अनलाइनखबर

भाद्र २०८०

सीईओ रेग्मीको निजी स्वार्थको सम्मेलनलाई पर्यटन बोर्डको ६० लाख बजेट

२३ असोज, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनञ्जय रेग्मीले बोर्डको ६० लाख रकम खर्च गर्ने गरी आफ्नो निजी कम्पनीको भूगोलसम्बन्धी कार्यक्रम गरेका छन् । पर्यटन बोर्ड विनियमावली विपरीत डा. रेग्मीले हिमालयन रिसर्च एक्सपिडिसन लगायत विभिन्न निजी कम्पनीहरु चलाइरहेका छन् । पर्यटन बोर्ड ‘होस्ट’ बनेर गएको शुक्रबार, शनिबार, आइतबार पोखरामा भूगोलसम्बन्धी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटन बोर्डको बजेट बल्ल पारित

काठमाडौं । झन्डै तीन महिना लामो प्रयासपछि बल्ल नेपाल पर्यटन बोर्डको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित भएको छ । गत शनिबार बसेको पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्षकालागि अनुमानित कुल २ अर्ब १ करोड २३ लाख ४५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको हो । चालु आवकालागि २ अर्ब १ करोड २३ […] The post पर्यटन बोर्डको बजेट बल्ल पारित appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक भाद्र २०८०

तालीम, लगानी गरी तयार पारिएका जनशक्ति नेपालमा बस्दैनन्

होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान) को ४८ औं साधारणसभाबाट एयरपोर्ट होटेलका प्रबन्ध निर्देशक विनायक शाह दुईवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत चुनिएका छन् । पर्यटन व्यवसाय कोरोनाका कारण साढे २ वर्ष सुस्त रह्यो । यद्यपि सन् २०२३ को शुरुआतदेखि बढेको पर्यटक आगमनले व्यवसायी उत्साहित छन् । केही महीनाअघि मात्रै सरकारले पर्यटन दशकको घोषणा समेत गरेको छ । आतिथ्य सेवामा अन्तरराष्ट्रिय 'चेन ब्राण्ड' भित्रिरहेका छन् । यसरी पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किन थालेको अवस्थामा अब सरकार र निजीक्षेत्रका प्राथमिकता के के हुनुपर्छ त ? प्रस्तुत छ, होटेललगायत समग्र पर्यटन व्यवसायका समसामयिक विषयमा हानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनायक शाहसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लामो समय व्यतीत गरेपछि अहिले हानको नेतृत्वमा आउनु भएको छ । यो क्षेत्र अहिले कस्तो अवस्थामा छ ? आतिथ्य व्यवसाय औपचारिक रूपमा २००७ सालदेखि शुरू भएको हो । पर्यटन मुलुकको सबैभन्दा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित उद्योग समेत हो । ठूलो क्षेत्र भएकाले समस्या पनि छन् । कोरोना भाइरसले यो उद्योग नराम्ररी प्रभावित भयो । अहिले विस्तारै अघि बढ्दै छ । केही मात्रामा व्यवसाय बढेको छ । २/३ वर्ष आम्दानी शून्यको अवस्थामा झ¥यो । सरकारले बन्दाबन्दी लागू गर्दा व्यवसाय हुन सकेन, जसले गर्दा आयआर्जन सुक्यो । पर्यटन व्यवसायको अहिलेको मुख्य समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावा/ब्याज तिर्न नसक्नु हो । गत आर्थिक वर्षमा समयमा सावा/ब्याज तिर्न नसक्नेलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षदेखि भने सामान्य अवस्थाको जस्तै व्यवहार गरिएको छ । समयमा सावा/ब्याज तिर्न नसक्नेलाई अहिले धरपकड, दण्ड सजायका कुरा आइरहेका छन् । हाम्रो साधारणसभामा सदस्य होटेलहरूले यही विषय उठाएका छन् । आउँदो बजेट र मौद्रिक नीतिको समीक्षाले होटेल क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने आशा छ । पर्यटक आगमन बढ्दो छ । अन्तरराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड र नयाँ होटेल पनि आउँदै छन् । पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किएको हो ? हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । पाँचतारे होटेल आएका छन् र भीडभाड पनि देखिन्छ । तर, समस्या कहाँ रह्यो भने जसरी आपूर्ति बढ्यो, त्यसअनुसार माग बढेको छैन । अहिले भएका होटेलहरूबाट ३५ लाख ग्राहकलाई सेवा दिन सक्छौं । तर, यथार्थमा सन् २०२२ मा ६ लाख पर्यटक आएका छन् । अहिले होटेलहरू २५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका छन् । मागभन्दा आपूर्ति बढी छ । तर, हाम्रो विश्वास छ, माग पनि बढ्नेछ । किनभने हामी चीन र भारतको बीचमा छौं । कोभिडपछि करोडौं संख्यामा चिनिया“ र भारतीय पर्यटक बाहिर निस्किन्छन् । तर मुख्य समस्या कनेक्टिभिटीमा छ । यसले ठूलो मर्का परेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलले मात्र धान्दैन । