इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्न थाले पोल भाडा

चितवन । चितवनमा सेवा दिइरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी)हरूले पोल भाडाबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भरतपुर वितरण केन्द्रलाई करीब १ करोड रुपैयाँ तिरेका छन् । कार्यालयका अनुसार १४ ओटा सेवा प्रदायक कम्पनीले भदौयता ९६ लाख ८४ हजार ७९ रुपैयाँ भाडा तिरेका हुत् । कार्यालयका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलले बक्यौता रहेका ती कम्पनीले भदौपछि उक्त रकम तिरेको जानकारी दिए । पोल भाडा बक्यौता तिर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी पोल भाडा चित्रवन युनिक केबल रहेको छ । उक्त कम्पनीले ३० लाख ५५ हजार ६८ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम पीडीएस सर्भर नेटवर्कले २५ हजार ४२५ रुपैयाँ बक्यौता तिरेको छ । यसैगरी कनेक्ट नेपालले १ लाख ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ, त्रिवेणी केवल नेटवर्कले १ लाख ९३ हजार ८०० रुपैयाँ, प्राइम नेटवर्कले २ लाख ३ हजार ४०० रुपैयाँ, फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेसन प्रालिले १ लाख २२ हजार ४० रुपैयाँ  र ब्रोडलिंकले १ लाख १ हजार ७०० रुपैयाँ पोल भाडा तिरेका छन् । अन्य बक्यौता तिर्ने आईएसपी कम्पनीहरूमा वेबसर्फरले ३ लाख ५ हजार १०० रुपैयाँ,  डिसहोमले ६ लाख ६१ हजार ५० रुपैयाँ, सुबिसु नेटवर्कले २२ लाख २४ हजार ६६ रुपैयाँ, टेक माइन्ड्स कम्युनिकेशन्सले २० लाख रुपैयाँ र एजिएटा एनसेलले ८५ हजार ४२८ रुपैयाँ तिरेको उनले  जानकारी दिए । यस्तै दुई कम्पनीले स्वघोषणा गरी पोड भाडा तिरेका छन् । तीमध्ये एक कम्पनीले १ लाख ११ हजार ४८७ रुपैयाँ र अर्काले ४ लाख १७ हजार ५४० रुपैयाँ पोल भाडा बुझाएका छन् । स्वघोषणा गर्ने कम्पनीले कार्यालयसंँग समन्वय नगरी बैंकमा सीधै रकम जम्मा गरेकाले नाम नखुलेको उनले बताए । हालसम्म सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयले बताएको छ । लामो समयपछि पनि आईएसपीहरूले प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न अटेर गरेपछि कार्यालयले असोजमा उनीहरूको इन्टरनेट सेवाका उपकरण जफत गर्नुका साथै तार काटिदिएको थियो ।  

सम्बन्धित सामग्री

दायित्वबाट पन्छिंदै इन्टरनेटका उपभोक्तालाई धम्की

२१ पुस, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल भाडाबारे घमासान ‘द्वन्द्व’ चल्दैछ । पोल भाडा तिर्न नमान्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक र अचाक्ली भाडा बढाउने प्राधिकरणको स्वार्थका कारण उत्पन्न द्वन्द्वको मार भने सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन् । प्राधिकरणका विद्युत पोलमा इन्टरनेट तथा केबल टिभीका तारहरु र विद्युतीय बक्स तथा स्वीचहरु पनि […]

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिरेनन् पोल भाडा, लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पोल भाडा नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले वर्ल्ड लिंक र क्लासिक टेकले यथाशीघ्र पोल भाडा नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको हो ।वर्ल्ड लिंकले पोल भाडाबापत प्राधिकरणलाई ६१ लाख ७४ हजार रूपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । यस्तै, क्लासिक टेकले पोलभाडा बापत ३१ लाख १६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।यथाशीघ्र रुपमा प्राधिकरणको धरौटी खातामा भाडा बुझ्नुपर्ने र नबुझाएमा दुवै कम्पनीको कार्यालयम

