कर्णाली । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले दैलेख आठबीस नगरपालिकामा अवस्थित राकम कर्णालीमा सय बेडको अस्पताल बनाउने भएको छ ।
उक्त अस्पताल निर्माणका लागि प्रतिष्ठानको पहल तथा आठबीस नगरपालिकाको समन्वयमा त्यहाँका स्थानीय नागरिकले ४२ रोपनी जग्गा पास गरेका छन् । राकममा अस्पताल निर्माणका लागि प्रतिष्ठानका निर्देशक र उक्त नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख खड्गबहादुर सेजुवालले २०७६ फागुन १० गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौता मितिदेखि प्रतिष्ठानले आठबीस नगरपालिकालाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाहका लागि चिकित्सक पठाउने गरेको छ । अहिले आठबीसको स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सहयोगमा प्रतिष्ठानले अक्सिजन प्लान्ट सहयोग गरेको छ । सोको उद्घाटन मंगलवार कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले गरेका छन् । अक्सिजन प्लान्ट उद्घाटन सत्रमा योजनामन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले राकम कर्णालीमा सय बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताए । ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसलाई जतिसक्दो छिटो बनाउनुस्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्छ ।’
उनले जल पर्यटनको विकास गर्दा युवा रोजगारी वृद्धि हुनसक्ने भन्दै र्याफ्टिङका लागि राकममा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्न पहल गर्ने बताए । जलस्रोत, प्राकृतिक ग्यास, बहुमूल्य पत्थर, जडीबुटी, रैथाने उत्पादन तथा सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विकरूपले धनी कर्णालीको स्वास्थ्य र शिक्षाबारे संघीय संसद्मा ध्यानाकर्षण गर्न कर्णाली राराको यात्राका लागि राकम पुगेकी सांसद सोविता गौतमलाई आग्रह गरे ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले अस्पताल निर्माणका लागि राकम छानेको भन्दै मन्त्री शाहले कृतज्ञता प्रकट गरे । सांसद गौतमले राकममा अस्पताल निर्माणका लागि प्रतिष्ठानले ठूलो भूमिका खेलेको बताइन् । कर्णालीको स्वास्थ्य र शिक्षा तथा यहाँको ऐश्वर्यका विषयमा सांसदमा कुरा राख्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले प्रतिष्ठानले कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा र अछामलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएको बताए । ‘राकम कर्णाली हुम्ला र मुगुको तल्लो भेक, बाजुरा, अछाम, कालीकोट र दैलेख जिल्लाको ट्रान्जिट पोइन्ट नै पर्छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली राजमार्ग पनि यसैमा परेकोले कुनै दुर्घटना वा अन्य बिरामीको उपचारका लागि राकम केन्द्रविन्दु नै पर्छ ।’
उपकुलपति रावलका अनुसार प्रतिष्ठानले सहयोग गरेको ३२ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बजेटको अक्सिजन प्लान्टले एक सय ७० देखि दुई सय सिलिन्डर भरेर कालीकोट र अछाममा निर्यात गर्न सक्छ । यसका लागि विद्युत् आवश्यक पर्छ । दुर्गममा स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धान गर्ने संस्थाको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । रासस
पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने र नदेखिने गरी थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । तीमध्ये केही सकारात्मक छन् भने केही नकारात्मक छन् । कतिपय परिवर्तनले समाजलाई सही बाटोमा डोर्याएका छन् । कतिपय परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
२० वर्षको अवधिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हो । यसरी विकास हुनुमा मुख्यगरी दुई कारण छन् । एउटा कारण निजीक्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिनु र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन/कानून बन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रवेशपछि उद्यमशीलताको विकासमा निकै मद्दत पुगेको छ । एकातिर वित्तीय संस्था चलाउनेहरू नै उद्यमी भए भने अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि उद्यमशीलताको विकासमा सहजता भयो ।
२०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आयो । सोही ऐनका कारण राष्ट्र बैंक स्वायत्त भयो । २०६१ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश (बाफिया) आयो । छाता ऐन आएपछि ३२ वाणिज्य, ८८ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो कदम नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि रूपान्तरणकारी साबित भयो । यही अवधिमा निरन्तर विप्रेषण वृद्धि भयो, जसले गर्दा विप्रेषण र वित्तीय संस्था एकआपसमा परिपूरक जस्ता हुन पाए । विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएपछि वित्तीय संस्थालाई निक्षेप प्राप्त गर्न सहज हुँदै गयो । निक्षेप वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि निकै सहज भयो । अहिले व्यवस्थित र राम्रा कार्यालय नै वित्तीय संस्थाका हुने गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमा भएका असल अभ्यासको सिको भइरहेको छ । प्रविधिको विकासले असल अभ्यासलाई मात्र सहयोग पुर्याएको छैन, प्रविधि भित्र्याउन पनि उत्तिकै योगदान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासले गर्दा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो बन्न सकेको छ ।
राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ ।
