काठमाडौं– भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाबाट सन सेक्युरिटीज प्राइभेट लिमिटेडमार्फत हुने सेयर खरिद–बिक्री सेटलमेन्टको भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । यसका साथै सन सेक्युरिटिजको मेरो सेयर र डिम्याट खाता नवीकरण शुल्क भुक्तानी पनि इसेवामार्फत गर्न सकिन्छ । यस सम्झौताले लगानीकर्ताहरुलाई सन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ६४) बाट गरेको सेयर खरिद–बिक्रीको सेटलमेन्ट गर्न थप सहज हुने कम्पनीको विश्वास […]
काठमाडौं– भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाबाट सन सेक्युरिटीज प्राइभेट लिमिटेडमार्फत हुने सेयर खरिद–बिक्री सेटलमेन्टको भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । यसका साथै सन सेक्युरिटिजको मेरो सेयर र डिम्याट खाता नवीकरण शुल्क भुक्तानी पनि इसेवामार्फत गर्न सकिन्छ । यस सम्झौताले लगानीकर्ताहरुलाई सन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ६४) बाट गरेको सेयर खरिद–बिक्रीको सेटलमेन्ट गर्न थप सहज हुने कम्पनीको विश्वास […]
आज बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अंकले घटेको छ । आज नेप्से सूचक १८.३० अंकले घटेर २०३९.५४ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो ।आज कारोबारमा आएका २१९ कम्पनीका ४२ लाख ३४ हजार १ सय ३७ कित्ता शेयर खरिद बिक्रिबाट १ अर्ब ७१ करोड ७४ लाख ६९ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ १२ पैसाको कारोबार भएको छ । जस मध्ये हिमाल दोलखाको सर्वाधिक ११ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै रिडी हाइड्रोको ९ करोड ४१ लाख, नेष्डो समृद्द लघुवित्तको ८ करोड ३१ लाख, अरुण काबेली पावरको ७ करोड २८ लाख, तथा राधी हाइड्रोको ४ करोड ८३ लाखको कारोबार भएको छ ।आज अपर हेवाखोलाको शेयर मूल्य सर्वाधिक ९.९९ प्रतिशतले बढेको छ भने रुरु हाइड्रोको शेयर मूल्य ८.९३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै आज नेष्डो समृद्द लघुवित्तको शेयर मूल्य २.०७ प्रतिशतले बढेको छ । आज मेलुङखोला जलविद्युतको शेयर मूल्य ५.८२ प्रतिशत, मल्टीपर्पोज फाइनान्सको शेयर मूल्य ४.२७ प्रतिशत, खानीखोला हाइड्रोको शेयर मूल्य ४.१८, सुर्योदय वोमी लघुवित्तको शेयर मूल्य ४.०९ प्रतिशत तथा दोर्दीखोला जलविद्युतको शेयर मूल्य ३.८७ प्रतिशतले घटेको छ ।आज कारोबारमा आएका सबै समुहगत सूचक घटेका छन्। आज कारोबारमा आएका मध्ये १६८ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने १५ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । ४ कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर छ ।४/१२ को ऋण सल्टिएपछि पनि देखिएन सुधार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जाको ४/१२ को नीति संशोधन गर्दै ४ खारेज गरेर १२ मात्र कायम राखेको थियो । सो कायम गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले भदौ ८ गतेसम्मको समय दिएको थियो । भदौ ८ को समय सकिएपछि बजार बढ्ने कतिपय विश्लेषकको अनुमान विपरित बजारमा गिरावट आएको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको थियो 'मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा (Single Obligor Limit: कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा (Single Obligor Limit) कुल रु. १२ करोड कायम गरिएको छ। मिति २०७८।०५।०८ पूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भूक्तानी अवधि वा सो मितिबाट एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधि भित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ। यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ।'भदौ ८ को समय सकिएपछि पनि बजारमा सुधार नदेखिएको हो ।
प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै नेपाली वित्तीय क्षेत्रले विभिन्न सुधारोन्मुख कार्य गरेको पक्ष हामीसमक्ष स्पष्ट नै रही आएको छ । हिजो लामबद्ध भएर शेयर आवेदन दिनुपर्नेमा आज सहजै मेरो शेयरबाट आवेदन दिन थालेका छौं । हिजो शेयर किनबेचका निमित्त काठमाडौं नै धाउनुपर्ने अवस्थाबाट माथि उठेर आज जुनसुकै कुनाबाट शेयर कारोबार गर्न थालेका छौं । मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको उल्लेखनीय संख्याले र बढ्दो विद्युतीय कारोबारले हाम्रो प्राविधिक अवस्था सुधारोन्मुख रहेको पुष्टि गर्छ ।
वित्तीय समावेशितामा हामी अगाडि देखिए पनि हाम्रो वित्तीय क्षेत्रले विश्वव्यापी आधुनिकीकरण अपनाउन सकेको छैन । यसको पहिलो प्रमाण अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी माध्यम हो । अझै पनि पेपाल, इस्क्रिलजस्ता अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा हामी आबद्ध हुन सकेका छैनौं ।
