अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु : कुन मन्त्रालयमा कति ?
अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु हुने मन्त्रालय बनेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।
RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । आइतबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले -
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ठूलो समस्याका रुपमा रहेको बेरुजु कम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय जागरुक भएर लागेको बताएका छन् । कतिपय करदाता अदालत गएको निर्णयमा अनियमित भएका कारणले बेरुजु देखिएको उल्लेख गर्दै उनले समग्रमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने र थप बढ्न नदिनेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको […]
काठमाडौं । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९५.१२ प्रतिशत १० मन्त्रालयको रहेको छ । जसमध्ये अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी देखिएको छ यो वर्ष ४ हजार ६८ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ हजार ९२९ कार्यालय ४७.४२ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार २१८ को लेखापरीक्षण गरेकोमा ४४४ […]
काठमाडौं, १ वैशाख। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९मा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ। उक्त वर्ष अर्थको बेरुजु ३२अर्ब४६करोड रुपैयाँ रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ८अर्ब७९करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयको २अर्ब७०करोड, कृषि मन्त्रालयको २अर्ब५३करोड,गृहको १खर्ब ५७करोड, भूमि व्यवस्थाको १अर्ब३४करोड,उर्जाको १अर्ब२९करोड, सहरी विकासको १अर्ब९करोड, खानेपानीको ८७करोड र स्वास्थ्यको ८६करोड बेरुजु रहेको छ।
काठमाडौँ- यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार कूल बेरुजुको ५७ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधारमा १५.६२, सञ्चारमा ४.८१, कृषिमा ४.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यसैगरी गृहमा २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा २.३...
काठमाडौँ- यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार कूल बेरुजुको ५७ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधारमा १५.६२, सञ्चारमा ४.८१, कृषिमा ४.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यसैगरी गृहमा २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा २.३...
काठमाडौं । यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुको ५७ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो । यस्तै भौतिक पूर्वाधारमा १५.६२, सञ्चारमा ४.८१, कृषिमा ४.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यसैगरी गृहमा २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा २.३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा २.३०, सहरी […]
मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयकै रहेको पाइएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रकमगत आधारमा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै बेरुजु ५७. ६६ प्रतिशत बराबर छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना नाघ्दा पनि कुल बेरुजुको दुई प्रतिशत पनि फस्र्योट हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्ममा देखिएको झण्डै चार खर्ब १९ अर्ब बराबरको बेरुजु रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरसमेत फस्र्योट हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ […]
