नेपाललाई सहयोग गर्न यूएई सकारात्मक, छिट्टै सहयोग प्राप्त हुने

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक र सामरिक चुनौतीको राडारमा पाकिस्तान

पाकिस्तानले उषा कालदेखि नै एक भाष्य निर्माण गरेको छ : इस्लामिक राज्यको अवधारणाअनुरूप राज्य सञ्चालन । भूराजनीतिक बनोटले गर्दा पाकिस्तान अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जहिले पनि सक्रिय खेलाडी रहेको छ । दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया र मध्यएशियालाई जोड्न सक्ने सामथ्र्य भएको भूगोलले गर्दा पाकिस्तान जहिले पनि शक्ति केन्द्रहरूसँग नजिक रहेको पाइन्छ । सन् १९५६ मा अमेरिकाको सुरक्षा छातामा आएको पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक आक्रमणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरेको थियो । अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गर्दा पाकिस्तानले सम्पूर्ण सामरिक अभ्यास गरेको थियो । भारतसँग युद्ध हुँदा चीन र अमेरिकालाई एक मञ्चमा ल्याउन सक्ने सामथ्र्य पाकिस्तानसँग थियो । सन् १९७१ मा भारतसँग युद्ध हुँदा पाकिस्तानको पक्षमा अमेरिका र चीन सैन्य सहयोगका लागि तम्तयार थिए । खाडी मुलुकहरूसँग सघन सम्बन्ध हुनु, चीनसँग प्रगाढ सम्बन्ध हुुनु र भूराजनीतिक बनोट अब्बल हुनु पाकिस्तानको विशेषता भए तापनि पाकिस्तान आर्थिक रूपले टाट पल्टने सँघारमा देखिन्छ । सन् १९५८ देखि हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले २२ पटक टाट पल्टिनबाट पाकिस्तानलाई जोगाइसकेको छ । अहिले पाकिस्तानको राज्यकोषमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट १ दशमलव २ बिलियन रकम प्राप्त गर्न पाकिस्तानलाई हम्मेहम्मे भइरहेको छ । पाकिस्तानी सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको दबाबमा पूरक बजेट घोषणा गरेको छ । १७० अर्ब कर जम्मा गर्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेको उक्त बजेटले जनताको दैनिक जनजीवनलाई कष्टकर बनाएको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशतले बढेको छ । २०० रूपैयाँ लिटर दूध, चामल प्रतिकिलो ३०० र ग्यासमा ११२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिले गर्दा पाकिस्तानको जनजीवन अस्तव्यस्त देखिएको छ । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले यसको दोषा पाकिस्तानको सैन्य संस्थालाई दिएका छन् । इमरानले रसियासँग सस्तो मूल्यमा ऊर्जा किन्न आवश्यक वातावरण निर्माण गरे तापनि पाकिस्तानी सैनिक नेतृत्वले गर्दा त्यसो भएन । पाकिस्तानी सैनिक नेतृत्व पुटिनको युक्रेन नीतिलाई आलोचना गरेर अमेरिकी सत्तालाई खुशी पार्न चाहन्छ । १२ प्रतिशतबाट मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशतमा बढ्नुमा सैन्य सत्ताको दोष रहेको इमरानको आरोप रहेको छ । पाकिस्तानमा सबभन्दा बढी रजाइँ गर्ने सैनिक नै हुन् । पाकिस्तानको राज्यसत्तामा सैनिकको हालीमुहाली हुनुको कारण त्यहाँको राजनीतिक र कूटनीतिक भाष्य नै हो । पाकिस्तानले सदैव काश्मिरलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनायो । एकातर्फ राज्य संयन्त्रलाई इस्लामीकरण गर्‍यो भने अर्कोतर्फ सैनिक सत्तालाई बलियो बनाउँदै प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको मानमर्दन गर्दै गयो । यही कारण आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक विकास पाकिस्तानी सत्तापक्षको मानसपटलमा रहेन । टाट पल्टन आँटेको मुलुकको मित्रमण्डली पनि कमजोर हुँदै जाने कुरा तथ्यले सावित गरेको छ । पाकिस्तान–चीन मैत्री सम्बन्धलाई पाकिस्तानी राष्ट्रपति अरिफ अलवीले समुद्रभन्दा गहिरो, पहाडभन्दा अग्लो र महभन्दा गुलियो