काठमाडौं । पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा साधारण शेयर जारी गर्ने कम्पनीको लर्को नै छ । सर्वसाधारणमा साधारण शेयर जारी हुँदा पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको अवस्थामा सामूहिक लगानी कोषका एकाइ खरीदमा भने त्यो अवस्था छैन । हाल साधारण शेयरबाहेक सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फन्ड सञ्चालनका लागि १२ करोड एकाइ विक्री खुला छ । सामान्यतया कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्दा आवेदनका लागि कम्तीमा ४ दिन समय दिनुपर्छ । कम्पनीहरूको शेयरको हकमा आवेदन दिन पाइने ४ दिनको अवधि पर्याप्त नै रहेको देखिन्छ । सर्वसाधारणमा शेयर जारी हुँदा पहिलो दिनमै आवश्यकभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको छ । तर, सन्राइज क्यापिटलले सञ्चालन गर्न लागेको सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फन्डको एकाइ न्यूनतम अवधि ४ दिनमा विक्री नभएपछि ढिलोमा बन्द हुने मितिसम्म पर्खिनुपर्ने भएको छ ।
सन्राइज क्यापिटल लिमिटेडले माघ १० गतेदेखि प्रतिएकाइ रू. १० अंकित दरको १२ करोड एकाइ विक्री गरिरहेको छ । कुल एकाइमध्ये १ करोड ८० लाख एकाइ कोष प्रवर्द्धक सन्राइज बैंक लिमिटेडलाई सुरक्षित राखी १० करोड २० लाख एकाइ सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याएको हो ।
क्यापिटलले चाँडोमा एकाइ विक्री बन्द हुने मिति माघ १३ गतेसम्म तोकेको थियो । उक्त अवधिसम्म मागबमोजिम आवेदन नपरेपछि ढिलोमा विक्री बन्द हुने अवधि माघ २४ गतेसम्म आवेदन लिइने भएको छ ।
१० वर्षे अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाको कुल आकार रू. १ अर्ब २० करोड छ । उक्त योजनाको विक्री हुनुपर्ने न्यूनतम एकाइ ६ करोड छ । योजनाको एकाइ विक्री खुला भएको माघ १५ गते ६ दिन बितेको छ । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले दिएको जानकारीअनुसार माघ १५ गतेसम्म यस योजनाको १ करोड ४१ लाख ३७ हजार ९७० एकाइ मात्र विक्री भएको छ । १९ हजार ७८३ जना आवेदकले उल्लिखित एकाइ खरीदका लागि आवेदन दिएका हुन् । आवेदनको तथ्यांक हेर्दा हालसम्म योजनाको ११ दशमलव ७८ प्रतिशत एकाइ मात्र विक्री भएको छ ।
प्राथमिक बजारमै सर्वसाधारणका लागि माघ १२ गतेदेखि मायाखोला हाइड्रोपावरले साधारण शेयर जारी गरेको छ । पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेको कम्पनीको साधारण शेयर खरीदका लागि माघ १५ गतेसम्म ८ लाख ७ हजार ६९३ जनाले आवेदन दिएका छन् । १९ लाख ९२ हजार कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन गरिएको हो । माघ १५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार ८ लाखभन्दा बढी आवेदकले ९३ लाख १८ हजार २० कित्ता शेयर खरीद माग गरेका छन् ।
प्राथमिक बजारमै आईपीओ शीर्षकमा सार्वजनिक भएको कम्पनीको शेयर र सामूहिक लगानी कोषको एकाइ खरीदमा परेको आवेदनको तथ्यांकमा आकाश–जमीनकै फरक छ । लाखौंको संख्यामा रहेका प्राथमिक बजारका लगानीकर्तामध्ये म्युचुअल फन्डको एकाइ खरीदमा हजारौं मात्र सहभागी भएको देखिन्छ ।
सामूहिक लगानी कोषको एकाइबारे कम बुझाइ
धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता ५५ लाखभन्दा बढी छन् । हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा प्राथमिक बजारमा निष्कासनमा आएका शेयर खरीदका लागि २७ लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएको देखिन्छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा भने १४ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता मात्र सहभागी भएका छन् । यी लगानीकर्तामा जति साधारण शेयरको बारेमा बुझाइ छ त्यति सामूहिक लगानी कोषका बारेमा नभएको जानकार लगानीकर्ता बताउँछन् । लगानीकर्ता नयन बाँस्तोलाले नियामक निकाय र योजना सञ्चालक कम्पनीले अभियान नै चलाएर सामूहिक लगानी कोषबारे जानकारी दिनु आवश्यक रहेको बताए । शुरूका दिनमा जति सामूहिक लगानी कोषका एकाइमा लगानीकर्ताको आकर्षण थियो पछिल्लो समय घटेको उनले स्वीकार