नेपालले कुल क्षेत्रफलको करिब एकचौथाइ भाग संरक्षण क्षेत्रका रूपमा छुट्याइएको छ भने संरक्षण क्षेत्रबाहिर पनि सामुदायिक वन तथा अन्य आयामको माध्यमबाट संरक्षणका प्रयास भएका छन् । यी प्रयासमार्फत नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणका...
बागलुङ नगरपालिकामा सबैभन्दा दुर्गम मानिएको रायडाँडा विस्तारै सुगम बन्दैछ । यसका लागि सडक पूर्वाधार विकास र विस्तारको काम भइरहेको छ । यहाँ विसं २०६० मा सडकको ट्रयाक पुगेको रायडाँडा बागलुङ बजारबाट १९ किलोमिटर टाढा रहेको छ ।
गलकोट । बागलुङ नगरपालिकामा सबैभन्दा दुर्गम मानिएको रायडाँडा विस्तारै सुगम बन्दैछ । यसका लागि सडक पूर्वाधार विकास र विस्तारको काम भइरहेको छ । यहाँ विसं २०६० मा सडकको ट्रयाक पुगेको रायडाँडा बागलुङ बजारबाट १९ किलोमिटर टाढा रहेको छ । हाल यहाँको बस्ती–बस्तीमा सडकको ट्रयाक पुगेको छ भने रायडाँडाको वडा कार्यालयसम्म पक्की सडक पु¥याउन धमाधम स्तरोन्नतिको […]
काठमाडौं। केही दिनअघि मात्रै भारत भ्रमण सकेर आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अर्को छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
उहाँको चीन भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)देखि बन्दरगाह निर्माणसम्मका विषय उठाउने गरी सरकारी अधिकारीहरूले एजेन्डा बनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला उठाउनुपर्ने एजेन्डाका सूची अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकासलगायत मन्त्रालयलाई पठाउन भनिएको छ । अहिले मन्त्रालयहरूले एजेन्डा पठाइरहेका छन् । तिनलाई छिट्टै एकीकृत गरी अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
हाल मन्त्रालयहरूले पठाएको सूचीमा रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहलाई थप गति दिन छलफल हुनुपर्ने, मुस्ताङको कोरला र हुम्लाको यारी–पुलाङमा समेत सुक्खा बन्दरगाह बनाउन चीनले चासो देखाइसकेकाले निर्माणको काम अघि बढाउन सम्झौता गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै चीनसँग जोडिएका सडक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर भएकाले त्यसको स्तरोन्नतिबारे सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
हाल चीनसँगको व्यापारमा तातोपानी र रसुवागढी गरी दुई नाका प्रयोगमा छन् । यी दुवै नाका पुग्ने नेपालतर्फको सडक नाजुक छ । केरुङ–रसुवागढी व्यापारिक नाकातर्फ चीनले नै रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेंशीसम्म सडक स्तरोन्नति गरिदिने इच्छा देखाएको छ । यसबारे सम्झौता गरिनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुको परीक्षणमा चीनले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने एजेन्डा पनि उठ्ने सम्भावना छ । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ‘मल्टी टेस्ट ल्याब’ निर्माणका लागि चीनसँग सहयोग माग्ने तयारी छ ।
चीनले दिइरहेको भन्सार छूट सुविधा नेपालले लिन नसकिरहेकाले त्यसबारे समेत सहजीकरणका लागि प्रयास गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरूले पठाएको एजेन्डामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले करीब १ महीनाअघि दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेर यो कार्यकालको आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा शुरू गर्नुभएको थियो ।
बीआरआई जुन रूपले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो, अनुदानको शर्तले गर्दा त्यो जान सकिरहेको छैन । बीआरआईबाट चीनले दिने भनेको ऋण सहयोगलाई अनुदानमा बदल्न प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका क्रममा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । यसबारे अर्थका अधिकारीहरूले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् ।
केही समययता नयाँ दिल्लीले विशेष गरी ऊर्जाक्षेत्रमा अँगालेका कतिपय नीतिका कारण चिनियाँ लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा विक्री हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ । नेपालको अनुरोध हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय शहरहरूमा सोझै उडान हुन सकेको छैन । पछिल्लो परिस्थितिका कारण कतिपय परियोजनाबाट चीनले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिँदै छ । यसबारे पनि चीनलाई विश्वासमा राख्नेगरी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भनाइहरू राख्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक र पूर्वाधारका सवालमा नेपालको पहिलो रोजाइमा भारत परेको जस्तो संकेत मिलेको भन्दै कतिपय विज्ञले नेपालले दुवै छिमेकीलाई महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यका अनुसार भारत र चीन दुवैलाई विश्वासमा राखेर नेपाल अघि
