एक्सपर्टद्वारा १९ वर्षमा एक लाख जनालाई परामर्श सेवा

सामाजिक सुरक्षा कोषमा कमजोर सर्भरले हैरानी

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको सर्भरमा समस्या देखिन थालेको छ । लाभग्राही बढ्दै जाँदा पछिल्ला दिनमा समस्या देखिन थालेको हो । यसले गर्दा उपचारका लागि अस्पताल जाने योगदानकर्ता प्रभावित बन्न थालेका छन् । उनीहरूले दाबी गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । सोमवार बानेश्वरका विजय नेपाल उपचारका लागि पुरानो बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन हस्पिटल पुगेका थिए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दाबी गरी डाक्टरको सिफारिशअनुसार औषधि लिन खोज्दा पाएनन् । उनलाई फार्मेसीका कर्मचारीले सर्भरमा समस्या भएको भन्दै मागदाबी नगरी औषधि लिन आग्रह गरे । उनी औषधि पछि लिने भन्दै रित्तै हात फर्के । यस्तै समस्या गत बिहीवार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सेवा लिन पुगेका योगदानकर्ताले पनि भोग्नुपरेको थियो । सर्भरमा समस्या आएको भन्दै सेन्टरले उपचारपछि औषधि दिन नमानेको योगदानकर्ता रमेश शर्माले बताए । उनीहरुले जस्तै अरू धेरैले यस्तै सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । कोषको सर्भरमा पछिल्ला दिनमा बारम्बार समस्या आउन थालेको र कहिले दिनभर समस्या हुने अस्पतालहरूले बताउन थालेका छन् । यसबाट लाभग्राही प्रभावित बनेका छन् । कोषमा सहभागीको संख्या अपेक्षित रुपमा बढ्न नसके पनि पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै छ । कोषका अनुसार मङ्सिर ३० सम्म १८ हजार ५०४ प्रतिष्ठानमा कार्यरत औपचारिक क्षेत्रका करीब ४ लाख ६६ हजार श्रमिक कोषको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका, अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार गरी योगदानकर्ताको संख्या ९ लाख ८५ हजार पुगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । यसले कोषको कार्यक्षेत्रलाई व्यापक बनाएको छ । कोषले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरणअनुसार देशभरका ७१ ओटा अस्पतालबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाका योगदानकर्ताले उपचार सेवा पाउँछन् । कोषका अनुसार काठमाडौंका वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय मुटु केन्द्रलगायतसँग कोषले सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा लाभग्राहीले उपचार गर्दा लागेको रकमको २० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्छ । अनलाइन सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालबाट कोषले उपलब्ध गराएका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका स्वास्थ्य सुविधा लिँदा योगदानकर्ता पछि दाबी गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने कोषको दाबी भए पनि त्यही सुविधा लिन अहिले योगदानकर्तालाई समस्या पर्न थालेको हो । कोषको सर्भरमा पछिल्ला दिनमा बारम्बार समस्या आउन थालेको र कहिले दिनभर समस्या हुने अस्पतालहरूले बताउन थालेका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भनी कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको दायरा किटान गरिएको छ । ऐनमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको सुविधामा ओपीडी र आईपीडीअन्तर्गतका सम्पूर्ण उपचार खर्च दाबी बेहोर्ने कोषको स्किम छ । त्यसअन्तर्गत योगदानकर्ता घरमै बसी वा अस्पताल गएर लिने चिकित्सकको परामर्श सेवा, रोगको परीक्षण तथा सम्पूर्ण उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च, महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नीको नियमित गर्भ परीक्षण र ६ हप्तासम्मको सुत्केरी उपचार खर्च, जन्मेदेखि ३ महीनासम्मको बच्चाको उपचार खर्च दाबी गर्न पाउँछन् । त्यस्तै प्रसूति बिदा (सुविधा) बापतको रकम दाबी, बिरामी बिदा (सुविधा) बापतको रकम दाबी, प्रसूति स्याहार खर्च दाबीसमेत गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो स्किमभित्र सीमा निर्धारण गरिएको छ । ओपीडी सेवा लिनेले १ आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने बाहेकको उपचार खर्चमध्ये कोषबाट ८० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बाँकी २० प्रतिशत रकम योगदानकर्ताले नै बेहोर्नुपर्छ । आईपीडी सेवा लिनेहरूले १ आर्थिक वर्षमा अधिकतम १ लाखसम्मको अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचार खर्चमध्ये कोषबाट ८० प्रतिशत रकम भर्ना भएको अस्पतालमा सीधै भुक्तानी हुने र बाँकी २० प्रतिशत योगदानकर्ताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी सबै मागदाबी अनलाइनबाटै लिनुपर्छ । सहभागीको संख्या केही बढ्दा कमजोर सर्भरका कारण सेवाग्राही मर्कामा पर्न थालेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू भने सर्भरमा बेलाबेलामा समस्या आउने र त्यसलाई सक्दो चाँडो समाधान गर्ने गरेको बताउँछन् । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार हस्पिटल र कोषबीचको सर्भर एपीआईले कनेक्ट गरिदिएको त्रिपक्षीय सर्भरमध्ये एकमा मात्रै केही समस्या आयो भने पनि अवरुद्ध हुने गरेको बताउँछन् । ‘कोषको सर्भरमा समस्या आउने गरेको छ, त्यसलाई हामीले तत्काल हटाउन खोज्छौं । कहिलेकाहीँ समस्या पत्ता नलाग्दा सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ,’ पन्थीले भने, ‘सेवा अवरुद्ध हुने अर्को कारण हस्पिटलका सर्भरमा आउने समस्या पनि हो ।’ कोषले सफ्टवेयरमा लगानी गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ नगरेको उनको दाबी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