गरे । यसको प्रमुख कारण प्रतिफलसँग जोडिएको उनी बताउँछन् ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पूँजी जुटाएर उनीहरूलाई उचित प्रतिफल दिन सक्ने गरी सामूहिक लगानी कोषहरू अघि नबढेका कारण पनि अनुभवी लगानीकर्ता पछि हटेको भनाइ उनको छ । एउटा सामान्य लगानीकर्ताले बजारबाट दुई गुणा नाफा कमाउन सकेको अवस्थामा सामूहिक लगानी कोषहरूले चार गुणा नाफा कमाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने बाँस्तोला बताउँछन् । यसर्थ नियामक निकायले सामूहिक लगानीकोषहरूको संस्थागत, आर्थिक र सामाजिक सुशासनलाई ध्यानमा राखी उनीहरूको लगानीको दायरालाई फराकिलो बनाएर लैजानुपर्ने सुझावसमेत लगानीकर्ता बाँस्तोलाले दिएका छन् ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा साधारण शेयर जारी गर्ने कम्पनीको लर्को नै रहेको छ । जस्तोसुकै कम्पनीले सर्वसाधारणमा साधारण शेयर जारी गर्दा पनि पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको अवस्थामा सामूहिक लगानी कोषका इकाई खरीदमा भने त्यो अवस्था देखिँदैन ।
हाल साधारण शेयरभन्दा बाहेक सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड सञ्चालनका लागि १२ करोड इकाई विक्री खुला रहेको छ । सामान्यतया कम्पनीहरूले आईपीओ विक्रीको लागि छिटो अवधि चार दिनको समय राखेर तय गर्ने गर्दछन् । कम्पनीहरूको शेयर खरीदमा भने सर्वसाधारणका लागि चार दिनको छिटो अवधि पर्याप्त नै रहेको देखिन्छ ।
किनकि सर्वसाधारणमा शेयर जारी हुँदा पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको छ । तर, सनराइज क्यापिटलले सञ्चालन गर्न लागेको सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको इकाई भने छिटो अवधिभित्र विक्री नभएपछि ढिलो अवधिसम्मको मिति तोकिएको छ । सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले माघ १० गतेदेखि प्रतिइकाई रू. १० अंकित दरको १२ करोड इकाई विक्री गरिरहेको छ ।
कुल इकाईमध्ये १ करोड ८० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक सनराइज बैंक लिमिटेडलाई सुरक्षित राखी १० करोड २० लाख इकाई सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याएको हो । क्यापिटलले इकाई विक्रीको छिटो अवधि माघ १३ गतेसम्म तोकेको थियो । सो अवधिसम्म मागबमोजिम आवेदन नपरेपछि ढिलो अवधि माघ २४ गतेसम्मको मिति तय गरिएको छ ।
१० वर्षे अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाको कुल आकार रू. १ अर्ब २० करोडको रहेको छ । यस योजनाको विक्री हुनुपर्ने न्यूनतम इकाई ६ करोड रहेको छ । योजनाको इकाई विक्री खुला भएको माघ १५ गते ६ दिन बितेको छ ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले दिएको जानकारीअनुसार माघ १५ गतेसम्म यस योजनाको १ करोड ४१ लाख ३७ हजार ९७० इकाई मात्र विक्री भएको छ । १९ हजार ७८३ जना आवेदकले उल्लिखित इकाई खरीदका लागि आवेदन दिएका हुन् । आवेदनको तथ्यांक हेर्दा हालसम्म योजनाको ११ दशमलव ७८ प्रतिशत इकाई मात्र विक्री भएको छ ।
प्राथमिक बजारमै सर्वसाधारणका लागि माघ १२ गतेदेखि माया खोला हाइड्रोपावरले साधारण शेयर जारी गरेको छ । पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेको यस कम्पनीको साधारण शेयर खरीदका लागि माघ १५ गतेसम्म भने ८ लाख ७ हजार ६९३ जनाले आवेदन दिएका छन् ।
१९ लाख ९२ हजार कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन गरिएको हो । माघ १५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार ८ लाखभन्दा बढी आवेदकले ९३ लाख १८ हजार २० कित्ता शेयर खरीद माग गरेका छन् ।
प्राथमिक बजारमै आईपीओ शीर्षकमा सार्वजनिक भएको कम्पनीको शेयर र सामूहिक लगानी कोषको इकाई खरीदमा परेको आवेदनको तथ्यांकमा आकाश–जमीनकै फरक छ । लाखौंको संख्यामा रहेका प्राथमिक बजारका लगानीकर्ता म्युचुअल फण्डको इकाई खरीदमा भने हजारौं मात्र सहभागी भएको देखिन्छ ।
सामूहिक लगानीकोषको इकाईका बारेमा कम बुझाइ
धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताको तथ्यांक हितग्राही खाताकै आधारमा हेर्दा ५५ लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ । प्राथमिक बजारमा निष्कासनमा आएका शेयर खरीदका लागि हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा २७ लाखभन्दा बढीको आवेदन परेको देखिन्छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा भने १४ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता मात्र सहभागी भएका छन् । यी लगानीकर्तामा जति साधारण शेयरको बारेमा बुझाइ छ त्यति सामूहिक लगानी कोषको बारेमा नभएको जानकार लगानीकर्ता बताउँछन् ।
लगानीकर्ता नयन बाँस्तोलाले नियामक निकाय र योजना सञ्चालक कम्पनीले अभियान नै चलाएर सामूहिक लगानी कोषको बारेमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको बताए । शुरूका दिनमा जति सामूहिक लगानी कोषका इकाईमा लगानीकर्ताको आकर्षण थियो पछिल्लो समय घटेको उनले स्वीकार गरे । यसको प्रमुख कारण प्रतिफलसँग जोडिएको उनी बताउँछन् ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पूँजी जुटाएर उनीहरूलाई उचित प्रतिफल दिन सक्ने गरी सामूहिक लगानी कोषहरू अघि नबढेका कारण पनि अनुभवी लगानीकर्ता पछि हटेको उनको भनाइ छ । एउटा सामान्य लगानीकर्ताले बजारबाट दुई गुणा नाफा कमाउन सकेको अवस्थामा सामूहिक लगानी कोषहरूले चार गुणा नाफा कमाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने बाँस्तोलाको भनाइ छ ।
यसर्थ नियामक निकायले सामूहिक लगानीकोषहरूको संस्थागत, आर्थिक र सामाजीक सुशासनलाई ध्यानमा राखी उनीहरूको लगानीको दायरालाई फराकिलो बनाएर लैजानुपर्ने सुझावसमेत लगानीकर्ता बाँस्तोलाले दिएका छन् ।
चैत २, गलेश्वर(म्याग्दी । भिरालो जमीन र पाखोबारी मात्रै रहेको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३, भकिम्लीको राखु गाउँ केही वर्ष अघिसम्म अनुत्पादक जग्गा भएको सुक्खा गाउँका रुपमा चिनिन्थ्यो तर विगत एक दशकयता राखु गाउँको चिनारी फेरिएको छ ।
यहाँका गाउँलेले त्यही पाखोबारी मात्र भएको भिरालो जग्गालाई खनीखोस्री गरेर मलजल दिई सुन्तला खेती गरेपछि अहिले सोही गाउँका किसानहरुले आफ्नै गाउँमा बसेर वार्षिक करोडौं रुपैयाँ कमाउन सफल भएका छन् ।
‘पहिला छ्या ! बाँदर पनि नअडिने अनकन्टार ठाउँ भनेर नाक खुम्च्याउनेहरु अहिले आहा ! कति हराभरा गाउँ भनेर प्रशंसा गर्न थालेका छन्’, वडा सदस्यसमेत रहेकी सुन्तला कृषक मनकुमारी पुनले भनिन्, ‘यस वर्ष सुन्तला विक्री गरेर हामीले गाउँमा १ करोड ५० लाखभन्दा बढी भित्र्यायौं, अब यो अनकन्टार भनिएको पाखोमा सुन्तलाका बोटमार्फत पैसा फल्न थालेको छ ।’
आफुले पनि यस वर्ष सुन्तला विक्री गरेर २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको उनी बताउँछिन् । विगत एक दशकदेखि नर्सरी स्थापना गरी सुन्तलाका बिरुवा उत्पादन गर्दै आएकी पुनले सुन्तलाको दाना र बिरुवा बेचेर रहरलाग्दो आम्दानी गर्न सफल भएको बताइन्।
उनले मात्रै होइन तल्लो र माथिल्लो भेकमा विभाजित राखुमा रहेका ६५ घरधुरीले न्यूनतम २० हजारदेखि अधिकतम २१ लाख रुपैयाँसम्मको सुन्तला विक्री गरी गाउँमा १ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम भित्र्याउन सफल भएका हुन् । पुनसँगै राखुमा कुलबहादुर गर्बुजा, जशिकला रोका, भीमकुमारी घर्ती, खिरमती राना र कृष्णबहादुर पुन धेरै सुन्तला विक्री गर्ने कृषकमा पर्छन् ।
परम्परागत खेतीबाली लगाउन छाडेर व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्दै आइरहेका यहाँका किसान पछिल्लो समय सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित भएका बेनी–३ का वडाध्यक्ष पदम पुन बताउँछन्। राखुपछि सबैभन्दा धेरै मरेक गाउँका २१ जना कृषकले बगैंचाबाटै सुन्तला बेचेर रु ३२ लाखको सुन्तला बजारमा गएको स्थानीय अगुवा कृषक इन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी हल्लेगौडा, पानीस्वाँरा, ज्यामिरे र चिनखेत क्षेत्रबाट यस वर्ष करिब रु २८ लाखको सुन्तला बजारमा गएको स्थानीय युवा कृषक होम रोका मगरले बताए । सुन्तला खेतीले कृषकको जीवनस्तरमा समेत परिवर्तन आएपछि गाउँभरि नै सुन्तलाका बिरुवा रोपिएको कृषकको भनाइ छ ।