बढ्नुपर्छ । पूर्वराजदूत आचार्य विश्वसनीयता बढाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
आचार्यले भने, ‘भारत र चीनबीच सय अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार छ । तर, भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा उत्पादित बिजुली किन्दिन भनिरहेको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ । चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरू धमाधम फिर्ता गइरहेका छन् । यसबारे भारतसँग समेत परामर्श गरेर चीनलाई विश्वासमा राख्न जरुरी छ ।’
नेपाल सीमापार व्यापार संघका महासचिव भरत कार्कीले नेपालले विशेषगरी सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिदेखि बनिरहेका बन्दरगाह छिटो सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेसम्मका विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने बताए । ‘सीमाबाट समान ल्याउन सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा निकै सास्ती भइरहेका छ । यसमा चिनियाँ सहयोगबाट स्तरोन्नति गर्न प्रधानमन्त्रीले लबिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
निर्यातको हकमा चीनले दिएको छूटको समेत उपयोग गर्न नसकिरहेको नेपालले त्यसको उपयोग बढाउन के गर्ने र चीनले कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, एउटा धारणा बनाएर चीनसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।
जिल्लामा रहेको दर्जनौं पक्की पुलमा अरबौंको लगानी रहेको छ । सडक डिभिजन दाङ र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङमार्फत जिल्लामा झण्डै तीन दर्जन ठूला पक्की पुल बनेका छन् । कतिपय बन्दै गरेको अवस्थामा छन् । सडक डिभिजन दाङले मात्रै नौ वर्षमा १३ वटा ठूला पुल निर्माण गरेको छ भने सातवटा निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् । […]
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको संस्था अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको हालै सम्पन्न अधिवेशनबाट अध्यक्षमा ध्रुव थापा निर्वाचित भएका छन् । कडा प्रतिस्पर्धाका बीच नेतृत्वमा पुग्न सफल थापासँग आगामी कार्यकालमा गर्नुपर्ने काम, अटोक्षेत्रका समस्या, चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको विशेष कुराकानीको सार :
नाडाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । दुईवर्षे कार्यकालमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता र योजना के कस्ता छन् ?
यो समयमा नाडाको अध्यक्ष बन्नु चुनौतीपूर्ण होे । किनभने यो समयमा सदस्यहरूसँगै आकांक्षीहरू बढेका छन् । साधारण स्तरबाट आएको अध्यक्षले केही गर्छ कि भन्ने भन्ने आशा आम व्यवसायीमा छ । पहिलो काम भनेको परम्परागत रूपमा चलिरहेको नाडाको सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । यसलाई मैले बनाउन खोजेको सूचनामैत्री हो । नाडामा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी आम व्यवसायी, सरोकारवालाले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसैले परम्परागत शैलीलाई सुधारेर सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्ने काम मेरो प्राथमिकतामा छ । दोस्रो, व्यवसायीले झेलिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग लबिङ गर्नु हो । यो क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि धेरै व्यवसायीले भन्सार दरहरूका कारण दुःख पाइरहेका छन् । नेतृत्वमा आइसकेपछि मैले अर्थसचिवसँग यसबारे छलफल गरिसकेको छु । राम्रै प्रतिक्रिया आएको छ ।
नाडाको नेतृत्वका लागि दुई प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा भयो । चुनावमा विभाजित भएकालाई कसरी समेटेर लैजानुहुन्छ ?
चुनावमा प्रतिस्पर्धी बनेकाहरू सबै यही क्षेत्रका थिए । एकआपसमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत नेतृत्व छान्ने काम भयो । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । चुनावका लागि मात्रै वैचारिक विभाजन भए पनि व्यावसायिक हकहितका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा छौं । चुनावपछि हामी एउटै भइसकेका छौं । दुवै प्यानलबाट नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व छ । सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढिनेछ ।
आफू नेतृत्वमा चयन भए नाडामा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सुधार्नुपर्ने के के छन् ?
