Ratopati

आषाढ २०७९

अखिल क्रान्तिकारीको विवाद मिलाउन तीन विकल्प तयार

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको विवाद मिलाउन तीन विकल्प तयार भएको छ । तीन पूर्व अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्षको सम्मिलित समितिले विवाद मिलाउन तीन विकल्प बनाएर प्रतिवेदन तयार बनाएको हो । अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पंन्चा सिंह र अर्का विद्रोही पक्षका संयोजक पवन कार्कीसँग भेटेर छलफल गरेपनि समाधानको बाटो निकाल्न नसकिएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘अखिल क्रान्तिकारीको विवादका विषयमा अध्ययन गर्नेक्रममा दुबैपक्षलाई भेटेर छलफल गरियो । सजिलै विवाद हल हुने अवस्था देखिएन’ ति स

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

धुमलिएको औद्योगिक वातावरण

अधिकांश वस्तु आयात गरेर आवश्यकता पूर्ति हुँदै आएको नेपालका लागि म्यानुफ्याक्चरिङमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । म्यानुफ्याक्चरिङका लागि उद्योग स्थापना नभई हुँदैन । तर, विडम्बना म्यानुफ्याक्चरिङका लागि आवश्यक पर्ने उद्योग स्थापना गर्ने क्रम भने निकै सुस्त छ । सरकारले नै देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा र शिलान्यास गरे पनि अझै सञ्चालन हुने वा नहुनेबारे कुनै टुंगो छैन । यस्तो अन्योलले उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन त सकेका छैनन् नै साथै यसका कारण सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि गरेको खर्च पनि उपयोग हुन सकेको छैन । देशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नु भनेको एउटा सामान्य जिम्मेवारी पूरा गर्नु मात्र होइन । व्यवसायीहरू औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगोमा जग्गा भाडा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । यति मात्र होइन, औद्योगिक क्षेत्र तयार हुन नसक्दा सञ्चालन खर्च बढाएको त छँदै छ साथै विभिन्न खाले अवरोधसमेत सृजना हुने गरेको पाइन्छ । औद्योगिक वातावरणले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्नुका साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न निकै मद्दत पुग्छ । संसारका कुनै पनि मुलुक औद्योगिक विकासविना शायदै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । केही वर्षयता प्रतिभावान् युवाशक्ति विदेश पलायन हुनुको कारण पनि औद्योगिक विकाससँग जोडिएको छ । स्वदेशमा पर्याप्त उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको भए ठूलो जनशक्ति अहिलेको जस्तो पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा जानु नराम्रो होइन तर बाध्यतामा परी विदेश जानु पनि ठीक होइन । केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ठूलो संख्या बाध्यतामा परेरै जाने गरेको उदाहरण छन् । रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धिका लागि ठूलो योगदान पुग्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले देशभरि नै सञ्चालन गर्ने भनिएका औद्योगिक क्षेत्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले अलमल गर्न सुहाउँदैन । सरकारी अधिकारीहरूले अबको पालो आर्थिक समृद्धिको हो भन्ने गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा भइरहेको ढिलाइले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सरकार गम्भीर छ भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । सरकारले नै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि अरूबाट अपेक्षा गर्नु त्यति औचित्यपूर्ण हुँदैन । निजीक्षेत्रले भने सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा आओस् भन्ने चाहना रहेको पटकपटक बताउँदै आएको छ । सरकारको ढिलासुस्ती देखेर हैरान व्यवसायी राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिँदा यस्तो अवस्था आएको गुनासो गर्ने गर्छन् । व्यवसायीहरू औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगोमा जग्गा भाडा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । यति मात्र होइन, औद्योगिक क्षेत्र तयार हुन नसक्दा सञ्चालन खर्च बढाएको त छँदै छ साथै विभिन्न खाले अवरोधसमेत सृजना हुने गरेको पाइन्छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइले कतिपयले औद्योगिकीकरणको अवरोधका रूपमा बुझ्ने गरेका पनि छन् । जग्गाको समस्या मात्र व्यवसायीले भोग्दै आएका छैनन् । लोडशेडिङ अन्त्य भएको भनिए पनि बेलाबेला त्यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । उपलब्ध विद्युत् पनि गुणस्तरीय नभएको गुनासो कायमै छ । यीबाहेक दक्ष कामदार, पारिश्रमिक विवाद, श्रम ऐनको कार्यान्वयन, कच्चापदार्थको अभाव पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या हुन् । वन तथा भू–संरक्षणको मुद्दा पनि बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । उद्योग स्थापना गरेपछि तमाम समस्यामा अल्झिन कसैले पनि चाहँदैनन् । लगानीकर्ताको चासो लगानी गरिएको क्षेत्रबाट नाफा हुन्छ वा हुँदैन र त्यस्तो लगानी कत्तिको सुरक्षित हुन्छ भन्ने हुन्छ । उद्योग स्थापना गर्ने र त्यस्ता उद्योगलाई कसरी नाफामूलक बनाउने भन्ने नै लगानीकर्ताको जोड हुने भएकाले अन्य काम गर्ने फुर्सद हुँदैन । त्यसैले सरकारले उद्योग स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वातावरण तयार पार्ने काम गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सरकारले नसक्ने हो भने उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्ने व्यवसायीका लागि ४०–५० वर्षका लागि जग्गा लिजमा पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो जग्गालाई विस्तारै उद्योगीले किन्दै जाने नीति लिने हो भने उद्योगीलाई लगानीको जोहो गर्न कठिन हुँदैन । अहिले त उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि नै जग्गाको बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने भएकाले लगानी जति जमीनमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब सरकारले यस्ता तमाम पक्षलाई ध्यान नदिने हो भने औद्योगिक विकासका लागि अझै केही समय पर्खनुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

