बन्दसूचीबाट नाम हटाउन दलकै निर्णय आवश्यक

गाँजालाई ‘नियन्त्रित वैधता’ दिन सिफारिश

काठमाडौं। नेपालमा गाँजाको वैधताबारे गम्भीर बहस भइरहेको बेला यसलाई ‘नियन्त्रित वैधता’ दिन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सहकार्यमा ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण : सम्भावना र चुनौती’ विषयमा एक अध्ययन गराई विश्वका कैयौं देशले उक्त नीति अवलम्बन गरेको भन्दै सरकारलाई उक्त सिफारिश गरेको हो । डा मनिता कुसी, डा हरि शर्मा न्यौपाने डा मुकुन्दराज कट्टेल, अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, प्रा राजेन्द्र ज्ञवाली, डा प्रेरक रेग्मी, पुष्कर बस्याललगायतले प्रतिष्ठानका लागि अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा नियन्त्रित प्रयोगसम्बन्धी वर्तमान ऐन (लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३) परिमार्जन गर्न सिफारिश गरिएको छ । गाँजाको व्यापार र प्रयोगको नियमन प्रक्रिया, पद्धति र संरचना विकास गर्न अध्येताहरूले सिफारिश गरेका छन् । तत्काललाई गाँजाको अनियन्त्रित वैधता सम्भव नरहे पनि अन्य देशहरूले अवलम्बन गरेजस्तै ‘नियन्त्रित वैधता’को बाटो अवलम्बन गर्न सकिने संकेत अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रतिवेदनमा गरेका छन् । तर गाँजाजन्य वस्तुहरूको ‘हानि पक्ष’बारे सचेत रहन भने जरुरी रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसको निगरानी, निवारण तथा उपचारका लागि आवश्यक नियमनका औजार निर्माण गर्ने तथा गाँजाजन्य पदार्थको प्रयोगबाट सृजना हुने सहउत्पादनहरू (दुव्र्यसन, सामाजिक हिंसा आदि) को सम्बोधन गर्न निर्दिष्ट पद्धति, संरचना र मानव संसाधन तयार गरिनु अत्यावश्यक रहेको र यस्ता संरचनामा व्यवसाय तथा मनोरञ्जन दुवैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्राधिकार कौशल तथा दक्षता हुनु जरुरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लागू औषधसम्बन्धी मौजुदा ऐनमा गाँजाको नियन्त्रित प्रयोजनबारे स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ । साथै सम्बन्धित सरकारी निकायले यससम्बन्धी स्पष्ट नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याए गाँजाको प्रयोगसम्बन्धी वर्तमान अस्पष्टता हटाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । प्रयोगका आधारमा गाँजालाई परिभाषित गर्न अध्येताहरूले सिफारिश गरेका छन् । लागू औषध नियन्त्रण ऐनको मौजुदा परिभाषाले गाँजाका सबै प्रजातिलाई अवैध भनेको छ । यसअनुसार शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी हुने प्रजाति (जसको औषधीय तथा मनोरञ्जनात्मक असर नगन्य मानिन्छ र औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ) को खेती तथा व्यवसाय पनि गैरकानूनी मनिने भएकाले यस परिभाषाको परिणामस्वरूप गाँजामा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । ‘भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन गाँजामा पाइने यौगिकका आधारमा गाँजाको परिभाषा गरिनु आवश्यक छ । यस प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी भएका प्रजातिलाई ‘औद्योगिक गाँजा’ या यस्तै अन्य नाम दिई खेती तथा व्यवसायका लागि अनुमति दिने र शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा बढी टिएचसी भएका प्रजातिलाई ‘नियन्त्रित प्रयोग’को सिद्धान्तअनुसार उचित नियमनसहित अनुसन्धान तथा औषधीय प्रयोगका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ सिफारिशका बुँदामा भनिएको छ । त्यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनमा गाँजाको औषधीय पक्षबारे सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सिफारिश गरिएको छ । नेपालमा गाँजाको औषधीय गुणबारे खासै अनुसन्धान नभएको उल्लेख गर्दै परम्परागत/आयुर्वेदिक अभ्यासमा आधारित अहिलेसम्मको ज्ञान विज्ञानसम्मत नरहेको पनि बताइएको छ । नेपाली गाँजालाई औषधि विज्ञानको अभिन्न अंग बनाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कुन प्रजातिको गाँजामा कुन मात्राको कस्तो रासायनिक तत्त्व पाइन्छ सो निर्धारण गर्नु जरुरी रहेको र यसका लागि आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा गुण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेती प्रवर्द्धन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । अध्ययनबाट गाँजाको समग्र खेती तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध भएकाले औद्योगिक प्रयोजनका लागि गर्न सकिने खेतीबारे पनि हालसम्म अध्ययन तथा विश्लेषण नभएको देखिएको छ । भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधताअनुसार फरक–फरक प्रजातिका गाँजाको खेती गरी औद्योगिक लाभ लिन सकिने सम्भावना देखिने भए पनि नेपालको कुन हावापानीमा कुन प्रजातिको गाँजा खेती उपयुक्त हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक ज्ञानको अभाव देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । यो अभाव पूर्तिका लागि भौगोलिक वातावरण र हावापानी अनुकूल गाँजा खेतीको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सोहीअनुसार खेती गर्न कृषकलाई अभिमुखीकरण गर्ने र तालिम दिने संरचनात्मक व्यवस्था गर्न सिफारिश गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्न पनि सुझाइएको छ । अध्ययनअनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीमा गाँजा–मिश्रित औषधि निर्माणको लामो परम्परा रहेको पाइन्छ । यस्ता औषधिहरू अपच, बाथ, दूषित भोजन (फुड पोइजनिङ)का कारण सृजित समस्यालगायत थुप्रै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । तर, यी तथा अन्य आयुर्वेदिक औषधिको दीर्घकालीन असरबारे विश्वसनीय (वैज्ञानिक) ज्ञानको अभाव छ, यसले गर्दा लामो इतिहास र परम्परा भएको आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीको अपेक्षित प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन । यो समस्या समाधानका लागि आयुर्वेदिक औषधि निर्माणमा प्रयोग गरिने गाँजालगायत अन्य रैथाने वनस्पतिहरूको औषधीय गुण परीक्षण गर्ने, तिनले निदान गर्न सक्ने रोगको पहिचान गर्ने र वैज्ञानिक विधिमार्फत तिनको प्रशोधन गर्ने पद्धति र जनशक्तिको विकास गरी प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्न सके मानव स्वास्थ्यमा राम्रो योगदान पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । गैरअपराधीकरण या नियन्त्रित वैधतासँगै गाँजा या गाँजाजन्य औषधिको प्रयोगका कारण सृजना हुन सक्ने कुलत लगायत अन्य मनोसामाजिक जोखिम सम्बोधन गर्न सरकारी तहमा शीप, दक्षता तथा प्रविधिसम्पन्न पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको र यसका लागि नियमावली निर्माण गरी तालिम प्राप्त मानव संशाधनको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरूरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । ‘गाँजा खेतीबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन आपूर्ति बढ्नासाथ मूल्यमा ह्रास आउने अवस्थालाई ख्याल गरी नियमित रूपमा माग र आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गर्ने र सोहीअनुसार उपचारात्मक उपाय अपनाउने प्रणालीको पनि विकास गर्नु जरुरी हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालमा प्रतिबन्धको इतिहास सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई लागू औषधको सूचीमा राखी विश्वव्यापी रूपमा यसको उत्पादन र प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित एकल महासन्धि पारित गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको हैसियतले नेपाल सरकारले उक्त महासन्धिलाई अनुसरण गर्दै २०३० सालमा एक राजनीतिक घोषणामार्फत नेपालमा पनि गाँजाको खेती, उपयोग र व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसको तीन वर्षपछि २०३३ सालमा उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरी लागू गरिएको थियो । खासगरी विकसित देशको अनुभव र अभ्याससमेतको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ पारित भएपछि गाँजासम्बन्धी उक्त कानून र सम्बन्धित अन्य दस्तावेजहरू विभिन्न समयमा संशोधन गरिएका थिए । नेपालको संसद्मा गाँजालाई वैधता दिनेसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यससम्बन्धी कार्यक्रम राखेपछि चर्चा पाएको थियो तर त्यो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सिफारिश गरिएका मुख्य बुँदा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ परिमार्जन प्रयोगका आधारमा गाँजाको परिभाषा औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेती प्रवर्द्धन गाँजाको औषधीय पक्षबारे सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गाँजाको व्यापार र प्रयोग नियमनको प्रक्रिया, पद्धति र संरचना विकास प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन स्रोत तथा सुविधासम्पन्न पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

