लामिछाने तर्फको बहस सकियो, शुक्रबार सरकारी पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइने

बैंकको प्रिमियमबारे आधिकारिक व्यक्तिबाटै यकीन नहुँदा प्रश्न उठेको हो : अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लामिछानेविरुद्धको मुद्दा : शुक्रबार सरकारी वकिलले बहस गर्ने

काठमाडौँ – जिल्ला अदालत काठमाडौँमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा थुनछेक बहस आज हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारका लागि राखिएको छ । न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा लामिछानेविरुद्ध थुनछेक बहस बुधबारदेखि प्रारम्भ भएको थियो । आज लामिछानेको तर्फबाट बहस सकिएको छ । उक्त मुद्दामा भोलि सरकारी पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइनेछ । त्यसपछि अदालतले आदेश […]

Khabarhub आश्विन २०७९

लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा शुक्रबार

जिल्ला अदालत काठमाडौँमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा थुनछेक बहस आज हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारका लागि राखिएको छ । न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा लामिछानेविरुद्ध थुनछेक बहस बुधबारदेखि प्रारम्भ भएको थियो । आज लामिछानेको तर्फबाट बहस सकिएको छ ।उक्त मुद्दामा भोलि सरकारी पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइनेछ । त्यसपछि अदालतले आदेश गर्नेछ । सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध १७ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा यही कात्तिक १४ गते उक्त मु

Ratopati आश्विन २०७९

हेर्दाहेर्दैमा सन्दीपविरुद्धको मुद्धा, शुक्रबार थुनछेक आदेशको हुने

काठमाडौंः जिल्ला अदालत काठमाडौंमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा थुनछेक बहस आज हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा लामिछानेविरुद्ध थुनछेक बहस बुधबारदेखि प्रारम्भ भएको थियो। आज लामिछानेको तर्फबाट बहस सकिएको छ। उक्त मुद्दामा भोलि सरकारी पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइनेछ। त्यसपछि अदालतले आदेश गर्नेछ। सरकारी…