१० वर्षदेखि पुरानो खाद्यबाली नलगाई व्यावसायिक रुपमा सुन्तलाजातका फलफूल खेतीमा आकर्षित भकिम्लीवासीले हरेक वर्ष उत्पादनमा वृद्धि गरेका छन् ।
यहाँका कृषकको मुख्य आम्दानीको स्रोत सुन्तला बनाएको बताउँदै उनले अबको आधा दशकमा अनुकूल मौसम भएमा तेब्बर उत्पादन हुने कृषकहरुको अनुमान रहेको जानकारी दिए । केही कृषकले परीक्षणका लागि सुन्तलाका बिरुवा रोपेको र राम्रो उत्पादन हुन थालेपछि भकिम्लीका अन्य बस्तीमा समेत सुन्तला खेतीको लहर चलेको छ । रोग पत्ता नलागेका कारण समस्यामा परेका कृषकले निरन्तर तालिम तथा विभिन्न औषधि प्रयोग गरेपछि यस वर्ष उत्पादनमा सुधार आएको छ ।
हरेक वर्ष नयाँ बिरुवा वितरण, कृषि ज्ञान केन्द्रसहित विभिन्न निकायबाट समेत प्रोत्साहनका साथै कृषक आफ्नै अगुवाइमा समेत सुन्तलाको खेती विस्तारमा सक्रिय रहेको उनले बताए । सुन्तलाका दाना राम्रा, रसिला र मीठा भएकाले पनि ठूला ट्रक लिएर व्यापारी टाढाटाढाबाट गाउँमा आउन थालेपछि सडक मर्मतसम्भारमा समेत बर्सेनि लाखौं खर्च हुने गरेको छ ।
म्याग्दीको समुन्द्री सतहबाट १ हजार २०० देखि १ हजार ६०० मिटरको उचाइसम्म सुन्तला खेती हुने कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताए। पछिल्लो समय विदेश गएर फर्किएका युवा कृषक समूह निर्माण गरी व्यावसायिक कृषि, फलफूलतर्फ आकर्षित हुँदै गएकाले उत्पादन बढेको अधिकृत पाण्डेको भनाइ छ ।
जिल्लाका ६ ओटै स्थानीय तहको ३५५ हेक्टर जमीनमा सुन्तला खेती भइरहेकामा यस वर्ष २ हजार १८० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन हुन्छ । जिल्लामा वार्षिक १७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सुन्तला विक्री हुने अनुमान गरिएको कृषि केन्द्रले बताएको छ । रासस
काठमाडौं (अस) । महालक्ष्मी विकास बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले ४५ करोड ६२ लाख खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ ।
यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३१.५५ प्रतिशतले बढी हो । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप ४३ अर्ब १ करोड तथा कर्जा ४० अर्ब पुगेको छ । यस आर्थिक वर्ष सञ्चालन आम्दानीतर्फ १ अर्ब १० करोड आम्दानी गरी बैंक अर्बको क्लबमा उक्लिएको छ ।
त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको खुद सञ्चालन मुनाफालाई ४१ प्रतिशतले वृद्धि गरी खुद सञ्चालन मुनाफा ६८ करोड आर्जन गरेको छ । बैंकले उल्लेख्य रूपमा खराब कर्जा घटाई गत वर्षको ४.७९ प्रतिशतको खराब कर्जालाई २.८९ प्रतिशतमा झारेको छ ।
बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । हाल बैंकले १०३ शाखामार्फत बैंकिङ कारोबार गर्दै आएको छ ।
असोज २५, स्टकहोम(स्वीडेन) । यस वर्ष अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जनालाई अर्थशास्त्रीलाई दिइने भएको छ ।
रोयल एकेडेमी अफ साइन्सले सोमवार क्यानडा, अमेरिका र नेदरल्यान्ड्सका अर्थशास्त्रीहलाई सो पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छन् । पुरस्कार क्यानडेली अर्थशास्त्री डेभिड कार्डलाई आधा दिइनेछ । अमेरिकी अर्थशास्त्री जोशुआ डी एन्ग्रिष्ट र नेदरल्यान्ड्सका गुइडो डब्ल्यू इम्बेन्सलाई आधा दिइनेछ ।
कार्डलाई श्रम अर्थतन्त्रबारे गरेको अनुभवजन्य योगदानका लागि सो पुरस्कार दिइएको हो। एङ्ग्रिस्ट र इम्बेन्सलाई भने कारक सम्बन्धको विश्लेषणबारे गरेको विधिगत योगदानको लागि सो पुरस्कार दिइएको हो ।
१ करोड स्विडिस क्रोनार बराबरको पुरस्कार राशीमध्ये आधा कार्डले पाउने छन् । बाँकी रहेको पुरस्कार राशी एङ्ग्रिस्ट र इम्बेन्सलाई आधा–आधा जानेछ । ती तीनै जना अनुसन्धानकर्ताहरुले प्रमाणमा आधारित कामलाई पूर्ण रुपमा नयाँआकार दिएको बताइएको छ ।
कार्ड क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । कार्डले गरेको एउटा प्रयोग अमेरिकाको न्यूजर्जी राज्यमा सन् १९९० को दशकको शुरुमान्यूनतम् तलब वृद्धिले फाष्ट फूड क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे छ ।