पूर्वाधार विकासका लागि विशिष्टीकृत ऐन नै आउनुपर्दछ : वीरेन्द्रराज पाण्डे [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

जुटमा एन्टी डम्पिङ ड्युटीको समस्या

नेपालका उद्योगहरूको नाम लिनेबित्तिकै विराटनगर जुट मिलको नाम अग्रस्थानमा आउने गर्छ । यो जुट मिल पूर्वका किसानको आम्दानीको भरथेग मात्र नभई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सफल भएका कारण स्मरणमा रहिरहेको हो । तर, केही वर्षयता विराटनगर जुट मिल सञ्चालनमा छैन । यति मात्र नभई झापा र सुनसरीमा सञ्चालित १२ जुट मिलमध्ये यतिखेर ६ ओटा मात्र सञ्चालनमा छन् । यसले गर्दा एउटा राम्रो सम्भावना देखिएको जुट खेतीको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । झापा, मोरङ र सुनसरीमा राम्रो उत्पादन हुने जुटको घट्दो उत्पादन र बजारीकरणका अनेक कारणमध्ये तयारी जुट आयात गर्दा भारतले लगाउने गरेको एन्टी डम्पिङ ड्युटी पनि हो । जुटसँग सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायीले वर्षौंदेखि नै एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका हुन् । एन्टी डम्पिङ ड्युटीलगायत समस्याले गर्दा कुनै समय वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुने गरेको जुटको व्यापार खुम्चिँदै गएर अहिले ६ अर्बमा सीमित भएको छ । जुटको व्यापार घट्दै जानुमा सरकारले जुटखेतीलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम नल्याउनु पनि हो । भारतीय कच्चा पदार्थमा निर्भर हुनु र भारतकै बजारमा त्यहीँको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपछि नेपाली जुट उद्योग बन्द हुँदै गए । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालबाट तयारी जुट आयात गर्दा लगाउने गरेको एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन पहल गर्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् । नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले अनेक प्रयास गर्दा पनि सफलता पाउन नसकेका बेला भारतीय राजदूतको यस्तो भनाइले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । हाल भारतले नेपाली जुट आयातमा ४ प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ । श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिले’ नीतिको मूल मर्म विकासमा साझेदारी गर्दै अघि बढ्नुसमेत रहेको बताए । छिमेकी मुलुकका राजदूतले यसरी खुलेर वर्षौंदेखि उद्योगी, व्यवसायीले भोग्दै आएको विषयमा बोलेपछि कार्यान्वयन हुनेमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, सँगसँगै यस्तो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारको माथिल्लो निकायले चासो राख्दै द्विपक्षीय छलफल पनि गर्न आवश्यक देखिन्छ । राजदूतको अभिव्यक्तिले एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन भारत सकारात्मक छ भन्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सुपर लघुवित्तलाई टेकओभर गर्नु नपरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना, यस्तो छ अबको प्रक्रिया

Bizpati श्रावण २०७९

सुपर लघुवित्तलाई टेकओभर गर्नु नपरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना, यस्तो छ अबको प्रक्रिया

Bizpati श्रावण २०७९

समानुपातिकको बन्द सूचीमा नाम रहेका व्यक्ति स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने

Nepal Press चैत्र २०७८

क्रोनिज्म घटाउन सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ

पछिल्लो समय नेपालमा क्रोनिज्म (आसेपासे पूँजीवाद) फस्टाउँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज चर्कंदो छ । यस्तो आवाज उठाउने एउटा नाम हो प्रसिद्ध परामर्शदाता सुजीव शाक्य, जसले आफ्ना किताब र लेखहरूमा यस विषयलाई बारम्बार उठाइरहेका छन् । क्रोनिज्मले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुगेको छ ? यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त ? तर कसरी ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बीड म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजीव शाक्यसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराको सार : तपाईंको बुझाइमा क्रोनी क्यापिटलिज्म के हो ? यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गरेको छ ? सत्ता निकट बसेर व्यवसाय गर्नु क्रोनी क्यापिटलिज्म हो । विशेषगरी यसले सरकार र व्यवसायको सम्बन्धलाई इंगित गर्छ । विश्वका सबैजसो मुलुकमा यसको स्वरूप देखिन्छ । धेरै र थोरैको मात्र फरक हो । र, नेपालमा पनि यसको धेरै हदसम्म प्रभाव छ । नेपालमा मःमः बेच्ने बाहेकका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छ । स्वतन्त्र (खुला बजार) को नीति छैन । एउटा व्यक्तिले बिहान उठेर गर्ने हरेक दिनचर्यामा नियन्त्रणको प्रणाली छ । बिहान किन्ने पाउरोटीदेखि बच्चालाई स्कूल पठाउने सबैमा यस्तो छ । कार्टेल मार्फत नियन्त्रण छ । १५/ १६औं शताब्दीमा नेदरल्यान्ड्सदेखि नै क्रोनी क्यापिटलिज्म देखिन्छ । हालसम्म आउँदा यो विश्वभर नै फैलिएको छ । यसबीचमा कतिपय देशले यसलाई परास्त गर्न सकेका छन् भने केही मुलुकमा यो कायमै छ । क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो कि होइन ? यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई कस्तो असर गर्छ ? क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो । किनभने, यसले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्छ । पूँजीवादमा त खुला बजार हुनुपर्छ, जो कोही सजिलै नयाँ व्यवसायमा प्रवेश गर्न र सजिलै निस्कन पनि सक्नुपर्छ । कुनै रोकथाम हुनु हुँदैन । तर, क्रोनिज्मले त्यसमा रोक लगाउँछ । फलस्वरूप निश्चित समूह तथा व्यक्ति मात्र यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । यसमा नियमन थोरै हुन्छ र अत्यधिक मुनाफाखोरी हुन्छ । व्यवसाय गर्नुको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो । तर, क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन । चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशियालगायत मुलुकहरू क्रोनिज्मबाट विकसित भएको पनि बताइन्छ । त्यो अवस्थामा यसको केही सकारात्मक पक्ष त होलान् नि ? देखिन्छ, धेरैले भ्रष्टाचार भएर पनि समाज अगाडि बढेको विश्लेषण गर्छन् । तर, यसमा व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले अर्थ राख्छ । त्यो सम्बन्ध स्वस्थ छ भने त समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, सिंगापुरमा सरकारले व्यवसाय गर्छ । सिंगापुर सरकारले सोभरेन फन्ड मार्फत संसारभर लगानी गरेको छ । भारतमै पब्लिक कम्पनीहरूमा पनि सरकारको लगानी छ । त्यो हकमा सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता नराम्रो त भएन नि । तर, मेरो व्यक्तिगत सोच अनुसार भन्नुपर्दा नियमन कसरी हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा क्रोनिज्मको शुरुआत कहिलेदेखि भएको देखिन्छ ? इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालदेखि नेपालमा क्रोनिज्म शुरू भएको देखिन्छ । त्यसबेला मल्ल राजाहरूले पैसा लिएर कस्मिरी व्यापारीहरूलाई तिब्बतमा व्यापार गर्न दिन्थे, त्यो पनि क्रोनिज्मको स्वरूप हो । पछि शाह, राणाकालमा क्रोनिज्म झन् खुला रूपमा आएको देखिन्छ । त्यसबेला दरबार (राजा) को नजिक नभएसम्म व्यापार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । निजीक्षेत्र सक्षम नभएमा सरकारले नै कसैसँग मिलेर काम गराउनु पनि पर्‍यो । यसरी सरकार र व्यवसायबीच सम्बन्ध हुने नै भयो । पहिले क्रोनिज्मलाई समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । भनेको मतलब, यो त हाम्रो संस्कृतिसँगै आएछ, जुन तपाईंले आफ्नो किताबमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसोभए यसलाई समाधान गर्न त सांस्कृतिक क्रान्ति नै गर्नुपर्‍यो, होइन त ? हो, अहिलेसम्म आउँदा क्रोनिज्म एउटा संस्कृतिकै अभिन्न अंग बनेको छ । हामी सर्वसाधारणले पनि दैनिक जीवनमा, जस्तै वकिल छान्दा, डाक्टर देखाउँदा आफ्नो नजीकको नातेदार खोज्छौं । गुगल गरेर राम्रो मान्छे खोज्दैनौं । त्यसअनुसार यस मामलामा सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ । त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति कसरी गर्ने त ? पहिला यसलाई एउटा समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पनि यसलाई समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । क्रोनिज्म, कार्टेलिङ समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले पनि यो समाधानउन्मुख भएको छैन । त्यसैले, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई आउन खुला छाड्ने हो भने पनि क्रोनिज्म स्वतः नियन्त्रण हुन सक्छ । जहाँ विदेशी लगानी आएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको कमै पाइन्छ । क्रोनिज्ममा व्यवसायीले राजनीतिकलाई फन्डिङ गर्ने हो, जुन विदेशी लगानीमा हुन गाह्रो छ । त्यसैले, यसले पनि क्रोनिज्मलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छ । व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध स्वस्थ छ भने समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । तर, नेपालमा आएका केही विदेशी लगानीकर्ताले सरकारलाई नै प्रभावित गरेर लगानी गरेको, लाइसेन्स लिएको भनिन्छ नि त ? त्यस्तो कुरा पनि गर्छन्, तर विदेशी लगानीका कम्पनीले त्यो हिसाब कसरी राख्ने ? मैले नै कतिपय विदेशी लगानीकर्तासँग काम गरेको छु । मसँग पैसा माग्नेहरू आउँथे, तर मैले त्यो पैसा कम्पनीको लेखामा कसरी देखाउने ? यस्तै, क्षेत्रगत नियमनका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ । त्यसलाई खुला गरिदिने हो र नियमन गरिदिने हो भने ती समस्या धेरै कम हुन्छन् । अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न समस्या छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यी सबै