एमसीसीको विवाद ‘व्याख्यात्मक निर्णय’बाट मिलाउने माओवादी तयारी

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)बारे केन्द्रीय समिति बैठकबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्नेतिर अघि बढेका छन् । व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट एमसीसी पास भएपछि पार्टीभित्र बढेको विवाद मिलाउन उनले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को विकल्प अघि सारेका हुन् ।

Nepal Press माघ २०७८

उद्योग क्षेत्र कोभिडपूर्वकै अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्छ

प्रदेश १ को औद्योगिक शहर विराटनगरका सफल उद्यमीमध्ये अग्रणी स्थानमा आउने नाम हो महेश जाजू । एशियन थाइफुड प्रालि, एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, हिमगिरि शप एण्ड केमिकल प्रालि, गुड लाइफ बेभरेज प्रालि, इको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि र जाजु ब्रदर्श व्यापारिक प्रतिष्ठानका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका जाजू आफ्ना उद्योगका उत्पादन निर्यात गर्ने योजनामा छन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन लागिपरेको सरकारलाई उनी भने नेपाली उद्यमी, व्यापारीलाई विदेशमा लगानी गर्ने छूट दिनुपर्ने सुझाउँछन् । नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय इज्जत बढ्ने धारणा राख्ने जाजूस“ग आर्थिक अभियान दैनिकका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले उद्योग क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार : कोभिड १९ का कारण थला परेको औद्योगिक क्षेत्र साविककै अवस्थामा फर्किएको हो ? माग र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? कोभिड १९ को महामारीले विश्वको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ । यो वैश्विक महामारीका कारण नेपालका आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि शिथिल भयो । त्यसमा पनि विशेषगरी उद्योगी व्यवसायी यसको मारमा बढी परे । कोभिड महामारीले विश्वमा ल्याएको आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले बजार खुले पनि समग्र क्षेत्रको कारोबारमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । बजारको मागका आधारमा उत्पादनको परिमाण घटबढ हुन्छ । कोभिड महामारीपछि कारोबार नबढ्दाको प्रत्यक्ष असर उद्योगहरूको उत्पादन परिमाणमा परेको छ । यसको प्रभाव केही समय रहिरहने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्गोको भाडा वृद्धि, कोइला र पेट्रोलियम समेतको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको उत्पादन लागत कति प्रतिशतले बढेको छ ? यसले उपभोक्तालाई कत्तिको भार पर्छ ? नेपालमा रहेका उद्योग÷कलकारखानालाई चाहिने कच्चापदार्थ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्यवृद्धिसँगै कृत्रिम अभावका कारण महँगोमा खरीद गर्नुपर्दा इँटा, सिमेण्ट, डण्डी लगायत उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालका सिमेन्ट उद्योगले अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका र इँटा उद्योगहरूले इण्डोनेसिया र भारतको कोइला प्रयोग गर्दै आएका छन् । विश्वबजारमा कोइलाको मूल्यमा भइरहेको तीव्र उतारचढावले यसको भार उद्योगी, व्यवसायीका साथै आम सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ । तोरी तेल, कोइला, पेट्रोलियम लगायतको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढेपछि भारत सरकारले भन्सार दर घटाएर भारतीय जनतालाई मह“गीको मारबाट बचाउने काम गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले पनि जनतालाई राहत दिन कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ? तोरी तेल, कोइला र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिको कारण आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने औद्योगिक उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ । उत्पादन लागत बढेको छ । सरकारले तत्काल आम उपभोक्तालाई राहत दिन र औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न पनि भन्सार शुल्क घटाउनु पर्छ । अहिले मूल्य बढेकाले भन्सार शुल्कमा छूट दिँदा उपभोक्तालाई राहत हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गएपछि यहाँ फेरि भन्सार शुल्क बढाउँदा मूल्यमा सन्तुलन हुन्छ । त्यसैले भन्सार शुल्क तत्काल घटाउनु पर्छ । भन्सार शुल्क भारत सरकारले जस्तो लचक बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यो एकपटक तोकेपछि घटाउनै नहुने भन्ने हुँदैन । बेमौसमी बाढीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर प¥यो ? क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? बेमौसमी वर्षात्का कारण आएको बाढीले उद्योग÷व्यवसाय लगायत आम सर्वसाधारणमा समेत धेरै ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ । यसमा विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । बेमौसमी बाढीबाट उद्योग, कलकारखाना जलमग्न हुँदा मिल, मेशनरी सामान बिग्रन पुगे । यसबाट