३ प्रश्न

परामर्श सेवाका नाममा सरकारले एक वर्षमा १० अर्ब सकाउनुलाई के भन्नुहुन्छ ? कतिपय प्राविधिक विषयमा आफूसित विज्ञता नभएको अवस्थामा परामर्श सेवा लिनु अन्यथा होइन । ऐनले नै सरकारलाई यस्तो अधिकार दिन्छ । तर, ससाना...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

ब्रोकर लाइसेन्सको आशयपत्र पाउने कम्पनीको संख्या २९ पुग्यो, क-कसले पाए, को-को बाँकी ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

ब्रोकर लाईसेन्सको लागि आवेदन दिने आज अन्तिम दिन, नबिलले मायो स्टक डिलरको लाईसेन्स

Bizpati आश्विन २०७९

धौलागिरि अस्पतालको ओसिएमसी सेवा प्रभावकारी

धौलागिरि अस्पतालमा रहेको लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी)बाट विगत दस वर्षमा ९०२ ले सेवा लिएका छन् । यसमा महिलाको सङ्ख्या ७९७ र पुरुषको १०५ छ । उक्त आँकडाबाट पुरुषभन्दा झण्डै आठ गुणा बढी लैङ्गिक हिंसापीडित महिलाले सेवा लिएको देखिन्छ ।विसं २०६८ देखि सुरु भएको केन्द्रले लैङ्गिक हिंसापीडितलाई निःशुल्क उपचार, कानुनी तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । केन्द्रले पीडितको कानुनी उपचार र पुनःस्थापनामा पनि सघाउने गर्छ । पहिलो वर्ष २२ महिला र तीन पुरुषले सेवा ल

Ratopati जेष्ठ २०७९

लगानीमा उत्साह प्रवर्द्धन जरुरी

चालू आर्थिक वर्षमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योग व्यवसायको संख्याले अर्थतन्त्रको आशाप्रद पक्षलाई उजागर गरेको छ । यो आवमा मात्रै ठूलासाना गरी १० हजारभन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएका छन् । तीमार्फत करिब एक खर्ब ६० अर्ब लगानी गर्ने प्रस्तावना छ । अहिले साना लगानीका विद्यालय, परामर्श सेवा, होटल रेस्टुराँ, मर्मत केन्द्र, कम्प्युटर इन्स्टिच्यूट आदिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत आवको तुलनामा संख्यात्मक रूपमा केही कम भए पनि हाइड्रोपावर, बैंक, कन्स्ट्रक्सन कम्पनी तथा रियल इस्टेटजस्ता ठूला उद्योग व्यवसायसमेत दर्ता भएका छन् । यसबाट रजिष्ट्रार कार्यालयले औसतमा दैनिक रू. ४ लाखसम्म संकलन गरेको छ । निजी क्षेत्रले उद्योगव्यवसाय खोल्न देखाएको यो उत्साहले लगानीमैत्री असुरक्षा आदिजस्ता निराशाजनक अभिव्यक्तिहरूलाई समेत गलत साबित गरिदिएको छ । सरकारले केही समयअघि काठमाडौंका साथै ललितपुर र विराटनगरबाट समेत कम्पनी दर्ता गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यी तीनवटै कार्यालयमा गरेर दैनिक ३५ देखि ७० वटा कम्पनी दर्ता हुनु उत्साहजनक प्रवृत्ति हो । गत फागुन, चैत, वैशाखमा मात्र करिब अढाइ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आव २०६६/६७ को वैशाख मसान्तसम्ममा देशभरमा ८१ हजार कम्पनी दर्ता भएको देखिएको छ । दर्ता भएका सबै कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएका हुँदैनन्, तर आधा मात्र सुचारु हुनसके पनि नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अंक ४०, २०६७, जेठ २४–३०

