपमा साना कर्जा, बचत, सानो रकमको बीमा, रकम स्थानान्तरण एवम् व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्ने गरी उपलब्ध गराइएको तालीम तथा गरीबी निवारण उन्मुख कार्यक्रमलाई लघुवित्त भनिन्छ । सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशका अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुसले गरीबी निवारणका लागि वित्तीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेकाले सोही कार्यक्रमलाई विश्वका अधिकांश देशहरूले अनुसरण गरिरहेको तथा धेरै देशमा सफल भएको पाइएको छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकको प्रमुख संलग्नतामा विसं २०४९ मा तत्कालीन पूर्वाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल, २०५१ मा मध्य पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल २०५३ मा मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी गरीबी निवारणमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गर्नुपूर्व सरकारका तर्फबाट साना किसान विकास आयोजना र बैंकको तर्फबाट प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम विसं २०३१ सालबाट शुरू गरियो । निर्देशित कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेपको ५ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने, साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, महिलाका लागि लघुकर्जा परियोजना, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष हुँदै युनुस कार्यक्रम जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन प्रभाकारी देखिएकाले नेपाल सरकार, बैंक र बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा ग्रामीण विकास बैंकहरू स्थापना भएको हो । लघुवित्त यसैको परिवर्तित विकसित प्रारूप रहेको मान्न सकिन्छ ।
विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारीकरणले लघुवित्त संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन उल्लेख्य रूपमा हुन पुग्यो । सबल, सक्षम, बढी चुक्ता पूँजी र धेरै शाखा सञ्जाल भई गरीब जनताका बीच सेवा विस्तार गर्न सहज होस् भनी बैंकले मर्जरको प्रक्रिया शुरू गरेकाले २०७९ असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ६४ संस्था कायम छन् । यी संस्थाले २४ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् ।
दुर्गम र ग्रामीण भेकमा घरदैलोमा पुगी समूह गठन गर्ने, व्यवसायमा बचत र खर्चमा कटौती गर्ने सम्बन्धी तालीम प्रदान गरी समूह वा व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराउने, कर्जाको सदुपयोगितासम्बन्धी निरीक्षण वा मार्गनिर्देश गरी उद्देश्य पूरा भएकालाई पुन: कर्जा प्रवाह गरी जीवनस्तर उकास्न वरदानयुक्त कार्यक्रमका रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ । लघुवित्त विकास बैंकको अभावमा ग्रामीण भेकमा बसोवास गर्ने शिक्षित/साक्षर, धितो भएका/नभएका आम्दानीको स्रोत नभएका जनताले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई व्यवसाय गर्न असम्भवप्राय: देखिएकाले सहकारी संस्थाहरूको शरणमा जानुबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन ।
लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा स्थलगत कार्य सम्पादन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा खर्च बढी हुने यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । लघुवित्त संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धाको आधारमा ब्याज र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने अख्तियारी उनीहरूलाई दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई बहुबैंकिङ प्रणालीको विकास हुँदै गएकाले बैंकले संस्था सुहाउँदो नियमनका लागि विसं २०७७ सालमा कर्जा प्रवाह गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढीे सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्थाका अतिरिक्त आव २०७६/७७ को वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्यो । विसं २०७८ सालमा वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशमा ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र विसं २०७९ मा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । साथै १५ प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहकसँग ब्याज लिन नपाइने र विसं २०७८ पुसदेखि मासिक रूपमा आधारदर तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी कम भएको र विभिन्न कोषहरूमा रकम जम्मा हुँदै गएकाले शेयर मूल्य पनि वृद्धि हुँदै गयो । बैंकले मर्जरको प्रक्रियाबाट संस्था घटाउने कार्य गर्दा चुक्ता पूँजी पनि वृद्धि हुँदै जाने र वितरण हुने लाभांश दरमा कमी हुने अवस्थामा मुनाफा वितरणमा प्रतिशत नै तोकेर बन्देज लगाउँदा लघुवित्त संस्थाहरू समाज सेवाको लागि मात्र काम गर्ने संस्थामा परिणत हुने पूर्वानुमान गरिएकाले दीर्घकालीन समाधान नहुन सक्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशतमा पुगेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूमा १५ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्नु पनि न्यायसंगत देखिँदैन । आधारदर तयार गर्ने निर्देशन जारी भएको अवस्थामा निश्चित विन्दुमा प्रिमियम दर थप गर्ने व्यवस्था भएमा ब्याजदर थप/घट हुन गई संस्था सञ्चालनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्ने देखिन्छ ।