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भनिए पनि पोखरा र गौतमबुद्धबाट आन्तरिक उडान मात्र भएका छन् । यहाँ भारतीय र चिनियाँ पर्यटक ल्याउन सकिन्थ्यो । चीन र भारत जोड्ने सडक पनि स्तरीय छैनन् । नेपाली होटेल क्षेत्र सेवासुविधा दिन तयार छ । काठमाडौंका पाँचतारे चेन होटेलको मार्केटिङ आक्रामक हुन्छ । यसले नयाँ होटेल चल्न समस्या भएन । तर, यहाँ ५०–५५ वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेका होटेल पनि धेरै छन् । यस्ता होटेल राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् । नेपालको परिवेश हेर्दा ३८ देखि ४० प्रतिशत अकुपेन्सी भएमा होटेल सञ्चालन राम्रो मानिन्छ । गतवर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको थियो । यस्तो सुविधा सबै व्यवसायीले पाएका थिए ? सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा राम्रो पहुँच भएकाले मात्र पाए । सबै व्यवसायीले पाउन सकेनन् । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । यसमध्ये ५ प्रतिशतजति उपयोग भयो होला, दुरुपयोग पनि भयो होला । हस्पिटालिटी क्षेत्रमा अर्बाैं लगानी छ । भएका होटेल तथा रिसोर्ट नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा पनि यो क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपिएको र थपिँदै छ । बहुराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड भित्रिने क्रम जारी छ । यो क्षेत्रमा यस्तो आकर्षण किन ? कोभिडअघि सन् २०१९ मा झन्डै २० करोड चिनिया“ बाहिर निस्किए । त्यस्तै करीब १० करोड भारतीय बिदामा बाहिर निस्किए । यसरी हामी वार्षिक करोडौं पर्यटक घुमफिरका लागि निस्कने दुई देशको बीचमा छौं । ३० करोडमध्ये २ प्रतिशत मात्र पर्यटक नेपाल ल्याउन सके जति होटेल खुले पनि समस्या हुँदैन । यसका लागि बलियो कनेक्टिभिटी हुनुपर्‍यो । नेपालमा हवाई दुर्घटना पनि भइरहेको छ । यसले हाम्रो हवाई सेवाप्रतिको विश्वसनीयता घटाउँछ । खर्च गर्न सक्ने पर्यटक पनि हवाई सेवा लिने कि नलिने द्विविधामा हुन्छन् । समस्या र यसको समाधान पनि सम्बन्धित निकायलाई थाहा छ । नियामक र सेवाप्रदायक एकै निकाय हुँदा समस्या भयो भन्ने छ । यसमा सुधार गरौं । व्यवसायी पनि प्रभावशाली नै देखिन्छन् । जोखिम लिएर करोडौं लगानी गर्नुभएको छ । कनेक्टिभिटीलगायतको सुधारका लागि तपाईंहरू किन सामूहिक रूपमा पहल गर्नुहुन्न ? संघसंस्थामा लागेको, संस्थाहरू बनाएको नै यसैका लागि हो । हाम्रो काम पनि यसमा भइरहेकै छ । तर, एउटा निकायले मात्र गरेर हु“दैन । दशकौंदेखि चलिरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सेवा व्यवसायको रूपमा मात्र परिभाषित गरिएको छ । व्यवसाय भनेको सानो पसलदेखि मोटरसाइकल बनाउने कारखाना पनि हो । खर्बाैं लगानी भएको यो क्षेत्रले उद्योगको मान्यता पाउन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्र उद्योगको रूपमा किन समावेश भएन ? यसमा समावेश हुँदा के फाइदा हुन्छ ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदासम्म पर्यटन तथा होटेललाई उद्योगसरह मान्यता दिने भनियो । तर, सरकार गएपछि फाइल जहाँको त्यहीँ थन्किएको छ । उद्योगको मान्यता पाउँदा यस क्षेत्रलाई सरकार र नीति निर्माताले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । कुनै घरपरिवारले जुन दररेटमा विद्युत् महशुल तिर्छन्, होटेलले पनि त्यति नै तिरे पुग्छ । वैदेशिक मुद्राको आधारमा मात्रै गाडीलगायत सामानमा भन्सार छूट दिइन्छ । यो पटके निर्णय हो । होटेलहरू उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्, व्यवहार चाहिँ उद्योगसरह गरिँदैन । बहुराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड भित्रि“दा