राज्यका सरकारी संरचनामा विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गरी जाति, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय समूहहरूको जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा शक्ति र अधिकारको साझेदारी कायम गर्ने कार्यलाई समावेशीको रूपमा लिइन्छ । वास्तवमा समावेशिताको अवधारणा नवीनतम प्रजातान्त्रिक आयामको रूपमा विकास भएको हो । यसले मानव अधिकार, मौलिक हक, संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक न्याय तथा समाजमा पहुँच नभएका व्यक्ति वा समुदायलाई समेत समान सहभागिताको व्यवस्था गरी कानुनी शासनको सुनिश्चिततामा जोड दिन्छ । यसर्थ, समावेशिता भन्नासाथ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था रहने र सो अनुरूप शक्ति तथा अधिकारको बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुनाले नेपालमा समावेशीकरणलाई समावेशी लोकतन्त्रको अर्थमा पनि लिने गरिन्छ ।
समावेशिताको सवालमा महिला सहभागितालाई बढी महìवका साथ लिने गरिन्छ । यसमा पनि विधि निर्माण गर्ने थलोमा महिलाको सहभागिताले लैङ्गिक र समानतामूलक कानुन निर्माणका लागि सहज बाटो तय गर्छ ।
समावेशिता एकाएक आएको नभई यसका अगाडि कुलिन तन्त्रीय शासक वर्गका अवशेष रहेका छन् । त्यसमा पनि उदारवादी अर्थ व्यवस्था तथा धनी र विशेष जातजाति समुदायका हातमा मात्रै राज्यको अर्थ राजनीति सीमित हुन गएबाट वर्तमान विश्वमा यो एउटा आन्दोलनकै रूपमा आएको छ ।