उत्पादन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भई ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यसले उद्योगीका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले डुबानमा परेका उद्योगहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, निजीक्षेत्र र बीमा कम्पनीसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ । सो टोलीबाट आएको आधिकारिक क्षतिको विवरणलाई आधार मानी सरकार र बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई बिजुली विक्री गर्न थालेको छ । तर उद्योगहरूले गुणस्तरीय विद्युत् पाउन नसकेको भनिरहेका छन् । सरकारले विद्युत् विक्री गर्न अलि हतार गरेको जस्तो लाग्दैन ? सामान्य अवस्थाको समेत डिमाण्ड शुल्क लिएको भनेर तपाईंहरूले नै विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो विवाद समाधान भयो ? विश्वमा नेपाल जलसम्पदाको धनी देशको अग्रपंक्तिमा आउँछ । तर हाम्रो देशमा रहेको अपार जलसम्पदा भने खेर गइरहेका छन् । जल सम्पदाको सदुपयोग गरी उत्पादित विद्युत् स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका साथ दिन सके समयानुकूल नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुन्छन् । यसले औद्योगिकीकरणको वातावरणको सृजना भई राज्यलाई नै बढी फाइदा पुग्छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको अभावसँगै दिनप्रतिदिन मूल्य बढ्दै गएको छ । अन्य मुलुकले यसको विकल्प खोजी गरिरहेको अवस्थामा हामी भने यसमै निर्भर छौं । हामीसँग पनि विकल्प त छन् । तर सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको तादात्म्य मिलाउन नसकेकाले उद्योगहरूले आवश्यकता अनुसार विद्युत् पाएका छैनन् । सम्बन्धित निकायले यस विषयमा आवश्यक पहल नगरी अन्यत्र बजार खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । सर्वप्रथम, मुलुकभित्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई बाँकी रहेको विद्युत् बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गर्नुपर्छ । यसले ठूलो धनराशि आर्जन भई देशको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत गर्दछ । डिमाण्ड शुल्कका सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकारकै मातहतका निकायले जानकारी नभएको भन्नु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । डिमाण्ड शुल्क छूटका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय मातहतका निकायले लागू गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । सरकारले पाम तेल उद्योग र स्टिल उद्योगका समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ ? नेपालमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको प्रमुख बजार भारत नै हो । तेस्रो मुलुकहरू इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट आयात गरिने कच्चा पाम तेल प्रशोधन गरी आन्तरिक खपतबाहेक उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । हालै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै भारत सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिन पाम, भटमास र सूर्यमूखीको कच्चा तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महशूलमा कटौती गरको छ । यसले नेपालमा रहेका तेल उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । यसलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारले छूट दिए सरह नेपाल सरकारले पनि भन्सार छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके यहाँका उद्योगहरू बन्द हुन बाध्य हुन्छन्, जसले सरकारको पनि राजस्व आम्दानीमा ठूलो असर पार्छ । नेपाल सरकारले अध्यादेश विधेयकमार्फत ल्याएको कर नीतिले बिलेट ल्याएर रोलिङ मात्र गर्दै आएका डण्डी उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उक्त नीतिको कारण २४ ओटा डण्डी उद्योग अन्य उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । सरोकारवाला उद्योगीहरूसँग परामर्श नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा सीमित उद्योगलाई फाइदा पुगे पनि ठूलो संख्यामा रहेका उद्योगहरू बन्दको सँघारमा पुगेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सीमिततालाई भन्दा समग्रतालाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु । उद्योगहरूले अब अन्यत्र खोलेका आफ्ना शाखा उद्योगहरू पनि नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ का केही दफा संशोधनसहित लागू भएको छ । यो पछिल्लो प्रावधानलाई उद्योगीले कसरी लिएका छन् ? यसले उद्योगीहरूमा अन्योल सृजना गर्छ । खर्च बढ्छ र श्रम शक्ति थप गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै कम्पनीको शाखा सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर छुट्टै सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्छ । यसमा एउटै भ्याट र प्यानबाट कर प्रणालीमा सञ्चालित उद्योगहरूले शाखा नै पिच्छे अलग्गै कर प्रणालीमा जानुपर्ने, उत्पादनको हिसाब बेग्लै राख्नुपर्ने लगायत कारण यो प्रावधान उद्योगमैत्री हुँदैन । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