दुई दशकको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय विकाससँगै भएको अर्को उपलब्धि निजीक्षेत्रको विकास पनि हो । २०५७/५८ सालमा निजीक्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा पूँजी निर्माणको अंश करीब १५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर २२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । र, नेपालमा भएको कुल पूँजी निर्माणमा निजीक्षेत्रको अंश ७४ प्रतिशत छ । बाँकी अंश सरकार र सहकारी क्षेत्रको हो । अब सरकारले चाहेर पनि निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएको छ । निजीक्षेत्र सुव्यवस्थित हुँदै गएको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठन (एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआई) ले अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यवस्थित रूपमा बाटो देखाउने काम गरिरहेका छन् । आर्थिक नीति र योजना बनाउन हिजो सरकारले मात्र अग्रसरता लिन्थ्यो । आज त्यो काम निजीक्षेत्रले पनि गर्दै छ । देश विकासका लागि निजीक्षेत्रले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सफल भएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बाहेक निजीक्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, पर्यटन, सेवा, यातायात क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यस कारण २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अर्को पाटो वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार हो । यतिखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सञ्चिति रकम २१८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जुन २० वर्ष पहिले थिएन । यद्यपि नेपालले सन् १९५२/५३ देखि वैदेशिक लगानी लिन थालेको हो ।
९० को दशकमा तीव्र गतिमा उत्पादनमूलक, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो । खासगरी सिमेन्ट उद्योगमा धेरै वैदेशिक लगानी आयो । यस अवधिमा जलविद्युत्, वित्तीय क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आयो । जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो ती क्षेत्र आधुनिक भए । उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनुमा वैदेशिक लगानीको योगदान छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्डोस्वेज, नबिल बैंकमा शुरुआती चरणमा वैदेशिक लगानी आयो । त्यसपछि थप पाँच बैंकमा विदेशी लगानी भित्रियो । आठओटा वाणिज्य बैंकमा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा विदेशी लगानी आयो । वैदेशिक लगानीसँगै वित्तीय प्रविधि पनि भित्रियो । वित्तीय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि नेपालको निजीक्षेत्र बैंक स्थापना गर्न उत्साही भयो । निजीक्षेत्रको लगानीमा २१ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आए ।
२० वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि हो । २०५४ सालअघि राहदानी काठमाडौंमा मात्र बन्ने गथ्र्यो । जब तत्कालीन सरकारले २०५४ मङ्सिरदेखि जिल्ला तहबाट पनि राहदानी वितरण गर्ने नीति लियो, त्यसयता गाउँगाउँमा राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा हजारको संख्या जाने गर्थे । पछिल्लो समय लाखको संख्यामा जान थाले ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्यो । विदेशमा जाने संख्या बढेसँगै जबर्जस्त अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभाव पर्न थाल्यो । अहिले जीडीपीको तुलनामा साढे २२ प्रतिशत विपे्रषण भित्रिने गरेको छ । यो देशबाहिरको वित्तीय स्रोत हो । केही वर्षमै नेपालले पर्याप्त विदेशी विनिमय स्रोतको विकास गर्यो । यसले व्यापक रूपमा नेपालीको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ । ९० को दशकमा ४२ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको आन्तरिक प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन । नेपालीले विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएको भए गरीबी घट्नेवाला थिएन ।
नेपालले गुमाएको मौका
यस अवधिमा नेपालले कैयौं मौका गुमाएको पनि छ । खासगरी युवा जनशक्तिबाट नेपालले लाभ लिन सकेन । युवाशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालले प्रगति गर्ने धेरै सम्भावना थियो । यो अवधिमा बढेको जनताको चेतनास्तर देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । युवाको चेतना खाडी मुलुक र मलेशियामा पुगेर बिलाएको छ । युवाले दबाब दिन नसक्दा नेपालको आर्थिक र भौतिक प्रगति हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीको साटो ती युवा नेपालमा भएको भए देश विकासका लागि दबाब सृजना गर्थे । देशमा प्रगति हुन नसक्दा अहिलेको युवा पुस्ता निराश छ । सीमित व्यक्तिले राजनीतिमा कब्जा जमाउँदा झनै निराशा छाएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु अर्को समस्या हो ।
त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्र आए पनि हुनुपर्ने जति सुधार देखिएको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको बजेट राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी स्कूलमा राम्रो शिक्षा छैन । सरकारी स्कूल र कलेज सुषुप्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था देख्दा अब सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था लुप्त हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । सरकारी, सामुदायिक शिक्षण संस्था दुरवस्थामा आइपुगेका छन् । सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार नहुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संरचनाले गर्दा नेपाली समाज विभाजित जस्तो छ । एकथरी समूह दु:खैदु:खको अवस्थामा छन् भने अर्कोथरी वर्गलाई दु:ख, पीडाको वास्ता छैन । उनीहरू सधैं सुकिलामुकिला हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेकाले पनि केही न केही समस्या छ भन्ने बुभ्mनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण तथा पछिल्लो समयमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या घटाउन वा पूर्ति गर्न पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । २० वर्षयता पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको पहिचान भएको छ । यस्ता आयोजनाले आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न सक्छन् । कतिपय आयोजना पूरा पनि भएका छन् । १५–२० वर्षअघि पहिचान भएका गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक विकासमा निकै प्रगति हुन्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीलाई लिन सक्छौं । पश्चिम सेती बनेको भए यतिखेर सुदूरपश्चिममा कायापलट भइसक्थ्यो । त्यस्तै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बनेको भए ऊर्जामा निकै सुरक्षा हुन्थ्यो । ऊर्जामा सुरक्षित हुनेबित्तिकै समग्र अर्थतन्त्रमा आउने रौनक फरक हुन्थ्यो ।