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको प्राविधिक विकास सराहनीय भए तापनि सुधार र विकास गर्नुपर्ने कुरा थुप्रै छन् । वित्तीय समावेशितामा हामी अगाडि देखिए पनि हाम्रो वित्तीय क्षेत्रले विश्वव्यापी आधुनिकीकरण अपनाउन सकेको छैन । यसको पहिलो प्रमाण अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी माध्यम हो । अझै पनि पेपाल, इस्क्रिलजस्ता अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा हामी आबद्ध हुन सकेका छैनौं । नेपाली जनशक्तिले सफ्टवेर कोडिङलगायतमा फ्रिलेन्सिङ गरेर विश्व बजारमा पहुँच पुर्याए पनिप भुक्तानी माध्यममा भने यस्तो देखिँदैन । पेपाल वा इस्क्रिललाई माध्यम बनाएर नेपालमा भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन ।
अहिले पनि विप्रेषण कारोबारको निमित्त बैंक नै धाउनुपर्ने अवस्था छ । मलाई अस्ट्रेलिया वा कतारमा रहेको मेरो साथीलाई पैसा पठाउनु छ भने, मेरो मोबाइल बैंकिङ सम्भव छैन, बैंकमै गएर विभिन्न कागजात प्रस्तुत गरी महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यही कारणले हुन्डी कारोबारले स्थान पाएको हुनुपर्छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा सुविधा सञ्चालनमा निकै ढिला भएको छ । केही समय अगाडि मात्र विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको निर्देशिका आएको देखिन्छ । यसको प्रभावकारिता के कतिको छ त्यो आगामी दिनमा पुष्टि हुँदै जानेछ । तरलता अभावको समस्या उच्च रहेको समयमा अन्य कर्जा नै सहज नहुँदा यस प्रकारको कर्जाले कसरी गति लिने हो त्यो हेर्न बाँकी छ ।
वित्तीय साक्षरताले हाम्रो वित्तीय आधुनिकीकरण देखाउँछ । यही वित्तीय साक्षरता सहज नभएको हुँदा अझै पनि क्रेडिट कार्ड, विमाका सेवाहरू सर्वसाधारणले बुझ्न र आत्मसात् गर्न पाएका छैनन् । आधुनिकीकरण केन्द्रमा मात्र भएर ग्रामीण भेगमा समेत सहज र सुनिश्चित हुनुपर्छ । अझै पनि शेयर कारोबारको निमित्त टीएमएस खाता खोल्न बिचौलियाहरूले कमिशन मागिरहेको अवस्था छ । अझै पनि शेयर कारोबारमा विद्युतीय प्रणाली हाबी हुन नसकेको देखिन्छ । कारोबार गर्दा देखिने प्राविधिक समस्या, कहिले वेबसाइट नै नचल्ने, कहिले मेरो शेयरमा समस्या भइ नै रहेको छ । यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने अवस्था रहँदा हाम्रो आधुनिकीकरणको स्तर स्पष्ट हुन्छ ।
धितोपत्र बजारमा हुने लिलामीमा सहभागिता जनाउन अझै पनि काठमाडौं नै आइपुग्नुपर्ने अवस्था छ । मौद्रिक नीतिमा आफ्नै डिजिटल मुद्राबारे अध्ययन र कार्य थालनी गर्ने भनिए तापनि वास्तवमा त्यसमा हामी निकै पछाडि रहेका छौं । अहिले विश्वव्यापी चर्चा र अध्ययनको विषय रहेको क्रिप्टो मुद्रालाई हामी गैरकानूनी र आपराधिक भनेर चिन्दै छौं । यसमा केकति अध्ययन भयो, के कति तथ्य फेला पर्यो, सम्बद्ध निकायलाई समेत थाहा नहुन सक्छ । यो हाम्रो सक्षमताको भन्दा पनि हाम्रो सोचाइको कुरा हो । हामी अझै पनि खुलेर अनलाइन कारोबार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । हामीलाई डर छ, कतै एटीएमबाट निकाल्न खोजिएको रकम अड्किने पो हो कि, खाताबाट पैसा काट्ने तर पैसा ननिस्किएर बिचल्ली पार्ने पो हो कि भन्ने भय हामीमा छ । बिग मार्टमा गएर भुक्तानी गर्दा खाताको रकम काट्ने तर उता प्राप्त नहुने हो कि भन्ने डर अझै पनि छ । रकमान्तर गर्दा यताको पैसा झुक्किएर अर्कै खातामा पो जाने हो कि भन्ने शंका अझै पनि रहिरहँदा हामी वित्तीय आधुनिकीकरणको उपकरणमा केन्द्रित भए पनि प्रयोगात्मक पक्षमा कतै चुकेका पो हौं कि भन्न देखिन्छ ।
आफ्नो तलब आएको दिन पूरा तलब निकालेर भौतिक मुद्रालाई प्राथमिकतामा राख्नुले हाम्रो आधुनिक वित्तीय अवस्था स्पष्टसंग झल्काउँछ । त्यसमाथि अझै पनि विद्युतीय कारोबारमा हाम्रो हदबन्दी कायम रहेको झल्किन्छ जसले गर्दा हाम्रो सक्षमता र आत्मविश्वासमै प्रश्न चिह्न उठेको देखिन्छ । हिजो बैंकमा रोबोटबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्य पनि भएकै हो, हिजो प्रविधियुक्त बनाउनकै निमित्त विभिन्न प्रयास पनि भएकै हो; तर पनि बाह्य रूपमा बलियो प्रस्तुति देखिए पनि वित्तीय क्षेत्र आधुनिककीरणमा हामी चुकेकै छौं ।