यस्तो खालको वृद्धिले सधै जागिर गुम्ने अवस्था सृजना हुन्छ भने परम्परागतअवधारणालाई उल्टो साबित गरेको थियो । यस विषयमाउनले प्रशिद्ध अर्थशास्त्री एलन क्रुगरसँग मिलेर काम गरेका थिए । यसलाई अमेरिकामा अनुभवजन्य प्रयोगका रुपमा प्रयोग गर्दै न्यूनतम् तलब बढाउन प्रयोग गरिएका छन् ।
अर्कोमा भने कार्डले बसाई सराईले रोजगारीमा पार्ने प्रभावको अध्ययन गरेका थिए । यसमासन् १९८० मा सबा एक लाख क्युबेलीहरुलार्इ बसाई सर्ने अनुमति दिने क्यूबाको अप्रत्याशित निर्णयको अध्ययन गरिएको थियो ।
यस घटनाले शहरका बासिन्दाहरुको तलब ७ प्रतिशतले बढायो । चार ओटा शहरमा तलब र रोजगारीको उद्विकासको तुलनागर्दा न्यून शिक्षा भएका मियामीका बासिन्दाहरुमा नकारात्मक प्रभाव नपरेको कार्डले पाए । बढ्दो बसाई सराईले सो देशमा जन्मिएका मानिसहरुको आयमा सकारात्मक प्रभाव पारेको समेत पाइयो ।
एङ्ग्रिस्ट म्यासाच्युसेट्स इन्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी(एमआइटी) प्राध्यापकहुन् भने इम्बेन्स स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयका । यिनीहरुले दिएको योगदानले कठोर वैज्ञानिक पद्दति अपनाएर अध्यनन गर्न नसकेको अवस्थामा समेत अर्थशास्त्रीहरुलाई कारण र प्रभावबारे ठोस निस्कर्ष निकाल्न सहयोग पुर्याएको छ । यस्तो खालको अध्ययनमा कहिलेकाहीं कारण र प्रभावलाई छुट्टयाउन गाह्रो हुन्छ ।
जस्तै एक वर्ष थप अध्ययन गर्दा व्यक्तिको आय बढ्छ कि बढ्दैन भनेर खुट्टयाउन प¥यो भने एक वर्ष धेरै पढेकाहरुको आयलाई नपढेकाहरुको आयसँग तुलना गर्न सकिन्छ । एक र्वा बढी अध्ययन गरेकाहरुले बढी कमाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने निर्धारण गर्ने अन्य कयौं कारकहरु पनि हुन सक्छन् ।
परिश्रमी वा बढी मेहनती भएर धेरै कमाएको पनि हुन सक्छ । तर इम्बेन्स र एङग्रिष्टले यी चुनौतीहरुबाट पार पाउने र प्राकृतिक प्रयोगको कारण र प्रभाव ठ्याक्कै निर्धारण गर्न तथ्याङ्कीय विधिको विकास गरेका छन् । एजेन्सीहरु
विश्वव्यापी महामारीका कारण अधिकांश क्षेत्रहरू संकटग्रस्त भइरहेका बेला बैंकहरूचाहिँ मुनाफामा चलिरहेको र त्यसले आम जनताहरू मर्कामा परेका हुनाले बैंकहरूमा भएको त्यस्तो मुनाफा सृजना गर्ने ‘रोग’ को उपचार गरी आम जनताको ‘हित’ गर्नुपर्ने जस्तो धारणा विद्वान् भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीले हालै राखेपछि बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफाको बारेमा आम रूपमा ठूलो भ्रम रहेको स्पष्ट देखिएको छ ।
यस्तै सोच र अभिव्यक्तिको आलोकमा बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफाको वास्तविक स्वरूप र त्यसका विविध आयामहरूका बारेमा यहाँ संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
व्यवसायहरूलाई फस्टाउने अवसर प्राप्त हुन्छ, लाखौंले आकर्षक रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन्, व्यवसायीहरूले आवश्यक कर्जा र बचतकर्ताहरूले सुरक्षित बचतको अवसर प्राप्त गर्छन् ।
बैंकहरूको मुनाफा स्वाभाविक कि अस्वाभाविक ?
कुनै पनि व्यवसायको नाफा त्यसमा प्रयोग हुने उत्पादनका साधनहरूको व्यवस्थापन र परिचालनको प्रभावकारिताले निर्धारण गर्छ । अर्थशास्त्रीहरूले परम्परागत रूपमा भूमि, पूँजी, तथा श्रमलाई मुख्य रूपमा लिएको भए पनि आधुनिक बैंकिङ व्यवसायमा उत्पादनको अनिवार्य साधनका रूपमा ‘प्रविधि’ पनि जोडिएर आउँछ । भूमिलाई छोडेर बाँकी तीनओटा उत्पादनका साधनहरूको स्तर र परिमाणको संक्षेपमा चर्चा गरेपछि बैंकहरूको नाफाको बारेमा यथार्थ धारणा बनाउन सजिलो हुन्छ ।
पूँजी : सर्वसाधारणबाट निक्षेपको रूपमा संकलन गरिएको करीब ४५ खर्ब २० अर्ब तथा लगानीको रूपमा पूँजी कोष कायम भएको करीब ५ खर्ब ५७ अर्ब रकम नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख उत्पादनको साधनको रूपमा रहेको छ । यसबाट समग्र अर्थ व्यवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र माथि भएको ‘सार्वजनिक लगानी’ को मात्रा ‘उल्लेख्य’ रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