टाटा समूह र साइरस मिस्त्री विवादको आन्तर्य

भारतको प्रसिद्ध औद्योगिक एवम् व्यापारिक घराना टाटा समूह कानूनी विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको छ । टाटा सन्स लिमिटेड (समग्रमा टाटा समूह) को अध्यक्षबाट साइरस मिस्त्रीलाई हटाएपछि विवाद शुरू भएको थियो । अदालतले अध्यक्षको विवाद टुंग्याए पनि मिस्त्रीको नाममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा टाटा सन्समा रहेको शेयर किनबेचको विवाद आपसमा मिलाउन भनेको छ । मिस्त्री परिवारको नाममा १८ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर छ भने रतन टाटाको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम शेयर स्वामित्व छ । टाटा सन्समा ६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व टाटाका विभिन्न ट्रस्टको नाममा छ र यसबाट आर्जित नाफा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ । कम्पनी बृहद् अवधारणा बन्दै गएको हुँदा कम्पनी सञ्चालनको विषयमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारको विवाद सुनुवाइ गर्न विशेष प्रकृतिको अदालतको टड्कारो आवश्यकता नेपालमा पनि परिसकेको छ । टाटामा मिस्त्रीको आगमन सन् १८६८ मा जमसेदजी नुसेरवान्जी टाटाले टाटा समूहको स्थापना गरेका थिए । अटोमोबाइल, विमान सेवा, सूचनाप्रविधि, स्टील, ऊर्जा, सिमेन्ट, होटल, दूरसञ्चार जस्ता लगभग सबै क्षेत्रमा टाटाले लगानी गरेको छ । मिस्त्री परिवारको टाटा समूहमा आगमन सन् १९६० मा भएको थियो । मिस्त्री परिवारले जेहाँगिर रतनजी दादाभाइ (जेआरडी) टाटाबाट शेयर खरीद गरेको थियो । सन् १९९१ देखि अध्यक्ष रहेका रतन टाटाले सन् २०१२ डिसेम्बरमा मिस्त्री परिवारका साइरस मिस्त्रीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए । टाटा सन्स सूत्रधार (होल्डिङ) कम्पनीका रूपमा रहेको छ । टाटा सन्सको अध्यक्ष नै टाटा समूहको सम्पूर्ण कम्पनीको अध्यक्षसरह मानिन्छ । अध्यक्षमा आसीन भएको ४ वर्षपछि २४ डिसेम्बर २०१६ मा टाटा सन्सको ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिमध्ये ७ जना सञ्चालकको बहुमतले मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । एक सञ्चालक तटस्थ बसेका थिए भने आफ्नो पक्षमा मिस्त्री एक्लै परेका थिए । मिस्त्रीको बहिर्गमनपछि रतन आफै अन्तरिम अध्यक्ष बने पनि १२ जनवरी २०१७ मा टाटा समूहकै टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका नटराजन चन्द्रशेखरन्लाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । ६ फ्रेबुअरी २०१७ मा मिस्त्रीलाई सञ्चालक समितिबाटै हटाइएको थियो । हटाउने तीन कारण मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउनुपर्ने मुख्यतः ३ ओटा कारण बताइएको छ । पहिलो, टाटा पावरले प्राप्ति गर्न लागेको वेल्सपुन इनर्जीको विषयलाई मिस्त्रीले सञ्चलाक समितिमा नल्याएको र आफूखुशी निर्णय गरेको भन्ने आरोप थियो । वेल्सपुनलाई प्राप्ति गर्न ९० अर्बभन्दा भारतीय रुपया खर्च लागेको थियो । ३३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको टाटा पावरले गर्ने कारोबारमा टाटा सन्सलाई