आपूर्तिका लागि वित्तीय व्यवस्थापन

बेलायतमा फाइजर कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना विरुद्धको खोप सर्वसाधारण नागरिकले लगाउन सुरु गरिसकेका छन् । बेलायती जनताले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहँदा नेपालमा कहिले कोरोना विरुद्धको खोप आउने हो भन्ने उत्सुकता जागेसँगै वित्तीय व्यवस्थापन पनि हुन थालेको छ । खोपका लागि वित्तीय सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयले ४८ अर्ब रुपियाँको व्यवस्थापन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले जानकारी दिनुभयो । वित्तीय व्यवस्थापनसँगै खोप उत्पादक मुलुकमा आपूर्तिका लागि कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । खोप कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने निश्चित त छैन तर खोप आपूर्ति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गाभीको सक्रियतामा खोपलाई सहज गर्नका लागि कोभ्याक्स सहजीकरण गठन भइसकेको छ । खोपका लागि नेपाल सरकारले गृहकार्यलाई अगाडि बढाएको छ । बेलायती कम्पनी फाइजरलगायत मोर्डेना, अक्सफोर्ड एस्टाजनिका र ग्यामेलिया गरी चारवटा कम्पनीले खोपको प्रारम्भिक नतिजा ल्याइसकेका छन् । उक्त नतिजा ९० प्रतिशतभन्दा माथि सफल रहेको छ । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत खोप शाखा प्रमुख डा. गौतमले नेपालीको पहुँचमा छिटै कोरोना विरुद्धको खोप पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सम्बन्धित सामग्री

जी–२० : वित्तीय व्यवस्थापन समूहको बैठकमा आर्थिक मुद्दाबारे छलफल

भारतको अध्यक्षतामा भएको जी–२० अन्तर्गत  चौथो वित्तीय व्यवस्थापन समूहको  बैठकमा   विश्वमा देखिएको प्रमुख आर्थिक विषयमा  छलफल गरिएको छ।बैठकमा सप्लाई चेनलाई लचिलो बनाउन र यसको बृहत् आर्थिक प्रभावमा केन्द्रित गरिएको थियो।प्रतिनिधिहरूले  विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आपूर्ति श्रृंखला लचिलोपन सुनिश्चित गर्ने चुनौतीहरू र अवसरहरूको वरिपरि व्यापक छलफल गरिएको  विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।प्रतिनिधिहरूले बाह्य असंतुलन र सम्बद्ध जोखिमहरू सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भूमि

जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अन्तिम मौका

लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पिडिए भएको थियो। पिडिएमा दुई वर्षभित्र पिपिए गर्ने र सात वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। तर पिडिए भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले आयोजना निर्माण थालनीको त कुरै छाडौं, पिपिए र वित्तीय व्यवस्थाप...