भनेका थिए । तर, टाट पल्टन लागेको पाकिस्तानमा चीनले आफ्नो कन्सुलर कार्यालय बन्द गरेको छ । चिनी नागरिकहरूलाई सचेत हुन समेत सूचना दिएको छ । शुरूदेखि नै चीनसँगको सम्बन्ध अब्बल देखिए पनि कालान्तरमा तिक्तता बढेको देखिन्छ । यसको कारक तत्त्वमध्ये एक सिपेक योजना हो । चीन पाकिस्तान कोरिडोर नामक गुरुयोजना ६५ विलियन अमेरिकी डलरको रहेको छ । पाकिस्तानको कुल ऋणमा ३० प्रतिशत अंश चीनको रहेको छ । उच्च ब्याजदरको यस ऋणका कारण पाकिस्तानी अर्थतन्त्र संकटमा परेको छापाखानाहरूले सम्प्रेषित गर्दा कट्टरपन्थी र इस्लामी आतंकवादीहरूले चिनियाँ नागरिक र श्रमिकमाथि पटकपटक हमला गरे । चिनियाँ सरकारले सिपेक योजनालाई कार्यरूप दिन २२ हजार सैन्य जत्था पाकिस्तानमा राख्ने प्रस्ताव गरे तापनि पाकिस्तानको सेनाले स्वीकारेन । फलस्वरूप चीनले सांकेतिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति घटाउने घोषणा गर्‍यो । पाकिस्तान चीनबीच चिसिएको सम्बन्ध आफैमा अर्थपूर्ण रहेको छ । सन् १९५१ म स्थापित भएको चीन पाकिस्तान मैत्री सन् १९५६ मा शान्ति र मित्रताको सन्धिमा रूपान्तरित भएको थियो भने सन् १९६३ मा सीमा विवाद समाधान भएको थियो । सन् १९८० मा चीनको सक्रियता र सहयोगमा नै पाकिस्तानले आफ्नो आणविक क्षमतालाई अगाडि बढाएको थियो भने सन् २०१३ मा पाकिस्तान चिनियाँ रेशम मार्गको गुरुयोजनाका यात्री भएको थियो । सिङ्याङमा भिगर मुसलमानमाथि भइरहेको अन्याय र अत्याचारलाई पश्चिमा जगत्ले विरोध गरे तापनि चीनको पक्षमा मतदान गर्ने मुलुक पाकिस्तान नै थियो । टाट पल्टन लागेका बेला साउदी अरेबिया, यूएई र कतार पनि सहयोग गर्न अगाडि आएको देखिँदैन । कतारले त धितोमा पाकिस्तानको ग्यास प्लान्ट नै राख्ने प्रस्ताव राखेको छ । पाकिस्तानको बिग्रँदो अवस्थाको कारण उसको दर्शन नै हो । अर्थात् जुन दर्शनबाट पाकिस्तानको जन्म भएको थियो, त्यो नै मिथ्या थियो । पाकिस्तानका प्रख्यात लेखक हुसेन हकानीले पाकिस्तानको जन्मदाता जिन्हासँग पाकिस्तानको भविष्यको रूपरेखा नभएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । जिन्हाले पाकिस्तानलाई पूर्णरूपमा इस्लामीकरण गर्न खोजे तापनि सन् १९७१ मा पाकिस्तानको विभाजन भई किन बंगलादेशको जन्म भयो भन्ने आफैमा यक्ष प्रश्न हुन गएको छ । सन् १९५२ ताका पाकिस्तानमा इस्लामीकरणबारे व्यापक बहस भएको थियो । मुनिर कमिशनले ७२ ओटा इस्लाम धर्मगुरुसँग संवाद गरेको थियो । प्रत्येक धर्मगुरुले आफ्नै मत वा अरूभन्दा फरक मत राखेका थिए । पाकिस्तानले आगामी दिनमा आफ्नो जनताको हकहितका लागि आर्थिक महत्त्वाकांक्षा बोक्दै दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रसँग जोड्दै व्यापार र कारोबार बढाउनुपर्छ । कट्टरपन्थी र सैनिक जत्थालाई कमजोर गर्न अर्थतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई अब्बल बनाउनुपर्छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तान संकटमा पर्दा यसको पराकम्पन अरू दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले झेल्नुपर्ने सम्भावना हुन सक्छ । यस अर्थमा पाकिस्तानबाट पाठ सिक्नुपर्छ । लेखक विश्व मामिला सम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् । कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए । ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् । त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् । महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ । अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ । स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ। विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

