Khabarhub

भाद्र २०७८

रोकियो प्रशासनिक भवनको काम

खोटाङ–ठेकेदार कम्पनीले प्रयोगशालाको नक्कली प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको खुलासा भएपछि ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको काम रोकिएको छ । ठेकेदार कम्पनी रुज–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एन्ड बैभव जेभीका ठेकेदारले निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको पिलरको गुणस्तर परीक्षण गर्दा प्रयोगशालाको नक्कली प्रतिवेदन बनाएपछि गाउँपालिकाले पत्र पठाएर काम रोक्न लगाएको हो । ठेकेदार कम्पनीले निर्माणाधीन भवनको काममा लापरवाही गरेकाले गाउँपालिकाको तर्फबाट गत भदौ–१५ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजगढ विमानस्थल निर्माण र सनसेट ल : अडानी समूहलाई चार विमानस्थल दिनु कति उपयुक्त ?

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

आयात घट्नुको अ(न)र्थ

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा नेपालको घाटाको ग्राफ ओर्लिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । आर्थिक अयिभान दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार व्यापारघाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब १८ प्रतिशतले घटेको छ । आयात १९ प्रतिशतले घट्दा निर्याततर्फ भने करीब ३० प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक व्यापारको आकार नै घटेको छ । स्मरण हुन्छ, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले आयात घट्नुलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरेको थियो । त्यतिबेला निर्यातमा खानेतेल निकासीको टेको थियो । र, आयात घटे पनि निर्याततर्फ खासै असर परेको थिएन । त्यो सहुलियतलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । खासमा त्यतिबेला आयातमा आएको कमीलाई उपलब्धिका रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था किन पनि थिएन भने आन्तरिक उत्पादन बढेर होइन कि सरकारले लिएको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण आयातमा गिरावट आएको थियो । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग बढेर आयातमा कमी आएको भए त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । सरकारले आयातमा कडाइ गरेकाले आयात खुम्चिनु अर्थतन्त्रका लागि उत्साहित हुनुपर्ने कुरा होइन । आयात भइरहेका वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै हुने हो र त्यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन हुँदै जाने हो भने मात्रै त्यसलाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले लिएको नीतिगत सफलताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यहाँ त औद्योगिक कच्चा पदार्थको खपतमा आएको कमीलाई समेत प्रचारबाजीको विषय बनाइन्छ र आत्मरति खोजिन्छ । यस्तोमा स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माणको उद्देश्य सधैं ओझेलमा परिरहेको हुन्छ । कृत्रिम उपलब्धिको प्रचारबाजी दिगो हुँदैन । बैंकहरूको चर्को ब्याजदर र आयात निरुत्साहनको नीतिले व्यापार घटेको हो । कृत्रिम सुधारका यस्ता तथ्यांकलाई देखाएर उपलब्धिको प्रचार गर्नुको तुक छैन । खासमा त्यतिबेलादेखि नै अर्थतन्त्रको उँधोगति शुरू भइसकेको थियो, जतिबेला उत्पादनलाई होइन, नियन्त्रणको परिणामलाई उपलब्धिको भ्रम छर्न सरकार नै उद्यत देखियो । अर्थतन्त्रका आधारहरू त्यतिबेलादेखि नै मक्किन शुरू भइसकेको थियो । कोरोना महामारीयताको वैश्विक परिस्थितिले त्यसलाई सतहमा ल्याइदिएको मात्रै हो । त्यसबेला आर्थिक क्षेत्र सुधारको आश पालेकाहरू छोटै समयान्तरमा अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनको दिन कुर्ने अवस्था यसै आएको थिएन । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबबाट बाहिर निस्किन अपनाइएको व्यापार नियन्त्रणलाई बढाइचढाइ गरेर अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएको देखाउन खोजिएको छ । यसले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूलाई सकारात्मक बाटोतिर उन्मुख गराउँदैन । आयात घट्नुमात्र अर्थतन्त्र बलियो भएको प्रमाण हुन सक्दैन । हाम्रो आर्थिक, राजनीति र सामाजिक अवयवहरू जहिले पनि कृत्रिम चमकधमकको पछाडि दौडिएको भान हुन्छ । यस्ता आयाममा अप्राकृतिक र अस्वाभाविक प्रचारबाजीको बोलाबाला देखिन्छ । छोटै समयको अन्तरालमा पानीको फोका सावित हुन्छ । यसबाट पाठ सिक्नुको सट्टा हामी पुन: त्यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको पछाडि दौडिइहेका हुन्छौं, विडम्बना नै यही हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले व्यापार नियन्त्रणका अनेक उपाय अपनायो । अहिले सबै खालका प्रतिबन्ध र नियन्त्रणका शर्तहरू हटाइसकेको छ । तर, व्यापारले गति लिएको छैन । हालैमात्र एउटा तथ्यांक आएको छ, सरकारले लक्ष्यको तुलनामा केवल ४० प्रतिशतमात्रै राजस्व उठाएको छ । सरकार यो राजस्वबाट दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको कुराहरू पनि चर्चामा आइरहेका छन् । यसबाट स्वत: बुझ्न सकिन्छ कि सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा आएको सुधारलाई होइन, ढुकुटीमा परेको दबाबलाई धान्न नसकेर आयातमा लगाएका नीतिगत नियन्त्रणलाई हटाएको हो । सरकारले प्रतिबन्ध हटाए पनि किन व्यापार बढ्न सकेको छैन ? एक समय १३/१४ महीनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे ६ महीनामा झरेपछि अत्तालिएको सरकारले आयातमा रोक त लगायो, तर उत्पादन अभिवृद्धिका कुनै पनि योजना देख्न पाइएन । उल्टै, बजारमा त्यस्ता वस्तुको कालोबजारी र तस्करी व्यापक परिमाणमा देखियो । आयात प्रतिबन्ध अल्पकालीन उपाय बन्न पनि सक्ला, तर यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको त उत्पादन नै हो । उत्पादनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सधैं उदासीन नै देखिएको छ । अहिले १० महीनाको वस्तु आयात धान्ने अवस्था बनिसकेको तथ्यांक सरकारले पेश गर्दै आएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? सोझो उत्तर छ– आयात रोकियो, विप्रेषण थुप्रियो । न उत्पादन बढ्यो, न निकासी व्यापार । केही महीनामात्रै व्यापार पुरानो लयमा फर्किने हो भने यो सञ्चिति पनि पानीको फोका हुनेमा आशंका आश्यक छैन । देशमा उद्योग र व्यापारको वातावरण बन्न नसक्नुमा अर्को मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । केही समयअघि निजीक्षेत्रको एउटा संस्थाले गरेको अध्ययनले उद्यमी व्यापारीले आफूले कमाएको आम्दानीमध्ये ४० प्रतिशतको हाराहारी घूसको रूपमा खर्च गर्नु परेको देखाएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले केही स्थान माथि उक्लिए पनि ५० अंकभन्दा मुनिको सूचकलाई भ्रष्टाचारको दृष्टिले गम्भीर समस्या मानिन्छ । प्रतिवेदनले नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्य पनि बाहिर ल्याएको थियो । यस्ता तथ्यले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको छ कि तथ्यांकीय भ्रममात्र बढी छरिएको छ भन्नेमा स्वाभाविक सन्देह उत्पन्न भइराखेको छ । अर्थतन्त्रको चालक भनिएको निजीक्षेत्र सरकारी नियम र नीतिप्रति असन्तुष्ट मात्र होइन, आशंका र त्रासमा छ । अर्थतन्त्र कुन बेला धराशयी हुने हो भन्ने आशंका व्याप्त बन्दै गएको छ । यतिसम्म कि, एक समय देश लोडशेडिङमुक्त भएकोमा अहिले आएर उद्योगमा दैनिक ९/१० घण्टा विद्युत् कटौती भइरहेको छ । सरकार समाधानमा गम्भीर छैन । सरकारको ध्यान सत्ताको बचाउ र विघटनमै केन्द्रित भएको छ । राजनीतिले आर्थिक सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन । समस्या देखिएपछि निकासका उपाय पहिल्याउनुको सट्टा नियन्त्रणलाई मात्र सहज हतियार बनाउने र बजार प्रणालीलाई अस्तव्यस्ता बनाउने परिपाटीको पुनरावृत्तिले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजाँदैन । यसले दुर्घटनातिर डोर्‍याउँछ । यस्ता समग्र समस्यामा निजीक्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको मात्र छैन, सुधारका उपायमा आग्रहसँगै अन्दोलनलाई अघि बढाएको छ । सरकार निजीक्षेत्रका जायज सुझावलाई समेत ठीक तरीकाले सुनुवाइ गरिरहेको छैन । स्वदेशमा उत्पादनको आकार बढेर आयात कम भएमात्रै त्यसले अर्थतन्त्रमा सुधारलाई बल पुर्‍याउने हो । सरकारले यो संकटमा खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ पनि ल्यायो । तर, यसमा पानीको बोतल नकिन्ने, पत्रपत्रिका खरीद नगर्नेजस्ता सामान्य खर्चलाई प्रचारप्रसार गरियो । तर, सरकार आज पनि सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावको कार्यान्वयनमा किन उदासीन छ ? सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास बजेटको खर्च क्षमता अभिवृद्धि, विशिष्टका नाममा हुने फजु खर्च नियन्त्रणजस्ता सरकार खास आवश्यकताको सम्बोधनमा होइन, सस्तो लोकप्रियता र लाभका निम्ति टालटुले काम र त्यसैको बखानबाजीमा लागेको बुझ्न कठिन छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