जानकारी नहुनुलाई यसका अन्य सञ्चालकले आपत्ति व्यक्त गरेका थिए । दोस्रो, टाटा टेलिसर्भिसमा जापानको दूरसञ्चार कम्पनी एनटीटी डोकोमोले २ अर्ब ७० करोड डलर लगानी गरेर २६ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर लिएको थियो । यो लगानी सम्झौतामा ५ वर्षभित्रमा सोचेजस्तो प्रगति भएमा ५१ प्रतिशतसम्म शेयर लिने र नभएमा डोकोमोको शेयर खरीदकर्ता टाटा टेलिसर्भिसले खोजिदिनुपर्ने वा १ अर्ब ३० करोड डलरमा टाटा समूहले नै खरीद गर्नुपर्ने शर्त रहेको थियो । सम्झौताअनुसार टेलिसर्भिसले कार्य गर्न नसकेपछि डोकोमोको शेयर खरीदकर्ता खोज्ने वा आफैले लिनेबाहेक अर्को विकल्प थिएन । घाटामा चलेको टाटा डोकोमोको शेयर किन्न कोही पनि तयार हुने अवस्था थिएन । यतिबेलै रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले विदेशी लगानी फिर्ता लैजाँदा पूर्वशर्तअनुसारको मूल्यमा खरीद गर्न वर्तमान मूल्यभन्दा कम भएमा बढी मूल्य तिर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि शर्त कार्यान्वयन हुने अवस्था बनेन । टाटा टेलिसर्भिसले ‘डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो’ विधिबाट मूल्यांकन गराउँदा पनि शर्तभन्दा कम मूल्य आएको थियो । डोकोमोले घटेर शेयर विक्री नगर्ने भएपछि इन्टरनेशनल कोर्ट अफ आर्विटेशनमा गएर मुद्दा जित्यो र शर्तअनुसारको रकम पाउन दिल्ली उच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गर्‍यो । आरबीआईले रकम लैजान नदिए पनि अनेकौं बाटो हुँदाहुँदै पनि त्यसप्रति मिस्त्रीले कुनै ध्यान नदिई विषयलाई विवादित बनाएर अदालतसम्म जाने बाटो तय गरेको भनेर आलोचना भयो । रतन कुनै पनि विवाद अदालतसम्म पुग्नुलाई आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय ख्यातिमा हानि पुगेको सम्झन्थे । तेस्रो, टाटा सन्समा मिस्त्री परिवारको शेयर थियो । मिस्त्रीलाई अध्यक्ष चयन गर्दा उनको पारिवारिक व्यापारिक समूह शाफूजी पल्लोन्जी समूहसँग अलग रहन भनिएको थियो । टाटा सन्समा शाफूजी पल्लोन्जी समूहको दुई कम्पनी स्टेर्लिङ इन्भेस्टमेन्ट र साइरस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको बराबर ९ दशमलव १८ प्रतिशत शेयर थियो । टाटा समूहको नाममा आएका कतिपय अवसरलाई मिस्त्रीले आफ्नो पारिवारिक कम्पनीलाई दिएको आरोप लागेको थियो । मुद्दाको सिलसिला अध्यक्षबाट हटाएपछि मिस्त्री र मिस्त्रीको पारिवारिक दुईओटा कम्पनी अल्पसंख्यक शेयरधनीलाई उचित व्यवहार नगरेको, कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन (मिसम्यानेजमेन्ट) भएको र मिस्त्रीको पुनर्बहालीको माग गर्दै नेशनल कम्पनी ल ट्राइब्युनलमा गएका थिए । ट्राइब्युनलले दाबी खारेज गर्दै कम्पनी सञ्चालक समितिलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार रहेको यसका लागि कुनै समिति बनाउन जरुरी नभएको र कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन पनि नभएको भनेको थियो । यसपछि मिस्त्रीलगायत २९ अगस्त २०१८ मा नेशनल कम्पनी ल अपिलियट ट्राइब्युनल गएका थिए । १८ डिसेम्बर २०१९ मा अपिलियट ट्राइबुनलले मिस्त्रीलाई अध्यक्षमा पुनःस्थापित