नेपालमा अझै पनि बीमा बाध्यताका रूपमा लिइन्छ । सवारी साधनको बिल बुक नवीकरण गर्दा होस् वा अन्य प्रयोजनको निमित्त, बीमालाई बाध्यकारी प्रयोजनको रूपमा राखिने गरिन्छ । विभिन्न शर्तहरूको पालना गर्नकै निमित्त यहाँ बीमा गरिएको भेटिन्छ । आफ्नै इच्छाले बीमा गर्ने गरेको निकै कम भेटिन्छ । यसरी प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्रलाई सम्बद्ध निकायबाट प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रहेको पनि खासै देखिँदैन जसले गर्दा ज्ञान भए तापनि वित्तीय क्षेत्रमा समावेश हुनेहरूको उत्प्रेरणाको मात्रा न्यून रहेको हुन्छ ।
वित्तीय आधुनिकीकरणमा अग्रणी मानिएको अमेरिका जस्तो मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र, सुरक्षाको दृष्टिकोण र बीमासम्बन्धी कार्यमा सुधार गर्ने प्रयासमै रहेको देखिन्छ । यस्तोमा नेपालमा भएको गति शायद सामान्य नै मान्नुपर्छ । आज बैंकहरू मुलुकको कुना कुनामा पुगेर दुर्गम भेगका सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्नु वास्तवमै सराहनीय कार्य हो । तर, त्यसमा मात्र सिमित रहनु हुँदैन । आधुनिकीकरणको यस समयमा, विश्वव्यापीकरणको यस युगमा प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने अवसर महत्त्वपूर्ण रहन जान्छ । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई एउटा सुधारोन्मुख पाटोतर्फ देखाउँछ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरण एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन । यसको निमित्त विभिन्न क्षेत्रको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । जब उचित तरीकाले छलफल हुन्छ, अनि बल्ल मौद्रिक र वित्त नीतिमा वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरणको परिकल्पना देख्न सकिन्छ । अन्यथा प्रविधियुक्त भनिएको हाम्रो वित्तीय प्रणाली यसमै सीमित रहन पनि सक्छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
मानिसको जीवनशैलीमा भएको परिवर्तनसँगै दुर्घटना र विभिन्न जोखिम पनि बढिरहेका छन् । दैनिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुको अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति एवम् आर्थिक व्ययभारमा वृद्धि भइरहेको छ । क्षतिबाट बच्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न जीवन वा सम्पत्ति बीमा गर्नु उपयुक्त तरीका हो । तर, जनमानसमा बीमा गर्नु भनेको व्यर्थमा रकम खर्च गर्नु हो भन्ने मानसिकता रहेको छ यसमा परिवर्तन ल्याउन सरोकारवाला व्यक्ति वा निकायहरू अझै पछाडि देखिन्छन् । अनिश्चित जोखिम हस्तान्तरण गरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यम बीमा हो भनी सकारात्मक सोचको विकास गरी पहुँचमा वृद्धि तथा परम्परागत पद्धतिबाट भइरहेको बीमा कारोबारलाई आधुनिक प्रविधिको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
बीमकले पोलिसी जारी गर्दा उल्लेख गर्ने शर्त र अवस्थासहितको कागजात ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ ।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यू पिटरसनको भनाइमा ‘बीमा एउटा करार हो, जसमा एउटा पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ र भविष्यमा कुनै उल्लिखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएको हुन्छ ।’ एक पक्षको जोखिम अर्को पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । बीमा करार परम्परागत तरीकाबाट भएकोमा वर्तमान समयमा शिक्षाको प्रचुर विकास, सञ्चार इन्टरनेटको सहज उपलब्धता, प्रविधिमैत्री जनसंख्यामा वृद्धि, बीमा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक सेवा विस्तार, नियामकीय निकायको क्रियाशीलताको कारणबाट केही मात्रामा प्रणालीमा आधारित कारोबारहरूको शुरुआत भएको छ । प्रयास पूर्ण नभएकाले बीमा कारोवारको शुरूको निवेदनदेखि दाबी भुक्तानी फछ्र्योटसम्मको प्रक्रिया विद्युतीय मार्गबाट गर्न त्यससँग सम्बद्ध विषयलाई प्रविधिमा आधारित गराउँदै लैजानुपर्छ ।
औपचारिक बीमाको शुरुआत नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रदान गरेको कर्जामा धितोको बीमा गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विस २००४ सालमा स्थापित नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापनालाई लिइन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७४ वर्षमा जीवन बीमातर्फ २७ दशमलव १२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमातर्फ २२ दशमलव ७४ ले वृद्धि भई समग्रमा बीमा शुल्कको आधारमा २६ दशमलव १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासमेत गणना गर्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा बीमा पहुँच विस्तार भएको देखिन्छ ।
बजारमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र २ पुनर्बीमा गरी ४१ ओटा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । स्थापित कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । हालसालै सम्पन्न भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाबमोजिम करीब ६५ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बसोवास गरिरहेका छन् । शहरी जनसंख्यामा वृद्धि देखिए पनि त्यहाँ सञ्चालन हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन् वा उक्त स्थानहरूमा बीमा गर्न सकिने प्रकृतिका कारोबारहरू भएका छैनन् । बीमा कारोबारका लागि शाखा काउन्टर स्थापना नगरी प्रविधिमा आधारित भई बीमा कारोबार गर्न कम्पनीहरूले कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । कम्पनीहरूले आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग गरी कारोवार सञ्चालन गरिरहे पनि पूर्णरूपमा हरेक कारोबार अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन । बीमा कारोबारमा विभिन्न उपकरणहरू वेबसाइट, एप्लिकेशन, ईमेल, सोसल मिडिया र कार्डको प्रयोग गरी डिजिटाइज्ड गर्न सकिन्छ । अथवा बीमकले कारोबारलाई विद्युतीय रूपमा सञ्चालन गर्न विद्युतीय बीमा प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
बीमा प्लाटफर्मको सञ्चालनबाट बीमितले विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक योजनाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । कम्पनीहरूको व्यावसायिक विवरण, योजना, लाभ–लागत विश्लेषण गरी बीमितले पोलिसी किन्न सक्छ । बीमितलाई इच्छा लागेको पोलिसी किन्न कुनै मध्यस्थकर्ता वा एजेन्टको आवश्यकता पर्दैन । बीमितको खर्च कटौती र समयको बचत हुने भएकाले डिजिटल प्रविधिलाई नयाँ शक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । परम्परागत बीमा पोलिसीमा धेरै कागजातहरूको प्रयोग, शर्त र अवस्था बढी हुँदा बीमितले पोलिसी खरीद, नवीकरण र दाबी भुक्तानीमा कठिनाइ महसूस गर्छ । त्यसको निराकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको बीमा प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
बीमकलाई प्रविधियुक्त बनाउन, कर्मचारीलाई तालीम प्रदान गर्न र ग्राहकलाई प्रविधियुक्त बीमा पोलिसी खरीद गर्ने वातावरणको सृजना गर्न बीमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अति आवश्यक भएकाले उक्त कार्यका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी वृद्धि गर्न बीमा प्रिमियम संकलनबाट अपुग हुने देखिएकाले नियामक निकायबाट चुक्ता पूँजीको सीमालाई वृद्धि गर्न निर्देशन गर्नुपर्दछ । पूँजी वृद्धि गरी प्रविधिको अतिरिक्त आम्दानी हुने क्षेत्रहरूमा समेत लगानी गर्न सकिने भएकाले संस्थाको वित्तीय सबलता सक्षम हुँदै पूर्ण डिजिटाइज हुनसक्ने गरी प्रविधिमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सफ्टवेयर प्रयोग गरी प्रत्येक कारोबारका चरणहरू अनलाइन सम्पन्न गर्न सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । सफ्टवेयरमा अत्यधिक लगानी र प्रत्येक वर्ष वार्षिक मर्मत/सम्भार खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा संस्थाको कायम रहेको चुक्ता पूँजी र वार्षिक नाफाबाट उक्त कार्य सम्पादन गर्न कठिन हुन सक्ने देखिन्छ । वेबसाइट, एप्लिकेशन राखिएका प्रविधिमा आधारित बीमा पोलिसीहरू बीमितले मोबाइल वा ल्यापटपको माध्यमबाट स्वेच्छाले बीमा पोलिसी किन्ने तथा भुक्तानी बैंक खाता, वालेट, कार्डबाट गर्न सक्ने र कम्पनीले पोलिसी स्वीकार गरी ग्राहक नम्बर उपलब्ध गराई पोलिसी खरीद, नवीकरण, भुक्तानी र दाबी भुक्तानी सोही नम्बरको आधारमा विनाकागजात सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै एक कम्पनी लगानी र सफ्वेयरको अभाव भई कारोबारलाई विद्युतीय मार्गमा रूपान्तरण गर्न असमर्थ भएमा सबै कम्पनीको संयुक्त लगानीमा एग्रिगेटर कम्पनी स्थापना गरी उक्त कम्पनीले सदस्य बीमकहरूको पोलिसीहरू खरीददेखि दाबी भुक्तानीसम्म विस्तृत रूपमा वेबसाइटमा राखिदिने र ग्राहकले स्वेच्छाले खरीद गर्न र प्रिमियम भुक्तानी गर्न एग्रिगेटरले मध्यस्थता गरी फछ्र्योट गर्न सक्छ । कम्पनीलाई जुनसुकै स्थानबाट सञ्चालन गर्न, पोलिसी खरीद र भुक्तानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समेत अन्तरआबद्धता गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त कार्य गर्न नियामकीय निकायको स्वीकृति आवश्यक हुने देखिएकाले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, विद्युतीय कारोबार अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सोही प्रकृतिका निर्देशनहरू जारी हुनुपर्छ । नियामकीय निकायले निर्देशन जारी गर्दा प्रविधियुक्त बीमा कारोवारलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः समय र कागजातको प्रयोग कम हुनेतर्फ ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
