अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वर्तमान सरकारको चौथो बजेट हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएकोमा खर्च गर्न नसकेर उक्त बजेटलाई संशोधन गरी १२ खर्ब ८ अर्बमा सीमित गरे पनि जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च हुनसकेको थियो । अगामी आवका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । ३ वर्षको अन्तरालमा ५० प्रतिशतले बजेट वृद्धि हुनु भनेको हचुवाको भरमा बजेटको अकार बढाउनु हो । बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजनाहरू ल्याएमा मात्र बजेट कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो । चालू आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण छ । औसत मुद्रास्फीति ३ दशमलव १ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति खर्च योग्यआय १ हजार ४८६ अमेरकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यस्तोमा आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने सम्भावना छ ।
अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर, पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ प्रतिलिटर सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र पेट्रोल तथा डिजेल दुवैमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसा थप दस्तुरले उठाइएको छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति र मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । पेट्रोल र डिजेल यातायात, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, स्कूल, कलेज, निजी तथा सरकारी सवारीसाधनका लागि मुटु हो । यी साधनले गर्दा उत्पादनको प्रत्येक तहमा मूल्य वृद्धि गर्छ जसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ र आमनागरिकको क्रयशतिm कम हुँदै मुद्रस्फीति वृद्धि भएर जान्छ ।
सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिडको निःशुल्क परीक्षण, निषेधाज्ञा अवधिभरमा २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी, खाद्यान्न खरीदमा २० प्रतिशत छूट, जस्ता छूट र अनुदान तथा सुविधाहरूले केही राहत दिए पनि अर्थतन्त्र तथा आमजनताको क्रयशक्ति बढाउन ठूलो भूमिका खेल्दैनन् ।
त्यस्तै होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्यटन आदि व्यवसायको नवीकरण निःशुल्क गर्नुका साथसाथै कोभिडबाट अत्यधिक क्षेत्रको आयकर १ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यो कर छूट हेर्दा बहुत ठूलो राहतजस्तो देखिन्छ । तर, कोभिड–१९ ले गर्दा उल्लिखित क्षेत्रहरूमा आउँदो २/४ वर्ष कारयोग्य नाफा हुने सम्भावना देखिँदैन जसले गर्दा आयकर लाग्दैन ।
साना करदाताहरू जसले वार्षिक रू. २० लाख वा रू.२० लाखदेखि रू. ५० लाखसम्म वा रू. ५० लाखदेखि रू. १ करोडसम्मको कारोबार गर्छ तिनीहरूलाई एकमुष्ट लाग्ने करमा क्रमशः ९० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत कर छूट दिइएको छ । निवृत्तिभरणबापतको करयोग्य आयमा थप २५ प्रतिशत छूट दिएको छ । यसबाट साना करदाता तथा निवृत्त भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ ।
तीनै तहको सरकारले स्थापना गरेको कोभिड कोषमा योगदान गरेको रकम र व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्था गरेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्था उपकरण वा सामग्रीमा खरीदमा योगदान गर्दा त्यसलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न दिने भएकाले सामाजिक जिम्मेवारी वहन बराबरको रकममा आयकर छूट हुने भएको छ । त्यस्तै कोरोना उपचारका लागि आवश्यक वस्तुमा भन्सार, अन्तःशुल्क आदि छूट दिइएको छ जसबाट स्वास्थ्यप्रति सरकार सजक रहेको देखिन्छ ।
ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूअकर छूट दिनुको साथसाथै करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजल तथा एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूअकर कट्टी गर्न पाइने भएको छ । यसले वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत कम हुनेछ । तर, लागत कम हुँदा मूल्य समायोजनको विषयमा बजेट मौन रहेको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा निःशुल्क गर्नु तथा घरमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण भन्सार । अन्तःशुल्कमा छूट दिनु, व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट, सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिनु, साना करदाताहरूको कारोबारको सीमा वृद्धि गर्नु, सामूहिक लगानी कोषमा आयकर नलिनु, स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरेमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिनु र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लिनु राम्र्रो हो । तर, यसरी हचुवाको भरमा कर छूट दिनाले १० खर्ब २४ अर्बको राजस्वको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुने देखिँदैन ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेको करदाताहरूले प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट खरीद तथा विक्री खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रथाको अन्त्य भएको छ । निकासी पैठारी संकेत नम्बर ५ वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई शुरूकोे ५ वर्षसम्म आयकर छूट दिनुको साथसाथै निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ ओटा स्टार्टअप व्यसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्म बीउ पूँजी दिन सक्ने नया शुरुआत रहेको छ ।
बजेटको मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथ रोजगार भए पनि समग्रमा बजेट वितरणमुखी तथा राहतमुखी देखिए छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष जटिल रहने छ । यो बजेट अध्यादेशमार्फत आएको र हालको राजनीतिक परिस्थितिले संविधानको धारा ११४ मा भएको अध्यादेशको व्यवस्थाबमोजिम जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गरी कार्यान्वयन होला भन्ने जस्तो लाग्दैन ।
लेखक वीरगञ्ज कलेजको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।