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७९

जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र पेटेन्टको अन्तरसम्बन्ध

जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र पेटेन्ट बौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न प्रारूप हुन् । विगत अंकहरूमा यी तिनैको विषयमा अलगअलग चर्चा गरिसकिएको छ । आजको छलफलको उद्देश्य एउटा मामला अध्ययन (केस स्टडी) मा केन्द्रित रहेर यिनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध उजागर गर्नु हो । किनभने नेपालजस्तो जैविक विविधता र परम्परागत ज्ञान प्रचुर मात्रामा भएको, मुलुकको समृद्धि लागि तिनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको तर हालका दिनहरूमा तिनको चोरी निकासी (वायो पाइरेसी) र दुरुपयोग व्यापक रूपमा भइरहेकाले यी तीनै बीचको सम्बन्धको अध्ययन समसामयिक र सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । जुनसुकै जैवी विविधताको पनि हामीले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ र कसैले त्यस्ता सामग्रीमा पेटेन्ट लिई नाजायज तरीकाले निजी स्वर्थ पूरा गर्न खोज्नेविरुद्ध दाबी विरोध गर्नुपर्छ । स्रोतराष्ट्रलाई पनि फाइदा हुने गरी स्रोतमा न्योचित पहुँच हुने आविष्कारकलाई भने प्रोत्साहन दिनैपर्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि ट्रिप्स सम्झौताको पालना ठूलो चुनौती हुँदाहुँदै पनि यसले जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र तिनको पेटेन्टसँगको सम्बन्ध उजागर गर्न र तिनको उचित संरक्षणतर्फ हामीहरूलाई सजग बनाउने काम गरेको श्रेय भने यसलाई दिनैपर्छ । आजको चर्चामा जैविक विविधताको प्रतिनिधिमूलक नमूना वनस्पति हलेदो (वा बेसार) रहेको छ, र परम्परागत ज्ञान पनि बेसारको आयुर्वेदीय उपयोगमा मात्र केन्द्रित रहेको छ । त्यससम्बन्धी आविष्कारको संरक्षणका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको उपकरण पेटेन्ट रहेको छ । बेसार नेपालको प्राचीन बाली हो । कृषि जैविक विविधतामा यसको महत्त्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको छ । यो न्यानो जलवायु मनपराउने बाली हो । त्यसैले नेपालको तराई र भित्री मधेशसमेत १६०० मी उचाइसम्मका पहाडी इलाकामा परापूर्वकालदेखि कृषकहरूले यसको खेती गर्दै आएका छन् । नेपाालमा मात्र होइन, चीन, भारतलगायत समग्र दक्षिण एशिया र दक्षीणपूर्वी एशियाका मुलुकमा समेत यसको खेती हुँदै आएको छ । छिटपुटमात्रामा यसको खेती केही पश्चिम यूरोपेली र दक्षिणी अमेरिकी मुलुकमा पनि हुने गरेको छ । नेपालमा पौराणिक कालदेखि नै ऋषिमुनिहरूले मानव स्वास्थ्योपचारका लागि बेसारको प्रयोग गर्दै आएका छन् । आयुर्वेद, चरक संहितालगायत विभिन्न संहिताहरूमा यसको महŒव उल्लेख गरिएको छ । त्यही ऋषिमुनिको अभ्यास र आयुर्वेदीय परम्पराअनुसार नेपाली समाजमा सौन्दर्य प्रसाधनका रूपमा, भान्छाघरमा मसलाका रूपमा, कपडा टायल आदि रंगाउने पहेंलो रंगको रूपमा र बहुगुणी औषधिको यसको प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । औषधिमा खास गरी विषाणु संक्रमण निरोधक, क्रिमी नासक, रक्त शोधक, मूत्र शोधक, कफ नाशक र आमाशय विकार नाशक तत्त्वका रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ । वैद्य र कविराज मात्र होइन, गाउँघरका बूढी आमाहरू पनि रूघा खोकी लाग्दा, घाँटी दुख्दा, घाउ खटिरा उपचार गर्दा, पेट दुखाइमा, जिउ दुखेको उपचार गर्दा, सुत्केरीको उपचार गर्दा पुस्तौंदेखि बेसार प्रयोग गर्ने बानी परेका छन् । तर, प्रयोग भने विभिन्न तरीकाले जस्तो तताएर, पकाएर, पोलेर, लेप बनाएर वा अन्य घटकसँग मिसाएर व्यथाअनुसार फरकफरक तरीकाले उपचार गर्दै आएको पाइन्छ । यसरी एउटा बेसार बालीमा पनि विभिन्न परम्परागत ज्ञानको धनी मुलुक हो, नेपाल । आजको विज्ञानले यो सबै काम गर्ने बेसारमा रहेको पहेंलो तŒव क्रोकुमिन हो भनेको छ । विभिन्न थरीको बेसारमा यो तŒवको उपस्थिति झनै २ देखि ५ दशमलव ४५ प्रतिशतसम्म रहेको पाइएको छ । विश्व