पोल भाडा नउठेपछि फेरि कडा कदम चाल्ने तयारीमा प्राधिकरण

५ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वसहमतिअनुसार कात्तिकभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पोल भाडा सम्झौता गरेनन् । आपसी छलफलबाट टुंग्याउने सहमति भएपनि बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकको लाइन काट्न रोकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ । असोज १७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा भएको सेवा […]

नयाँ सहमतिपछि पनि उठेन पोल भाडा बक्यौता

१६ कात्तिक, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले फेरि पोल भाडा सम्झौता गर्न आनाकानी गरेका छन् । आपसी छलफलबाट टुंग्यायाउने गरी अझै पनि धेरै सेवा प्रदायक कम्पनी पोलभाडा सम्झौता गर्न नआएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । असोज १७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा भएको सेवा प्रदायकसहित […]

प्राधिकरणसँंग पोलभाडा सम्झौता गर्न आईएसपीलाई निर्देशन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूलाई विद्युत प्राधिकरणसंँग पोल भाडा सम्झौता गरेर मात्रै सेवा दिन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायकले विद्युतका पोलहरू प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयं घोषणा गरी कात्तिक मसान्तभित्र विद्युत प्राधिकरणसँंग सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायक […]

कात्तिकभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन

काठमाण्डाै – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले आज बिहीवार सूचना प्रकाशन गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो । विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी गरी पोल भाडा सम्झौता गर्न सेवा प्रदायक कम्पनीलाई गएको असोज १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको समयमा सेवा प्रदायक कम्पनीले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गएकाे असोज १७ गते काठमाण्डाै उपत्यकालगायतका जिल्लामा इन्टरनेटको तार का...

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई क्यान महासंघको साथ, विद्युत् प्राधिकरणलाई चेतावनी

कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको साथमा उभिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा बढाउने निर्णय गरेसँगै इन्टरनेटको मूल्य मासिक ३०० सम्म बढ्ने भएपछि क्यान महासंघ सेवाप्रदायकतर्फ लागेको हो ।आज एक विज्ञप्ती निकाल्दै महासंघले विद्युत् प्राधिकरणलाई चेतावनी समेत दिएको छ । महासंघ र सेवाप्रदायकले संयुक्तरुपमा विगतमा इन्टरनेटको भाडा नबढ्ने गरी करका दर समीक्षा गर्न माग गरेपछि बेवास्ता भएको महासंघको भनाई छ ।इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन करको दरलाई समीक्षा गर्नुपर्नेमा सरकारी निका

इन्टरनेटको शुल्क तीन सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय

काठमाण्डाै – इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाउने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग थप शुल्क लिने निर्णय गरेका हुन् ।आज बुधवार बसेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आईस्पान) को बैठकले सहरी क्षेत्रमा हरेक ग्राहकसँग प्रति–महिना एक सय ५० र ग्रामीण क्षेत्रमा तीन सय रुपैयाँका दरले शुल्क बढाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पोल भाडा नबढाउन आग्रह गर्दा पनि प्राधिकरणले नमानेको भन्दै शुल्क बढाउने निर्णय गरिएको उ...

इन्टरनेटको मूल्य ३०० रुपैयाँसम्म बढ्ने, संघले प्राधिकरणलाई लेख्यो पत्र

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने भएको छन् । सेवा प्रदायकहरुले सहरी क्षेत्रमा १५० र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँसम्म इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएपछि इन्टरनेटको मूल्य बढाउनु परेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले जानकारी दिएको छ ।विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा बृद्धि गर्ने भएपछि इन्टरनेट प्याकेजको मूल्य वद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको सेवा प्रदायकको भनाई छ । संघले मूल्य बढाउने निर्णय गरेर बढाइएको मूल्यसूची स्वीकृत गरिदिन नेपाल दूरसञ्चा