गरेको थियो । २ जनवरी २०२० मा टाटा सन्स सर्वोच्च अदालत गयो र अपिलियट ट्राइबुनलको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश लियो । २० डिसेम्बर २०२० बाट प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्ड, एएस बोपन्न र भी रामासुब्रमण्यम्को इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाइ शुरू भएर २६ मार्च २०२१ मा सञ्चालक समितिलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार रहेको र मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय सदर गरेको थियो । मिस्त्रीको आबद्धता रहेका दुइओटा कम्पनीले अल्पसंख्यक शेयरधनीलाई उत्पीडन दिएको भनी गरिएको दाबीलाई खारेज गरेको थियो । अदालतले मिस्त्रीलाई आफ्नो आबद्धता रहेको कम्पनीको शेयर सहमतिमा विक्री गर्न आदेश दिएको छ । रतन टाटाले भावी उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढाएका मिस्त्रीले कम्पनीको हितमा काम नगरेपछि मिस्त्रीको लागि टाटा समूहमा शेयर राखिरहन नैतिक रूपमा नमिल्ने भएपछि उनले आफ्नो सबै शेयर बेच्ने निर्णय गरका हुन् । मिस्त्रीले टाटासँग १ अर्ब ७० करोड भारू माग गरेका छन् भने टाटा ७० करोड भारू दिन तयार भएको छ । मिस्त्री समूह बाहिरिसकेको हुँदा कुनै एउटा बिन्दुमा आएर शेयर किनबेच हुने नै छ । नेपालको सन्दर्भ कम्पनी बृहद् अवधारणा बन्दै गएकाले कम्पनी सञ्चालनको विषयमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारको विवाद सुनुवाइ गर्न विशेष प्रकृतिको अदालतको टड्कारो आवश्यकता नेपालमा पनि परिसकेको छ । नेपालमा कम्पनीका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने विशेष प्रकृतिको अदालत नहुँदा यस्ता मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको छ । कम्पनी विशेष प्रकृतिको विषय हुँदा यसको सुनुवाइ गर्ने अदालत पनि विशेष प्रकृतिकै हुनुपर्छ । कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अदालतको कुन हुने भन्ने विषयमा कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २९ क्ष ले नेपाल सरकारले सर्वाेच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाश सम्झनुपर्छ भनेको छ । नेपालमा पनि कम्पनी मामला सुनुवाइ गर्न अदालत तोक्नुभन्दा कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरणको यथाशीघ्र स्थापना गरिनु जरुरी छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

एकता जोगाउन ओली लचक, विश्वस्त छैन माधव समूह

काठमाडौं : नेकपा एमालेभित्रको विवाद मिलाउन दोस्रो तहको नेताहरूले निरन्तर दबाब दिइरहे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको सम्बन्ध एकपछि अर्को गर्दै बिग्रँदै गइरहेको छ। पार्टी एकतालाई जोगाएर जानुको विकल्प नभएको दाबी गर्दैगर्दा ओली र नेपालको कारणले एकताको वातावरण बिथोलिरहेको छ।विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले १० बुँदे सहमतिमा समेत नेता नेपालको असहमतिले गर्दा एकता पर धकेलिएको छ। तर, आइतबार र सोमबार बसेको नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी एकता प्रक्रियाला

थाहा खबर आषाढ २०७८