किन लागू भएन तलबसहितको बिदा योजना

गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट भाषणमा नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका ‘निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने’ भनी व्यवस्था गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले गरेको ‘निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिएर नेपालको आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने’ उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरू मात्रै नभएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संस्थान, निगम, सरकारी तथा निजी विद्यालय, कलेज, क्याम्पस, विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक वा प्रोफेशर, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय, आईएनजिओ, एनजिओ, निजी कम्पनी, उद्योग, कल–कारखाना, व्यापारिक घराना आदिमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई समेटेर नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई बृहत् ढंगले योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम ताका छिमेकी देश चीनको दक्षिण पूर्वी राज्य हुपेईको राजधानी वुहान शहरबाट फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण धराशयी बनेको नेपाली पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटनले थोरै भए पनि टेवा दिन सक्छ । त्यही भएर तलबसहित काजमा बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो आव सकिनै आँटे भए पनि यसको कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट छैन । विगत २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभरि नै अन्य उद्योग–व्यवसायजस्तै पर्यटन उद्योग र पर्यटकीय गतिविधि पनि लगभग ठप्प भएको अवस्था छ । उता संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा रहेको ‘वल्र्ड टुरिज्म अर्गनाइजेशन/डब्ल्यूटीओ’ले विश्व पर्यटन सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेअनुसार सन् २०२० को पहिलो ३ महीनाको तुलनामा सन् २०२१ को पहिलो ३ महीना जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महीनामा विश्व भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या ७३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा सबैभन्दा धेरै असर एशिया प्रशान्त (एशिया प्यासिफिक) क्षेत्रमा परेको थियो । सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनाको जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महीनामा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या सन् २०२० को पहिलो ३ महीनाको तुलनामा ९४ प्रतिशतले कमी रहेको थियो । त्यस्तै डब्ल्यूटीओको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ पहिलो ३ महीनामा एशिया प्रशान्त क्षेत्रपछि यूरोपमा ८३ प्रतिशतले पर्यटकको कमी आएको थियो । त्यस्तै सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनामा अफ्रिका महादेशमा ८१ प्रतिशतले पर्यटकको कमी आएको थियो भने सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनामा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ७८ प्रतिशतले र उत्तर अमेरिकी महादेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७१ प्रतिशत पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए । विश्वका प्राय: सबै देशमा बाह्य पर्यटन यस्तो धर्मरको स्थिति रहेको भए तापनि चीन, रूस, अस्ट्रिया, अमेरिका ब्राजिल, भियतनाम, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मकाउ, जर्मनी, फ्रान्स, पोर्चुगल, न्यूजिल्यान्ड, बेल्जियम, चेक गणतन्त्र, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), टर्की, बेलारुस, युक्रेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्बे, मालिदभ्स, साइप्रस, ओमान, बहराइन, थाइल्यान्ड, इटली, हङकङ आदि देशका सरकारले भने आफ्ना देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा आन्तरिक पर्यटकका रूपमा भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । यसरी ती देशले आन्तरिक पर्यटनलाई अझ बढी महत्त्व दिएर आफ्नै देशभित्रको पर्यटकीय महत्त्व र प्राकृतिक महत्त्वका विशेष ठाउँहरू, जस्तै : ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँ, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थान, डाँडो, किल्ला (फोर्ट), अनेक सम्पदा रहेका ठाउँ, प्राचीन महत्त्व बोकेका स्थल तथा स्मारक लगायतमा घुमफिर गर्न प्रोत्साहन गरेर आन्तरिक पर्यटनलाई सकेसम्म चलायमान बनाएका छन् । यस्तो खालको आन्तरिक पर्यटन/भ्रमण कार्यले केही हदसम्म भए पनि ती देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनमा सहयोग पुगेको भनाइ रहेको पर्यटन सम्बन्धमा विज्ञता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले बताएका छन् । हाम्रो देश नेपाल पनि धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताले भरिपूर्ण देश हो । तर, यसका महत्त्व नबुझ्ने केही ‘पटमूर्खहरूले !’ भने धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भगौलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताको कुरो गर्‍यो वा लेख्यो कि, एकतर्फी ढंगले साम्प्रदायिक भन्ने गरेको देखिन्छ, जुन सरासर गलत बुझाइ र लेखाइ हो भनी ठोकेर भन्न सकिन्छ । भौगोलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताले भरिपूर्ण मात्रै नभएर वन्यजन्तु अवलोकन, चरा पर्यटन, हिमाल आरोहण, पदयात्रा, चट्टान आरोहण, बेलुनिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जिजम्पिङ, जिप फ्लायर, र्‍याफ्टिङ, कायाकिङ, साइक्लिङलगायत अन्य साहसिक पर्यटकीय गतिविधिका लागि पनि प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । त्यस्तै ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँहरू जस्तै पुराना दरबार, गढी, किल्ला, दुर्ग, प्राकृतिक रूपमै बग्दै आएका झरना, छहरा, छाँगालगायत अन्य स्थानहरूमा भ्रमण गर्न जानका लागि पनि सरकारले सरकारी कर्मचारीका साथै सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यसैले जहाँ अड्केको भए पनि ‘सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिने’ नीति तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले नेपालको आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने पक्का जस्तै छ । तर, नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरूले सरकारको त्यो सहुलियत र सेवासुविधालाई दुरुपयोग नगरुन् भन्नाका लागि उनीहरू (निजामती कर्मचारी) जुन क्षेत्रको भ्रमणमा जान्छन्, उक्त क्षेत्रको सक्कली र नयाँ फोटा, भिडियो क्लिप, होटेल वा लजमा बसेको, खाना र खाजा खाएको बिल भर्पाइ पनि आफू कार्यरत कार्यालयमा निश्चित समयसीमाभित्र पेश गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि लागू गर्नुपर्छ । अन्यथा देशको कुनै ठाउँमा घुम्न जाऊन् नेपालको आन्तरिक पर्यटनको विकासमा टेवा दिऊन् भनी सरकारले दिएको सहुलियत र सदाशयलाई ससुराली घर, मामाघर, आफन्तको घर, नातागोताको घर घुम्न जाने अथवा घरैमा जुवातास खेलेर बस्ने, गर्लफ्रेन्ड/ब्याइफ्रेन्ड घुमाउन गएर समय खेर फाल्न बेर छैन । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बाढी प्रभावितलाई यूएई, कुवेत र दक्षिण कोरियामा बस्ने नेपालीको सहयोग

