नेपालमा २०–२२ वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकास नभएको होइन, भएको छ । यसअघिका दशकमा भन्दा राम्रो गतिमा विकास भएको छ । तर, पूर्वाधार विकासको तुलना छिमेकी देश दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनतर्फ हेरेर गर्नुपर्छ । नेपाल तुलनात्मक रूपमा भौगोलिक र पूँजीका हिसाबले यी देशभन्दा सानो भए पनि पूर्वाधार विकासमा निकै पछि परेको छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको दर हेर्दा पनि हामी निकै पछि परेका छौं ।
युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तानलाई छाडेर अरू सार्क देशलाई हेर्दा नेपाल औसतभन्दा तल देखिन्छ । पूर्वाधार विकास गरे पनि सन्तोष गर्ने खालको छैन । अरू देश दौडिरहेका छन्, हामी हिँडिरहेका छौं । यस हिसाबले अरू देशको तुलनामा हामी पछि पर्ने नै भयौं । तसर्थ, पूर्वाधार विकासको गतिलाई जुन हिसाबमा अघि लैजानुपर्ने थियो, त्यो सकिएन । अर्काेतर्फ हामीकहाँ पूर्वाधार विकास जेजति भए त्यसमा पनि त्रुटि, कमीकमजोरी छ ।
उदाहरण म आफ्नै क्षेत्रबाट दिन्छु, अहिले १ लाख किलोमीटर सडक सञ्जाल पुग्यो भन्छौं । तर, गाडी कुद्ने भनेको ५० हजार किलोमीटर मात्रै हो । बाँकी ५० हजार किलोमीटरमध्ये हिउँदमा १/२ किलोमीटर मात्रै कुद्छ, अरू बेला गुड्दैनन् । बाटो निर्माण गर्ने क्रममा हामीले केही कुरालाई बेवास्ता गर्यौं भने कतिपय पक्षलाई बेवास्ता गरियो । जस्तै, डोजरबाट बाटो बनायौं, डोजर भनेको निकै शक्तिशाली मेशिन हो । यो उकालोमा पनि जान्छ तर गाडीहरूको त्यति पावर हुँदैन । अहिले समस्या भएकै यही हो ।
गुणस्तरीय नभए पनि सडकमा प्रगति भएको छ । रेलमार्ग, सुरुङमार्ग र जलमार्ग जस्ता क्षेत्रमा हामी पछि परिसकेका छौं ।
डोजर गएको बाटोमा गाडी जान्छ भन्ने मानसिकता ग्रामीण भेग र नेतागणमा छ । त्यो सडकमा गाडी चढ्न सक्दैन भने लोडले त झनै सक्दैन । अर्काे समस्या घुम्तीमा छ । डोजर कस्तो मेशिन हो भने एक ठाउँमा बसेर फनक्क घुम्न सक्छ, तर त्यहाँ बस र अरू सवारीसाधन घुम्न सक्दैनन् । यो कुरालाई ध्यान दिइएन । ती बाटोमा थोरै भए पनि इन्जिनीयरको सल्लाह लिइएको र मिलेको भए यो समस्या कम हुन्थ्यो । त्यो बेला इन्जिनीयरलाई उपेक्षा गरियो, उपयोग गरिएन । परिणाम नेताहरूले डोजर किन्न थाले ।
अहिले पनि हेरियो भने नेताहरूसँग प्रशस्त डोजर छन् । त्यो डोजरलाई काम दिन साविक गाउँ विकास समिति, गाउँपालिकादेखि नगरपालिकाले बाटो खन्न प्रयोग गरे । बाटो खन्नुपूर्व थोरै भए पनि इन्जिनीयरिङ प्रयोग गरिएको भए परिणाम अलग हुन्थ्यो । यो अवस्था निरन्तर छ । यो विषय मैले सन् २००८ मा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उठाएको थिएँ । डोजर सडक नभनी ‘ननइन्जिनीयरिङ सडक : त्यसले भविष्यमा पार्ने असर’ शीर्षकको कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेको थिएँ ।
यसले हाम्रो विकासलाई दिगो बनाउँदैन । हिउँदभर सडक खन्ने, वर्षामा उस्तै हुन्छ । अर्को वर्षको बजेटमा यसलाई पन्छाउन रकम छुट्ट्याउने तर सडक जस्ताको तस्तै हुने समस्या हुन्छ । नाली नबनाउने जस्ता विषय आज पनि सान्दर्भिक छन् । यसमा अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन ।