नकारात्मक पक्ष
२० वर्षको अवधिमा भएका नकारात्मक अवस्थालाई केलाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य अग्रस्थानमा आउँछन् । समाजमा शैक्षिक असमानता सृजना भएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको सिकाइ कमजोर साबित भएको छ । निजी र सरकारी शिक्षण संस्थाका कारण असमानताको खाडल बढेको हो । त्यस्तै सरकारी अस्पताल पनि दुरवस्थामा छन् । निजीक्षेत्रको उदयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्नु पनि यस अवधिको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । समग्रमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको राम्रो विकास भए पनि गरीब वर्गले त्यस्तो प्रगतिबाट लाभ लिन सकेन । गरीब वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन गाउँगाउँमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तै विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । खाडी मुलुकमा कमाउने एउटा वर्ग र हालीमुहाली अर्को वर्गले गर्दा समाजमा असमानता सृजना भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कदापि राम्रो गर्दैन । विप्रेषण सदुपयोगका लागि पनि सरकारी स्तरबाट नीति आउन सकेनन् ।
पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्र थप खस्किनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको छ । जसले नेपालमा रोजगारीका अवसर, उद्यमशीलता र आधुनिकीकरणको विस्तार हुन सकेन । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विस्तार तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसो हुन सकेन । व्यापारघाटा र उच्च आयात बढ्दै जानु यस अवधिका थप नकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तो क्रम बढ्दै गएर जीडीपीमा व्यापारघाटाको ३२ र आयातको अंश ३६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने स्थिति हो । यसले गर्दा विप्रेषणमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत मुलुकमा टिक्न सकेन । विदेशमा काम गर्नेमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत आयातमार्फत पुन: विदेशमै फर्कियो । उच्च आयातका कारण विप्रेषण देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन ।
काठमाडौं वरिपरि मात्र भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना बन्नु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । सन् १९९० को दशकमा दुर्गममा विकास गर्नुपर्छ भन्ने होड थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुर्गममा ठूला परियोजना निर्माण भएको देख्न पाइएको छैन । उदाहरणका लागि उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौंदेखि टाढा भएकाले होला उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रगति सन्तोषजनक छैन । निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । काठमाडौं वरिपरिका भौतिक पूर्वाधार भने धमाधम भइरहेका छन् । काठमाडौंमा विकास हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर देशभरि विकासको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन्छ । सन्तुलन मिल्न सकेन भने समाजमा विभाजन हुन्छ । यस्तै अवस्थाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक निकै थोरै पारिश्रमिकमा जीवन निर्वाहका लागि भारतको रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यतिखेर वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्नु राज्यको अर्को असफलता हो ।
अबको बाटो
राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । ६ प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यसो गर्न सक्यो भने दुर्गमको विकास हुन्छ । एउटा परियोजनामा ४०–५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम थाल्ने हो भने यसले राम्रो नतीजा दिन्छ । वैदेशिक लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्छ । चालू खाताको ४१३ अर्ब घाटालाई कम गर्न पूँजी, वित्तीय खाताबाट त्यसलाई पूर्ति गर्न सकेको भए वित्तीय तनावको अवस्था आउँदैनथ्यो । अबको कार्यदिशा स्वदेशी बचतले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ । सन् २०२६ पनि हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएका कारण यूरोपेली मुलुकबाट पाउने अनुदान घट्ने देखिन्छ । त्यति बेला खर्च चलाउन बजारबाट महँगो कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी सुधार हुनैपर्छ । वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुका कारण लगानी लिने प्रक्रिया निकै झन्झलिटो भएकाले हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आएको डंगोटे फर्केर जानुका पछाडि झन्झटिलो प्रक्रिया एउटा प्रमुख कारण हो । वैदेशिक लगानी ल्याउन भारतको जस्तो प्रक्रिया नेपालले अपनाउन सक्छ ।
त्यस्तै कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नैपर्ने नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले १–२ करोड लगानी गर्न चाहन्छन् तर ५ करोडको व्यवस्थाले समस्या बनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको एक पुस्ताले ५ करोड त कमाउन सक्दैन । नेपालमा अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ४–५ पुस्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अहिले गर्नुपर्ने अर्को काम अनलाइन रजिस्ट्रेशनको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग तथा सबै प्रक्रियाका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास हो । कृषिक्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । परम्परागत कृषिले आम्दानी हुन सकेन । त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । सरकारले मल, पानी, बीउको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था गर्न लगानी चाहिएको छ ।
(रुद्र खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)
जिल्लाको पश्मिम खत्याड गाउँपालिका—३ का एक युवाको पहलमा यहाँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई लाखौको कोभिड- १९ लक्षित स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीलाइ लक्षित गरि दुर्गममा रहेको यस प्राथमिक...
