इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई क्यान महासंघको साथ, विद्युत् प्राधिकरणलाई चेतावनी

केवलका तार हटाउन माग

तुलसीपुर, १३ चैत । तुलसीपुरका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अव्यवस्थित तार नहटाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तुलसीपुरले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल टेलिकमसहित १२ सेवा प्रदायक कम्पनीको कार्यालयमा पुगेर प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण गराएको हो । तार नहटाउँदा बजार कुरुप बनेको जनाउँदै त्यसलाई हटाउनका लागि १५ दिने सूचना पनि जारी गरेको विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरका प्रमुख ज्ञानप्रसाद […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

ठमेलका अव्यवस्थित तार हटाइयो

काठमाडौँ- राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलभित्र गुजुल्टिएर अव्यवस्थित रुपमा रहेको तार हटाइएको छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी प्रदायकसँगको सहकार्यमा अव्यस्थित रुपमा टाँगिएका विद्युत, केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट, टेलिफोनका तार तथा उपकरण व्यवस्थापन गरेको हो । परिषद्का उपाध्यक्ष सहदेव धमलाले ठमेल क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउन अव्यवस्थित रहेका […]

Khabarhub मंसिर २०७९

सिंहदरबार वरपरका तार व्यवस्थापन गरिँदै

काठमाण्डाै - इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आज बिहान मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार वरपर तार व्यवस्थापन गर्दैछ । विद्युत् प्राधिकरण, काठमाण्डौ महानगर, काठमाण्डौ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतको सहभागितामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले तार व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । पुतलीसडक, माइतीघर, हनुमानथान, भाटभटेनी, अनामनगरलगायतका ठाउँमा तार व्यवस्थापन हुँदैछ । सहरी सौन्दर्यता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा तार व्यवस्थापन गर्दै आएको सङ्घले जनाएको छ । साउन अन्तिम हप्तादेखि असोज २७ गतेसम्म का...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

विद्युत् प्राधिकरण पूर्वाधार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिन तयार

काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स लिने भएको छ । इन्टरनेट लगायत अन्य दूरसञ्चार सेवाका क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई ओपीजीडब्लू केबल र पोल भाडामा दिएको प्राधिकरणले अब दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स पनि लिने भएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोग, टेकपानाको सहजीकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आईस्पान) र प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) को सहकार्यमा आज शुक्रवार काठमाण्डौमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले पूर्वाधार...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

राजश्व सङ्कलन

काठमाडौँ,१४ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले बिद्युत पोल प्रयोग गरेबापत रु एक करोड ५७ लाख ३९ हजार ९७३ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । जिल्लामा रहेका १४ वटा केवल अपरेटर तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट राजश्व रकम भुक्तानी गराइएको हो । भुक्तानी गर्नेमा चित्रवन युनिक केवल, कनेक्सट नेपाल, त्रिवेयाणी केवल नेटवर्क, फाइवर वल्ड […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिरेनन् पोल भाडाको बक्यौता

काठमाडौं । इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरू कम्पनीहरूले पोल भाडाको बक्यौता भुक्तानी नगरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । गत असोजमा प्राधिकरण र इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायकबीच कात्तिकभित्र पोल भाडाको बक्यौता तिर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला पोल भाडा लगाउने विषयमा नयाँ सम्झौता गर्ने सहमति समेत भएको थियो । तर, तोकिएको म्याद सकिएको ३ महीना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित सेवा प्रदायकले बक्यौता नबुझाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसैगरी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पोल भाडा सम्बन्धमा सम्झौता गर्न पनि नआएको प्राधिकरणले बताएको छ । इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरू बक्यौता तिर्न तथा नयाँ सम्झौता गर्न नआएपछि प्राधिकरणले पुनः तार काटिदिने चेतावनी समेत दिएको छ । प्राधिकरणले केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तत्काल बक्यौता तिर्न भनेको छ । सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरे पुनः तार काटिदिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताएका छन् । ‘हामीले पोल भाडा बापतको बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरिसकेका छौं । सूचनामा तोकिए बमोजिम सेवा प्रदायक कम्पनीहरू बक्यौता तिर्न नआए तार काट्नेछौं,’ उनले भने । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने तत्काल यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए । गत असोजमा पोल भाडासम्बन्धी विवाद अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन समेत गरिएको थियो । कार्यदलमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि थिए । उक्त कार्यदलले गत मङ्सिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा पोल भाडा महँगो भएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ दररेट कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । तर, त्यो अध्ययनअनुसार अझै काम नभएको बताइएको छ । प्राधिकरणको पोल लगायत संरचना प्रयोग गरेबापत सेवाप्रदायकले तोकिएको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, केही कम्पनीले २०७२ सालदेखि नै यस्तो भाडा नतिरेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणले २०७५ सालदेखि लागू हुनेगरी नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको थियो । तर, केही कम्पनीले नयाँ भाडादर महँगो भएको भन्दै तिरेका छैनन् । साथै, संरचना प्रयोग गर्ने मामलामा सम्झौता समेत नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । नयाँ भाडादरमा भएको विवादका सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित अर्को एक समितिको सिफारिशको आधारमा उक्त भाडादर २०७७ भदौ १ गतेदेखि पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्न थाले पोल भाडा