श्रम–शक्ति : बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले व्यवस्थापन तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी विषयका दक्ष जनशक्तिहरू मात्र होइनन्, अपितु सूचना प्रविधि तथा इन्जिनीयरिङ क्षेत्रका समेत दक्ष श्रमशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् । दक्ष मानव संसाधनको आबद्धता मात्र होइन तिनको ‘प्रभावकारी संलग्नता’, कुशल व्यवस्थापन तथा परिश्रम समेतले समग्र बैंकिङक्षेत्र फस्टाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन ।
प्रविधि : नेपालका अधिकांश बैंकले अत्याधुनिक बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउन विश्वका उत्कृष्ट कोर बैंकिङ सप्mटवेर प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसका अलावा बैंकिङको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा नियामकीय मानदण्डको कारण अहिले नेपाली बैंकहरू अन्तरराष्ट्रिय स्तरका अन्य अब्बल प्रविधिको समेत प्रयोग गरिरहेका छन् ।
उत्पादनका विशिष्ट साधनहरूका अतिरिक्त बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को एक विशेष अवस्था पनि विद्यमान छ– सुशासन, पारदर्शिता, प्रभावकारी नियमन एवं नियन्त्रण अनि उत्कृष्ट व्यवस्थापन । यिनै विशिष्ट कारणहरूले पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाएको छ ।
अब बैंकहरूको मुनाफाको बारेमा कुरा गरौं । हो, कुनै समय बैंकहरूको मुनाफा ७० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्ने गरी अस्वाभाविक हुने गर्दथ्यो । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०७८ जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत मुनाफा कुल पूँजी लगानीको अनुपातमा १२.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये फाइनान्स कम्पनीहरूको ११ दशमलव ७२ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफा १२ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ ।
अनि उच्चस्तरको लगानी, अति दक्ष एवं परिश्रमी मानव संसाधन, सुशासन तथा पारदर्शिताका साथ अन्तरराष्ट्रिय स्तरका प्रविधिसमेतको संयोजनमा आर्जन हुने १२ प्रतिशत हाराहारीको मुनाफालाई कसरी अस्वाभाविक मान्न सकिएला र ? यी सबै तथ्यप्रति बेवास्ता गरी सतही रूपमा नाफाको रकमलाई मात्र हेर्दा भने यो मुनाफा रकम ‘अस्वाभाविक’ भएको ‘दृष्टिभ्रम’ पर्नसक्छ ।
बैंकहरूको मुनाफाले सर्वसाधारणलाई मर्का पारेको छ ?
बैंकहरूले ऋणमा बढी ब्याज लिएर तथा निक्षेपमा कम ब्याज दिएर मात्र मुनाफा कमाउँछन् भन्ने आम धारणा रहेको पाइन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरलाई नियमन गर्न निर्धारण गरेको ४ प्रतिशत हाराहारीको ‘स्प्रेड’को कारण उच्च–दक्ष मानव संसाधनदेखि अत्याधुनिक प्रविधि समेतमा उच्च लगानी गरेर यस्तो ब्याज–अन्तरबाट मात्र बैंकहरूले कसरी मुनाफा कमाउन सक्लान् र ? वास्तवमा बैंकहरूको नाफामा ब्याजबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाहेक उसले प्रवाह गर्ने प्रतीतपत्र, जमानत, विप्रेषण, एटीएम, अनलाइन कारोबारलगायत धेरै प्रकारका सेवा तथा सुविधाहरूबाट प्राप्त हुने शुल्कहरूको मात्रा पनि उल्लेख्य हुने गर्छ ।
बैंकहरूको सबल उपस्थितिका कारण अन्य व्यवसायहरूलाई फस्टाउने अवसर प्राप्त हुन्छ, लाखौंले आकर्षक रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन्, व्यवसायीहरूले आवश्यक कर्जा र बचतकर्ताहरूले सुरक्षित बचतको अवसर प्राप्त गर्छन् । समग्रमा देशको आर्थिक व्यवस्था चलायमान बनाउन मुनाफायुक्त बैंकिङ क्षेत्रको अहं भूमिका रहन्छ । यो पृष्ठभूमिमा बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्यमा समस्या भएकाले मुनाफा बढेको र त्यसले आम सर्वसाधारणलाई मर्का पुगेको छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई ‘अबुझ धारणा’ भनेर शंकाको लाभ त दिन सकिएला । तर, त्यसभित्र लुकेको सम्भावित ‘दुर्नियत’ लाई भने पूर्णतः इन्कार गर्न सकिँदैन ।
बैंकहरू घाटामा गए के हुन्छ ?