नाडाको सचिवालयदेखि भन्सार विन्दुसम्म नै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छन् । यसका लागि पहलकदमी अघि बढाउनेछु । सचिवालय व्यवस्थित गरी आम सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरू प्रदेशस्तरमा आयोजना गरिनेछ । हरेक प्रकारका सवारीसाधन, स्पेयर पाटर््स, टायर लगायत कम्पोनेन्ट, राजस्व, रोजगारी र सडक पूर्वाधार लगायत विषयको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध गराउन ‘डेटा हब’ निर्माण गरिनेछ । यस्तै, नाडामा व्यवसायीका समस्या धेरै छन् । त्यस्ता समस्या निराकरणका लागि यो नेतृत्वले गम्भीतापूर्वक पहलकदमी लिनेछ ।
नाडाले अटो शो लगायत विभिन्न मेला तथा कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर नाडालाई बढी मात्रामा अटो शोबाटै चिनिएको छ । संस्थाको पहिचान अटो शोमा सीमित हुन थाल्यो । त्यसैले नाडालाई बृहत् रूपमा चिनाउनेगरी नेतृत्वले काम गर्नेछ । नाडामा विधान संशोधन गरेर पनि जानु छ । नाडालाई संघीय संरचनामा लगिएको छ । तर अधिकारसम्पन्न गराउन सकिएको छैन । अधिकार दिनेबारे बाँकी कार्यभार पूरा गर्नेछौं ।
भन्सार दर बढी भएकै कारण व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण नभएको भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?
भन्सार दर बढी हुँदा व्यवसायी मात्रै नभई आम उपभोक्ता समेत प्रभावित भइरहेका छन् । हामीले ल्याउने वस्तुको मूल्य भन्सारबाट छुट्दासम्म जति पर्यो, अलिकति मार्जिन राखेर उपभोक्तालाई दिने हो । भन्सार बिन्दुबाट महँगोमा भित्रँदा मार्जिन राखेर उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यो स्वतः महँगो हुन्छ । भन्सार दर अहिले असमान नै छ ।
अटोमोबाइल्स व्यवसाय पूर्ण पारदर्शी भइसकेको छ । सबै सामान एलसीबाट आउँछ । आएका सामान कम मूल्यमा ल्यायौं, बढी मूल्य लगाऊ भनेर राज्यले भन्न मिल्दैन । किनभने पहिले सेटिङमार्फत भित्रन्थे होला, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले हामी स्पेयर पार्ट्सदेखि गाडीहरूमा समेत भारतसँग निर्भर छौं । भारतमा जीएसटी लागू भइसकेको सन्दर्भमा कुनै व्यवसायीले त्यसरी सामान दिनै मान्दैन । अब सरकारले भन्सार दरमा आफ्नो तरिकाले नभई व्यवसायीले जुन दरमा गाडी, पाटर््स ल्याउँछन्, त्यही दरमा छुट्न दिनुपर्छ । अहिले १०० रुपैयाँमा हामीले ल्याएको सामानलाई २०० रुपैयाँ पर्छ भन्दै भन्सार लगाउने गरिएको छ । यो अनुचित छ । यसबाट व्यवसायीसँगै उपभोक्ता मारमा परेका छन् । राज्यले लिएका यस्ता अव्यावहारिक नीतिले चोरी–पैठारीलाई समेत प्रश्रय दिने देखिन्छ । यस्ता नीति हटाइनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो लबिङ हुनेछ ।
मोफसलका व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न के कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
मोफसलका व्यवसायीको समस्या पनि भन्सार सम्बन्धी नै हो । अर्को कुरा, कालोबजारी सम्बन्धी ऐन लगाएर साना व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको छ । डिलर, स्पेयर पार्ट्स, आयातकर्ताका आआफ्नै समस्या छन् । तर उनीहरूको आवाज अहिले सरकारसम्म पुगिरहेको छैन । समस्या पहिचान गरेर सिंहदरबारसम्म आवाज पु¥याउने काम यो नेतृत्वबाट हुनेछ ।
अटोलोनको सीमा बढाउन विगतमा पनि लबिङ भएको थियो । अहिले त्यसलाई के कतिसम्म पुर्याउन पहल गर्नुहुन्छ ?