बीमकले पोलिसी जारी गर्दा उल्लेख गर्ने शर्त र अवस्थासहितको कागजात ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ । बीमितलाई प्रदान गर्ने शर्तसहित पोलिसी इमेल ठेगानामा उपलब्ध गराउँदा संस्थालाई कागजातमा हुने खर्चमा कमी तथा ग्राहकलाई कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । कागजात र समयको बचत गर्न बीमकले पोलिसी इन्फरमेसन कार्डलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । ग्राहकले पोलिसी किन्दा बीमकले चिप बेसमा आधारित कार्ड जारी गरी ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण, पोलिसी, प्रिमियम भुक्तानी, नवीकरण, दाबी भुक्तानी वा जीवन बीमा भएमा अवधि समाप्तिपछि रकम भुक्तानी विवरणसमेत चिपमा उल्लेख गरी कार्ड उपलब्ध गराउँदा समय र कागजातमा हुने खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्छ ।
बीमा कारोबारलाई आधुनिक प्रविधिमा समायोजन गर्दै अघि बढ्न नियामकीय निकायले जारी गर्ने निर्देशनहरूमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, चुँक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयरको प्रयोग प्रोत्साहित गर्ने, वेबसाइट, एप्लिकेशकनको प्रयोग गर्ने, पोलिसी र कारोबारको भुक्तानीका लागि एग्रिगेटर कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा ग्राहकको विवरणहरू कार्डमा पर्सनलाईज्ड गरी बीमितलाई उपलब्ध गराउँदा बीमा कारोबार क्रमशः आधुनिक प्रविधि उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वर्तमान सरकारको चौथो बजेट हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएकोमा खर्च गर्न नसकेर उक्त बजेटलाई संशोधन गरी १२ खर्ब ८ अर्बमा सीमित गरे पनि जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च हुनसकेको थियो । अगामी आवका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । ३ वर्षको अन्तरालमा ५० प्रतिशतले बजेट वृद्धि हुनु भनेको हचुवाको भरमा बजेटको अकार बढाउनु हो । बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजनाहरू ल्याएमा मात्र बजेट कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो । चालू आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण छ । औसत मुद्रास्फीति ३ दशमलव १ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति खर्च योग्यआय १ हजार ४८६ अमेरकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यस्तोमा आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने सम्भावना छ ।
अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर, पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ प्रतिलिटर सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र पेट्रोल तथा डिजेल दुवैमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसा थप दस्तुरले उठाइएको छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति र मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । पेट्रोल र डिजेल यातायात, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, स्कूल, कलेज, निजी तथा सरकारी सवारीसाधनका लागि मुटु हो । यी साधनले गर्दा उत्पादनको प्रत्येक तहमा मूल्य वृद्धि गर्छ जसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ र आमनागरिकको क्रयशतिm कम हुँदै मुद्रस्फीति वृद्धि भएर जान्छ ।
सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिडको निःशुल्क परीक्षण, निषेधाज्ञा अवधिभरमा २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी, खाद्यान्न खरीदमा २० प्रतिशत छूट, जस्ता छूट र अनुदान तथा सुविधाहरूले केही राहत दिए पनि अर्थतन्त्र तथा आमजनताको क्रयशक्ति बढाउन ठूलो भूमिका खेल्दैनन् ।
त्यस्तै होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्यटन आदि व्यवसायको नवीकरण निःशुल्क गर्नुका साथसाथै कोभिडबाट अत्यधिक क्षेत्रको आयकर १ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यो कर छूट हेर्दा बहुत ठूलो राहतजस्तो देखिन्छ । तर, कोभिड–१९ ले गर्दा उल्लिखित क्षेत्रहरूमा आउँदो २/४ वर्ष कारयोग्य नाफा हुने सम्भावना देखिँदैन जसले गर्दा आयकर लाग्दैन ।
साना करदाताहरू जसले वार्षिक रू. २० लाख वा रू.२० लाखदेखि रू. ५० लाखसम्म वा रू. ५० लाखदेखि रू. १ करोडसम्मको कारोबार गर्छ तिनीहरूलाई एकमुष्ट लाग्ने करमा क्रमशः ९० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत कर छूट दिइएको छ । निवृत्तिभरणबापतको करयोग्य आयमा थप २५ प्रतिशत छूट दिएको छ । यसबाट साना करदाता तथा निवृत्त भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ ।
