उपनिर्वाचनमा दलहरूका यस्ता रणनीति

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, यस्ता छन् आजका एजेन्डा

काठमाडौं, साउन २६ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठक बस्दै छ। चुनावी रणनीति बारे छलफल गर्न अहिले १२ बजे बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठकमा केन्द्रिय कमिटीको बैठकको मिति तोक्ने, स्थानीय चुनावको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक, आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी रणनीति लगायतका समसामयीक विषयमा छलफल हुनेछ । एमाले केन्द्रीय सचिवालयमा अध्यक्षसहित १९ […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

यस्ता छन् मौद्रिक नीतिले लिएका ८ रणनीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक स्थिति सही दिशा निर्देश गर्न विभिन्न औजारहरुको प्रयोग गरेको छ । आर्थिक स्थिति नाजुक अवस्थाबाट मुक्त हुन अझ भनौं मुलुकलाई श्रीलंका पथमा जानबाट जोगाउन मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विभिन्न ८ रणनीति लिएको छ । १.कर्जा नियन्त्रणखासगरी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जामा विशेष नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । बैंक तथा

Ratopati आषाढ २०७९

स्वतन्त्रबाट जितेका मेयर र दलबाट जितेका उपमेयर, वडाध्यक्षबीच बढ्दै चर्काचर्की

पछिल्ला दिनमा यी पालिकामा यस्ता बहसहरु बढीरहेका छन्। र, केही मेयरले स्वतन्त्रबाट उठेको भनेर काम नदिने रणनीति बनाएको हो? भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्। आ–आफ्ना उपमेयर र वडाध्यक्षहरुले नियमित बैठकहरुमा र्‍याकर्‍याक्ति पार्न थालेपछि मेयरहरु आक्रोशित हुने क्रम ...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

आगामी निर्वाचनका लागि यस्ता छन् माओवादीका ७ रणनीति

आगामी निर्वाचनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले ७ वटा रणनीति तयार गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको १० बुँदे संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी चुनावका लागि ७ वटा रणनीति अघि सारेका हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिक एजेण्डाका आधारमा हेर्दा पार्टी पहिलो स्थानमा रहेपनि गणितीय संख्याका कारण तेस्रो बनेको भन्दै प्रचण्डले अबको निर्वाचनमा भने अग्रगामी विचार, संगठन, शक्ति र नेतृत्वको तादम्यता गराएर पार्टीलाई बलियो बनाउने प्रतिवेदनमा बताएका छन

Ratopati जेष्ठ २०७९

कमल थापाको गृहनगरमा राप्रपाको रणनीति : असफल नेतृत्वको भण्डाफोर

राप्रपाले आइतबार हेटौंडामा शक्ति प्रदर्शनसहित आमसभा गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कुनै पनि दलले यस्ता कार्यक्रम गर्नु सामान्य हो । तर राप्रपाले आफ्नै पूर्वअध्यक्ष (हाल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष) कमल थापाको गृहनगरमा विशेष रणनीति अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।अध्यक्षमा पराजित भएर कमल थापाले राप्रपा परित्याग गरी राप्रपा नेपाल व्युँताएसँगै उनकै गृहनगरमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पुगेर शक्ति प्रदर्शन गरेका हुन् । कार्यक्रममा गाउँगाउँबाट राप्रपाका उल्लेख्य संख्यामा कार