सिन्धुपाल्चोक, २८ असार: सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज–यूएई, सिन्धुपाल्चोक समाज–दक्षिण कोरिया र सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज–कुवेतले बाढी प्रभावित हेलम्बुवासीलाई राहतस्वरुप आर्थिक सहायता गरेका छन् । यसअघि नै मृतकका परिवार र शैक्षिक संस्थालाई सहयोग गरिएको स्थानीय संयोजक कुमारप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । पूर्ण प्रभावितलाई वडा कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सहयोग शुरु गरिएको कुवेत संयोजक हरिकृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिए । वडा […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

बाढी प्रभावितलाई यूएई, कुवेत र दक्षिण कोरियामा बस्‍ने नेपालीको सहयोग

सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज-यूएई, सिन्धुपाल्चोक समाज-दक्षिण कोरिया र सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज-कुवेतले बाढी प्रभावित हेलम्बुवासीलाई राहतस्वरुप आर्थिक सहायता गरेका छन् । यसअघि नै मृतकका परिवार र शैक्षिक संस्थालाई सहयोग गरिएको स्थानीय संयोजक कुमारप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । पूर्ण प्रभावितलाई वडा कार्यालयबाट प्राप्त …

ekagaj जेष्ठ २०७८

बाढी प्रभावितलाई यूएई, कुवेत र दक्षिण कोरियामा बस्‍ने नेपालीको सहयोग

सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज-यूएई, सिन्धुपाल्चोक समाज-दक्षिण कोरिया र सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज-कुवेतले बाढी प्रभावित हेलम्बुवासीलाई राहतस्वरुप आर्थिक सहायता गरेका छन् । यसअघि नै मृतकका परिवार र शैक्षिक संस्थालाई सहयोग गरिएको स्थानीय संयोजक कुमारप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । पूर्ण प्रभावितलाई वडा कार्यालयबाट प्राप्त …