तीनै तहको सरकारले स्थापना गरेको कोभिड कोषमा योगदान गरेको रकम र व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्था गरेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्था उपकरण वा सामग्रीमा खरीदमा योगदान गर्दा त्यसलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न दिने भएकाले सामाजिक जिम्मेवारी वहन बराबरको रकममा आयकर छूट हुने भएको छ । त्यस्तै कोरोना उपचारका लागि आवश्यक वस्तुमा भन्सार, अन्तःशुल्क आदि छूट दिइएको छ जसबाट स्वास्थ्यप्रति सरकार सजक रहेको देखिन्छ ।
ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूअकर छूट दिनुको साथसाथै करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजल तथा एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूअकर कट्टी गर्न पाइने भएको छ । यसले वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत कम हुनेछ । तर, लागत कम हुँदा मूल्य समायोजनको विषयमा बजेट मौन रहेको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा निःशुल्क गर्नु तथा घरमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण भन्सार । अन्तःशुल्कमा छूट दिनु, व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट, सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिनु, साना करदाताहरूको कारोबारको सीमा वृद्धि गर्नु, सामूहिक लगानी कोषमा आयकर नलिनु, स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरेमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिनु र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लिनु राम्र्रो हो । तर, यसरी हचुवाको भरमा कर छूट दिनाले १० खर्ब २४ अर्बको राजस्वको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुने देखिँदैन ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेको करदाताहरूले प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट खरीद तथा विक्री खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रथाको अन्त्य भएको छ । निकासी पैठारी संकेत नम्बर ५ वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई शुरूकोे ५ वर्षसम्म आयकर छूट दिनुको साथसाथै निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ ओटा स्टार्टअप व्यसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्म बीउ पूँजी दिन सक्ने नया शुरुआत रहेको छ ।
बजेटको मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथ रोजगार भए पनि समग्रमा बजेट वितरणमुखी तथा राहतमुखी देखिए छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष जटिल रहने छ । यो बजेट अध्यादेशमार्फत आएको र हालको राजनीतिक परिस्थितिले संविधानको धारा ११४ मा भएको अध्यादेशको व्यवस्थाबमोजिम जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गरी कार्यान्वयन होला भन्ने जस्तो लाग्दैन ।
लेखक वीरगञ्ज कलेजको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं । गतवर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशत छूट दिने भएको छ । आव २०७८/७९ को अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७७/७८ मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई यस्तो छूट दिने घोषणा गरेका हुन् । चालू आवमा भने सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको थियो ।
वार्षिक रू.२० देखि ५० लाख आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रू. ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबार भएको करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकरमा छूट दिने भएको छ । यसअघि यस्तो छूट प्रत्येकमा २५ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेक, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ ।
सरकारले नउठेको करलाई उठाउन प्रोत्साहन गर्दै हाल तोकिएको अवधिमा तिर्नेलाई जरीवाना तथा थप दस्तुर नलिने घोषणा गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरीवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने भएको छ ।
आव २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरीवाना मिनाहा दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झूटा तथा नक्कली बीजकबाहेकका मुद्दा सम्बद्ध करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरीवाना मिनाहा हुने भएको छ ।