जलविद्युत् कम्पनीमा वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण

अहिले कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गरी आयोजनाको ऋण तिर्ने योजना बनाएको पाइन्छ । जसका लागि यतिखेर ११ ओटा जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । सोही विषयलाई लिएर तर्क, वितर्क पनि भइरहेका छन् । कतिपयले ऋण तिर्न हकप्रदको सहारा लिनु गलत भएको बताउने गरेका छन् । तर, हकप्रद शेयर जारी गरेर स्वपूँजी उठाउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने कुरा यसमा बिर्सिएको देखिन्छ । आयोजना निर्माण होस् वा ऋण तिर्न, जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्न सक्छन् । तर, यसमा मुख्य कुरा वित्तीय व्यवस्थापन सही छ वा छैन भन्ने हो । वित्तीय व्यवस्था निकै प्राविधिक विषय भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन सही छ भने ऋण तिर्न वा अन्य कामका लागि शेयर जारी गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा जनताबाट उठाइएको रकम केमा उपयोग गरिएको छ र जोखिमबाट बचाउन केकस्ता उपाय अवलम्बन गरिएका छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । कम्पनीलाई पैसा चाहिएको छैन वा ऋण तिर्नुपर्ने छैन भन्दैमा त्यो कम्पनी राम्रो हुने होइन । कम्पनीको वृद्धि र विकासका लागि पैसा त चाहिन्छ नै । जति बढी लगानी विस्तार हुन सक्यो कम्पनी त्यति बढी स्वस्थ हुन्छ । तर, पैसा उठाउने माध्यम आईपीओ, हकप्रद जे पनि हुन सक्छ ।  कम्पनीमा सुशासन छ, लगानी व्यवस्थापन सही ढंगले भइरहेको छ भने हकप्रद शेयर बेचेर ऋण तिर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । अहिले बैंकको ब्याजदर महँगो भएको हुँदा हकप्रदबाट रकम जम्मा गरेर ऋण तिर्न सके आयोजनालाई आर्थिक बोझ निकै कम हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू स्वपूँजी र बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण भएका छन् वा भइरहेका छन् । निर्माणको एउटा निश्चित चरणमा पुगेपछि यी कम्पनीले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्छन् । यसरी उठेको पैसाले आयोजनाको बाँकी काम गर्ने गरेको पाइन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरण हुन्छन् । ती चरणमध्ये नेपालमा निकै चरण पार गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने गरिएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित सुरक्षाका लागि यसो गरिएको देखिन्छ । तर, कतिपय देशको अभ्यास हेर्ने हो भने शेयर जारी गर्न यति लामो समय पर्खनु पर्दैन । त्यसैले यस्तो आयोजनामा पूँजी जुटाउन निकै सहज छ ।  विद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेकै लगानी व्यवस्थापन हो । नेपालमा आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकेका कतिपय कम्पनीले लगानी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अनुमतिपत्र नै रद्द गरेको समेत देखिन्छ । कम्पनीमा सुशासन छ, लगानी व्यवस्थापन सही ढंगले भइरहेको छ भने हकप्रद शेयर बेचेर ऋण तिर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । अहिले बैंकको ब्याजदर महँगो भएको हुँदा हकप्रदबाट रकम जम्मा गरेर ऋण तिर्न सके आयोजनालाई आर्थिक बोझ निकै कम हुन्छ । उनीहरू ढुक्कसँग आयोजनाको काम अघि बढाउन सक्छन् ।  ऋण तिर्नका लागि हकप्रद जारी नगरे पनि कतिपय जलविद्युत् कम्पनीले धेरै वर्षदेखि अडिट नै नगरेको पनि पाइन्छ । अहिले विद्युत् नियमन आयोग बनेपछि यस्तो विकृतिमा केही कमी आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले भने जलविद्युत् कम्पनीमा समस्या आउँछ । लगानीकर्ताले यस्ता कम्पनीलाई पत्याएनन् भने तिनको शेयर विक्री नहुन पनि सक्छ । हकप्रद शेयर पनि नबिक्न सक्छ । त्यसैले लगानीकर्ता बढी सचेत हुनु आवश्यक छ । त्यसैले आमलगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा कुन जलविद्युत् कम्पनीले ऋण तिर्न हकप्रद रोज्दै छन् भन्ने होइन कि वित्तीय व्यवस्थापन कस्तो छ र आन्तरिक सुशासनमा कत्तिको ख्याल गरिएको छ भन्ने हो । जुन कम्पनीमा वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, त्यस्ता कम्पनीले मात्र लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्छन् ।

युएसएआइडीको वित्तीय व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु

अमेरिकी दूतावासले युएसएआइडी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन क्रियाकलापको शुभारम्भ गरेको छ।

दुई वर्षभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जीएमआरको प्रतिबद्धता

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले दुई वर्षभित्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।...

५२ सय वटा सरकारी कार्यालयमा दुई वित्तीय सूचना प्रणाली

काठमाडौँ । सङ्घ र प्रदेशका ५२ सय वटा सरकारी कार्यालयमा एक साथ दुई वटा वित्तीय सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रयोग गर्ने वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको हिजो (सोमबार) शुभारम्भ गरिएको छ । सोमबार नै नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, विभाग र निर्देशनालयहरुले प्रयोग […]

अपर कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न तेस्रोपटक म्याद थप

नौ सय मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्ष थप...

वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप

पीडीए सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय कम्पनी जिएमआरले आयोजना निर्माणको कुरै छाडौं अहिलेसम्म विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन्।...

सेञ्चुरी बैंक धुलिखेलको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको धुलिखेल शाखाले वित्तीय साक्षरता कायक्रम सञ्चालन गरेको छ ।धुलिखेल शाखाका प्रमुख हरिकृष्ण दाहालले धुलिखेलको ञ्जीवनी कलेजमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा व्यस्थापन संकायको स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैंक खाता सञ्चालन र वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी दिइएको शाखा प्रमुख दाहालले बताए ।बैंकको व्यवस्थापनमा सञ्चालित सेञ्चुरी क्यापिटल मार्केटका […]

नेपालको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको शृङ्खला र भावी कार्यदिशा

परम्परागत वित्तीय प्रशासन आय र व्यय शासकीय व्यवस्थाका सबैभन्दा संवेदनशील विषय हुन् । नर्मन सम्राटले बेलायतमा एघारौं शताब्दीदेखि आफ्नो विश्वासका लागि नगदी जिन्सीको हिसाव राख्ने काम