ekagaj जेष्ठ २०७८

बाढी प्रभावितलाई यूएई, कुवेत र दक्षिण कोरियामा बस्‍ने नेपालीको सहयोग

सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज-यूएई, सिन्धुपाल्चोक समाज-दक्षिण कोरिया र सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज-कुवेतले बाढी प्रभावित हेलम्बुवासीलाई राहतस्वरुप आर्थिक सहायता गरेका छन् । यसअघि नै मृतकका परिवार र शैक्षिक संस्थालाई सहयोग गरिएको स्थानीय संयोजक कुमारप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । पूर्ण प्रभावितलाई वडा कार्यालयबाट प्राप्त …

ekagaj जेष्ठ २०७८

बाढी प्रभावितलाई यूएई, कुवेत र दक्षिण कोरियामा बस्ने नेपालीको सहयोग

सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज–यूएई, सिन्धुपाल्चोक समाज–दक्षिण कोरिया र सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज–कुवेतले बाढी प्रभावित हेलम्बुवासीलाई राहतस्वरुप आर्थिक सहायता गरेका छन् । यसअघि नै मृतकका परिवार र शैक्षिक संस्थालाई सहयोग गरिएको स्थानीय संयोजक कुमारप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए ।पूर्ण प्रभावितलाई वडा कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सहयोग शुरु गरिएको कुवेत संयोजक हरिकृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । वडा नं १ का २३, वडा नं २ का ४३, वडा नं ३ का २६ र वडा नं ६ का नौ परिवारलाई रु पाँच÷