चितवन । चितवनमा सेवा दिइरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी)हरूले पोल भाडाबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भरतपुर वितरण केन्द्रलाई करीब १ करोड रुपैयाँ तिरेका छन् । कार्यालयका अनुसार १४ ओटा सेवा प्रदायक कम्पनीले भदौयता ९६ लाख ८४ हजार ७९ रुपैयाँ भाडा तिरेका हुत् । कार्यालयका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलले बक्यौता रहेका ती कम्पनीले भदौपछि उक्त रकम तिरेको जानकारी दिए । पोल भाडा बक्यौता तिर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी पोल भाडा चित्रवन युनिक केबल रहेको छ । उक्त कम्पनीले ३० लाख ५५ हजार ६८ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम पीडीएस सर्भर नेटवर्कले २५ हजार ४२५ रुपैयाँ बक्यौता तिरेको छ । यसैगरी कनेक्ट नेपालले १ लाख ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ, त्रिवेणी केवल नेटवर्कले १ लाख ९३ हजार ८०० रुपैयाँ, प्राइम नेटवर्कले २ लाख ३ हजार ४०० रुपैयाँ, फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेसन प्रालिले १ लाख २२ हजार ४० रुपैयाँ र ब्रोडलिंकले १ लाख १ हजार ७०० रुपैयाँ पोल भाडा तिरेका छन् । अन्य बक्यौता तिर्ने आईएसपी कम्पनीहरूमा वेबसर्फरले ३ लाख ५ हजार १०० रुपैयाँ, डिसहोमले ६ लाख ६१ हजार ५० रुपैयाँ, सुबिसु नेटवर्कले २२ लाख २४ हजार ६६ रुपैयाँ, टेक माइन्ड्स कम्युनिकेशन्सले २० लाख रुपैयाँ र एजिएटा एनसेलले ८५ हजार ४२८ रुपैयाँ तिरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै दुई कम्पनीले स्वघोषणा गरी पोड भाडा तिरेका छन् । तीमध्ये एक कम्पनीले १ लाख ११ हजार ४८७ रुपैयाँ र अर्काले ४ लाख १७ हजार ५४० रुपैयाँ पोल भाडा बुझाएका छन् । स्वघोषणा गर्ने कम्पनीले कार्यालयसंँग समन्वय नगरी बैंकमा सीधै रकम जम्मा गरेकाले नाम नखुलेको उनले बताए । हालसम्म सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयले बताएको छ । लामो समयपछि पनि आईएसपीहरूले प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न अटेर गरेपछि कार्यालयले असोजमा उनीहरूको इन्टरनेट सेवाका उपकरण जफत गर्नुका साथै तार काटिदिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

भाडा नतिरेपछि पोलमा टाँगिएका तार फेरि काट्ने तयारीमा विद्युत् प्राधिकरण

काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विद्युत् पोल प्रयोग गरेवापतको भाडा रकम नबुझाएपछि तार काट्ने तयारी थालेको छ । यस अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समन्वय गरेर भाडा रकम बुझाउन लगाउने सहमति भएपछि प्राधिकरणले तार हटाउने काम रोकेको थियो । सहमति अनुसारको रकम नबुझाएपछि फेरि तार हटाउने गरी काम अघि बढाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका […]

Prashasan कार्तिक २०७८

इन्टरनेट सेवा प्रदायक र विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवाद उत्कर्षमा

विद्युत् प्राधिकरणले देशभर इन्टरनेटको तार काट्न थाल्यो विद्युत्लाई कारबाही गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको माग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच विद्युत् पोल प्रयोगको भाडासम्बन्धी विवादले चरम रुप धारण गरेको छ । बढाएको दरअनुसार...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

विद्युत् प्राधिकरण ठूलो तगारो र समस्या बन्यो : इन्टरनेट सेवा प्रदायक

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सस्तो र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तगारो बनेको आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरणले पोल तथा ओपिजिडब्लू भाडादर अचाक्ली बढाएको आरोप उनीहरूको छ । पुनरावलोकन समितिको...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई क्यान महासंघको साथ, विद्युत् प्राधिकरणलाई चेतावनी

सम्बन्धित सामग्री