व्याापार संगठनको अभ्युदय र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी ट्रिप्स सम्झौताको चर्चा परिचर्चाले बौद्धिक सम्पत्तिलाई धेरै मुलुकका धेरै व्यक्तिको चासो र सरोकार बढाएको छ । त्यही दौडानमा सम्पन्न मुलुकका चल्तापुर्जा व्यक्तिले अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकको जैविक साधन र परम्परागत ज्ञानमा आधारित अभ्यासहरूलाई आफ्नो नाममा पेटेन्ट लिने कुचेष्टा गरेका धेरै उदाहरण पाइन्छन् । तीमध्ये एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण बेसारमा भएको घाउ खटिराको उपचार तथा विषाणु संक्रमण निरोधक गुणलाई समेटेर अमेरिकामा स्वीकृत भएको पेटेन्टको घटना हो । भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक सुमनकुमार दास र हरिहरप्रसाद कोहलीले अमेरिकाको मिसिसिपी विश्वविद्यालय मेडिकल सेन्टरमार्फत २८ मार्च १९९५ मा अमेरिकी पेटेन्ट अफिसमा घाउ खटिरा उपचारका लागि बेसारको पेटेन्टका लागि आवेदन दायर गरेको थिए । त्यसको व्यापक चर्चा त्यति बेला भयो जतिबेला रेसमी नामकी भारतीय महिलाले अमेरिकामा निर्यात गर्ने गरेको छालाको घाउखटिरा निको पार्ने बेसारमा आधारित मलहमको कारण उक्त पेटेन्ट अधिकार उल्लंघन भएको भनी अचानक पैठारीमा रोक लगाएको थियो । निकासीकर्ताले धेरै पहिलेदेखि आफूले उत्पादन र निर्यात हुँदै आएको मलहम कसरी हाल आएर रोक्का भयो भनी प्रतिवाद गरे पनि त्यसको तत्काल सुनुवाइ हुन सकेन । तर, त्यो मुद्दालाई भारतको वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (सीएसआईआर) ले गम्भीरतापूर्वक लियो । परिषद्ले दुई कुरामा अडान राख्दै उक्त पेटेन्टको पुनः परीक्षण र खारेजीका लागि अमेरिकी पेटेन्ट अफिसमा दाबी विरोधपत्र दायर गर्‍यो । पहिलो अडान थियो, कुनै आविष्कारको पेटेन्ट हुन चाहिने तीन शर्त– नवीनता, अविष्कारको चरण र औद्योगिक प्रयोजन सबै पूरा भएका छैनन् । दोस्रो अडान थियो, जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता, १९९२ अनुसार अरू मुलुकको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सम्मान भएको छैन र स्रोत प्रयोगको पूर्वसहमति लिइएको छैन । उक्त सम्झौताको दफा १५ ले जैविक साधनमा सम्बद्ध मुलुकको अधिकार रहने कुरा स्पष्ट पारेको छ । सीएसआईआरले संस्कृत, हिन्दी, उर्दु आदि भाषामा लेखिएका पुराना ३२ ग्रन्थहरूको प्रमाण पेश गरेर पेटेन्टमा नवीनताको शर्त निर्वाह नभएको तथ्य उजागर गरिदियो । यसरी भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक सुमनकुमार दास र हरिहरप्रसाद कोहलीले मिसिसिपी विश्व विद्याललयका मार्फत अअमेरिकी पेटेन्ट अफिसमा दर्ता रहेको पेटेन्ट नं. यूएस ५४०१५०४ को पेटेन्ट २८ मार्च १६९५ मा दायर गरेको निवेदन खारेज गरी आफ्नो मुलुकको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउन समर्थ भयो । साथै रेसमीको माल पनि निर्यातका लागि फुकुवा भयो । यो पेटेन्टको घटना भारतका लागि मात्र चुनौतीको विषय थिएन । नेपाललगायत दक्षिण एशिकया तथा दक्षिणपूर्वी एशियाका कयौं मुलुकका लागि चुनौतीको विषय थियो । केही मुलुकले पेटेन्टको दाबी विरोधमा सहभागी हुने मौका लिए । तर, नेपाल भने यस मुद्दामा पनि आफ्नो चातुर्य देखाउन चुक्यो । बेसारको गुण केवल छालाको घाउखटिरा निको पार्ने प्रयोजनमा मात्र सीमित छैन । त्यसको उपयोगिताको सीमामाथि चर्चा गरिएको भन्दा पनि धेरै विस्तृत छ र भविष्यमा पनि यसका सयौं पेटेन्ट लिन सकिने ठाउँ छन् । अतः अब बेसारको मात्र होइन, जुनसुकै जैवी विविधताको पनि हामीले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ र कसैले त्यस्ता सामग्रीमा पेटेन्ट लिई नाजायज तरीकाले निजी स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेविरुद्ध दाबी विरोध गर्नुपर्छ । स्रोतराष्ट्रलाई पनि फाइदा हुने गरी स्रोतमा न्योचित पहुँच हुने आविष्कारकलाई भने प्रोत्साहन दिनैपर्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालमा उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

