२०४७ देखि २०८० सालसम्म मुलुकमा २७१ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद छलेर राजपाट चलाउने यो जालझेलमा ११ पटक त मुलुकको बजेट समेत अध्यादेश मार्फत आएको छ ।
अध्यादेशमा राजनीति गर्दा यसले पछि कानुनको रूप लिनेमा समस्या उत्पन्न भएको हो । यसमा सुधार हुनै पर्छ । संसदको खबरदारीले मात्रै नियतका साथ अध्यादेश जारी गर्ने गलत अभ्यास निरुत्साहित हुन सक्छ ।
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्दै ल्याउन लागिएको अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेको छ । मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै बारले संसद चालू नरहेको बेला ल्याउन लागिएको अध्यादेशले संवैधानिक प्रावधानलाई पुष्टि हुन नसक्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएकोबारे बारको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विधिको शासन, लोकतन्त्र, […]
काठमाडौँ – नेपालको संविधानले संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्था तत्काल कुनै कानुनी अड्को फुकाउनका लागि सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ११४ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।’ संविधानको यो प्रावधानले […]
एउटा सरकारले झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएर पनि संसद छलेर अध्यादेशले शासन चलायो भनेर भएको विरोध बिर्सेकै छैन, त्यो सरकारलाई प्रतिस्थापन हुने गरी बनेको अर्को गठबन्धन सरकार पनि उस्तै अध्यादेशको उल्टो बाटोमा लागेको छ। चलिरहेको संसद हठात् अन्त्य गरी २० प्रतिशतले नै पार्टी फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी एमाले र जसपा… Continue reading
अघिल्लो सरकारलाई संसद छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाएका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सोही बाटो पछ्याएका छन्। संसद छल्दै मंगलवार राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर देउवाले यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका गल्तीलाई फेरी दोहोर्याएका हुन्।
कानुनको शासन, जवाफदेही शासन र प्रितिनिधिमूलक शासन व्यवस्था संसदीय र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मौलिक पक्ष हुन्। अर्थात कानून तथा त्यसमा आधारित शासनको केन्द्रीयता, जनप्रतिनिधि संस्थाप्रति जवाफदेही सरकारबिना प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न। आपतकालीन अवस्थामा सरकारसँग तजविजी तथा अविशिष्ठ अधिकार हुन्छ सर्वत्र, तर त्यसलाई संविधानको धाराभन्दा जनताले सत्तामाथि गरेको विश्वासका रुपमा हेरिनु पर्छ। त्यसैले त्यसको […]
काठमाडाैं : महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रालयमा ६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे।मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ। सो विवरणलाई उदृत गर्दै पत्रकारहरूले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्य
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको दावी गरेका छन् । मन्त्रालयमा ६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारकाे जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको दावी गरे । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ । सो विवरणलाई उदृत गर्दै पत्रकारहरुले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शा
काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ६ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले यो वर्ष १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ। सो विवरणलाई उदृत गर्दै पत्रकारहरुले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनी गरेको प्रश्नमा मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले अध्यादेश संसद नचलेको बेलामा जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जारी गरिएको बताए।
काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे। राजनीतिक दलहरुबीचको असहमति, संसद पनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्न परेको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी थियो।