मुलुकका स्थापित होटेललाई के कस्तो दबाब छ ? नेपालमा सम्भावना देखेरै चेन ब्राण्ड आएका हुन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्यवसाय आउन नसक्ने वा नपाउने भन्ने हुँदैन । त्यस्ता होटेल व्यवस्थापन नयाँ तौरतरीका, नवप्रवर्तन र नयाँ प्रविधिसहित आएका हुन्छन् । त्यसले सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । नेपालमा पनि ‘यो चेन ब्रान्ड छ’ भन्ने सन्देश जाँदा स्वतः यहाँको प्रचारप्रसार हुने भएकाले फाइदा नै हुन्छ । अब ‘केकको साइज’ बढाउनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको ‘पर्यटन दशक २०२३–२०३३’ मार्फत वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ? होटेल व्यवसायबाट प्रवाह हुने सेवा र क्षमताले अहिले नै हामी सक्षम छौं । निजीक्षेत्र धेरै अघि बढेको छ । तर, सरकार भने धेरै पछि छ । आउ“दो पर्यटन सिजनमा नेपालमा आउन चाहनेको सोधखोज निकै उत्साहजनक छ । नेपालप्रति चाख बढेको छ । आउँदो जुन महीनामा ठूलो कार्यक्रम आयोजना गर्दै छौं । ट्राभल एसेन्सीहरूले पनि नेपाल प्याकेज विक्री शुरू गरेका छन् । त्यसोभए सरकारले के कस्ता काम गर्दा यो लक्ष्य हासिल हुन्छ ? सबैभन्दा पहिले थपिएका दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र गौतमबुद्धबाट प्रभावकारी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनुपर्छ । सरकारी निकायहरूबाट मार्केटिङ हुनुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र वा अनुभवप्राप्त अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट भए पनि यी विमानस्थल सञ्चालन गरौं । यसको सफल उदाहरण भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छ । अर्बाैं लगानी भएका विमानस्थल खाली राख्नु भएन । सातओटै प्रदेशलाई पर्यटन चाहिएको छ । तर, करका कुरा मिलाउनुपर्छ । प्रदेशमा गएर पर्यटन र होटेलमा लगानी गर्न लगानीकर्ता लालायित छन् । गर्ने निजीक्षेत्रले नै हो । त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसमा कुरा र भाषणले टार्नु भएन । तीनओटै तहलाई जोडेर काम गर्दा उल्लेख्य परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालभन्दा पछि पर्यटन व्यवसाय शुरू गरेका मुलुकले वार्षिक करोडौं पर्यटक भित्र्याउँटन् । तर, हामी १०–१५ लाख पर्यटकमा अल्झिएका छौं । यसमा निजीक्षेत्र पनि चुकेको भन्न सकिन्छ ? निजीक्षेत्र कहाँ चुक्यो भन्नुस् । होटेल क्षेत्रमा खर्बाैं लगानी भएकै छ । ११ लाखलाई रोजगारी दिएका छौं । थप लगानी गर्न लगानीकर्ता इच्छुक छन् । कनेक्टिभिटी जस्ता पूर्वाधार विस्तारमा सरकार र प्रचारप्रसारमा नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रखर हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै पहलमा पर्यटन गन्तव्य चर्चित भएका छन् । यो त प्रमाणित छ । सबै स्तरीय होटेल रेस्टुरेन्टको मेनुमा नेपाली खाना पनि समावेश गर्ने अभियान चलाउने कुरा पनि थियो । त्यसमा के भइरहेको छ ? यसअन्तर्गत हालसम्म २२० ओटा नेपाली रैथाने खानाको रेसिपी तयार गरिएको छ । यसमा नेपालका सेफहरू पनि लागिरहनुभएको छ । रेसिपी तयार गरेर अनलाइनमा राखिएको छ । ९० देशमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले सञ्चालन गरेका रेस्टुराँमा अहिले यही रेसिपीअनुसार बनाइएको नेपाली परिकारको स्वाद विदेशीलाई चखाइएको छ । खासगरी युरोपेली शहरमा रहेका नेपाली रेस्टुरा“मा यो रेसिपीको बढी प्रयोग भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्ने योजनामा छौं । विश्वका पर्यटन मेलामा नेपाली परिकार राख्ने तयारी छ । नेपालमा बढी खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउन के के गरिनुपर्छ ? बढी खर्च गर्ने पर्यटकलाई विमानस्थलदेखि नै विशेष सुविधा दिनुपर्छ । व्यवसायीले धेरै प्याकेज विकास गरेका छन् । त्यसमा बढी खर्च गर्नेमा युरोपेली, अमेरिकी, जापानीहरू पर्छन् । चार्टर्ड उडानमा आउनेका लागि विमानस्थलबाट उडान अनुमति लिन ढिलाइ तथा समस्या हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू नेपालको विकल्प