गण्डकीमा थपियो ५२ करोड बेरुजु, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ९ करोड

कर्णालीमा बढ्दो बेरुजु

सुर्खेत : प्रदेश सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा चासो नदिँदा कर्णालीमा बेरुजु बढ्दै गएको छ। बेरुजु घटाउन सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन पनि पालन हुन सकेको छैन।समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न पत्राचार गरेको थियो।लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए। सभापति मल्लले भने, ‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्न

थाहा खबर श्रावण २०८०

सरकारी संस्थानहरुको बेरुजु फछ्र्यौट असुलमा आएन सुधार

काठमाडौं । सरकारी संस्थाहरुको बेरुजु फछ्र्यौट र असुल उपरमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारको विभिन्न निकायको बेरुजु फछ्र्यौट तथा सरकारी बाँकी रकमहरु असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । सरकारका विभिन्न निकायको कारोवारमा २ अर्ब […]

Image Khabar श्रावण २०८०

बेरुजु फर्छ्यौट गर्न कोहलपुर नगरपालिका सक्रिय

नेपालगञ्ज – कोहलपुर नगरपालिकाले ४३ करोड बढी रुपैयाँ बेरुजु असुल गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । नगरपालिका स्थापना भएको २०७३ सालदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म नगरपालिकाको ४३ करोड ६६ लाख, ३२ हजार ७८६ रुपैयाँ बेरुजु छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३६ करोड ४२ लाख १० हजार ७३७, असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु […]

Desh Sanchar आषाढ २०८०

दाङका पालिकामा घटेन बेरुजु

जिल्लाका पालिकाहरूमा बेरुजु घट्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको २०७९ को प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका पालिकाहरूमा बेरुजु शून्य हुन नसकेका हुन् । घोराही उप महानगरपालिकाको बेरुजु ४४ करोड ८४ लाख ४१ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा गरिएको लेखा परिक्षणबाट १३ करोड ७६ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको हो । जसमा असुल गर्नु पर्ने ६३ […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

पोखरामा अत्यधिक बेरुजु, फर्स्योटका लागि लेखा समितिको निर्देशन

पोखरा – पोखरामा अहिलेसम्म २ अर्ब ५६ करोड बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म अद्यावधिक भएको बेरुजु मध्ये उक्त रकम देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै ५४ करोड भन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ। त्यसमध्ये २१ करोड २४ लाख असुल गर्नुपर्ने छ भने १८ करोड ५२ लाख नियमित गर्नुपर्ने तथा १३ करोड चाहिँ […]

Khabarhub मंसिर २०७९

अछाममा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ७ करोड

अछाम- अछामका १० वटा स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा करिब ७ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६ करोड ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कैफियत देखिएकाले असुल गर्न भनिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुलाई तीन किसिमले वर्गीकरण गरेको छ । […]

Khabarhub आषाढ २०७९

गण्डकीमा थपियो ५२ करोड बेरुजु, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ९ करोड

गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा झण्डै ५२ करोड बेरुजु थपिएको छ ।

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

ह्वात्तै बढ्यो बेरुजु

अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बेरुजु रकम बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ सय ८ प्रतिशतले बढेको छ भने असुल गर्नुपर्ने ४५ प्रतिशतले घटेको छ । म्याद नाघेको पेस्की बाँकी १ सय ५३ अंकले बढेको छ । केपी ओली सरकारल...

Lokaantar मंसिर २०७८

महालेखापरीक्षकाे प्रतिवेदन - चार खर्ब १८ अर्ब ८५ कराेड बेरुजु

काठमाण्डाै – आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म बेरुजु रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/०७६ मा चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको बेरुजु आव २०७६/०७७ मा थप ५३ करोड रुपैयाँले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको असुल भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र पालिका, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

बागमतीको बेरुजु करिब एक अर्ब, पाँच करोड असुल गर्न बाँकी

हेटौंडा : भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा लगाइरहेको बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्षभित्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमा डुबाएको छ।गत जेठ १७ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा संसद्‌ बैठकमा पेस गरिएको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको बेरुजु ९८ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको पाइएको हो।गत वर्ष नै संसदमा पेस गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन एक वर्ष ढिला गरी संसद् बैठकमा पेस गरिएको थिय

थाहा खबर बैशाख २०७८

गण्डकीमा थपियो ५२ करोड बेरुजु, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ९ करोड

सम्बन्धित सामग्री

गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा झण्डै ५२ करोड बेरुजु थपिएको छ ।