चालू आवमा तीनै तहले स्थापना गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडको उपचारसँग सम्बद्ध स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने, निवृत्तभरण बापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छूट दिने भएको छ ।
आगामी आवमा करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिएको छ ।
वन्डेड वेयरहाउसको सुविधाअन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म बढाएको छ । साथै, अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छूट दिएको छ ।
सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरेको छ भने भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ ।
साथै, इन्डक्सन चूल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको छ । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ ।
सरकारले मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । छूटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा रू.२० लाखबाट रू. ३० लाख पुर्याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा रू. ५० लाखबाट रू. १ करोड पुर्याइएको छ । सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपेलगायत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था नयाँ बजेटमा गरिएको छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा १ तह कम हुने व्यवस्था मिलाएको छ । आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुलमा छूट दिइएको छ । नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ६० प्रतिशत छूट दिएको छ । सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिइएको छ ।
सरकारले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रता दिन आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि संस्थागत आयकरको दर ६ वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिएको छ । निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ६ ओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आयमा गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ । सहकारी बैंक तथा सहकारी संघसंस्थाले एकआपसमा ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने भएको छ । सरकारले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले पहिलो ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ६० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरू भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट दिने भएको छ । लगानीकर्ताहरूको माग अनुसार बजेटमा अल्पकालीन लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक फरक दरको पूँजीगत लाभ करको दर तोकिएको छ । ३६५ दिनभित्र कारोबार गर्नेलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी समयपछि शेयर विक्री गर्नेलाई ५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायत प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार :
मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?
यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ ।
बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ?
प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला ।
कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ ।
वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ?
समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं ।
सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ?
कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं ।
यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ?
खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।
करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ ।
कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ ।
हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो ।
खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो ।
सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ?
सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ ।
कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ ।
बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ?
अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् ।
केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ?
पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ ।
केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ ।
केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ?
अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।
.jpg)