क्षेत्रको नियामक निकाय हुनुपर्छ । मानिसहरू बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । किनकि, बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ भन्ने छ । अब यसै गरेर अन्य क्षेत्रको नियामक निकाय पनि बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो र अनुगमन पनि सोही अनुसार भयो भने क्रोनिज्ममा आधारित व्यवसाय बन्द हुँदै जान्छ । नेपालमा २०४७ पछिको आर्थिक उदारीकरणसँगैै क्रोनिज्म झन् फस्टाएको पनि भनिन्छ । कतिपयले माओवादी युद्धसँगैै यो पनि चर्किएको भन्छन् । तपाईंको आकलन के हो ? जब निजीक्षेत्रलाई खुला छोडिन्छ, त्यससँगै क्रोनिज्म आउँछ नै । संसारभर यस्तै नै हो । नेपालमा निजीकरण गर्दा, लाइसेन्स वितरण गर्दा पनि क्रोनिज्म फस्टाउँदै गएको छ । निजीकरण कसरी गरियो, लाइसेन्स कसरी दिइयो, त्यसमा धेरै भर पर्छ । व्यापारको मुख्य उद्देश्य भनेको नाफा धेरै कमाउने भन्ने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यवसायीले नियम कानूनमै प्रभाव पार्न सक्छन् । त्यसैले, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा भने ऐन ल्याउने बेलामा त्यस्ता व्यवसायीसँग शुरूमै छलफल गरिन्छ । कुनै थिंक ट्यांकसँग परामर्श लिइँदैन । थिंक ट्यांकको विकास नै गरिएन । बजेट बनाउने बेलामा शुरूमै व्यवसायीसँग छलफल गरिन्छ । त्यो अवस्थामा व्यवसायीले त आफ्नै स्वार्थ पूरा हुने गरी नै सल्लाह सुझाव दिन्छन् नि । त्यसैले, यो गलत अभ्यास हो । अब नीति निर्माण, तर्जुमा गर्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रको स्वतन्त्र विज्ञ तथा थिंक ट्यांकसँग छलफल गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र व्यवसायी तथा संघसंस्थाहरूबाट परामर्श लिनुपर्छ । नेपालमा थिंक ट्यांक छन् र ? छन्, नभएको होइन । १० वर्षअघि थिएनन्, तर अहिले धेरै आएका छन् । तर, उनीहरूले विदेशीलाई मात्र परामर्श दिएका छन् । नेपालीहरूले उनीहरूबाट परामर्श लिन चाहेको देखिँदैन । समग्रमा यहाँको थिंक ट्यांकलाई विदेशीले विश्वास गरेको अवस्था छ । तर आफ्नै देशले विश्वास गरेको पाइँदैन । रुवान्डाले हामीलाई काम लगाएको छ, हाम्रै देशले चाहिँ लगाएको छैन । नीति तर्जुमा गर्दा थिंक ट्यांक चाहिने हो भने अब व्यावसायिक संगठनहरू खारेज हुनुपर्ने हो ? होइन, त्यस्ता संगठनहरूले पहिला आफ्नो काम के हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । क्षेत्रगत विकास, तालिमका कार्यक्रममा त्यस्ता संगठनले काम गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन । अहिले त उनीहरू राजनीतिक कित्ता अनुसार काम गरिरहेका छन् । थिंक ट्यांकसँग परामर्श बढाउनुपर्छ । भनेपछि अब नेपालमा कस्तो कानूनी र संस्थागत सुधार चाहिएको हो त ? कानून भनेको संसद्ले बनाउने हो । तर, कतिपय अवस्थामा सांसदहरूलाई प्राविधिक विषयवस्तु थाहा नहुन सक्छ । त्यो अवस्थामा ऐन कानून प्रभावकारी नबन्न सक्छ । त्यसैले संसदीय समितिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू राख्ने प्रचलनको विकास गर्नुपर्छ । लाइसेन्स प्रणालीले क्रोनिज्म फस्टाएको भन्ने छ । यो प्रणाली पनि गलत हो ? प्रणाली नै गलत भन्ने हुँदैन । ट्राफिट व्यवस्थापनका लागि सडकमा रेड लाइट राखिन्छ । तर मानिसले त्यसलाई बास्ता नगरी गाडी कुदाउँछन् । त्यसमा प्रणाली नै खराब थिएन नि । प्रणालीलाई दोष नदिएर जे जस्ता समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । आजको दिनमा सरकारले लगानी नगरेको ठाउँमा पनि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय काम निजीक्षेत्र आफैले गरेको छ । अस्पतालमा गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रले नाफाका लागि काम गर्ने हो । उसले सिँचाइमा त लगानी गर्न सक्तैन । त्योअनुसार सरकारले निजीक्षेत्रको चाहनालाई भने बुझ्नुपर्छ । यस्तै, गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ जसले जे गरे पनि कसैलाई मतलव छैन । राजमार्गका होटल तथा रेष्टुराँहरूमा राम्रो खाना÷खाजा पाउन सकिँदैन । त्यहाँ उनीहरूको मनपरी छ । त्यस्तो प्रवृत्तिमा ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्छ । अनुगमन हुनुपर्छ । अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको विषय उठिरहेको छ । त्यसमा तपाईंको सुझाव के छ ? विशेषगरी आर्थिक सुधारका लागि नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक छ । त्यसैले, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ । सन् २०३० मा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि वर्षमा ८ बिलियन डलरको लगानी चाहिन्छ, जुन नेपालले मात्र लगानी गर्न सक्दैन । साथै, नियन्त्रणलाई घटाएर नियमन बलियो बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो २० वर्षमा नेपालीहरू विज्ञ भएर विदेश पलायन भएका छन् । अब उनीहरूलाई केही समयका लागि भए पनि नेपाल ल्याउने नीति ल्याउनुपर्छ । केही प्रोत्साहन दिएर उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरू नेपालको विषयमा जानकार पनि छन् । अहिले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, निजीक्षेत्र, मिडिया लगायत क्षेत्रमा कतिपयले नेपालमा केही न केही गरौं भनेको पनि देखिन्छ । तर, गर्न सकेका छैनन् । कुरा कहाँ नमिलेको होला ? नेपालमा काम गर्ने बेलामा टिमवर्क, समन्वय हुँदैन । त्यो नै हाम्रो मुख्य समस्या हो । घरायसी काममा समेत एकआपसमा समन्वय हुँदैन । समग्रमा हाम्रो व्यवस्थापन शीप तथा क्षमता नभएको देखिन्छ । धेरै देशमा व्यक्तिले पर्दा पछाडि बसेर काम गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो अभ्यास छैन । त्यसरी काम गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो छ । सबैलाई अगाडि देखिनु छ । तर काम भने हुँदैन । सुधार गर्ने मामलामा निजीक्षेत्र, वस्तुगत संघ र सरकारले गर्नुपर्ने काम के के हुन सक्छन् ? अहिले नेपालबाट हुने निर्यातमा ३७ प्रतिशत अंश आईटी क्षेत्रको छ । तर, आईटी क्षेत्रको अनुगमन गर्ने संस्था छैन । अन्तरराष्ट्रिय नियमन अनुसार काम गरिरहेका छन् । हामीले पनि कन्सल्टिङको काम गर्दै आएका छौं । यसको पनि नियमन गर्ने निकाय छैन । तर, हामीले काम भने राम्रोसँग गरिरहेका छौं । यसको एउटा कारण भनेको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यास गर्दै जानु हो । आईटी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यासमा ल्याएको छ । त्यसैले, अब हरेक क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई अभ्यासमा ल्याउन आवश्यक छ । यस्तै, ग्राहकको चाहनाअनुसारको