अटोलोनको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुमा राखिनु हुँदैन । आम सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्म कुनै न कुनै सवारीसाधन चढ्नुपर्ने बाध्यता भइसकेकाले अब यसलाई अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राखिनुपर्छ । यो हिसाबले पनि अहिले बैंकमा सहज हिसाबले कर्जा पाउन नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा छ । सवारीसाधनमा बढी मूल्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता राज्यले नै सृजना गरेको छ । तर कर्जा समेत सहज रूपमा नपाइनु विडम्बना हो । यसमा सहज बनाइनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा झन्डै ९० प्रतिशत सहज रूपमा फाइनाइन्सिङ हुन्छ । नेपालको हकमा निजी गाडी लिनुपरेमा ५०–६० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सक्ने अवस्था छ । सार्वजनिक गाडी लिनुपरेमा ६०–७० प्रतिशत भन्दा बढी पाइँदैन । अटोलोनले अहिलको सीमाले सर्वसाधारणलाई असहज भइरहेको छ । अटोलोनको सीमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।
सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्बल सम्बन्धी स्पष्ट खाका निर्माण गर्ने तपाईंको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख थियो । त्यो खाका कस्तो खालको हुनेछ ?
यसमा हामीले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिने हो । त्यस्तो नीति बनाउन सरकारलाई सहयोग चाहियो भने सहयोग गर्छौं । कुनै पनि व्यवसाय गर्न स्पष्ट दीर्घकालीन नीति भएन भने व्यवसायीले पनि लगानी गर्न सक्दैनन् । सबैले लगानीको सुरक्षा खोज्ने भएकाले सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्बलका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदिन सक्नुपर्छ । नेपालमा एसेम्बल गर्न वातावरण पनि बन्दै गएको छ । उत्पादन गर्न थप अनुकूल वातावरण बनाउन सकियो भने सम्भावना धेरै छ । एउटा बजेटमा एकथरी आउने, अर्को वर्षको बजेटमा अर्कै खाले व्यवस्था ल्याइयो भने त्यसले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । जुनसुकै सरकार, प्रशासक रहे पनि स्थिर र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ ।
विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकासलाई कसरी लैजानुपर्ला ? तपाईंको नेतृत्वले के सोचिरहेको छ ?
विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार विकासका काम हुन जरुरी छ । विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेसन बनाउन गृहकार्यसहित अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारबाट पनि पहल हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारसँग हातेमालो गरेर नाडा अघि बढ्न चाहन्छ । आवश्यक लगानी जुटाउन समेत पहल गरिनेछ ।
नाडा अटो शोलाई प्रदेशस्तरमा समेत आयोजना गर्न र अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त गर्न यसको प्याटेन्ट दर्तासमेत हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसका लागि तयारी के छ ?
अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त गर्न अब नाडा अटो शोको प्याटेन्ट दर्ता प्रक्रियामा लागिहाल्छौं । अरू कसैले नाडा अटो शो भनेर अहिले गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले प्याटेन्ट दर्ता अविलम्ब अघि बढाउँछौं । नाडा अटो शो गर्न ठाउँको समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ । भृकुटीमण्डप अति नै साँधुरो भइरहेको छ । त्यस्तो खाले ठाउँ राज्यले उपलब्ध गराइरहेको छैन । अब अन्तराष्ट्रिय स्तरको शो गर्न त्यहाँ सम्भव पनि छैन । लामो समयदेखि सरकारसँग हामीले ठाउँ उपलव्ध गराइदिन भनेका थियौं । त्यसको पूर्वाधार विकास गर्छौं भन्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । यो नेतृत्वले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने काम गर्नेछ । प्रदेशमा समेत अटो शो गर्न त्यहाँको स्थानीय, प्रदेश सरकार तयार भए अवश्य गर्नेछौं ।