गरीब जनताको बीचमा काम गरिरहेका तथा मुनाफा वितरणमा बैंकले नियन्त्रणात्मक व्यवस्था गर्दा समेत लघुवित्त संस्थाप्रति आन्दोलन गर्नु न्यायसंगत देखिँदैन । उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा उम्मेदवारले चुनाव जित्न ब्याजदर महँगो भयो तथा कर्जा भुक्तानी गर्नु पर्दैन भनी आन्दोलनको विषय उठान गरिएको जस्तो देखिन्छ । ब्याजदर भाषण गर्ने एजेन्डा मात्र भएको अन्तरवस्तु बैंकिङ प्रणालीमाथि राजनीतीकरण हुनसक्ने देखिएको छ । ब्याजदर र कर्जा प्रवाह तरलता आपूर्तिको कारणबाट सृजना हुने यथार्थ बोध हुँदा हुँदै आन्दोलन गर्नु र कर्जा भुक्तानी गर्दिनँ भन्नु न्यायसंगत नभएकाले यसलाई रोक्न बैंक र सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । आधारदरमा निश्चित विन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा सरकार र बैंकको सहकार्यमा वित्तीय प्रणालीमाथि भएको अराजक दोषारोपणको नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
काठमाडौं । हायर पर्चेज कर्जा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले ब्याजदरबाहेकका कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०७० (तेस्रो संशोधन २०७८)’ जारी गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि प्रोसेसिङ शुल्कका नाममा ०.७५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क जोडेर लिने गरेका थिए […]
The post हायर पर्चेजमा ब्याजबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाइने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
पुस ३, काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत कृषिका लागि ऋण लिनेको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।
योसँगै कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा कृषि कर्जामा १० दशमलव शून्य २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कृषि कर्जाको वृद्धिदर करीब सात प्रतिशत थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको आव २०७८/ ०७९ को पहिलो चार महीनाको तथ्यांकमा १ खर्ब ३० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा वितरण भएको उल्लेख छ । उक्त कर्जा ५५ हजार ११६ जना व्यक्तिले प्राप्त गरेका हुन् ।
विसं २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म १ लाख ३३ हजार ९३० जना ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भई २ खर्ब ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौतामध्ये झण्डै आधा रकम कृषि क्षेत्रमा बक्यौता रहेको अनुमान छ ।
वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत असार २९ मा प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले विसं २०८० मा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विसं २०७८ को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत कृषि कर्जा लगानी हुँदा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा ४ खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारको ब्याज अनुदानमा सो अवधिमा ४६ हजार ५७ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उनीहरुले कुल १ खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आव २०५९/ ०६० देखि राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने ऋणीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताएको छ । गत असार मासन्तसम्म सो प्रकारको ऋण लिने किसानको संंख्या १५ हजार ९१६ जना छ भने उनीहरुसँग २९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता छ ।
सरकारले कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले कुल १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ ।
कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशमात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस
काठमाडौं । अब राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनुसार बनाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूको नाममा एकीकृति निर्देशन संशोधन तथा जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि त्यस्ता लघुवित्तहरूले नेपाल लेखा मापदण्ड (एनएएस) अनुसार वित्तीय विवरण बनाउनुपर्र्ने व्यवस्था थियो । तर, अब एनएफआरएस अनुसार बनाउनुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । २०७९ असारमसान्तको वित्तीय विवरण एनएफआरएस प्रणालीअनुसार समेत समानान्तर रूपमा तयार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विषयमा घोषणा गरिएका केही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशन तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थासम्बन्धी गरिएको केही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । यस्तै, केही नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई काठमाडौं उपत्यकामा कर्पाेरेट र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिने बताएको छ । तर, त्यसमा तोकिएको शर्त लागू हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू गाभिएर वा प्राप्ति गरेर रू. १ अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरेमा काठमाडौंभित्र