ताला खोल्न त्रिविको आग्रह : शिक्षकहरूकाे तलब र प्रशासनिक काम रोकियो

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले गरेको तालाबन्दी खोल्न आग्रह गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तालाबन्दीले गर्दा आर्थिक तथा प्रशासनिक काम रोकिएको भन्दै त्रिविले ताला खोल्न आग्रह गरेको हो।त्रिविले दशैँ तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई तलब दिन नसकिएको जनाएको छ। त्रिविका अनुसार शिक्षक कर्मचारीहरुको २०७९ असार महिनाबाट तलब, पेन्सन पाएका छैनन्।‘त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय लगायतका निकायहरुमा लगाइएका तालाहरु यथाशीघ्र खो

थाहा खबर श्रावण २०७९

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको म्यानहोलबाट पानी चुहिएपछि परीक्षण रोकियो

जेठ ५, दोलखा । सुरुङ तथा पेनस्टक परीक्षणको क्रममा रहेको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको म्यानहोल( मानिस काम गर्न पेनस्टकमा पस्ने प्वाल) बाट पानी चुहिएको छ । सुरुङमा पानी पठाई करीब ६०० मिटरसम्म हेडमा पानी भर्दा म्यानहोलबाट पानी चुहिएको हो । म्यानहोलबाट पानी चुहिएपछि परीक्षण रोकी म्यानहोलहरुको मर्मत सम्भार कार्य भइरहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश न्यौपानेले बताए । तीन ओटा म्यानहोलको निरीक्षण तथा मर्मत सम्भार शुक्रवारसम्ममा सकिने प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ । म्यानहोल तथा गेटको निरिक्षण तथा मर्मत पश्चात आइतवारबाट सुरुङ तथा पेनस्टकमा पानी पठाई पुनः परीक्षण सुचारु गरिने आयोजनाले बताएको छ । सुरुङ तथा पेनस्टकमा पानी भर्ने काममा कुनै समस्या नआएमा जेठ अन्तिममा विद्युत् उत्पादनको परीक्षण गर्न सकिने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । आयोजनाको प्रसारण लाइन अन्तर्गत सिंगटीमा भाँचिएको टावरको निर्माण कार्य भइरहेको छ । यस्तै दोलखाको सहरेमा बाँकीरहेको मल्टिसर्किट टावरको निर्माण सकिई तार तान्ने चरणमा पुगेको छ । साथै रामेछापको फुलासीमा निर्माणाधीन सबस्टेशनको सिभिल संरचनाको काम सकिई उपकरण जडान भइरहेकोमा भारतीय मजदूरहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएकोले हाललाई काम बन्द भएको आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित् विजुली फुलासी सबस्टेशनको काम नसकिएपनि सिधै ढल्केवारसम्म प्रसारण गर्न सकिने विकल्प आयोजनासँग रहेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । यस्तै रोलवालिङ डाइभर्सनको निर्माण प्रक्रिया पनि आगाडि बढाइएको छ । प्रारम्भमा छ ओटा युनिटमध्ये एक युनिटबाट ७६ मेगावाट(मेवा) उत्पादन गरिने छ भने पूर्ण क्षमतामा छ ओटै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा ४५६ मेवा विद्युत् उत्पादन हुने छ । विसं २०६५ सालमा आयोजनाको निर्माण शुरु गर्दा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । तर हाल आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयसम्म आयोजनाको लागत करीब ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । भुकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना संक्रमण, भारतिय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याकोले समयमै सामान ढुवानी नगर्नु तथा समयमा काम नसक्नु जस्ता कारणले निर्माण अवधि लम्बिँदा ब्याज, मूल्य समायोजन, डलरको मुल्यमा भएको वृद्धि, प्रशासनिक खर्च आदिका कारण लागत वृद्धि भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको दाबी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोनाका कारण पुनः धकेलिए राष्ट्रिय गौरवका खानेपानी आयोजना