Ratopati फाल्गुन २०७८

औचित्यको कसीमा दीर्घकालीन रणनीति

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुन: पाँचवर्षे व्यापार रणनीति बनाउन गृहकार्य शुरू गरेको छ । सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि यसअघि पनि यस्तै रणनीति बनाएको थियो । तर, नेपालको निर्यातको वृद्धि कछुवा गतिमा भइरहेको छ जब कि आयात निकै गुणा बढिरहेको छ । यही कारण नेपालको व्यापार घाटा उच्च भएर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत दबाब परेको छ र सरकारले दबाब कम गर्न आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिनु परिरहेको छ । नेपलमा यस्तो रणनीति किन बनाइन्छन् र किन ती असफल हुन्छन् भन्नेबारेमा कमैले चासो दिएको पाइन्छ । निर्यात किन बढ्न सकेन, केकेमा निर्यात सम्भावना छ भन्नेमा सरकारसँग पर्याप्त अध्ययन छ, ती राम्रा पनि छन् । तर, तिनको समाधानमा भने चासो छैन । उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटनलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध क्षेत्रबाट अत्यधिक लाभ लिन सरकारले पाँचवर्षे, दशवर्षे तथा बीसवर्षे रणनीतिसमेत बनाएको पाइन्छ । यस्ता रणनीतिहरूको परिणाम भने निष्प्रभावी नै रहेको देखिन्छ । अहिले सरकारले नयाँ व्यापार रणनीति बनाउने तयारी थालेको छ । सरकारले सन् २००४ देखि यस्ता रणनीतिहरू बनाउँदै आएको छ । तर, निर्यातको आकार आयातको अनुपातमा निकै सानो छ । अर्थात् ती नीतिअनुसार काम नभएकाले निर्याय अपेक्षा गरिएअनुसार बढ्न सकेको छैन । सन् २०१० मा सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनआईटीएस) तयार गरेको थियो । यसको समीक्षा २०१६ मा गरेको थियो । अहिले नयाँ रणनीति बनाउने तयारी छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रको एउटा ठूलो रोग वा बदमासीलाई यो प्रक्रियाले देखाउँछ । कुनै कुराको अध्ययन गराउने, त्यसको योजना बनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा छ । काम नभएपछि केही वर्षमा फेरि अध्ययन अनुसन्धान गराउने, नयाँ नीति बनाउने र कारण केलाउने काममा सरकारी संयन्त्र लागिरहेको देखिन्छ । व्यापार रणनीति पनि त्यही प्रक्रियाअनुसार अहिले पुन: बनाउन थालिएको बुझिन्छ । हो, मुलुकले अंगीकार गर्ने नीति समयसापेक्ष बनाउन परिवर्तन भइरहनुपर्छ, तिनको अध्ययन अनुसन्धान पनि हुनुपर्छ । यसरी प्राप्त परिणामअनुसार तिनमा सुधार गर्दै जानु पनि पर्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धान सही हुन्छ तर रणनीति कार्यान्वयन भने हुँदैन । किन कार्यान्वयन भएन भनियो भने कर्मचारीतन्त्रसँग केही बनिबनाउ जवाफ हुन्छ । त्यही जवाफ दिएर ऊ पानी माथिको ओभानो बनिरहेको हुन्छ । निर्यात वृद्धिको रणनीतिमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि विशेष रणनीति बनायो । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सूची बनायो । तिनको उत्पादन र निर्यातको आँकडा पनि सरकारले बनाएको पाइन्छ । तर, तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नीतिअनुसार काम भएको पाइँदैन । कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने तर त्यो केही चल्तापुर्जा र पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेको कुराले यही कुरालाई संकेत गर्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले निर्यातकर्ताहरूलाई विभिन्न सुविधा नदिएको होइन । तर, प्रक्रिया यस्तो झन्झटिलो छ कि निर्यातकर्ताहरू यो सुविधा सहजै पाउन सक्दैनन् । त्यस्तै निर्यातयोग्य वस्तुको निर्यात किन घटिरहेको छ भन्ने कुराको खोजीसमेत सरकारले गरेको छैन । त्योभन्दा विडम्बना अझ अर्को छ । त्यो हो : व्यवसायीले बुँदागत रूपमा समस्या प्रस्तुत गरेर सुधारका लागि सुझाव दिँदा पनि बेवास्ता गर्नु । निर्यात किन बढ्न सकेन, केकेमा निर्यात सम्भावना छ भन्नेमा सरकारसँग पर्याप्त अध्ययन छ, ती राम्रा पनि छन् । तर, तिनको समाधानमा भने चासो छैन । कुरा व्यापार रणनीतिको मात्र होइन, सरकारले बनाउने सबैजसो नीतिको हालत यस्तै छ । सरकारले कृषिको विकासका लागि कृषि दीर्घकालीन रणनीति बनाएको छ । पर्यटनको दीर्घकालीन रणनीति पनि छ । उद्योगका लागि पनि यस्तै रणनीति छ । यी रणनीति बनाउन दातृ निकायहरूसँग सहयोग लिइन्छ । यसका लागि अतिरिक्त खर्च गरिन्छ । यसरी बनेका रणनीतिको टुक्राटाक्री मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ, जुन कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले यस्ता रणनीतिको औचित्य खासै देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक : यस्ता छन् निर्णय

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाल विवाह अन्त्यका लागि प्रदेशको रणनीति स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा रणनीति अनुमोदन गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले कानूनले बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बाल विवाह मानी निषेध गरेका कारण यसको अन्त्यका लागि रणनीति स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि सबै पालिकासँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ । सन् २०३० सम्म बा

Ratopati आषाढ २०७८

कोरोना नियन्त्रणका लागि एमाले स्वास्थ्य विभागले दियो प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता सुझाव

स्वास्थ्य साप्ताहिक चैत्र २०७७

विश्वासको मत लिन लागेका ओलीको यस्ता छन् दुई रणनीति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत सदनबाट विश्वासको मत लिने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर ओली अघि बढेका हुन्। यति बेला उनका दुईवटा दाउ छन्। विश्वासको मत पाए दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने नपाए मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नेगरी ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवस्थामा काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, विश्वासको मत लिएर कि ढुक्कले काम गरौं कि निर्वाचनमा जाऔं, जसले बहुमत ल्याउँछ उसैले सरकार चलाउँछ भनेर विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो&rsqu...

Lokaantar चैत्र २०७७

यस्ता छन् केपी ओलीका दुई रणनीति, देखिएला संसद्‍मा दुर्लभ दृश्य ?

तत्काल पार्टी विभाजन नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी संसद् अधिवेशन फेस गर्न दुई रणनीति अख्तियार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनले तर्क गरेका थिए, ‘म ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ, मैले राजीनामा दिए संसद्बाट फेरि सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन ।’ ओलीका निकटस्थका अनुसार उनको पहिलो रणनीति आफूले गरेको त्यही तर्कलाई पुष्टि गर्नु नै हो । त्यसैले उनले केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्टै अल्पमत रहँदा र संसदीय दलमा बहुमत नहुँदासमेत अध्यादेशमार्फत नयाँ पार्टी ...

Lokaantar माघ २०७७

उपनिर्वाचनमा दलहरूका यस्ता रणनीति

सम्बन्धित सामग्री