अहिले पूर्वाधार भन्नेबित्तिकै सडक र पुलमात्रै देखिएको छ । विश्व बैंकले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो । पहिला गाउँ विकास समिति हुँदा पनि गाउँमा अनुदान जान्थ्यो । नगरपालिकामा जाने अनुदान केमा खर्च हुँदोरहेछ भन्ने विषयको अध्ययनले कुल अनुदानमध्ये ७८ प्रतिशत बजेट सडक र बाटो बनाउन खर्चिएको देखाएको थियो । सडक आवश्यक छ भनी छनोट हुनु सकारात्मक हो । तर, त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिएन । छनोट राम्रो र दीर्घकालीन रूपमा लाभ हेरेर बनाइएको भए अहिले १ लाख किलोमीटर सडक सञ्जाल नभए पनि ८० हजार किलोमीटर हुन्थ्यो । यो लगानीमा बन्ने सडकमध्ये ७० हजार किलोमीटरमा १२ महीना नै गाडी चल्ने अवस्था हुन्थ्यो ।
पूर्वाधार निर्माणमा जनताको जोश, जाँगर, राज्यको प्राथमिकता, हरेक सांसद्को माग सडकमै, जनताको माग पनि सडक नै भएकाले यसलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भन्छौं । सडक बनेपछि सबै सहज हुन्छ भन्ने आम मान्यता छ । तर, छनोट राम्रो भए पनि निर्माणको विधि गलत भयो । जसले गर्दा आज हाम्रा धेरै सडक प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा छन् । अन्य हिसाबमा हेर्ने हो भने राजमार्गमा राम्रो विकास भएको छ । अहिले हामीसँग १५ हजार किलोमीटर राजमार्ग सडक छ । सबै जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्न सकिएको छ । हुम्लाको सिमीकोट पनि अबको २ वर्षभित्र जोड्नेछौं । गाउँ, जिल्ला सदरमुकाम र राजमार्गमा पहुँच सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ तर गुणात्मक फड्को भने कमजोर रह्यो । त्यसैले पूर्वाधारमा विश्वको, छिमेकी देश चीन र भारतको साथै सार्क देशमा भएको विकासको दरलाई हामीले भेट्न सकेनौं । यी देशको तुलनामा नेपाल पुछारमै छ ।
पूर्वाधारमा विश्वको, छिमेकी देश चीन र भारतको साथै सार्क देशमा भएको विकासको दरलाई हामीले भेट्न सकेनौं । यी देशको तुलनामा नेपाल पुछारमै छ ।
सडक पूर्वाधारमा मात्रै नभएर शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि पछाडि छ । सडक पूर्वाधार गाउँगाउँमा गयो, तर आवास, भवन र अस्पतालजस्ता पूर्वाधार बन्न सकेनन् । यद्यपि भूकम्पपछि विद्यालयको पूर्वाधारमा सुधार देखिन्छ । यसभन्दा पहिला विद्यालय निर्माण डाँडामा फालिएका जग्गामा हुन्थे भने १ वर्षमै जस्तापाता उडाउँथ्यो । यस्तै, छरिएर रहेका बस्तीलाई सुविधासम्पन्न ठाउँमा ल्याउन र बनाउन सकिएन । आजभन्दा ३० वर्षअघि नै एकीकृत बस्ती बनाउने भनिए पनि कार्यान्वयन भएन ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा शहर विकास गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो छ । हामी निकै कर्मकाण्डी भएका छौं । केही नमूना बस्ती शुरू गरिहाल्नु थियो भने निजीक्षेत्रले अहिले जथाभावी रूपमा गर्दै आएको प्लटिङ रोक्न सरकारले स्थान देखाइदिनुपर्ने थियो । त्यहीँमात्रै प्लटिङ हुने थियो । त्यहाँमात्रै पूर्वाधार बनाउनुहोस् भनेर राज्यले मार्गदर्शन गर्न सक्नुपथ्र्यो । यद्यपि अहिले पनि ढिला भएको छैन ।