वैशाख २६, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको दक्षिणी–पूर्वी भेगअन्तर्गत तेमाल क्षेत्रका बासिन्दामा खानेपानीबाट सुखका दिन आउन अब एक महीना मात्रै बाँकी थियो । वर्षौंदेखि खानेपानीका लागि रातदिन समस्या झैल्दै आएका तेमाल गाउँपालिका र छिमेकी दुई स्थानीय तहका बासिन्दाले सम्भवतः आगामी असारभित्रै घरघरमै खानेपानी पाउँदै थिए । कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण अब असारमै खानेपानी पाउने सम्भावना हाललाई टरेको छ । तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको उक्त क्षेत्रमा पाँच वर्षअघि तेमालमा सुनकोशी नदीबाट पानी लिफ्टिङ गरी खानोपानी उपलब्ध गराइने भएपछि विस्थापनबाट जोगिएका स्थानीय बासिन्दा यतिबेला औधी खुशी पनि देखिएका थिए । सुनकोशीको पानीले ५५ हजारको जिन्दगानी जोगाउँदै थियो । ‘आउँदो असारसम्ममा खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका थियौँ, कोरोनाका कारण काम रोकिएको छ, यो आयोजना सम्पन्न गर्न पाए तेमालको एउटा ठूलो सपना साकार हुने थियो’, तेमाल बृहत् सुक्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सङ्ग्रामजित लामाले भने । उनका अनुसार गत मंसिरमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको काम अघिल्लो वर्षको कोरोना संक्रमणले र अहिले पनि कोरोनाकै कारण पुनः धकेलिएको हो । विसं २०७२ असारमा सम्झौता भएको आयोजनाको काम गत मंसिरमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तेमाल क्षेत्रका नौ हजार ३१० परिवारका करीब ५५ हजारका लागि खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । भूकम्पलगत्तै भएका खानेपानीका मूल सुक्दै गएपछि तेमालका केही बासिन्दा विस्थापित हुने तर्खरमा थिए, तर बृहत् खानेपानी आयोजनाले रोकेको बताइन्छ । नेपाल सरकार, खानेपानी विभागमार्फत रू. एक अर्ब २७ करोड, गाउँपालिकाको एक र स्थानीय उपभोक्ताले नौ प्रतिशत जनश्रमदानमा सञ्चालन गरिएको आयोजनामध्ये दुई चरणमा करीब ९५ प्रतिशत काम सकिएको समितिका अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनकोशी नदीबाट १२ किलोमिटरको उचाइमा लिफ्टिङ गरी खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ । हाल आयोजनाको करीब ९८ प्रतिशत भौतिक निर्माणको काम सकिएको जानकारी दिइएको छ । अर्को गौरवको आयोजना पाँचखाल नगर शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको काम धकेलिने भएको छ । अघिल्लो वर्ष नै कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण सम्झौतापछि केही समय धकेलिएको आयोजनाको कामलाई अहिले पनि प्रभाव पार्ने देखिएको आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले बताए । ‘सामग्री ढुवानीमा निकै समस्या परेको छ, अन्य निर्माणको काम हाललाई नरोकिए पनि अब कामले निरन्तरता पाउनेमा चिन्ता छ’, उनले भने । पाँचखाल नगरपालिकाका १० वडाका ७ हजारलाई खानेपानी पु¥याउने लक्ष्यका साथ हाल आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको थियो । परियोजनाको २०७६ भदौ १२ खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच सम्झौता गरिएको थियो । उक्त खानेपानी आयोजना रू. दुई अर्ब २१ करोडको लागतमा अढाई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइए पनि निर्माण कम्पनीले रू. एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाखमा सक्नेछ । आयोजना सम्झौताको सर्तअनुसार कुल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् रू. ११ करोड पाँच लाख उपभोक्ताले जम्मा गरेका छन् । मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा हालै मात्र रू. एक अर्बको सुक्खा क्षेत्र बृहत् खानेपानी आयोजना स्वीकृत भएको छ । नगरका १२ वडामध्ये खानेपानीको समस्या झेलिरहेका नौ वडाका लागि आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । कोरोनाका कारण प्रशासनिक काम भइरहे पनि हाललाई रोकिएको जानकारी दिइएको छ । टेन्डर आह्वानलगायत प्रशासनिक काम भइरहँदा कोरोनाले हाललाई रोकियो’, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर लामाले भने । उनका अनुसार खानेपानी आयोजनाका लागि नेपाल सरकार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको रू. ९६ करोड, स्थानीय उपभोक्ताबाट संकलित तथा नगरको लगानीसहित रू. एक अर्बको आयोजना स्वीकृत गरिएको हो । आयोजनाका लागि स्थानीयवासीसँग उपभोक्ता समितिले प्रतिउपभोक्ता रू. एक हजार व्यहोर्नुपर्ने नीति बनाएको छ । खानेपानी आयोजनाबाट नौ वडाका पाँच हजार ५०५ परिवार लाभान्वित हुनेछन् । गत चैतदेखि परीक्षणको काम थालेका तीन नगरपालिका धुलिखेल, बनेपा र पनौती समेटिएको काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानी आयोजनाको थप काम पनि हाललाई रोकिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर मात्रै बजेट ल्याऊ