रोल्पा । रोल्पाका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको सुविधाका लागि एकैपटक विभिन्न स्थानमा पक्की पुल निर्माण शुरू भएकोे छ । खहरे खोला रहेका यहाँका भित्री सडकमा समेत बाह्रै महिना सवारीसाधन सञ्चालन गर्न विभिन्न १४ ओटा खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्न थालिएको हो । संघ र प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न भएसँगै जिल्लाका भित्री सडक सञ्चालनमा सहज हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयबाट गतवर्ष जिल्लाका विभिन्न आठ स्थानमा पुल निर्माणको योजना स्वीकृत भएको थियो । अघिल्लो वर्ष स्वीकृत योजनामध्ये दुईओटा निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटनसमेत भइसकेका छन् भने बाँकी छ ओटा निर्माणको चरणमा छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट एक र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट पाँचसमेत थप ६ ओटा पक्की पुल स्वीकृत भएका छन् । चालू आव र अघिल्लो आवसमेत गरी जिल्लामा १४ ओटामध्ये दुईओटाको निर्माण सम्पन्न भएको र बाँकी १२ ओटा निर्माणको चरणमा रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले बताएको छ । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयद्वारा निर्माण गरिएका ती पुल सडक पूर्वाधार कार्यालयले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । जिल्लाका दशओटै स्थानीय तहमा पुल निर्माण भइरहेको छ । आफ्नो स्थानीय तहभित्र निर्माण गरिने पुल यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न स्थानीय निकायले पनि निगरानी गरिरहेका कारण सबै पुल समयमै निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
मंसिर २०, रोल्पा । रोल्पाका खोलामा पक्की पुल नहुँदा आवतजावतमा सास्ती भोग्दै आएका ग्रामीण क्षेत्रका जनताको सुविधाका लागि एकैपटक विभिन्न स्थानमा पक्की पुल निर्माण शुरु भएकोे छ ।
खहरे खोला रहेका यहाँका भित्री सडकमा समेत बाह्रै महीना सवारी साधन सञ्चालन गर्न विभिन्न १४ ओटा खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्न थालिएको हो । संघ र प्रदेश सरकारको लागतमा निर्माण गर्न थालिएका पक्की पुल निर्माणसँगै जिल्लाका भित्री सडक सञ्चालनमा सहज हुने देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयबाट गत वर्ष जिल्लाका विभिन्न आठ स्थानमा पुल निर्माणको योजना स्वीकृत भएको थियो । अघिल्लो वर्ष स्वीकृत योजनामध्ये दुई ओटा निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटनसमेत भइसकेका छन् भने बाँकी छ ओटा निर्माणको चरणमा छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट एक र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट पाँचसमेत थप ६ ओटा पक्की पुल स्वीकृत भएका छन् । चालू आव र अघिल्लो आवसमेत गरी जिल्लामा १४ ओटामध्ये दुई ओटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको र बाँकी १२ ओटा निर्माणको चरणमा रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयद्वारा निर्माण गरिएका ती पुल सडक पूर्वाधार कार्यालयले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । जिल्लाका दशओटै स्थानीय तहमा पुल निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
आफ्नो स्थानीय तहभित्र निर्माण गरिने पुल यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न स्थानीय निकायले पनि निगरानी गरिरहेका कारण सबै पुल समयमै निर्माण हुने आशा पलाएको छ । परिवर्तन गाउँपालिकाको माडीचौर खोलामा निर्माणाधीन पुल असार मसान्तसम्म सकिने गरी काम अघि बढेको गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगीको भनाइ छ ।
उनी जस्तै अन्य स्थानीय निकायले पनि पुल निर्माणका लागि निरन्तर चासो दिएका कारण निर्माण व्यवसायी समयमै काम गर्न बाध्य भएको बताइन्छ ।
अघिल्लो वर्ष स्वीकृत योजनामध्ये लुंग्री खोला र जीवे खोला पुल निर्माण भई उद्घाटनसमेत भइसकेका छन् । अघिल्लो वर्ष स्वीकृत भई निर्माणका क्रममा रहेका धाँसीखोला, माडीचौरखोला, घोडाचौरखोला र उवाखोलाको पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् ।
यस वर्ष स्वीकृत पाछावाङ खोला, बाजाबाङ खोला, जुतुङखोला, माडीखोला, तार्केवाङ, लोटचौर खोला र पैसी खोलामा पुल निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा रहेको कार्यालयका प्रमुख दीपक डाँगी बताउँछन् ।
सुनछहरी गाउँपालिकाको फुलिवन पहिराका कारण उवाखोला पुल निर्माणमा समस्या देखिए पनि अरु योजनामा भने कुनै समस्या छैन कार्यालय प्रमुख डाँगी भन्छन् । उक्त खोला जाने बाटो पहिराले अवरुद्ध पारेका कारण पहिरो आउनुअघि भएको काम पूरा गर्न तत्काल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । रासस