देशमा भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४३ स्थानमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् भने झन्डै ३ करोड निक्षेप खाताहरू सञ्चालनमा छन् । सहकारीलाई पनि जोड्ने हो भने करीब ८० प्रतिशत नेपालीसमक्ष वित्तीय पहुँच पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या करीब १ करोड नाघिसकेको छ ।
फेरि नेपालका बैंकहरूमा सर्वसाधारण शेयर धनीको अंश पनि उल्लेख्य छ र शेयरबजारमा पनि करीब ८० प्रतिशत अंश वित्तीय क्षेत्रको नै रहेको छ ।
यी तथ्यहरूका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रले यदि संकट भोग्नुप¥यो भने त्यसको असर कुन हदसम्म पर्न सक्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो संकटले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन्छ, रोजगारी घट्छ, आयस्तर घट्छ अनि त्यसो भएपछि सबै क्षेत्रमा माग पनि घट्छ । उपभोग र माग घटे पछि स्वाभाविक रूपले फेरि उत्पादन घट्छ, लगानी घट्छ, रोजगारी घट्छ, र दुश्चक्र निरन्तर चलिरहन्छ ।
बैंकहरूमा संकट आउँदा अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने बुझ्न विश्वका केही उदाहरण हेरे पुग्छ । केही महीनाअघि मात्र अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ (फेड) ले वित्तीय संस्थाको उद्धारका लागि खर्बाैं अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । स्वीडेन र स्पेन मात्र होइन, अन्य कतिपय देशमा पनि केही वर्ष पहिला संकटग्रस्त बैंकहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न अपार सम्पत्ति खर्चनु परेको थियो । नेपालमा पनि सरकारी बैंकहरूको ‘बिग्रेको अवस्था’ सुधार्न वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले केही वर्षअघि दशौं अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको स्मरणीय छ ।
त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले कमाएको ‘सीमित’ नाफामा आँखा लगाउनु सट्टा लागत मूल्यभन्दा कयौं बढी मूल्यमा बेच्दा समेत सधैं घाटामा जाने आयल निगमजस्ता सरकारी व्यवस्थापनका नमूना प्रतिष्ठानहरूको ‘स्वास्थ्य सपार्ने’ दिशामा सुल्टो चिन्तन गर्ने हो भने बरु त्यसले देशलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न मद्दत मिल्ने थियो ।
लेखक बैंकर हुन् ।
विकिपिडियाका अनुसार करीब ४ करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थ्रेगर थुप्रिएर चुरेक्षेत्र निर्माण भएको हो । कमलो ढुंगामाटोले बनेको यो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदलशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको भावर क्षेत्र छ । यही क्षेत्र भूमिगत जल र तराईको सिँचाइको प्रमुख स्रोत पनि हो । भूमिगत पानीको ५० प्रतिशत स्रोत र खाद्यान्नको भण्डार मानिएको तराईमा सिँचाइको आधार मानिएको यही चुरे–भावर क्षेत्रलाई मास्ने बदनियत भने बारम्बार पुनरावृत्ति भइराखेको छ ।
सरकार ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरणको नीतिगत व्यवस्था यही प्रवृत्तिको उपज हो । सरकारले पुनः चुरे भावर क्षेत्रको अराजक दोहनको तारतम्य मिलाउन लागेको त होइन भन्ने आशंका स्वाभाविक छ । तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने नेपालको आधा जनसंख्याको भविष्यसित सीधा सरोकार राख्ने यो विषयमा प्रकट भइराखेको चिन्ता पनि अस्वाभाविक होइन । करीब १ दशकसम्म भएको चुरे–भावर क्षेत्रको बेप्रवाह उत्खनन रोक्न निकासीमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु परेको थियो । निकासी रोकिएको ७ वर्षपछि सरकारले निकासी खोल्ने नीतिगत चाँजोपाँजो मिलाएपछि यतिखेर आशंकासँगै आलोचना उत्कर्षमा छ ।
वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अभियन्तादेखि राजनीतिक तहसमेत यो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य नै निकालेर बजेटले चुरे–भावर क्षेत्रको दोहनका लागि नभएर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन गरिने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । उत्खनन्को विगत प्रवृत्ति र सरकारले उपयुक्त भनेका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा अन्ततः चुरेक्षेत्रकै क्षय हुने अवस्था बलियो देखिएको छ ।
हुन त सरकारको स्पष्टीकरणलाई पत्याउने हो र सरकारले पूर्वाधार विस्तारमा काम गर्ने हो भने सम्भाव्यता पहिचान गरिएका मध्यपहाडी क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट उत्खनन् गर्न नसकिने होइन । बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामै ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले मध्यपहाडी क्षेत्रबाटै निकासीको नीतिगत व्यवस्था हो कि भन्ने पनि लाग्छ । बजेटको आशय यस्तो ढुवानीमार्ग निर्माणका लागि निजीक्षेत्र वा व्यवसायीलाई नै ताकिएको हो भने सम्भव नहुन सक्छ ।
चुरेक्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी ट्रकमा हालेर भारत पु¥याउन पल्किएका व्यवसायी यतातिर आकर्षित हुने आश गर्न सकिँदैन । प्रकारान्तरले यो सम्भव भएछ भने पनि तत्काल हुने होइन, समय लाग्नेछ । त्यतिबेलासम्म यस्ता व्यवसायीको निशानामा पर्ने भनेको चुरे क्षेत्र नै हो । बनिबनाउ पूर्वाधारमा सजिलै तरीकाले मनग्गे कमाउन छोडेर बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधारै नभएका ठाउँमा खानी खोतल्नु व्यावसायीका लागि रुचिकर विषय हुँनै सक्दैन ।
अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत हो । भारतसित भौगोलिक रूपमा निकट र सहज पूर्वाधारले व्यावसायी आँखा चुरे भावर क्षेत्रमै लाग्नेछ । यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । क्रशर उद्योगीले यसअघि नै ३० स्थानका वनक्षेत्रमा खानी चलाउन दबाब र प्रभाव पार्दै आएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । अहिले निकासी रोकिएको अवस्थामा त तराईका खोलानालाबाट अवैध निकासी भइराखेको छ भने सरकारले चुरे–भावरलाई नछुने भनेछ भने पनि निकासी खुल्नेबित्तिकै यो क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोकिने छैन ।
सरकारले यसअघि क्रशर उद्योगलाई तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यावसायीको अटेरी र सरकारको लाचारी पुरानो भइसकेको छैन । यसको दीर्घकालीन असर अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । चुरे–भावर क्षेत्रको करीब १ दशकको दोहनले नै गम्भीर प्रभाव देखाइसकेको छ । तराई–मधेशको दैनिकीले केही वर्षदेखि खेपिराखेको अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीको वितण्डा, खेतीयोग्य जमीनको मरुभूमिकरण यसका निकट असरमात्रै हुन सक्छन् ।
सरकारले एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा आधारमा चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने भनेर बजेटको नीतिगत व्यवस्थाको बचाउ गरेको छ । बजटेकै १५२ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक (चुरे) तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण र चुरेका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै १५९औं बुँदामा चुरे र तराई–मधेशमा १ करोड ५० लाख वृक्षरोपणको योजना समावेश छ । अर्थात्, सरकारले चुरे विनाश, यसबाट पर्यावरण र जनजीविकामा परेका प्रभावलाई स्वीकार गरेको छ । सरकारले घुमाउरो पाराले त्यही क्षेत्रको असंगत दोहनको बाटो खोल्ने हो भने त्यो आत्मघाती हुनेछ । एकातिर संरक्षणको योजना, अर्कातिर दोहनको तानाबाना हो भने त्यस्तो बदनियतको सशक्त प्रतिवाद हुनुपर्छ ।
खासमा अहिलेको दृश्य चुरे विनाशको तारतम्यको पुनरावृत्तिमात्रै हो । राणा शासनकालमा भारतलाई रेलवे लिक बनाउन काठको खाँचो थियो । चुरेक्षेत्रबाट सालको काठ ओसार्न बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेल विस्तार गरियो । चारकोसे झाडी सखाप भयो । अहिले वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रेलवेका भग्नावशेषमात्र भेटिन्छन् । त्यसयता सन् १९५० को दशकमा औलो उन्मूलन र तराई क्षेत्रको बस्ती विस्तार विनाशको अर्को अध्याय बन्यो । चुरेक्षेत्र मासेरै बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र आसपासका बस्ती नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विनाशमा दुरुपयोग भए ।
पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नेपालका विकास निर्माणका कामले गति लिए । त्यति नै बेला भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालमा पनि पूर्वाधार निर्माण आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो । यो मौकालाई क्रशर व्यावसायीले कमाउने मौका बनाए । चुरे–भावर क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्यो । सरकारले पटकपटक क्रशर उद्योगका लागि मापदण्ड बनाए पनि ती कहल्यिै पालना भएनन् । सरकार व्यवसायीका अगाडि निरीहजस्तो देखियो । वास्तवमा सरकार निरीह थिएन, राजनीतिक संक्रमणको त्यो समय क्रशरको कमाइमा राजनीतिक साँठगाँठ जोडिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणको आडमा भइराखेको प्रकृतिमाथिको प्रहारलाई रोक्न निकासी नै बन्द गर्नु परेको थियो ।
२०७१ साउनमा बन्द गरिएको निकासी खोलेर सरकारले फेरि चुरे–भावर क्षेत्रमा अराजक दोहनको आधार निर्माण गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको मौकामा अध्यादेशमार्फत अचानक बजेटमा छिराइएको यो व्यवस्थालाई राजनीति र क्रशर उद्योगीको मिलेमतो ठान्नेहरूको पनि कमी छैन । तराई नै मरुभूमिकरण हुने गरी भएको चुरे–भावरको दोहन रोक्ने अभिप्रायले विस २०६६ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइयो । पछि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति बनाइयो । चुरेको अन्धाधुन्ध दोहनबाट कमाउन पल्किएकाहरूले यसको जमेरै विरोध गरे । यतिसम्म कि, क्रशर उद्योगी र स्वार्थ समूहबाट यो समिति खारेजीको माग पनि उठ्यो ।
चुरेक्षेत्रले नेपालको मध्यपहाडी भूभाग र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई समेटेको छ । कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेर पनि आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा जोडिएको चुरेलाई सीमित व्यवसायीको कमाउने औजार बनाउन दिइनु हुँदैन । यहाँ निकासीको सम्भाव्यता भएका अन्य अनेक उत्पादन छन्, जो प्रतस्पिर्धी हुन सकेका छैनन् । २ वर्षअघि सरकारले सिमेन्ट निकासीलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो, त्यसयता यसको प्रक्रियागत प्रबन्ध देख्न पाइएको छैन । आज सिमेन्ट र फलाममा खपतभन्दा उत्पादन बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । जडीबुटी जंगलमै कुहिएर खेर गइराखेको छ, सीमित उपयोगले उचित बजार भेट्टाएको छैन । व्यावसायिक कृषिका व्यथा बेग्लै छन् । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको गफ चुट्ने हामीकहाँ आयातित खाद्यान्न नभई भान्छामा चुलो बल्दैन । सरकार भने ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन ।