सेवा पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले कफीशपमा जाने हो भने चाहनाअनुसार कफी खान पाइन्छ । तर, यातायातमा त्यो सुविधा छैन । ट्याक्सी चढ्ने विषयमा पनि छनोट छैन । कोही मर्सिडिस, पजेरो गाडी नै ट्याक्सीको रूपमा चढ्न चाहन्छन्, तर त्यो सुविधा यहाँ छैन । साथै, ऐन बनाउने विषयमा पनि ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ । बाहिर बसेका नेपालीलाई यहाँ ल्याएर थिंक ट्ंयाकको रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । विदेश पलायन भएका विज्ञहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्छ । लिबरल इकोनोमिस्टहरू सेवा दिने र सेवा लिने भएपछि सरकार किन चाहियो भन्ने तर्क पनि गर्छन् । यसमा तपाईंको भनाइ के हो ? सरकार त चाहिन्छ । उपभोक्तालाई सेवा सम्बन्धमा केही उजुरी गर्नुपर्‍यो भने त सरकार चाहियो नि । साथै, आवश्यक नीतिहरू पनि बनाउनु पर्‍यो । त्यस अर्थमा सरकारको आवश्यकता हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनुगमनसँगैै नियन्त्रण गर्न पनि छोडेको छैन । सीईओको तलब कति हुनुपर्ने, बोर्ड कस्तो हुनुपर्ने लगायत विषयमा राष्ट्र बैंकको नियमन छ । यो स्तरको सूक्ष्म नियमन आवश्यक हो र ? सरकारी नियमन चाहिने/ नचाहिनेभन्दा पनि कतिसम्म सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । व्यवसाय फेल हुन पनि सक्छ । फेल हुन दिनु पनि पर्छ । व्यवसायका आफ्नै स्वनियमन पनि हुनुपर्छ । पाँचतारे होटलको आफ्नै विशेष ‘नम्र्स’ छन् । त्यो भएपछि सरकारले धेरै नियमन गर्नुपर्दैन । नेपालमा क्रोनिज्मको विषयमा हामी सकारात्मकतर्फ पनि अघि बढ्दै छौं कि झन् नकारात्मकतर्फ ? क्रोनिज्मको विषयमा हामी नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेका छौं । तर, क्रोनिज्म जहाँ पनि हुन्छ, त्यो हटाउन सकिँदैन । त्यसलाई आवश्यक नीति ल्याएर नियन्त्रण गर्ने हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । त्यो देखेर हामी पनि छक्क परेका छौं । त्यसको एउटा कारण गाउँ गाउँमा पनि व्यवसाय विस्तार हुनु हो । पहिला गाउँ गाउँमा होटेल स्थापना हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको थिएन । तर, अहिले त्यहाँ होटेल स्थापना भए । यसरी अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ आयाम आएको छ र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । तर गाउँमा हुने होटेलको नियमन गर्ने सोचिएकै थिएन । व्यवसाय आएपछि नियमनतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने जति युवाहरू स्टार्टअप व्यवसायमा आएका छन्, उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न खोजेका छन् । काम गर्ने क्रममा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छे खोजेका छन् । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । यो एउटा आशाको किरण हो । अब नेपाल सानो देश हो भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू छन् । उनीहरू नयाँ विचार र जोशका साथ व्यवसायमा आएका छन् । उनीहरूले नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कल्पना गरेका छन् । त्यसैले, नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो पनि खुला गर्नुपर्छ । नेपालीले बाहिर गएर काम गरे भने विदेशी अभ्यासलाई नेपालमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । नेपालीहरूले बाहिर पनि बसेर राम्रा राम्रा काम गरेका छन् । कतिपयले व्यवसाय समेत गरेका छन् । उनीहरूले पनि यहाँ आएर लगानी गर्न सक्छन् । यस्तै, नेपाल दुई विकसित मुलुक चीन र भारतको बीचमा छ । उनीहरूको सामान्य छिटा मात्र नेपालमा पर्‍यो भने पनि हाम्रो विकासमा सहयोग पुग्छ । दुई तातो गिलासको बीचमा चिसो गिलास राखे पनि चिसो गिलास तातो हुन्छ । सोही सिद्धान्तअनुसार दुई विकसित मुलुकको बीचमा नेपाल हुनु पनि राम्रो पक्ष हो । उनीहरूले पनि यस्तै समस्या भोगेका थिए । त्यसलाई उनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गरे, त्यो अनुभवबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ । अब उनीहरूको आर्थिक वृद्धिलाई हामीले कसरी समात्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सन् २०१० पछि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि राम्रो भएको छ । रेमिट्यान्सले गर्दा सामाजिक रूपान्तरण भएको छ । दलित, महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ । त्यो विषय मिडियामा कति आएको छ, थाहा छै । तर ‘अन द ग्राउन्ड’ धेरै विकास भइसकेको छ । क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कुन क्षेत्र राम्रो भएको छ ? क्षेत्रगत कमजोरी के के छन् ? संख्यात्मक रूपमा सबै क्षेत्रको विकास भएको छ । तर, गुणात्मक रूपमा भने सोचेअनुरूप भएको छैन । गाउँ - गाउँमा गाडी गएको छ । त्यहाँका उत्पादन बजारसम्म आएका छन् । मानिसको व्यवहार तथा चाहना पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिला मानिसलाई भात र मासु भए पुग्थ्यो । तर, अहिले अरू पनि खाना खोज्छन् । दाङमा उत्पादन हुने च्याउ पहिला सबै काठमाडौं आउँथ्यो । अहिले सबै त्यहीँ खपत हुन्छ । किनकि, त्यहाँका मानिसले च्याउ पनि खान थालेका छन् । तर, तथ्यांकमा कति आउँछ, त्यो खोज्नुपर्छ । तथ्यांकको कुरा गर्नुभयो, कुन कुन वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएका छन् ? पहिला भन्दा धेरै वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएको छ । तर, निजीक्षेत्रले अझै पनि तथ्यांकमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै डेटालाई राष्ट्रिय तथ्यांकमा ल्याउन सकियो भने हामी अहिलेको भन्दा पनि धनी देखिन्थ्यौं । किनभने, हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ । गाउँको पसलले के बेचेको छ भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यस्ता सबै क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो । वास्तवमा नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि छैनन् । भारतमा ट्याक्सी ड्राइभरले आफ्नो बच्चालाई अस्ट्रेलिया पढाउने सपना देख्दैन । तर, नेपालका ट्याक्सी ड्राइभरले त्यो सपना देख्छन् । भरियाले भारी बोकेर ७०० रुपैयाँ कमाए पनि ६०० रुपैयाँको बियर खाइदिन्छ । नेपालीसँग पैसा पनि नभएको होइन । भारतबाट पनि कयौं कामदार नेपाल आएर काम गर्छन् । महिलाले घरसँगै अफिसको काम गर्न पनि भ्याएका छन् । त्यस्ता विषयलाई त हामीले राष्ट्रिय तथ्यांकमा राखेका छैनौं । त्यसैले, तथ्यांकमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