कोरोना महामारीबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । अबको दिनमा बजेटमार्फत सरकारले लिनुपर्ने नीति, पुनरुत्थानका कार्यक्रमका साथै चालू बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाइरहेको छ ? आउँदो बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? गतवर्ष बजेट निर्माणको बेला कोरोना महामारीकै थियो । यस वर्ष पनि त्यही अवस्थाका बीच सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी बजेट बनाइन्थ्यो, मुलुकले कोरोना संक्रमणको अवस्था सामना गरिरहँदा त्यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकारले प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । ठूला लक्ष्य राखेर बजेटको आकार बढाउने समय पनि यो होइन । मुलुकलाई अहिले यथार्थपरक बजेट चाहिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा खासगरी कार्यान्वयनको क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर ल्याइएको बजेट मात्रै कार्यान्वयनमुखी हुन सक्छ । दिगो आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य राखेर कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेखालको बजेट ल्याइनुपर्छ । बजेट वितरणमुखी हुनुहुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रमा बजेट छुट्यायाइनु अघि सम्बन्धित क्षेत्रसँग गम्भीतापूर्वक छलफल गरी वास्तविक तथ्यांकको अध्ययन गर्नुपर्छ । जहाँ आवश्यक छ, जहाँ संकट छ, त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट छुट्याइनुपर्छ । सरकारले ल्याउने बजेट उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । जहाँबाट बढी प्रतिफल निस्कन्छ, आयआर्जनका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आय बढाउने क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याउन सके त्यो सार्थक हुन्छ । राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधारको क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित गराउनुपर्छ । सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो जरुरी थियो ? महामारीले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला मुलुकको स्रोत, साधन र क्षमताको अध्ययन नगरी, सम्बन्धित पक्षसँग छलफलविनै यस्तो निर्णय गर्नु उचित होइन । खासगरी दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी अर्थात् जीडीपीको ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा आर्थिक सहायता समेत वितरण हुँदै आएको छ । त्यस्तो सहायता आयस्रोत नभएका र विपन्नलाई दिइनुपर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा बाँड्ने होइन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नै आएको हो भने पनि मूल्यवृद्धि दरको आधारमा गरिनुपर्छ । खासगरी आयआर्जन नभएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो भत्ता दिइनुपर्छ । श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा दक्षिण एशियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा भारत र बंगलादेशको भन्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहमति गराउनुपर्ने थियो । विनामापदण्ड, सरोकारवालाबीचको छलफलविना सस्तो लोकप्रियताका लागि पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा मूल्यवृद्धि हुनेदेखि यसको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । आगामी बजेटमा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने के हो ? कोरोना महामारीका बेला सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आइसोलेसन, बेड, अक्सिजनको समयमै व्यवस्थापनबारे बजेटमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ पनि सरकारले पूँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले महामारीसँग जुझ्न भन्दै दातृ निकायहरूले समेत ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । आगामी बजेटले त्यस्तो बजेट चुहावट नहुनेगरी खर्च गर्न आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचना र सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले उचित बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कोभिडका कारण धेरैको रोजगारी संकटमा छ । त्यस्ता