खोजेर अन्यत्र जान्छन् । अहिले भइरहेका गन्तव्यभन्दा केही पृथक् प्रडक्ट पहिचान भएको छ त ? सातओटै प्रदेशमा १०० गन्तव्य पहिचान भएका छन् । अहिलेको प्रचलन गन्तव्यका साथै पर्यापर्यटन, ग्यास्ट्रोनोमी (सांस्कृतिक, जातजातिमा प्रचलित खाना), स्वास्थ्य, खेल, अध्यात्म, सांस्कृतिक पर्यटनलगायतका गतिविधि बढाउनुपर्छ । हस्पिटालिटी क्षेत्रका जनशक्ति विदेशिने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा जनशक्ति पाउन कत्तिको कठिन छ ? यो क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेमध्ये ३० प्रतिशत महिला छन् । यो क्षेत्रमा स्थायी, अस्थायी, सिजनअनुसार जनशक्ति राखिएको हुन्छ । सिजनमा होटेलहरूमा थप जनशक्ति आवश्यक हुँदा पार्टी प्यालेसहरूबाट ल्याइन्छ । होटेल व्यवस्थापन कलेज पनि जनशक्ति आपूर्तिका स्रोत हुन् । क्याटरिङ, पार्टी प्यालेस र यस्तै खालका शीप सिकेका कामदार पनि हुन्छन् । शीपयुक्त जनशक्ति पाउन समस्या छ । सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ शीपमूलक शिक्षा तथा तालीममा खर्च गर्छ । होटेल क्षेत्रमा तालीम दिने धेरै संस्था छन् । त्यहाँबाट सैद्धान्तिक शिक्षा लिएकाहरूलाई होटेलले ५/६ महीना काम गर्ने अवसर दिन्छन् । तर, त्यसरी तालीम दिएर, लगानी गरेका जनशक्ति बढीमा १ वर्षमै विदेशिन्छन् । यसलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति छैन । हामीले समय, लगानी गरेर तालीम दिन्छौं, यो हामीलाई उपयोगसिद्ध भएन । अर्काेतर्फ, नेपालमा भएका कलेजले सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र दिए । दुईवर्षे कार्यकालमा के के गर्नुहुन्छ ? प्राथमिकता के हुन् ? हानको विधान र मिसनअनुसार काम गर्ने हो । यो व्यवसाय टिकाउन विभिन्न आयाममा समयसीमा तोकेर काम गर्नेछौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान, सदस्य विस्तार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा समावेश गर्ने लगायत काम प्राथमिकतामा छन् । यो क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी काम चाहिएको छ । प्रचारप्रसारमा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर काम गरिनेछ । यी काम गर्न सकिए पनि आजको भन्दा फरक परिवेश बन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले गर्ने निर्णयहरू मिडियामार्फत जानकारी हुनुभएन । होटेल व्यवसायीसँग पनि सहकार्य र छलफल गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पर्यटन निकायको सहयोगमा ‘सफा हिमाल अभियान’

काठमाडौं (अस) । पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड र वन तथा वातावरण विभागको बजेट व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले ‘सफा हिमाल अभियान–२०२२’ शुरू गर्ने भएको छ । नेपाली सेनाका २९ जना जनशक्तिसहित ४८ जना शेर्पा र अन्य समन्वय समिति र रियर अप्स ग्रूपका १४ गरी ९१ जनाको सहभागितामा चारओटा हिमाल सफा गरिने भएको छ । नेपाली सेनाले काठमाडौंमा मंगलवार कार्यक्रम गरी अभियान शुरू गरिने जानकारी दिएको छ । यो अभियानबाट सगरमाथा, ल्होत्से, कञ्चनजंघा र मनास्लु हिमालमा थुप्रिएको फोहोर संकलन गरी व्यवस्थापन गरिने सेनाले जानकारी दिएको छ । २०१३ मा सगरमाथा आरोहण गरेका सेनानी किशोर अधिकारीले जेठदेखि अभियान शुरू गर्ने योजना रहेको भन्दै बेस क्याम्पमाथि र बेश क्याम्प र सो वरिपरिको फोहोर गरी कुल ३५ टन फोहोर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । उक्त अवसरमा सेनाले यो अभियानका लागि १३ करोड ९६ लाख बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारबाट ८ करोड ३० लाख बजेट उपलब्ध भएको जानकारी दिएको छ । बाँकी अपुग ४ करोड ६६ लाख रकममध्ये १ करोड ३० लाख बजेट सेनाले व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी अन्य स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि सरकारले सफा हिमाल अभियान–२०२१ का लागि भने १० करोड विनियोजन गरेको थियो । ‘सफा हिमाल अभियान–२०१९’ देखि शुरू गरिएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले प्रदूषण नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनले पर्यावरणमा पुर्‍याएका असरलाई कम गर्ने, पर्वतीय आर्थिक गविविधि अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने, पर्यटकका साथै पर्वतारोहीलाई आकर्षित गर्ने र भावी पुस्ताका लागि हिमाल संरक्षण गर्ने अभियानको लक्ष्य रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सुदूरपश्चिमको आगामी आवको बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासमा पिछडिएको छ । यहाँका मानिस रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकमा जाने गर्छन् । आव २०७८/७९ मा कुल बजेटमध्ये प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको योगदान ३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आव २०७७/७८ मा कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको अंश ६ अंश ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आव २०७६/७७ मा ७ दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आव २०७६/७७ मा शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २०१८ मा यस प्रदेशमा बहुआयामिक गरीबी संख्या जनसंख्याको ३३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो भने नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार यस प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५४७, लैंगिक विकास सूचकांक ०.९०३, लैंगिक असमानता सूचकको मान ०.५२२ रहेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार सक्रिय जनशक्तिमध्ये सुदूरपश्चिममा ११ दशमलव ५ प्रतिशत बेरोजगार रहेका छन् । प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगतका महङ्खवका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन र नयाँ कार्यक्रम पनि आएन । विनियोजन र कार्यक्रमबीचको तादाम्य सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयक पूर्णरूपमा लक्ष्यबाट चुकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर छ भने वित्तीय स्रोत विनियोजन गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्कोतिर रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । यसपालिको बजेट दिशाहीन बन्न पुगेको छ र बजेट पूर्णरूपमा असफल भएको स्वतःसिद्ध हुन्छ । सरकार पक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका सांसदबाट विरोध हुनुका साथै प्रदेशसभा बाहिरबाट पनि बौद्धिक वर्ग र आम जनमानसबाट यस बजेटको विरोध भएको छ । सिद्धान्तः यो बजेट कागजी र प्रक्रियागत दस्तावेजका रूपमा सीमित रहने निश्चित छ । एकल महिला, जनजाति, दलित, विपन्न नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग, असहाय एवं पीडित नागरिक, अपांग, घाइते, शहीद परिवार आदिलाई यस बजेटले सामाजिक र आर्थिक न्यायको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । अभावै अभावग्रस्त जीवनयापन गर्ने सुदूरपश्चिमेली जनताले यसको स्वामित्व लिन सक्दैनन् र यो बजेटले सारै निराश तुल्याएको प्रदेशवासीको भनाइ छ । १२ महीना काम गरेर ४ महीनाका लागि पनि खान न पुग्ने र समयमै जीवनजल र सिटामोल प्राप्त नहुने प्रदेशवासीको नियति छ । रोग, भोग र शोकको अन्त्यको आशै आशमा यस प्रदेशका जनता जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । सरकारका तर्फबाट यिनीहरूका समस्या सम्बोधन हुन सकेन । सरकारको अकर्मण्यताको भारी जनताले अब धेरै समयसम्म बोक्न सक्दैनन् । यसको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । निरन्तरता पाउन नसेका कार्यक्रम प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगतका महŒवका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन र नयाँ कार्यक्रम पनि आएन । दिगो आर्थिक विकास र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अभियानलाई सार्थक तुल्याउने कार्यक्रम आएको छैन । विगतको बजेटमा थालनी गरेका बहुआयामिक गेम चेन्जर आयोजना जस्तै प्रदेश खाद्य संस्थान, प्रदेश बस सञ्चालन, जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन कम्पनी, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, जल विद्युत् विकास कम्पनी, प्रदेश लगानी बोर्ड, प्रदेश पर्यटन बोर्ड आदि यसपालिको बजेटबाट हटाइएका छन् । साथै, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पनि एक तिहाइ बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्नसक्ने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन । कोरोनाबाट प्रभावित प्रदेशवासीलाई राहत प्रदान गर्ने कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । कोरोनाको कारणले गर्दा आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य प्रदेशका उद्यमीहरूका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्न विगतमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्षको बजेटले कुनै पनि राहत कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न सकेन र उद्योगी व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ । कोरोनाका कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आइरहेका बेला प्रदेशका जनता तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न करका दर न्यूनतम बिन्दुमा कायम गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन । यसले गर्दा प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा गतिरोध आउने देखिन्छ । प्रदेशका जनताको पहिलो आवश्यकता कोरोनालाई परास्त गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई यथेष्ट बजेट हुनुपर्ने थियो तर भएन । दोस्रो कृषिमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, आत्मनिर्भरता, कृषि आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा रोजगारीका अवसरको सृजना गर्न वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपथ्र्योे तर हुन सकेन । तेस्रो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो त्योे पनि हुन सकेन । त्यसैले बजेट गन्तव्यहीन बन्न पुगेको छ । खुद्रा कार्यक्रमको भण्डार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि रू. ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट १० हजार ३७७ कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । एउटा कार्यक्रमका लागि लगभग रू. ३० लाख रुपैयाँ भागमा पर्छ । प्रदेश सरकारको यसपालिको बजेट कनिका छरेको खुद्रे कार्यक्रमको दस्तावेज रहेको स्पष्ट देखिन्छ । साथै, यो बजेट हदैसम्म अनुत्पादक पनि छ । १० देखि २० किलोमीटर कालोपत्र पिच सडकका लागि पनि रू. ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा हास्यास्पद भएको छ । यसरी वित्तीय स्रोतको विनियोजन गर्दा जनताले पसिना चुहाइ एकछाक नखाइ तिरेको करको दोहन र दुरुपयोग हुन गएको छ । बजेटमा यसरी कनिका छर्ने प्रवृत्तिले न त आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्छन्, न कुनै परिणाम निष्किन्छ, न त विकासको अनुभूति नै गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको कनिका छर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय दायित्व थेग्न सकिँदैन र सरकार टाट पल्टिन पनि सक्छ । यसको हामीलाई हेक्का हुनुपर्छ । यसपालिको बजेटमा निजी कम्पनीहरूका लागि सेवा खरीद र अनुदानबापत रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सेवाखरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावलीको अधीनमा रही गर्नुपर्ने र निजी कम्पनीहरूलाई पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्दा तोकिएको कार्यविधिअनुसार सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, सरकारले कानून र बजेटको मूल्यमान्यता विपरीत सोभैm अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा यो भन्दा ठूलो नीतिगत बेथिति अरू केही पनि हुन सक्दैन । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । सरकारमा हुनेहरूले आप्mनो निजी सम्पत्ति बाँडेजस्तै सरकारी कोषको दुरुपयोग आप्mनो मनलाग्दो किसिमले गर्न मिल्दैन । सरकारले सेवा र पूँजीगत अनुदान सोभैm बजेटमार्पmत प्रदान गर्दै जाने हो भने गलत नजीर स्थापित हुनसक्छ । यस्तो किसिमको नीतिगत बेथितिलाई बेलैमा रोकिएन भने आगामी दिनमा वार्षिक विकास कार्यक्रम होइन कि आआप्mना मानिसलाई सेवा खरीद र पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्न मात्र बजेटमा कार्यक्रम हदैसम्म आउने देखिन्छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । सांसद विकास कार्यक्रम नराख्नु पर्नेमा रू.९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि यो कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनामा १ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पहुँचवाला सांसद र पार्टी नेता कार्यकर्ताको ठाउमा दशौं करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरिएको छ । बाजुरा जिल्लामा मात्र ९० करोड हाराहारीको बजेट छ भने बझाङ दार्चुला, डोटी र कैलालीका केही निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार सत्ता जोगाउने र पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने कार्यमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । आव २०७८/७९ को सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकोे विनियोजन विधेयक सिद्धान्तविहीन रहेको, उद्देश्य चुकेको, प्राथमिकता बिराएको र नीतिमा तादात्म्य कायम गर्न नसेकोभन्दा अतिशयोक्ति न होला । बम अनेरास्ववियुकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

भरतपुरमा सवा करोड लागतमा बालउद्यान निमार्ण कार्य शुरु

वैशाख १४, चितवन । आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित श्री नवजागृति सामुदायिक वनमा ईको पार्कको अवधारणा अन्तर्गत बाल उद्यान निर्माण शुरु गरिएको छ । १ करोड २५ लाख रुपैयाँको लागतमा श्री नवजागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह भरतपुर वडा नम्बर ११ र भरतपुर महानगरपालिकाको साझेदारीमा उक्त बाल उद्यान निर्माणकार्य शुरु गरिएको हो ।बाल उद्यानको लागि पहिलो चरणमा ३७ लाख ८५ हजार ६३२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष नारायण बहादुर केसीले बताए । जसमध्ये ३० लाख रुपैयाँ महानगरले र बाँकी ७ लाख ८५ हजार ६३२ रुपैयाँ सामुदायिक वनले लगानी गर्ने सम्झौता भएकोे छ । बाँकी रकम प्रदेश सरकार,पर्यटन बोर्ड, वन उपभोक्ता समुह र अपुग भएको रकम महानगरले पुनः थप सहयोग गर्ने गरी निर्माणको काम शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । करीब दुई हेक्टर क्षेत्रफलमा विसं २०७८ असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।सामुदायिक वनमा निर्माण हुन लागेको बाल उद्यान आकर्षणको लागि जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यताको झल्को देखाउने संरचनाहरु निर्माण गरिने उनले बताए । बालबालिकालाई लक्षित गर्दै वन वातावरण र वन्यजन्तुको महत्व , शिक्षा तथा संरक्षणको जनचेतना जगाउने उद्धेश्यले जैबिक विविधता म्युजियमसमेत राखिने छ । योसहित बालबालिकालाई मनोरञ्जन दिनका लागि, मिनी सुइमिङ् पुल, चिप्लेटी, फोटो पार्क, आकर्षक फूलबारी ढुङ्गाभित्र फूललगायतको संरचना निर्माण गरिनेछ । भरतपुर महानगरपालिकाको २९ ओटा वडाहरुमध्ये भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ११ मा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको हुँदा आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै उक्त पार्क निर्माण गर्न लागेको वडाका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले बताए । पार्क निर्माणपछि सामुदायिक वनको आयस्रोत बढ्ने तथा स्थानीयको जीवनस्तर उकास्नसमेत टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । भरतपुरको केन्द्रमा रहेकोले आगामी दिनमा पर्यटनको हब हुने भन्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने वडाध्यक्ष अधिकारीले बताए । साँढे चार हेक्टर क्षेत्रफलमा रहने इको पार्कका अन्य संरचनाहरु आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्दै जाने योजना रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७