इन्टरनेटभित्र एउटा अर्को छुट्टै संसार: के हो फेसबुकमा मार्क जुकरवर्गको योजना ?

यो साता म भविष्यमा यात्रा गर्न विगतमा फर्किएँ!झन्डै १० वर्ष भयो म अनलाइन गेम 'सेकेन्ड लाइफ'को भर्चूअल संसारमा प्रवेश गरेको। त्यस्तो संसार अर्थात् कथित 'मेटाभर्स' जसको निर्माणमा अहिले सबै ठूला प्रविधि कम्पनीहरू लागिपरेका छन्।मेटाभर्स शब्द १९९० को दशकमा विज्ञान-कथामा आधारित उपन्यास 'स्नो क्र्याश'मा प्रयोग गरिएको थियो। जहाँ उक्त शब्दले इन्टरनेटको भर्चूअल-वास्तविकता जनाएको थियो, जहाँ मानिसहरू आफ्नो जीवनको लामो समय भर्चूअल वातावरणमा बाँच्छन्।'सेकेन्ड लाइफ' सन् २००० को दशकको अन्त्यतिर चर्चामा आयो। त्यहाँ डिजिटल रूपमा बाँच्नका लागि लाखौँ प्रयोगकर्ताहरूले दैनिक घण्टौँ समय इन्टरनेटमा बिताएको विषय समाचारको शीर्षक समेत बन्यो।त्यतिबेला मेरो अनुमान थियो - त्यो संसारको बिस्तारै अन्त्य हुँदैछ। तर म गलत थिएँ।उक्त डिजिटल प्ल्याटफर्ममा आफैँलाई 'बासिन्दा' भन्नेहरूको सानो, इमानदार र सम्भावित रूपमा बढ्दो समुदाय छ। उनीहरू आफ्नो मेटाभर्स भविष्य कस्तो देखिन्छ भन्ने अनुभव सँगाल्न लगइन गर्छन्।त्यसैले म फेरि त्यस संसारमा फर्किएको हुँ।दृश्यको सन्दर्भमा, यो नयाँ र सिर्जनात्मक छैन।यो भव्य भर्चूअल वातावरणभन्दा बढी पिक्सेलयुक्त अनलाइन गेम 'रोब्लोक्स'सँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।तर यी दुईबीच भिन्नता के हो भने मार्क जुकरबर्गको मेटाभर्ससम्बन्धी योजनाजस्तै 'सेकेन्ड लाइफ' कुनै खेल होइन। यहाँ कुनै खेल प्रतिस्पर्धा हुँदैन। न कुनै खोज हुन्छ न त कथा नै। यो त केवल समय बिताउनका लागि बनाइएको ठाउँ हो।भर्चूअल भेटघाटमैले 'सेकेन्ड लाइफ'मा भेटेको एक बासिन्दा हुन् रेई।सन् १९६० दशकको स्कटल्यान्डस्थित माछा मार्ने एक गाउँको अनौठो नमुना बनाइएको समुद्री किनारमा टेलिपोर्ट गरेपछि हामीले एकअर्काका 'अवतार' देख्यौँ। 'मेटाभर्स'बारे उत्सुकता बढेपछि चार महिनादेखि आफूले सेकेन्ड लाइफमा समय व्यतीत गरिरहेको उनले मलाई बताएका थिए।उनी जुकरबर्गको मेटाभर्ससम्बन्धी अवधारणा वा योजनाको प्रशंसक होइनन्।'उनीहरू सबै कुरामा आफ्नो नियन्त्रण चाहन्छन्। तर मलाई लाग्छ यो त प्रयोगकर्ताका लागि पूर्ण रूपमा खुला हुनुपर्छ,' रेईले मलाई भने।फेसबुकमा प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरबर्गले भर्खरेर आफ्नो कम्पनीको नाम मेटा राखे। उनले आफ्नो ठूला योजनाहरू सार्वजनिक गर्दा रेईले इङ्गित गरेका चिन्ताका विषयलाई पनि सम्बोधन गरेका थिए।'मेटा एउटा कम्पनीभन्दा बढी भविष्य हो। त्यो हामी सबै मिलेर निर्माण गर्छौँ,' उनले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका थिए।माइक्रोसफ्ट, इपिक गेम्स, रोब्लोक्स, नाइकीजस्ता ठूला कम्पनीले पनि मेटाभर्समा प्रवेश गर्ने आफ्नो योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्।मेटाभर्सको एकाधिकारबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने रेई एक्लो व्यक्ति होइनन्। सेकेन्ड लाइफ चलाउने कम्पनी लिन्डेन ल्याबको उत्पादन व्यवस्थापनको उपाध्यक्ष आन्या केनेभ्स्कीले पनि यस विषयमा आफ्नो मत अघि सारेकी छन्।प्रविधिको क्षेत्रका दिग्गजहरूले अनलाइन जीवनबारे नयाँ विचारहरूमाथि विमर्श थालेपछि आन्याको चासो बढेको हो।सेकेन्ड लाइफ सन् २००३ देखि चलिरहेको छ।'म काल्पनिक समुदायबारे हाल भइरहेको छलफलकाबारे अलि चिन्तित छु,' उनले भनिन्।'केही ठूला खेलाडीको प्रवेशले सर्वसाधारण मानिसलाई सङ्केत यस्तो गरेको देखिन्छ - तिमीहरू यस संसारका मालिक होइनौ। अरू कसैले नियम बनाउनेछन्, कार्यक्रम चलाउनेछन् र बासिन्दा केवल उपभोक्ता हुनेछन्।'रोब्लोक्सजस्तै सेकेन्ड लाइफ एउटा ठाउँ हो जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले वातावरण निर्माण गर्छन् र अन्य मानिसलाई खेल्न निम्तो दिन्छन्। यद्यपि यसमा निकै कम सहभागी छन्।सेकेन्ड लाइफको वर्तमान प्रयोगकर्ता ९० हजारजति छन् भने रोब्लोक्सको करिब ५५ लाख रहेको अनुमान छ।मार्क जुकरबर्गले आफूले पनि प्रयोगकर्ताहरूको एउटा समुदायलाई मेटाभर्सको संसारमा लैजान चाहेको बताए। तर,तत्कालका लागि उनीसँग 'बासिन्दा' छैनन्।उनले आफ्नो मेटा संसार स्थापना गर्न युरोपभरि १० हजार कर्मचारी नियुक्त गर्ने बताएका छन्।केहीले प्रयोगकर्तालाई मेटाभर्स नियन्त्रणमा अनुमति दिनुभन्दा पनि समुदायले नै पूर्ण रूपमा मेटाभर्स निर्माण गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।मेटाभर्स सुरुदेखि बनाउन खोज्नु मेटाभर्ससँग नजिक हुने उपयुक्त तरिका नभएको मेटाको भर्चूअल-वास्तविकता विभाग ओकुलसका प्रविधि परामर्शका प्रमुख अधिकृत जोन कार्म्याकको विश्वास छ।आर्स टेक्निकाले उनलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ: 'एउटै एप्लिकेशनले सबै कुरा नियन्त्रणमा लिन्छ भन्ने कुरामा मलाई शङ्का लाग्छ। एक खेलाडी, एउटा कम्पनीले मात्र मेटाभर्ससम्बन्धी सही निर्णय गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।'सेकेन्ड लाइफको अन्तर्कथा जुकरबर्ग र अन्यका लागि आवश्यक पाठ बन्न सक्छ।चर्चा उत्कर्षमा पुगेको बेला उक्त साइटले उच्च व्यक्तित्वहरूबीच भर्चूअल दङ्गा मच्चाएको, खेलभित्रकै मुद्रामा आधारित लगानीकर्तालाई धोका भएको र बालबालिकाको हेरचाह प्रभावित भएको जस्ता आरोप लागेको थियो।यो साता मेरो छोटो अन्वेषणमा पनि मैले सेकेन्ड लाइफले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको झलक पाएँ। मेटाभर्स मूलधारमा गएको अवस्थामा ती चुनौतीहरू विस्तारित हुनेछन्।प्ल्याटफर्ममा 'पोर्न' र 'ड्रग' जस्ता शब्द भएका घटना वा ठाउँहरूको खोजी गर्न रोक लगाइएको छ।तर मैले 'सेक्स' शब्दको खोजी गर्दा मलाई भर्चूअल 'स्ट्रिप क्लबहरू'मा लगियो जहाँ मलाई त्यहीँ संसारको रकम तिररेमा मेरो काखमा बसेर गरिने डिजिटल नृत्य को प्रस्ताव आयो।'भर्चूअल संसारमा शासनको योजना जटिल छ,' केनेभ्स्की भन्छिन्,'यसमध्ये केहीलाई हटाउन सकिन्छ तर धेरैलाई मानवीय कोणबाट हेर्न आवश्यक छ। ती सबै पलायनवादी व्यवहार, सुन्दर वस्त्र वा भव्य अवतारहरू मात्र होइनन्।'सेकेन्ड लाइफबाट बाहिरिनुअघि मैले रेईलाई प्रश्न गरेको थिएँः उनी किन उक्त प्ल्याटफर्ममा आइरहन्छन्?उनले उत्तर दिएः 'म आफ्नो आँखाले नै पना देख्न चाहन्छु।'-बिबिसीबाट साभार