Ratopati जेष्ठ २०७८

मास्क निर्यात आँकडाले दिएको पाठ

वर्तमान महामारीका माझ नेपालको निर्यात व्यापारमा दोहोरो अंकको वृद्धिलाई धेरैले भटमासको तेलको निर्यातसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेका छन् । परन्तु त्यो आंशिक सत्य मात्र हो । वास्तवमा यस अवधिमा छओटा प्रधान वस्तुबाहेक अधिकांश वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । नेपालको निर्यातमा देखिएको यसप्रकारको चरित्रगत विशेषताका पछाडि दुईओटा कारण विद्यमान छन् : पहिलो, नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताका विपरीत धारमा पनि टिक्न सक्ने क्षमता तथा दोस्रो नयाँ परिस्थितिलाई आफूअनुकूल ढाल्न सक्ने खुबी । नेपालका प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुहरूको निर्यातमा व्यापक वृद्धिको अवस्था देखिनुले नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताका विपरीत धारमा पनि टिक्न सक्ने क्षमता प्रमाणित भएको छ । यसै गरी फेसमास्क जस्तो संवेदनशील वस्तु विश्वका प्रमुख औद्योगिक मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, भुटान, यूके, सिंगापुर, स्वीट्जरल्यान्ड, यूएई, फ्रान्स र जर्मनीजस्ता देशहरूमा निर्यात हुन सक्नुले नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्तामा संकटमा सृजित अवसरहरूलाई उपयोग गर्ने क्षमता रहेको प्रमाणित भएको छ । नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताले विकसित देश र छिमेकी देशहरूका उद्यमी र निर्यातकर्तासरह प्राथमिकता, सहयोग र प्रोत्साहन पाएको भए धेरै उत्पादनमा नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताले यस्ता अरू पनि सफल उदाहरणहरू स्थापित गर्न अवश्य पनि सफल हुन्थे । उद्योग स्थापना, विकास, विस्तार र निर्यात क्षेत्रमा विश्वभरका सरकार आवश्यकताअनुसार अभिभावक, संरक्षक, उत्प्रेरक तथा उद्धारकका रूपमा भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताका लागि पनि यी चारओटा भूमिकाको खाँचो रहेको देखिन्छ । नेपाली उद्यमी र व्यापारीहरू विश्वका कुनै पनि देशका उद्यमी र व्यापारीहरू भन्दा कम क्षमताका छैनन् । इतिहास हेर्ने हो भने सिल्क रोडको भारत र चीनबीचको व्यापारमा राणाकालको मध्यखण्डसम्म पनि नेपाली व्यापारीहरूको नै एकछत्र प्रभुत्व कायम रहेको विषय डा. महेशचन्द्र रेग्मीका प्रकाशनहरू पढ्दा स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । सन् १९२३ सम्मको नेपालको विदेशनीतिको एक महत्त्वपूर्ण शर्त सिल्क रोडमार्फत हुने भारततर्फको व्यापारको प्रभुत्व नेपाल नै रहोस् भन्ने थियो । त्यस समयमा नेपाली व्यापारीको पहल पनि यसै विषयमा केन्द्रित रहन्थ्यो । मल्लकालको पछिल्लो कालखण्डमा यो प्रभुत्व कमजोर हुँदै जाँदा पृथ्वीनारायण शाहले ‘उप्रान्त पूरव, पश्चिमको रास्ता बन्द गरी नेपालको रास्ता चलाउँला’ भन्ने दिव्योपदेश नै दिएबाट यस क्षेत्रमा नेपालको महत्त्व आफै स्पष्ट हुन्छ । उता खस साम्राज्यको व्यापार कश्मीर, गान्धार, पर्सिया हुँदै अरबसम्म पुगेको देखिन्छ । जुम्लामा तालीम दिएका बाजहरू अरब देशहरूमा गएर बेच्ने कला कौशल नेपाली व्यापारीमा रहेको देखिन्छ । यसरी विकट भूगोल र विकट समयमा पनि नेपाली उद्यमी व्यापारीहरू वैदेशिक व्यापारमा पोख्त रहेको इतिहासका उदाहरणले पुष्टि गर्छ । वर्तमान महामारीमा फेसमास्कको निर्यात नेपाली उद्यमी र व्यापारीहरूको विगतको निरन्तरता हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । परन्तु इतिहासको विरासत र वर्तमान कुशलताले मात्र आजको अति प्रतिस्पर्धायुक्त वर्तमान संसारमा टिक्न र प्रस्फुटित हुन त्यत्ति सहज छैन । वर्तमान संसारमा व्यापारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार तत्त्व अझ बढी निर्णायक भएर आएको छ । उद्योग स्थापना, विकास, विस्तार र निर्यात क्षेत्रमा विश्वभरका सरकारहरू आवश्यकताअनुसार अभिभावक, संरक्षक, उत्प्रेरक