नेपालजस्तो देशमा पूर्वाधार निर्माणमा मुख्य गरी दुई कुराको आवश्यकता हुन्छ । एउटा, आन्तरिक स्रोतको अत्यधिक परिचालन र यो अवधिमा वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता हो । वैदेशिक सहायता र लगानी पनि आवश्यक मात्रामा ल्याउन सकिएन । यसलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन र छरिएर रह्यो । कतिपय आयोजनामा दिगोपना पनि हुन सकेन । त्यसको उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो । आएका सहयोगलाई पनि उचित रूपमा पालना हुन सकेन ।
हामी चुकेको अर्काे क्षेत्र भनेको रेल हो । नेपालले मित्रराष्ट्र चीन र भारतसँग रेलको कनेक्टिभिटी यी दशकमा बढाउन सक्नुपर्ने थियो । हामीले यतिबेलासम्म वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग तयार गर्न सकेको भए हाम्रो पूर्वाधारमा निकै टेवा पुग्ने थियो ।
स्थलमार्गमध्येमा जलमार्ग सबैभन्दा सस्तो भइहाल्यो । त्यसपछि रेलले गर्ने ढुवानी गाडीले गर्नेभन्दा आधा सस्तो पर्छ । यसले ढुवानीमा हुँदै आएको खर्च बचत हुन्थ्यो । अर्काे पूर्वाधारको कमजोरी भनेको रेलको विकास गर्न नसक्नु हो । हामीसँग ८५ वर्षअघि नै भएको सय किलोमीटर रेलमार्ग प्रयोग गर्न सकेनौं । यद्यपि अहिले जनकपुर–जयनगरमा चलेको छ ।
विश्वमा दु्रतगतिका रेल प्रयोगमा छन् । सम्भव भएका स्थानमा रेलको विकास गर्नुपर्छ । धेरै खर्चिलो हुने ठाउँमा बनाउन सकिँदैन । तर, पनि हामीले तराईमा पूर्व–पश्चिम रेल, बोर्डरदेखि पूर्व–पश्चिम रेलसम्म जोड्ने लिंक, वीरगञ्ज–काठमाडौं र काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालले काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउन सकेको भए पनि निकै फरक पर्थ्यो ।
हामी सुरुङमार्ग निर्माणमा पनि पछाडि परेका छौं । नेपालको भूगोलअनुसार पनि सुरुङमार्ग निकै आवश्यक हो । सडक विस्तार तथा पहुँचले गर्दा अहिले सडकहरू लामो र अग्ला डाँडा पार गर्नुपरेको छ । यसले इन्धन, समय र लागत खेर गएको छ । सुरुङमार्गमा शुरूमा बढी लागत लागे पनि कालान्तरमा लाभ पुग्छ । सय वर्ष पहिला चुरेमा सुरुङमार्ग थियो । त्यसलाई विकास गर्न सकेनौं । सय वर्षअघि शुरू गरिएको सुरुङको सोच अहिले आएर नागढुंगा सुरुङमार्ग बन्दै छ । अब सम्भाव्य स्थानमा सुरुङ बनाएर राजमार्गको लम्बाइ र रेलमार्गको दूरी घटाउन सक्नुपर्छ । यसका साथै दु्रतमार्ग बनाउन पनि ढिला भएकै हो ।
हामीले अब दु्रतमार्ग निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो विगतमा बुटवलबाट भैरहवा जान १ देखि डेढ घण्टा लाग्थ्यो । २४ किलोमीटरको यो सडकलाई अहिले ६ लेनमा विस्तार गर्दा करीब २० देखि २५ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । अबका दिनमा व्यापारिक मार्ग र दु्रतमार्ग पनि बनाउनुपर्छ ।
अबको बाटो
विगतमा हामीले कनेक्टिभिटीमा जोड दियौं । साधनस्रोत कम तर सबै स्थानमा सडक पुर्याउनुपर्ने अवस्था यी दशकमा पूरा भए ।सन् २०१५ मै हुम्ला र डोल्पाबाहेक सबै स्थानमा सडक पुगेको थियो । अबको प्राथमिकता सजिलो, छोटो र गुणस्तरीय पूर्वाधार हुनुपर्छ । जस्तै, १ हजार ८०० किलोमीटर लामो मध्यपहाडी राजमार्ग बनाएर दीर्घकालीन रूपमा सडक चल्न सक्दैन । यसरी लम्बाइमात्रै भएर हुँदैन । यी जस्तै अन्य राजमार्गलाई छोटो र उपयोगी बनाउनुपर्छ । दु्रतमार्गहरू छिटो सक्काउने र सम्भाव्यताका आधारमा विराटनगर, बुटवलदेखि लुम्बिनीसम्म दु्रतमार्ग बन्नुपर्छ । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गले नेपालको ट्राभलको प्याटर्न नै परिवर्तन गर्नेछ ।
विगतमा हामीले कनेक्टिभिटीमा जोड दियौं । साधनस्रोत कम तर सबै स्थानमा सडक पुर्याउनुपर्ने अवस्था यी दशकमा पूरा भए ।
अर्काे सीमित देखिए पनि जलमार्गको उपयोगमा नेपालले बढी जोड दिनुपर्छ । जलमार्ग नारायणी नदीमा अमेरिकी सहयोगमा र कोशीमा नेपालकै आफ्नै अध्ययन छ । सम्भव भएको बेला (सुक्खा यामबाहेक) र सम्भव देखिएका क्षेत्रमा जलमार्ग प्रयोगमा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । रेलमार्गमा र केबलकारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा तीर्थयात्राका लागि केबलकार प्रयोग भएका छन् ।
व्यापारिक प्रयोजनका लागि पनि केबलकार प्रयोग गर्नुपर्छ । अझै १५ देखि २० वर्षसम्म पूर्वाधार विकासमा लाग्नुपर्छ । भएका पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने, विगतमा छुटेका रेलमार्ग, जलमार्ग र रज्जुमार्ग बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । विमानस्थलहरू निर्माण भइरहेका छन् । निजगढ विमानस्थल पनि बनाउनुपर्छ । सम्भाव्य पूर्वाधार विकासबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ ।
अर्काेतर्फ ठूलो कमजोरी भएको राजमार्ग बनाउँदा हो । एउटापछि अर्काे समानान्तर रूपमा राजमार्ग बनाउने हो । गाडी कहाँबाट आउँछ, यसको लगानी उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने विषय अध्ययन नगरी काम गरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बीचमा ल्याएर मदन भण्डारी राजमार्ग हालिएको छ । अर्काेतर्फ पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पनि सँगै राख्यौं । यहाँ पनि गल्ती भयो । लगानीलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोग नगरेका उदाहरण यी पूर्वाधार हुन् । राज्यले पूर्वाधारमा गर्ने लगानी प्रतिफलयुक्त हुनुपर्छ । राज्यले बनाएका पूर्वाधार एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्छ । राज्यले गरेको लगानी खेर जानु हुँदैन ।
पूर्वाधार निर्माणले कति वर्षमा प्रतिफल दिन्छ, आर्थिक लाभ दिन सक्छ/सक्दैन भन्ने विषयलाई अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेर लगानी गर्नुपर्छ । सानोतिनो भोटको राजनीतिलाई लिएर पूर्वाधारका योजना प्राथमिकतामा पारिनु हुँदैन । पूर्वाधारमा सन्तुलित विकास हुन उत्तिकै जरुरी छ । साधन, स्रोत हामीसँग निकै कम छ, त्यसैले पनि बढीभन्दा बढी लाभ दिने पूर्वाधारलाई प्राथमिकीकरण गरेर राज्य तथा निजीक्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ ।
(हिमा वि.कसँगको कुराकानीमा आधारित)
