Image Khabar

जेष्ठ २०७८

आगामी निर्वाचनका लागि अर्थले दियो ७ अर्ब ७२ करोड खर्चको सहमति

काठमाडौं, असार १८ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख सम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७८ को सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि उक्त रकम निर्वाचन सामग्री लगायत अन्य सामाग्रीहरु खरिद तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च हुने जनाइएको छ । २०७८ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिमतदाता चुनावी लागत घट्दो

काठमाडौं । बजारमा महँगी बढिरहे पनि अनावश्यक खर्च कटौती गरिएका कारण विगतको तुलनामा यस वर्षको निर्वाचनमा कम रकम खर्च भएको देखिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा करीब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान निर्वाचन आयोगको छ । उक्त निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता थिए । मतदान केन्द्र २२ हजार २२७ थिए । सरकारले उक्त निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेकोमध्ये करीब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने देखिएको आयोगको भनाइ छ । यसपालिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको खर्चको वास्तविक अंक भने आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनको खर्चसमेत जोडेर महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरेपछि मात्रै थाहा हुनेछ । अनुमानित खर्च ७ अर्ब ५० करोडलाई मतदाता संख्याले भाग गर्दा मङ्सिर ४ को चुनावमा प्रतिमतदाता ४ सय १६ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालका अनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण भने यकीन भइसकेको छ । उक्त निर्वाचनको प्रतिमतदाता खर्च २ सय ८४ रुपैयाँ छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ९ रुपैयाँ थियो । अनावश्यक खर्चका शीर्षक कटौती गर्दा निर्वाचन खर्च घटेको प्रवक्ता पौड्यालको भनाइ छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिमतदाता खर्च ठूलो अन्तरले घटे पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको खर्च भने २०७४ को तुलनामा २०७९ मा थोरै अन्तरले घटेको देखिन्छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ६ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ४ सय १६ रुपैयाँ मात्रै रहेको अनुमान छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्वाचन खर्चमा यस वर्ष भएको मितव्ययिताबारे पुस्ट्याइँ माग गरेकामा आयोगले पछिल्ला पाँच निर्वाचनका कुल मतदाता, मतदान केन्द्र, कुल खर्च र प्रतिमतदाता खर्चको हिसाबसहित विवरण पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पछिल्लो निर्वाचन गत मङ्सिर ४ गते आइतवार देशभर एकै चरणमा सम्पन्न भएको थियो । यस निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय १० गरी २ सय ७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३ सय ३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २ सय २० गरी कुल ५ सय ५० सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यो निर्वाचनमा आयोगले विद्युतीय माध्यमबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सामग्री खरीद गरेको दाबी गरेको छ । ढुवानी योजना बनाई सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा समयमै ढुवानी गरेको र निर्वाचनमा ७२ निर्वाचन सामग्री प्रयोग भएकामा आयोगबाट ५७ प्रकारका तथा जिल्ला र स्थानीय स्तरबाट १५ प्रकारका सामग्री किनिएको बताइएको छ । आयोगले यस वर्षका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा (घरदैलो कार्यक्रम) मा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको थियो । मतदाता शिक्षा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन, कन्सर्ट, सामाजिक सञ्जाल, कल सेन्टर आदिबाट दिएको थियो । कलाकार, निजीक्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, युवा, सञ्चारमाध्यमसँग पनि सहकार्य गरेको आयोगको भनाइ छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको निर्वाचन चिह्न समावेश गरी मतपत्र छपाइ गरेको थियो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिह्न दिएपछि मतपत्र छापिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको आयोगले जानकारी दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

महँगी बढेको भन्दै निर्वाचन आयोगले माग्यो १० अर्ब खर्च

निर्वाचन आयोगले सरकारसँग १० अर्ब खर्चको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । आयोगले सरकार समक्ष आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सो खर्च प्रस्ताव गरेको हो । बुधबार आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहितका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न मन्त्रीहरूबीच भएको छलफलमा आयोगले निर्वाचनको मितिका साथै सो रकमको प्रस्ताव गरेको हो । गत स्थानीय तहमा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएपनि अहिले विभिन्न सामग्रीहरुको महँगी बढेकोले बजेट बढाउन माग गरिएको आयोगका शालिग्राम शर्मा पौड्या

Ratopati जेष्ठ २०७९

सरकारले घटायो बजेटको आकार : १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर, बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्री शर्माले यो वर्षको बजेटको आकार रू. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । घटाइएको धेरै रकम विकासलक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा रू. ३८ अर्बले कटौती गरी रू. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट रू. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई मन्त्री शर्माले पनि निरन्तरता दिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने गरेको छैन । तर, मन्त्री शर्माले यो वर्ष भने संशोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने उनको दाबी छ । शर्माका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबाबका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । मन्त्री शर्माले विकास बजेट बढाउनका लागि सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने बताए । कोभिड– १९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि खर्चको गति बढ्दै जाने समीक्षा कार्यक्रममा दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रू. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत हो । बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । यो वर्ष रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ रू. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ९७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ । समीक्षाका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै यो नीति लामो समय नरहने बताएका थिए । निर्वाचनका लागि ५० अर्ब माग आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्री शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि सो बराबरको बजेट माग आएको बताए । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘यो वर्षको बजेटले चुनावका लागि रू. १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने रू. ५० अर्बको आएको छ । बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो दबाब छ,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइयो

काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि७ अर्ब ७२ करोड६३ लाख रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई उक्त बजेट सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नेगरी सहमति प्रदान गरेको हो। आगामी कात्तिक २६गते पहिलो चरण र मङ्सिर ३ गते दोस्रो चरण निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। अन्य सामग्री खरिद तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च गरिने जनाइएको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ७ अर्ब ७२ करोडको खर्च निकासा

अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि भन्दै ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । शुक्रबार एक समारोहका बीच मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख सम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७८ को सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि निर्वाचन सामग्री लगायत अन्य सामाग्रीहरू खरिद तथा निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम निकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दै आगामी २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रवार पहि

Ratopati जेष्ठ २०७८

निर्वाचन आयोगलाई अर्थमन्त्रालयले दियो ७ अर्ब

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । सरकारले आगामी बैशाखमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब रकम दिएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा बोल्दै अर्थमन्त्ती विष्णू पौडेलले निर्वाचनका लागि आयोगलाई ७ अर्ब रकम उपलब्ध गराएको बताए । मंगलबार (आज) नै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी बैशाख वैशाख १७ र २७ गरि दुई चरणमा […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७७