Bizpati आश्विन २०७८

प्रधान न्यायाधीश विवाद : राजीनामा कि महाअभियोग

शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ । न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ । महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लेखक अभिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

घर बहालमा कानूनी व्यवस्था

कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरलाइ, रकम या रुपैयाँ लिने गरी निश्चित समय अवधिका लागि अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिनु बहालमा दिनु हो । बहालमा दिएको हुनका लागि कसैले आफ्नो घर निश्चित समयका लागि अन्य व्यक्तिलाई दिएको र जसलाई दिएको हो, उसले उक्त घर उपभोग गरेको हुनुपर्छ । घर भन्नाले सिंगो घर, घरको तल्ला, कोठा र घरले चर्चेको जग्गा जमीनलाई समेत जनाउँछ । निश्चित समयका लागि रकम तिरेर अर्काको घरमा बस्नु बहालमा बस्नु हो । कुनै उद्योग सञ्चालन गर्ने वा डिपार्टमेन्टल स्टोर वा एक वा एकभन्दा बढी पसल राखी व्यापार वा व्यवसाय गर्नेजस्ता औद्योगिक या व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर बहालमा लिनेले त्यस्तो घरको सुरक्षाका लागि बीमा गराउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिहरूका बीच विभिन्न शर्त राखेर एकापसमा घर बहालमा लिनेदिने गरी सम्झौता हुन्छ भने त्यो घरबहाल सम्झौता हो । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ९ को दफा ३८३ देखि दफा ४०५ सम्ममा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । दफा ३८३ बहालमा दिएको मानिने : कसैले आफ्नो हक भोग वा स्वामित्वमा रहेको घर रकम लिने गरी निश्चित समयका लागि कुनै व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिएकोमा बहालमा दिएको मानिनेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि ‘घर’ भन्नाले कुनै घर, घरको तल्ला, एकाइ, कोठा वा त्यस्तो घरले चर्चेको जग्गा वा लगापातसमेत सम्झनुपर्छ, भनिएको छ । मानव बसोवास गर्न स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त घर बहालमा लिनु दिनु गर्नु नहुने व्यवस्था दफा ३८४ मा गरिएको छ । व्यक्तिहरूका बीच घर बहाल लिँदा दिँदा बहाल अवधि बढीमा ५ वर्षको हुनुपर्ने छ तर व्यापारिक प्रयोजनका लागि घरबहाल दिएकोमा सम्झौतामा उल्लेख गरेबमोजिम हुने व्यवस्था दफा ३८५ मा गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले घर बहालमा दिँदा निम्न कुराहरू खुलाई बहालमा लिने व्यक्तिसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्छ । यसमा घर बहाल लिने र दिने व्यक्तिहरूको पूरा नाम ठेगाना, नागरिकता नम्बर र विदेशी व्यक्ति भए राहदानी वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र, घर रहेको ठाउँ र जग्गाको कित्ता नम्बर, बहाल लिने प्रयोजन, बहाल शुरू र कायम रहने समय, मासिक बहाल रकम, बहाल बुझाउने समय र प्रकृया, घरमा प्रयोग भएका बिजुली, खानेपानी, टेलीफोनको महसुल बुझाउने दायित्व, बहाल कर भुक्तानी, बीमा, घर छाड्ने र हटाउने, बहालमा लिएको घर अन्य व्यक्तिलाई पुनः बहाल दिन पाउने नपाउने र आवश्यक लागेका अन्य कुराहरू सम्झौतामा उल्लेख गरिनुपर्छ । यसका साथै मासिक २० हजार रुपैयाँसम्मको लेनदेनमा लिखत सम्झौता आवश्यक छैन भने बहाल बस्ने व्यक्तिको फोटो टाँस गर्नुपर्ने र त्यस्तो सम्झौतामा कम्तीमा २ जना साक्षीको सहीछापसमेत हुनुपर्ने व्यवस्था दफा ३८६ मा गरिएको छ । घर बहालमा लिनेदिने गर्दा सम्झौता गर्दाकै बखत घरधनीले बहाल दिने घरको कुनै खोट वा कमजोरी भएमा त्यसको विवरण बहालमा लिनेलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था दफा ३८७ ले गरेको पाइन्छ । कुनै व्यक्तिलाई घर बहालमा दिँदा घरमा मालसामान वा कुनै वस्तुसमेत रहेछ भने बहालमा दिनुअघि घरमा रहेको सामान वा वस्तु केकस्तो अवस्थामा रहेका छन् त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्छ । यदि बहालमा लिनेले त्यस्तो सामान प्रयोग गर्ने भए त्यस्तो सामान घर बहालमा लिनेले बुझी लिएर त्यसको भर्पाइ घरधनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था दफा ३८९ मा गरिएको छ । घरधनीले बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम घर उपयोग गर्न दिनुपर्छ । सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पानी बिजुली र ढल निकास तथा सरसफाइको व्यवस्था घरधनीले नै गर्नुपर्छ । बहालमा बस्नेलाई सोही घरमा बस्ने अन्य व्यक्तिबाट असुरक्षा हैरानी वा अशान्ति भएमा त्यसलाई रोक्ने कार्य गर्नुपर्छ । शान्त वातावरणको व्यवस्था मिलाउने साथै सम्झौतामा उल्लिखित सबै कुरा पालना गर्नुपर्छ भनी घरधनीको दायित्वका बारेमा दफा ३८९ मा व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताबमोजिम निर्धारित समयमा बहाल रकम बुझाउनुपर्ने, बहालमा लिएको घरलाई आप्mनै घरसरह मानी सरसफाईका साथै उचित र उपयुक्त तरीकाले हेरचाह र संरक्षण तथा सुरक्षा गर्नुपर्ने, बहालमा रहेको घरका अन्य व्यक्ति वा छिमेकीलाई अशान्ति हैरानी वा असुरक्षा हुने कार्य गर्न नहुने र सम्झौतामा उल्लिखित कुराहरू पालना गर्नुपर्ने भनी बहालमा बस्नेको दायित्वको सम्बन्धमा दफा ३९० मा व्यवस्था गरिएको छ । बहालमा लिनेले घरधनीसँग भएको सम्झौतामा लेखिएको तरीका र प्रक्रियाबमोजिम घरधनीलाई बहाल बुझाउनुपर्छ तर कुनै तरीका र प्रक्रिया उल्लेख रहेनछ भने प्रत्येक महीना भुक्तान भएको ७ दिनभित्र बहाल बुझाउनुपर्छ, त्यसरी बुझाउँदा नगद वा चेक जे बुझाए पनि हुन्छ । घरधनीले नगद बुझेकोमा भने बुझेको भर्पाइ गरी बहाल बुझाउनेलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था दफा ३९१ मा गरिएको छ । बहालमा लिने र दिनेका बीच विवाद नहोस् र व्यावहारिक सहजता कायम होस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । जसले आय आर्जन गर्छ, उसले कर तिर्नुपर्छ । त्यसैले घरबहाल सम्झौतामा नै कर कसले तिर्ने हो स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । यदि उल्लेख भएको छैन भने कर तिर्ने दायित्व घर धनीकै हुने व्यवस्था दफा ३९२ ले गरेको छ । औद्योगिक या व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर बहालमा लिनेले त्यस्तो घरको सुरक्षाका लागि बीमा गराउनुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोजन भन्नाले कुनै उद्योग सञ्चालन गर्ने वा डिपार्टमेन्टल स्टोर वा एक वा एकभन्दा बढी पसल राखी व्यापार वा व्यवसाय गर्ने कार्य बुझिन्छ । प्राकृतिक प्रकोप वा अशान्ति, हूलदंगा, आगजनीजस्ता मानवीय कारणले हुनसक्ने क्षतिबाट बचाउन बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ३९३ मा गरिएको छ । सम्झौतामै बहाल लिने दिनेमध्ये कसले घरको मर्मत सम्भार गर्ने हो त्यसबारेमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र कुनै कुरा उल्लेख भएको रहेनछ भने बहालमा लिएको व्यक्तिले नै घरको मर्मत सम्भार गर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने व्यवस्था दफा ३९४ मा गरिएको छ । घर बहाल सम्झौता हुँदा बहाल लिनेले त्यस्तो घर वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिलाई पुनः बहालमा दिन सक्ने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ भने बहालमा दिने र लिनेबीच भएको सम्झौताको अधीनमा रही पुनः बहालमा दिन सक्ने तर सो सम्झौताविपरीत हुनेगरी बहालमा दिन नसक्ने कुरा दफा ३९५ मा व्यवस्था गरिएको छ भने घरधनीको स्वीकृतिविना बहालमा लिएको घरको संरचना भत्काउने, बिगार्ने गरी संरचनामा हेरफेर गर्नु नहुने कुरा दफा १९६ मा गरिएको छ । घर बहाल सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौताविपरीत घर प्रयोग गर्नु नहुने व्यवस्था दफा ३९७ मा गरिएको छ । जुन प्रयोजनका लागि घर बहालमा लिएको हो त्यस कामका लागि निजलाई घर नचाहिने भई घर छाड्न परेमा बस्ने व्यक्तिले कम्तीमा ३५ दिनुअगावै घरधनीलाई लिखित सूचना गर्नुपर्छ । यदि घर बहाल लिने दिने सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएमा सोहीबमोजिम हुने व्यवस्था दफा ४०० मा गरिएको छ । घरबहालको अवधि समाप्त भएमा वा बहालमा बस्ने व्यक्तिले सम्झौता विपरीत कार्य गरेमा पनि घरधनीले बहालमा बस्नेलाई घरबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था दफा ४०१ ले गरेको छ । यसरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले घर बहालका सम्बन्धमा व्यावहारिक रूपमा सहज हुने गरी छुट्टै र स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

बन्दसूचीबाट नाम हटाउन दलकै निर्णय आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री