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

एनआईसी एशिया क्यापिटल वार्षिकोत्सव अफरः सय युनिट म्युचुअल फण्ड किन्दा २० युनिट फ्रि

Bizpati माघ २०७८

तल्लो सेती आयोजना निर्माण गरिँदै

तनहुँ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले अर्काे जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०४ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको १४० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँधबाट प्राप्त हुने सेती नदीको रेगुलेटेड प्रवाह तथा मादी नदीको थप प्रवाहसमेत प्रयोग गर्न तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । कम्पनीले आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । साथै दातृ निकाय एडीबीको करीब ३५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्रसम्बन्धी काजगात तयार गर्ने परामर्श सेवा खरीदका लागि २०७५ चैत २९ गते खरीद सम्झौता भएको छ । परामर्शदाताले पेश गरेको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन पुनरवलोकनका लागि नियुक्त तीन सदस्यीय अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ समूहले २०७८ असार २३ गते डिजाइन पुनरवलोकन प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ । विज्ञ समूहले पेश गरेको आयोजनाको डिजाइन पुनरवलोकन प्रतिवेदनउपर सरोकारवालासँग छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तिम रूप दिइने श्रेष्ठले बताए । आयोजना अन्तर्गत बन्दीपुर गाउँपालिका–६ र देवघाट गाउँपालिका–३ साराङघाट नजिकै रहेको सेती नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । पानीको प्रवाहलाई देवघाट गाउँपालिका–३ र ४ हुँदै ६ दशमलव ८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत सेती नदीको संगमदेखि करीब ५०० मिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने देवघाटस्थित कालीगण्डकी नदीको दायाँ किनारमा बन्ने अर्ध भूमिगत विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । आयोजनाबाट बन्दीपुर गाउँपालिका–६, व्यास नगरपालिका–१४, देवघाट गाउँपालिका–२, ३ र ४, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र ६, भरतपुर महानगरपालिका–२९ का केही भाग प्रभावित हुनेछ । आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन क्षेत्र निर्धारणका लागि राय सुझावसमेत माग गरेको छ । आयोजनाको क्षेत्राधिकार निर्धारणका लागि सरोकारवालासँग सुझाव माग गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