तथा उद्धारकका रूपमा भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताहरूलाई पनि सरकारको उपर्युक्त चारओटा भूमिकाको खाँचो रहेको देखिन्छ । अहिले पनि नेपाली उद्यमीहरूले जसरी तसरी नेपालको निर्यात व्यापारको बिडो थामेरै बसेका छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक, महँगो ढुवानी भाडा, कच्चापदार्थमा चरम परनिर्भरता तथा प्रक्रियागत जटितला, भौतिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था तथा उद्योगतन्त्रको कमजोर धरातलका माझ विश्वका सबल र सक्षम देशका व्यवसायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जम्नु पनि चानचुने विषय होइन । एकातिर व्यापारसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सूचकांकहरूको कमजोर अवस्थामा त्यसै पनि व्यवसाय गर्नु महँगो हुन जान्छ । त्यसमा पनि छिमेकी मुुलुक भारत र चीनका उद्यमी र निर्यातकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने सहुलियत, अनुदान, प्रोत्साहन र राज्यका तर्फबाट गरिने पैरवीको तुलनामा नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरूले प्राप्त गरिरहेका सहुलियत, अनुदान, प्रोत्साहन र राज्यका तर्फबाट गरिने पैरवी अनुभव हुने गरी भएको पनि छैन । यस परिस्थितिमा यस चरम संकटका बेला नेपाली व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेको कौशलता फेरि पनि प्रशंसाको पात्र नै मान्नुपर्छ । यस परिस्थितिमा अन्य मुलुकले झैं नेपाल सरकारले पनि निर्यात क्षेत्रका लागि चारओटा भूमिका खेल्नुपर्छ । नयाँनयाँ वस्तुहरूको पहिचान गरी निर्यात गर्ने पक्षमा वातावरण बनाउन राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ । यस्तो भूमिकामा सम्बद्ध पक्षसँग सरसल्लाह र आडभरोसाजस्ता विषयहरू पर्छन् । भारतको गुजरातको औद्योगिकीकरणमा त्यहाँका तात्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही भूमिका खेलेका थिए । त्यस्तै स्टार्टअपमा संलग्न, निर्यात शुरू गरेका र यस क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त व्यवसायीहरूलाई उचित संरक्षणको व्यवस्था पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्छ । व्यवसाय शुरू गर्दा चाहिने संरक्षण तथा सञ्चालन गर्दा चाहिने संरक्षण सरकारबाट प्रदान गरिनुपर्छ । चीनको चामत्कारिक निर्यात वृद्धिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्र यही नै हो । अनुदान, प्रोत्साहन, प्रक्रियागत सहजता, सुगमता र सुलभताजस्ता विषयहरूमा सरकारको उचित लगानीले सदैव उत्प्रेरणात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ । विश्वभरि विशेष गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यातमा यस्ता सुविधा सरकारबाट अनवरत रूपमा प्राप्त हुने गर्छन् । यसैगरी निर्यात व्यवसाय संकटमा पर्दा त्यो संकटबाट उद्धार गर्ने प्रत्याभूति पनि हुन जरुरी छ । विश्वभरका प्रधान अर्थतन्त्रहरूले आफ्ना निर्यातकहरू संकटमा पर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विधिहरूबाट संकटबाट उद्धार गर्ने गर्छन् । यसरी यी दृष्टान्तबाट शिक्षा लिँदै नेपाल सरकारले नेपाली निर्यात क्षेत्रको अभिभावक, संरक्षक, उत्प्रेरक तथा उद्धारक रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ । यत्ति गर्न सकेको खण्डमा जसरी आज संकटको समयमा फेसमास्क निर्यात गर्न नेपाली उद्यमी समक्ष भएका छन् त्यसरी नै भविष्यमा यस्ता अनेक क्षेत्रहरूमा नेपाली व्यवसायीहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । सरकार र निर्यात क्षेत्रको यो बाइनरी भूमिका ( निजीक्षेत्रले खतरा मोल्ने र सरकारले सो खतराबाट निजीक्षेत्रलाई जोगाउने) को क्रमबद्धता (परम्युटेशन) र संयोजन (कम्बिनेशन) ले नेपाली निर्यात क्षेत्रले गुणस्तरीय फड्को मार्ने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजागाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