एउटा कर्पाेरेट र दुईओटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिने बताइएको छ । साथै, रू. १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका संस्थाले एउटा राष्ट्रियस्तर वा दुईओटा प्रदेशस्तरका संस्था गाभेमा वा प्राप्ति गरेमा पनि उक्त सुविधा दिने बताइएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिकाबाहेकका स्थानमा मात्र कर्पोरेट र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा मर्ज गर्ने बाटो पनि खुला गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरू मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा कार्य गर्न दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने सेवाशुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ । यसअघि लघुवित्तले कर्जा स्वीकृत गर्दा १ दशमलव ५० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउँथे । तर, अब सोही अनुपातमा नै वार्षिक रूपमा सेवा शुल्क लिन पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको हकमा भने वार्षिक १ दशमलव ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा समानुपातिक रूपमा सेवा शुल्क लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक शून्य दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि आह्वान गर्न लागेको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य तत्काल रोक्न वीरगञ्जका व्यवसायीले माग गरेका छन् । आगामी आवका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएका यस्ता शुल्कका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बताएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आशयविपरीत नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी कार्यपालिकामा सिफारिश गरिएको भन्दै संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले कानून बमोजिमबाहेक कुनै पनि निकायले कर÷शुल्क लिन नपाइने बताएका छन् ।
विगतका वर्षदेखि नै नियमविपरीत कर असुली नगर्न आग्रह गर्दै आएको संघका अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारले र अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारले सवारीसाधन कर लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ मा सवारीसाधन करको दर निर्धारण र संकलनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ,’ गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगाएको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क गैरकानूनी रहेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यस्तो शुल्क उठाउने व्यवस्था नभएको संघको दाबी छ ।
ऐनको दफा ६० मा पालिकाले पार्किङ सेवाबापत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको संघले बताएको छ । सवारी व्यवस्थापन र पार्किङको कुनै व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट निस्किने सवारीसाधनलाई बाटोमा रोकेर शुल्क लिएको संघका महासचिव मनोज दासको भनाइ छ ।
सो बाटो महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा समेत नपर्ने दाबी महासचिव दासको छ । ‘वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाको बाटोमा महानगरपालिकाकाले शुल्क उठाउन मिल्दैन । सडक विभागले पनि यसबारे महानगरलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ,’ दासले भने ।
सवारी व्यवस्थापन र पार्किङको कुनै व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट निस्किने सवारीसाधनलाई बाटोमा रोकेर शुल्क लिएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘महानगरपालिकाले आफै निर्माण गरेको पार्किङ स्थलमा मात्र शुल्क लगाउनु नियमसंगत हुन्छ,’ गौतमले भने । भन्सारबाट छुटेका गाडीलाई समेत बाटोमा रोकेर पार्किङ शुल्क असुल्ने काम भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
लघुवित्त भन्नाले लघु बचत, लघु कर्जा, लघु कर्जा बीमा/लघु कर्जा सुरक्षण तथा विप्रेषणजस्ता माध्यमबाट विपन्न वर्गका समुदायलाई स्वरोजगारका अवसरहरू दिलाई तिनीहरूको उद्यमशीलताको विकास गरी आय आर्जन क्रियाकलापमा सलग्न गराउन सहयोग पुर्याउने वित्तीय सेवालाई जनाउँछ । लघुवित्तले विनाधितो विपन्न वर्गका मानिसलाई लघु ऋण प्रदान गरी लघु उद्यम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्छ । विसं २०४९ सालमा डा. मोहम्मद युनुसले शुरू गरेको बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धतिलाई नेपालमा लघुवित्तका रूपमा भित्र्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्रियता र नेपाल सरकारसमेतको पहल तथा लगानीमा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धतिको अनुसरण गर्दै पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भएपश्चात् नेपालमा लघुवित्तको संख्यात्मक विकास शुरू भएको हो । हाल गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया पार गर्दै ७५ भन्दा बढी लघुवित्तले करीब ४०५७ शाखामार्फत ७७ जिल्लाबाट वित्तीय सेवा दिइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रक्रियासमेत रद्द गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले तोकिएको प्रदेशबाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समयसीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ । व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रू. ७ लाखबाट बढाई रू. १५ लाख कायम गरिएको छ । लघु वत्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर (गणनाविधि) समेत तय गरिने योजना रहेको देखिन्छ । इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएका वडाहरूमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिइएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानअनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तको शुद्धीकरणलाई बल मिलेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिएबाट गुणस्तरीय सेवा र पूँजीको आधार सुनिश्चित भएको छ । बढ्दो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह, अनुुगमन र लगानी एवं असुलीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको फलस्वरूप लघुवित्तले लगानीकर्तालाई तुलनात्मक रूपमा बढी लाभांश दिएको र वाणिज्य र विकास बैंकभन्दा शेयरमूल्य पनि उच्च रहेको छ ।
नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रले विगत अढाइ दशकमा संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूपमा ठूला फड्को मारेको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच हेर्दा ७७ जिल्लामा पुगिसकेको र लाखौं परिवारले आय आर्जनका माध्यमबाट आफूलाई गरीबीको रेखाभन्दा माथि उकास्न सफल भएका छन् । महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास, बालबालिकाको पोषण, विद्यालय भर्नाजस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लघुवित्तको अवस्था र यसले पारेको प्रभावबारे अनुसन्धान र खोजको आवश्यकता देखिन्छ । लघुवित्तको अवस्था हेर्दा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । दोहोरो कर्जा र यसको दुरुपयोग, उच्च सञ्चालन खर्च, स्रोत व्यवस्थापनमा परनिर्भरता, भौगालिक विकटता भएको क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा कठिनाइ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विपन्न वर्गमा सेवा पुर्याउन कठिनाइजस्ता समस्या देखिएका छन् । बढी मुनाफामा केन्द्रित हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्वको पालनामा कठिनाइ, सरकारबाट अपेक्षित सहयोगको अभाव, मर्जरमा जान बाध्य पारिनुु, सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अभाव, उद्देश्यअनुरूपको लगानी नहुनु स्प्रेडदर न्यून रहनुलगायत समस्या छन् ।
सेन्टर फर माइक्रो फाइनान्सको सहकार्यमा लघुवित्त संस्थाहरूले पारेको सामाजिक र आर्थिक प्रभावको अध्ययनको थालनी हुनुलाई सकारात्मक कार्यका रूपमा लिन सकिन्छ ।
लघुवित्तको प्रमुख कर्तव्य र दायित्वमा कोभिड–१९ को मारमा परेका कृषकलाई कसरी माथि उठाउने, निर्देशित नीतिको कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापनको पहल, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तारका माध्यमबाट वित्तीय समावेशीकरणमा जोड, उद्यमशीलता र स्वरोजगारको विकास, विपन्न परिवारमा पहुँच लघुवित्तका दायित्व हुन् । लगानी गरिएको कर्जाको समयमा नै नियमानुसार असुली र नियमित अनुगमन, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान, गरीबी निवारणमा थप भूमिका खेल्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने पनि यसका दायित्व हुन् । कर्मचारी तथा कामदारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर्जा सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने, अनुसन्धानमूलक कार्य र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, गरीबसँग लघुवित्त भन्ने कार्यलाई यथार्थमा बदल्नेजस्तो चुनौती लघुवित्तलाई छ । चर्को ब्याजलाई नियन्त्रण गर्ने र स्रोतको उचित परिचालन गर्नेलगायत थप दायित्व पनि छन् ।
लघुवित्तको सकारात्मक कार्यको प्रचारभन्दा नकारात्मक कार्यको प्रचार बढी पाइन्छ । तसर्थ लघुवित्तले हालसम्म गरेको योगदानका बारेमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले समेत प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएमा जनविश्वास बढ्नेछ । ऋण असुली र लगानीका बीच सामीप्यसमेत आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । बैंकिङ पहुँच र गरीबी निवारणको लक्ष्यसहित लघुवित्तको स्थापना र विकासमा सरकारी तहबाट नै योगदान रहिसकेको अवस्थामा लघुवित्तलाई खुम्चाउने नीति र निर्देशनात्मक दबाब उचित हुँदैन । बरु, लघुुवित्तको योगदानबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र जनमानसमा सुसूचित गराउने, लघुवित्तलाई सक्षम, दिगो र भरपर्दो कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्ने कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी तवरबाट समेत उचित सहयोग हुनु जरुरी देखिन्छ ।
लेखक नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विषयका विद्यावारिधि हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकले क्युआर कोडमार्फत् भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क्युआर कोड मापदण्ड २०७७’ जारी गर्दै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।पछिल्लो समय भुक्तानीका लागि क्युआर कोडको प्रयोग बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले यसलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड जारी गरेको हो । मापदण्डमा बैंक […]