१४ करोड अनुमानित लागतमा भरतपुर आँखा अस्पतालको नयाँ भवन शिलान्यास

फागुन ३, चितवन । भरतपुर आँखा अस्पतालको नयाँ भवनको शिलान्यास गरिएको छ । अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको बताइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालले सोमवार भवनको शिलान्यास गरेकी हुन् । अस्पतालले कुल रू. १४ करोड ३५ लाख खर्च लागतमा सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन लागेको हो । भवन निर्माणको पहिलो चरण अन्तर्गतको कामको लागि रू. ४ करोड १२ लाख ५० हजार ५९३ लागतमा काम शुरु गर्न लागेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । बजेट अभावका कारण हाललाई सुरुवात मात्रै गर्न लागिएको नेपाल नेत्र ज्योति संघका सभापति एवम् भरतपुर आँखा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णराज धरेलले जानकारी दिए । निर्माण थालेको ६ महीनामा पहिलो चरणको काम सम्पन्न गराउने लक्ष्य रहेको छ । तीन तलाको उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भएमा भुईतलामा बच्चा (पेडियट्रिक) वार्ड, पहिलो तलामा जनरल वार्ड र दोस्रो तलामा शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालन हुनेछ । अस्पतालमा हाल ६२ शय्या सञ्चालनमा रहेका छन् । अस्पतालमा नवनिर्मित भवन निर्माणको काम सकिएसँगै १०० शय्या थप हुने अस्पतालका प्रशासक दयाशंकर चौधरीले जानकारी दिए । यो भवनबाट पनि सेवा सञ्चालन भएपछि आँखाको समस्या सम्बन्धी सेवाग्राहीलाई जटिलभन्दा जटिल खालका समस्या उपचार गर्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने चौधरीको भनाइ छ । शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै महानगर प्रमुख दाहालले भवन निर्माणका लागि महानगरले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने बताइन् । उनले तत्काल आधा रकम र बाँकी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने गरी सुनिश्चितता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । सरकारको एक शहर एक पहिचान रुपमा भरतपुर मेडिकल सिटीको रुपमा विकास भएको भन्दै उनले यहाँको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन महानगर लागिरहेको दाहालको भनाइ थियो । वि.सं. २०४४ साल चैत १८ गते आँखा रोगको निदान एवम् उपचारको उद्देश्य राखेर स्थापना भएको अस्पतालले बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि नयाँ भवन निर्माण गर्न लागेको हो । स्थापना कालमा ३६ शय्याबाट सेवा दिएको अस्पतालमा मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया, जलविन्दुको शल्यक्रिया, क्यालेजियन टेरिजियम र अन्य आँखाका सामान्य रोगहरुको निदानका गरिनुका साथै चश्मा र औषधि सेवा उपलब्ध थिए । अस्पतालले सेवा विस्तार गर्दै लगेको छ । हाल अस्पतालमा बहिरंग सेवा, नयाँ बिरामी भर्ना सेवा, कर्नियाया सेवा, सामान्य बहिरंग सेवा, जलविन्दु सेवा, दृष्टि पर्दा सेवा, आँखाको प्लाष्टिक सर्जरी सेवा, बाल आँखा रोग सेवा, जाँच तथा अन्य सेवाहरु, चस्मा जाँच सेवा, सामान्य शल्यक्रिया, आँखा स्वास्थ्य परामर्श सेवा लगायतका सेवा उपलब्ध रहेको अस्पतालले जनाएको छ । भरतपुर आँखा अस्पतालमा मात्रै हाल दैनिक ४ सयदेखि पाँच सय बहिरंग सेवाका बिरामी आउने गरेका छन् भने १५ देखि २० जनाको शल्यक्रिया हुने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

चाहिने ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण हुनसकेको छैन

पेशाले निर्माण व्यवसायी वीरेन्द्रराज पाण्डे निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष हुन् । पूर्वाधार निर्माणमा साढे ४ दशक अनुभव बोकेको कम्पनी नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पाण्डे यस क्षेत्रमा बौद्धिक तथा तार्किक व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित छन् । उनको कम्पनीले हाउजिङ तथा सहरी विकास, सडक तथा पुल, खानेपानी स्रोत व्यवस्थापन, सञ्चार नेटवर्क विकास, रेट्रोफिटिङलगायत निर्माणसम्बन्धी परामर्श सेवा पनि प्रदान गर्दछ । पाण्डे नेपाल उद्योग परिसंघले प्रत्येक २ वर्षमा आयोजना गर्दै आएको पूर्वाधार सम्मेलनको तेस्रो संस्करणका संयोजकसमेत हुन् । यसअघिका सम्मेलनमा पनि आयोजकका रूपमा सक्रिय सहभागी पाण्डे तेस्रो सम्मेलनलाई ऐतिहासिक बनाउन जुटेका छन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको आभाष भएको तथा सरकारले पनि ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियान अघि बढाएका बेला पूर्वाधार सम्मेलन मुलुकको समृद्धिका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेमा उनी आशावादी छन् । पाण्डेसँग यसअघिका सम्मेलनका उपलब्धि तथा आउने साता हुने सम्मेलनको तयारी एवं नेपालको पूर्वाधार विकासका विविध पक्षका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकाल र दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी :

कारोबार दैनिक श्रावण २०७६

एक्सपर्टद्वारा १९ वर्षमा एक लाख जनालाई परामर्श सेवा

सम्बन्धित सामग्री