रेमिट्यान्समा महिलाको योगदान

समयको परिवर्तनसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली महिलावर्गको पनि संख्या दिनप्रतिदिन बढेको देखिन्छ । कुनै बेला चूल्हो र चौकामा सीमित रहने महिलाहरूको श्रम र शीप अहिले विश्वबजारमा बिक्न थालेको छ । आफ्नो परिवारको वृत्तिविकासमा महिलाहरूको यो त्याग भनौं वा कर्तव्य पक्कै पनि सह्राहनीय रहेको छ । उनीहरूले पनि आफूलाई पुरुष जतिकै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अब्बल साबित गर्दै लगेका छन् । नेपाल भित्रने कुल रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को ११ प्रतिशत महिलाहरूको योगदान रहेको छ । समाजमा अझै पनि महिला र पुरुषका बीचमा लैंगिक विभेद कायम भएको पाइए पनि आर्थिक वृत्तिविकासका सन्दर्भमा महिलाको स्थितिलाई भने कम आँक्न मिल्दैन । नेपाली महिलाका तुलनामा अन्य देशका महिला श्रमिक तालीम प्राप्त, अनुभवी र शीपयुक्त भएका देखिन्छन् । शीप नभएका कारण एउटा कामका लागि स्वीकृत लिएर अर्कैै कामका लागि अर्को कुनै देशमा जानुपर्ने बाध्यता नेपाली महिला श्रमिकको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाले आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था सृदृढ पार्न सफल भएका छन् । उनीहरूले विदेशमा कमाएको रकमबाट परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रमा अमूल्य सहयोग भएको छ भने आर्थिक स्तर वृद्धिमा समेत योगदान पुगेको छ । घरेलु उद्योग खोलेर आफ्नो परिवार तथा समाजमा केही योगदान दिने काममा समेत वैदेशिक महिलाको रोजगारीले प्रत्यक्षरूपमा सघाउ पुर्‍याएको छ । देशमा भित्रने कुल विप्रेषणमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी विप्रेषण महिलाहरूले पठाएको तथ्यांकमा देखिन्छ । जसले आफ्नो समाज र परिवारप्रति महिलाहरूको उत्तरदायित्व व्यापकरूपमा रहेको झनै स्पष्ट देखिन्छ । यसले महिलाहरू आर्थिक रूपमा पनि दिनप्रतिदिन सबल बन्दै छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैले भूगोलका कुनै पनि कुनामा गएर नेपाली महिलाले आफ्नो श्रम र शीपलाई विदेशी भूमिमा खर्चिरहेका छन् । विगतका ५ वर्षयता वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने महिलाको संख्या बढिरहेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको आवश्यक दक्षता, अनुभव र शीपमा कमी भएका कारण उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारी थप चुनौती र सकस पनि बढेको देखिन्छ । विदेश जाने महिलाहरूमा शीपविना विदेश जानेको संख्या बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले उनीहरूले आफ्नो शीप अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल महिला श्रमिकमध्ये ५८ दशमलव ८४ प्रतिशत त कुनै शीपविना नै विदेश गएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसमा उच्च दक्षता भएका महिलाको संख्या शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमात्र रहेको छ । त्यस्तै पुरुषको पनि संख्या हाराहारीमा उही नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष सबैभन्दा धेरै महिला कामका लागि कुुवेत गएको देखिन्छ भने त्यसपछिका प्रमुख गन्तव्यमा जर्मनी, माल्दिभ्स, माल्टा, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायल बनेका छन् । उक्त देशमा व्यक्तिगत रूपमा श्रमस्वीकृत लिनेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिने कुल १ लाख १५ हजार ३९८ मध्ये २७ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ८२० महिला रहेका छन् भने पुनः श्रमस्वीकृति लिनेमा महिलाको संख्या कुल श्रमस्वीकृत लिनेकै हाराहारीमा अर्थात् ४५ प्रतिशत देखिन्छ । कुल १५ लाख ८७ हजार ६५४ पटक पुनः श्रमस्वीकृति लिएकामा महिलाको संख्या ६४ हजार ५०७ रहेको छ । कुवेतमा हालसम्म संस्थागतरूपमा श्रमस्वीकृतिमा ५ हजार ४१ महिला गएको देखिन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा जानेको संख्या २० हजार २७८ देखिन्छ । भारतसहित ६५ भन्दा बढी देशमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध छन् । प्रायः नेपाली महिला विदेशमा घरेलु कामदारका रूपमा त्यहाँ जाने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीको जिल्लागत विवरण हेर्दा झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र सिन्धुपाल्चोक श्रमस्वीकृत लिनेमा अगाडि छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कुल संख्या विश्लेषण गर्दा वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाका महिलाको नै बाहुल्य पाइन्छ । कुवेतमा हालसम्म संस्थागतरूपमा श्रमस्वीकृति लिने ५ हजार १५१ महिला भएकोमा व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ काम गर्न जाने महिला कामदारको संख्या २० हजार २८७ रहेको छ । त्यसपछि जर्मन, डेनमार्क, माल्टा, माल्दिभ्समा बढीमात्रामा श्रमस्वीकृति लिएर जानेको संख्या देखिन्छ । स्वीडेनमा व्यक्तिगत तवरले जाने महिलाहरू बढी रहेका छन् । कुवेत, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायलमा व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिनेमा महिला ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइन्छ । नेपाली महिलाका तुलनामा अन्य देशका महिला श्रमिक तालीमप्राप्त, अनुभवी र शीपयुक्त भएका देखिन्छन् । शीप नभएका कारण एउटा कामका लागि स्वीकृत लिएर अर्कै कामका लागि अर्को कुनै देशमा जानुपर्ने बाध्यता नेपाली महिला श्रमिकको छ । यसका कारण महिलाहरू बढी हिंसामा पर्न पुगेको देखिन्छ । त्यसो त जोखिम मानिएका देशमा व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा जाने महिलाको संख्या ज्यादा रहेको छ । गतवर्षको वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रतिवेदनमा समेत सबैभन्दा बढी महिलाको मृत्यु हुने देश कुवेत र यूएई देखिन्छ । त्यहाँ महिला कामदारलाई मालिकहरूले मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरिएको पाइन्छ । रातदिन काम गरेर पनि उनीहरूले तलब पाउन सकेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू म्यानपावर कम्पनीबाट बढी ठगिएको घटना सार्वजनिक भएका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारका क्रममा अंगभंग भएका, मृत्यु भएका र गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भएका परिवारका एक सदस्यलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा वा तालीम दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेका परिवारलाई केही भए पनि राहत मिल्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व विभिन्न तयारी गरेर जाने गर्दा वा सम्बद्ध म्यानपावरबाट सबै कुरा बुझेर जाने हो भने पनि केही हदसम्म महिला श्रमिकले पाउने पीडा न्यून हुन पुग्छ । त्यसैले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा महिलाहरूले तालीम, भाषालगायत अनिवार्य विषयमा दक्षताप्राप्त गरेर मात्र कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ । लेखक ग्रामीण आदर्श कलेजमा अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८