वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा १० % आरक्षण, कार्यान्वयनमा भने चुनौति

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि सरकारले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण गरेको छ । सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटमा उक्त व्यवस्था गरेको हो । नेपालको धितोपत्र बजारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको लगानी आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।  विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले नयाँ व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । मन्त्री शर्माले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि बताएका छन् ।  यो वाहेक यस वर्षको बजेटमा पूँजीबजारको लागि पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याइएको छ । यस वर्षको बजेटमा धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख छ । जुन विषय विगतका वर्षहरूका बजेटमा पनि दोहोरिदै आएको थियो ।   पूँजीबजारको विस्तार र विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गरिने कुरालाई पनि आगामी वर्षको बजेटमा समेटिएको छ । चालू आर्वको बजेटमै समेटिएको यो बुदाले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । धितोपत्र बजारमा विविधिकरण गर्ने विषय सरोकारवाला निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रमदेखि सरकारको बजेटमा पनि पहिलेदेखि नै समेटिंदै आएपनि यसको कार्यान्वयन भने हुन नसकेको अवस्था छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी भित्र्याउने योजना लामो समयदेखि अघि सार्दै आएको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने विषय अघि सारेको छ ।  गत वर्ष पूँजीबजार क्षेत्रको विषयमा प्रमुखताका साथ बजेटमा प्रस्तुत भएको वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याइने विषय पनि आगामी वर्षको बजेटमा दोहोरिएको छ । साथै संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिने विषय र उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिने पुरानै विषयले पनि आगामी वर्षको बजेटमा निरन्तरता पाएको छ ।  यी बुँदाहरुसँगै एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था यस वर्षको बजेटमा गरिएको छ । यो विषय पनि पूँजीबजारका लागि बजेटमा नयाँ व्यवस्था हैन । चालू वर्षको बजेटमा वस्तु विनियम बजारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको थियो भने सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । चालू वर्ष सर्वसाधारणको स्वामित्व नेपाल टेलिकमको शेयरमा कायम हुने गरी सेवाग्राहीमा कम्पनीको २२ प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । साथै जलविद्युतको प्रशारण लाइन पर्ने प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई अग्राधिकार शेयर दिने व्यवस्था पनि चालू वर्षको बजेटले गरेको व्यवस्था हो । चालू वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका यी बुदाँहरू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।  यस वर्षको बजेटमा पूँजीबजारको विषयमा समेटिएका बुँदाहरू : १. धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाइनेछ । पुँजी बजारको विस्तार र विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गरिनेछ । २. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । ३. वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ । संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिनेछ । उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिनेछ । ४. एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । बजेटमा आएका विषयले बजारलाई  गति लिन सहयोग मिल्छ  रमेशकुमार हमाल  अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड   पूँजीबजारका लागि यस वर्ष बजेटमा समेटिएका विषयले बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । बजारको नियामक निकायको नाताले यस वर्ष अर्थमन्त्रालय समक्ष बजार विकास र विस्तारका लागि दर्जनबढी माग राखेका थियौं । तीमध्ये बजारका लागि आवश्यक विषयले निरन्तरता पाएको छ । बजेटले गरेको व्यवस्था अनुसार गैर आवसीय नेपालीको लगानी धितोपत्र दोस्रो बजारमा भित्रिएमा हाल घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने देखिन्छ ।  बजेटमा पूँजीबजारको  नयाँ विषय सम्बोधन भएन  दुर्गा तिवारी  सचिव, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम  आगामी वर्षको बजेटमा पूँजीगत लाभकरदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको शेयर धितोकर्जाको सीमालाई हटाउन सहयोग गर्ने खालका नीति आउने आशा हामीले गरेका थियौं । यस वर्षको बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण दिने नयाँ व्यवस्था गरे पनि अरू पुरानै विषयलाई दोहोर्‍याएको छ । बजारका लागि नयाँ विषयहरू थप नभएपनि विगतका वर्षहरूदेखि दोहोरिएका विषयको कार्यान्वयले पूर्णता पाए राम्रो हुने थियो । एनआरएन छुट्याउन सजिलो छैन  मेखबहादुर थापा  अध्यक्ष, मर्चेण्ट बैंकर एशोसिएशन अफ नेपाल  नेपालको धितोपत्र बजारमा विदेशमा बस्ने नेपालीको पहुँच विस्तारका लागि बजेटमा भएको विषय स्वागतयोग्य भएपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौति देखिन्छ । हालकै व्यवस्थाले एनआरएन छुट्याउन सजिलो छैन । डिम्याट खाता खोल्दा एनआरएन कार्डबाट खोल्ने सिष्टम नभएकाले आवश्यक व्यवस्थाका लागि भने चुनौति नै देखिन्छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले कार्यविधि बनाएर अघि त बढ्ला तर एनआरएन कसरी  छुट्याउने रु यो व्यवस्थाले विदेशमा बसेर फर्की आएकाहरूले गलत फाइदा उठाउने सम्भावना पनि देखिन्छ । यो वाहेकका विषय बजारका लागि भने नयाँ हैन । सरकारले आईपीओलाई जस्तै म्युचुअल फण्डको इकाइलाई पनि आम सर्वसाधारणले महत्व दिने वातावरण तय गर्नुपर्ने हो । यो विषयमा हामीले बारम्वार माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ भने भएको छैन ।