वर्गलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? कोरोना महामारीलाई विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, जसकारण धेरै मानिसको रोजगारी संकटमा परेको छ । यो गम्भीर संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । जो अत्यन्त गरीब छन्, मजदूरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने छन्, त्यस्ता वर्गलाई सरकारले तुरुन्त निश्चित मापदण्डको आधारमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाले संकटमा पारेको पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकको रोजगारी खोसिएको छ । उनीहरूका लागि सरकारमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ भने कोभिडको मारमा पारेका उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने खालको कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्छ । बन्द गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गरेर रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर सञ्चालन हुन दिनुपर्छ, जसले गर्दा आयआर्जनका अवसर घट्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगेर रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्छ । आगामी बजेटमा सरकारले लिने करका दर र राजस्व नीति कस्तो हुनुपर्ला ? जहाँ कर बढाएर आर्थिक गतिविधि घटेको छ, त्यस्तो ठाउँको करका दर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने खालका करका नीतिहरू लिनुपर्छ । यस्तो बेला निजीक्षेत्रलाई पेल्ने खालको करका दर तथा राजस्वका नीतिहरू सरकारले अंगीकार गर्नुहुँदैन । करमा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ भने कोरोनाबाट असर परेका क्षेत्रहरूलाई कर तिर्न सहुलियतदेखि कर छूटसम्मको नीति सरकारले आगामी बजेटमार्फत लिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा पूँजीको समस्या छ भने सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको छ । त्यसको खपतका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नेखालको करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेत ब्याजहरू छूट दिनेसम्बन्धी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सरकारले यससम्बन्धी थप अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा छूटहरू दिनुपर्छ । जो पीडित र अप्ठ्यारोमा छन्, उनीहरूका लागि मात्रै सरकारले राहत दिनुपर्छ । सरकारले लिएका नीतिहरूबाट दुरुपयोग हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । ‘आफ्नो मान्छे र राम्रो मान्छे’को आधारमा नभई निश्चित मापदण्डका आधारमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिनेगरी आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दो छ । ऋणको अंश समेत बढेको देखिन्छ ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा बजेट घाटा बढ्न पुगेको छ । सोहीकारण मुलुकलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढेको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी उठाइएको थिएन । तर अहिले ५–६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाह्य ऋण पनि त्यसरी नै बढाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट कुल खर्चको झण्डै ३६ प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ, जब कि विगतमा यो १६/१७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । बजेटको आकार जति बढाइयो, राष्ट्र ऋणको बोझ उति बढ्ने हो । ५ वर्षअघि अर्थमन्त्रीबाट म मुक्त हुने बेलामा तिर्न बाँकी राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको करीब २५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर ३८–३९ प्रतिशत पुगेको छ । अत्यधिक ऋण बढाएर बजेट ठूलो बनाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, पूँजीगत खर्चमा होइन, चालू खर्च अनियन्त्रित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान देखियो । यसरी सरकारले मनपरी बजेट बनाउनु हुँदैन । ऋण जति बढाइयो, भावी पुस्तालाई उति नै बोझ बढ्ने हो । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दै जानुको कारण के होला ? मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेर उनीहरूले आआफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी पाएको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा ‘डुब्लिकेशन’को समस्या छ । प्रदेशले गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने काम पनि प्रदेश, केन्द्रले गर्दा दोहोरोपन आइरहेको छ । यसले चालू खर्च ह्वात्तै बढाइरहेको छ । यसकारण पनि प्रशासनको पुनःसंरचना हुन जरुरी छ । प्रशासनिक पुनरवलोकन आयोगले दिएको रिपोर्टलाई पनि सरकारले सही रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । त्यसलाई कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन भएका कार्यालय, मन्त्रालयभित्रका शाखा, महाशाखा, कर्मचारीको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न जरुरी छ । यसले चालू खर्च नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यस्तै, सरकारले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न भत्ता, तलब सुविधा वृद्धि गर्ने, विभिन्न निकाय, समिति बनाउने गरेको छ । त्यसले खर्च बढाउने गरेको छ । मुलुकको स्रोत, साधन, क्षमता नहेरी विनाअध्ययन गरिने यस्ता गतिविधि रोकियो भने पनि चालू बजेट अनियन्त्रित हुने थिएन । पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि निराशाजनक देखियो । किन र कहाँ कमजोरी भयो ? खासगरी पूँजीगत क्षेत्रमा बजेट बनाउँदा नै कम राखिएको थियो । त्यो बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेको छैन । जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च भएको छैन । र, त्यसको प्रतिफल अत्यन्त कम छ । विगत्मा भएका यस्ता कमीकमजोरीलाई गम्भीर अध्ययन गरी बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट खर्च गर्न सरकारको इच्छाशक्ति पनि हुन जरुरी छ भने बजेट खर्चमा देखिएका अवरोधहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेको देखिन्न । कहाँकहाँ सधार्नुपर्ने हो, नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्कोतर्फ, विगतमा शुरू भएका हजारौं रणनीतिक आयोजनाहरू सरकारले जिम्मेवारी लिन नसक्दा अलपत्र परेर बसेका छन् । विगत्का सरकारले अघि बढाएका सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारका आयोजना यो सरकारले अघि बढाएको छैन । संघीयता आउनुअघि घोषणा गरिएका त्यस्ता ५/७ हजार आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा अलपत्र परेका छन् । अधिकांश आयोजना केन्द्रको अधिकारभित्र नपर्ने र स्थानीय तहभित्र पर्ने भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउनु गलत हो । पहिला केन्द्रले नै शुरू गरेका आयोजनाहरू केन्द्रबाटै निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ । केन्द्रले नसक्ने नै हो भने पनि विधिवत् रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरी हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । नयाँ आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अघि त्यस्ता चालू आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमार्फत सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । स्रोतविनाका नयाँ आयोजनाहरू घोषणा गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर ध्यान दिनु भएन । नयाँ आयोजना नै शुरू गर्नु छ भने विस्तृत अध्ययन गरेर दिगो विकासमा योगदान दिने खालका, प्रतिफल हेरेर र स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । कोरोना महामारीले आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सुस्ताएको बेला यस वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी सरकारी निकायबाटै गरिएको छ ? सम्भव देख्नुहुन्छ ? यो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमुखी कुनै पनि भएको छैन । चालू आवमा साढे ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो । तर अहिले ४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने भनिएको छ । त्यो पनि हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा २–३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्था छँदै छैन । यसरी हचुवाको भरमा भ्रम छर्न बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नुको तुक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७