चुरेमा प्रहारको पुनरावृत्ति

विकिपिडियाका अनुसार करीब ४ करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थ्रेगर थुप्रिएर चुरेक्षेत्र निर्माण भएको हो । कमलो ढुंगामाटोले बनेको यो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदलशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको भावर क्षेत्र छ । यही क्षेत्र भूमिगत जल र तराईको सिँचाइको प्रमुख स्रोत पनि हो । भूमिगत पानीको ५० प्रतिशत स्रोत र खाद्यान्नको भण्डार मानिएको तराईमा सिँचाइको आधार मानिएको यही चुरे–भावर क्षेत्रलाई मास्ने बदनियत भने बारम्बार पुनरावृत्ति भइराखेको छ । सरकार ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन । सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरणको नीतिगत व्यवस्था यही प्रवृत्तिको उपज हो । सरकारले पुनः चुरे भावर क्षेत्रको अराजक दोहनको तारतम्य मिलाउन लागेको त होइन भन्ने आशंका स्वाभाविक छ । तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने नेपालको आधा जनसंख्याको भविष्यसित सीधा सरोकार राख्ने यो विषयमा प्रकट भइराखेको चिन्ता पनि अस्वाभाविक होइन । करीब १ दशकसम्म भएको चुरे–भावर क्षेत्रको बेप्रवाह उत्खनन रोक्न निकासीमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु परेको थियो । निकासी रोकिएको ७ वर्षपछि सरकारले निकासी खोल्ने नीतिगत चाँजोपाँजो मिलाएपछि यतिखेर आशंकासँगै आलोचना उत्कर्षमा छ । वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अभियन्तादेखि राजनीतिक तहसमेत यो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य नै निकालेर बजेटले चुरे–भावर क्षेत्रको दोहनका लागि नभएर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन गरिने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । उत्खनन्को विगत प्रवृत्ति र सरकारले उपयुक्त भनेका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा अन्ततः चुरेक्षेत्रकै क्षय हुने अवस्था बलियो देखिएको छ । हुन त सरकारको स्पष्टीकरणलाई पत्याउने हो र सरकारले पूर्वाधार विस्तारमा काम गर्ने हो भने सम्भाव्यता पहिचान गरिएका मध्यपहाडी क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट उत्खनन् गर्न नसकिने होइन । बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामै ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले मध्यपहाडी क्षेत्रबाटै निकासीको नीतिगत व्यवस्था हो कि भन्ने पनि लाग्छ । बजेटको आशय यस्तो ढुवानीमार्ग निर्माणका लागि निजीक्षेत्र वा व्यवसायीलाई नै ताकिएको हो भने सम्भव नहुन सक्छ । चुरेक्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी ट्रकमा हालेर भारत पु¥याउन पल्किएका व्यवसायी यतातिर आकर्षित हुने आश गर्न सकिँदैन । प्रकारान्तरले यो सम्भव भएछ भने पनि तत्काल हुने होइन, समय लाग्नेछ । त्यतिबेलासम्म यस्ता व्यवसायीको निशानामा पर्ने भनेको चुरे क्षेत्र नै हो । बनिबनाउ पूर्वाधारमा सजिलै तरीकाले मनग्गे कमाउन छोडेर बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधारै नभएका ठाउँमा खानी खोतल्नु व्यावसायीका लागि रुचिकर विषय हुँनै सक्दैन । अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत हो । भारतसित भौगोलिक रूपमा निकट र सहज पूर्वाधारले व्यावसायी आँखा चुरे भावर क्षेत्रमै लाग्नेछ । यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । क्रशर उद्योगीले यसअघि नै ३० स्थानका वनक्षेत्रमा खानी चलाउन दबाब र प्रभाव पार्दै आएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । अहिले निकासी रोकिएको अवस्थामा त तराईका खोलानालाबाट अवैध निकासी भइराखेको छ भने सरकारले चुरे–भावरलाई नछुने भनेछ भने पनि निकासी खुल्नेबित्तिकै यो क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोकिने छैन । सरकारले यसअघि क्रशर उद्योगलाई तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यावसायीको अटेरी र सरकारको लाचारी पुरानो भइसकेको छैन । यसको दीर्घकालीन असर अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । चुरे–भावर क्षेत्रको करीब १ दशकको दोहनले नै गम्भीर प्रभाव देखाइसकेको छ । तराई–मधेशको दैनिकीले केही वर्षदेखि खेपिराखेको अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीको वितण्डा, खेतीयोग्य जमीनको मरुभूमिकरण यसका निकट असरमात्रै हुन सक्छन् । सरकारले एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा आधारमा चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने भनेर बजेटको नीतिगत व्यवस्थाको बचाउ गरेको छ । बजटेकै १५२ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक (चुरे) तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण र चुरेका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै १५९औं बुँदामा चुरे र तराई–मधेशमा १ करोड ५० लाख वृक्षरोपणको योजना समावेश छ । अर्थात्, सरकारले चुरे विनाश, यसबाट पर्यावरण र जनजीविकामा परेका प्रभावलाई स्वीकार गरेको छ । सरकारले घुमाउरो पाराले त्यही क्षेत्रको असंगत दोहनको बाटो खोल्ने हो भने त्यो आत्मघाती हुनेछ । एकातिर संरक्षणको योजना, अर्कातिर दोहनको तानाबाना हो भने त्यस्तो बदनियतको सशक्त प्रतिवाद हुनुपर्छ । खासमा अहिलेको दृश्य चुरे विनाशको तारतम्यको पुनरावृत्तिमात्रै हो । राणा शासनकालमा भारतलाई रेलवे लिक बनाउन काठको खाँचो थियो । चुरेक्षेत्रबाट सालको काठ ओसार्न बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेल विस्तार गरियो । चारकोसे झाडी सखाप भयो । अहिले वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रेलवेका भग्नावशेषमात्र भेटिन्छन् । त्यसयता सन् १९५० को दशकमा औलो उन्मूलन र तराई क्षेत्रको बस्ती विस्तार विनाशको अर्को अध्याय बन्यो । चुरेक्षेत्र मासेरै बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र आसपासका बस्ती नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विनाशमा दुरुपयोग भए । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नेपालका विकास निर्माणका कामले गति लिए । त्यति नै बेला भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालमा पनि पूर्वाधार निर्माण आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो । यो मौकालाई क्रशर व्यावसायीले कमाउने मौका बनाए । चुरे–भावर क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्‍यो । सरकारले पटकपटक क्रशर उद्योगका लागि मापदण्ड बनाए पनि ती कहल्यिै पालना भएनन् । सरकार व्यवसायीका अगाडि निरीहजस्तो देखियो । वास्तवमा सरकार निरीह थिएन, राजनीतिक संक्रमणको त्यो समय क्रशरको कमाइमा राजनीतिक साँठगाँठ जोडिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणको आडमा भइराखेको प्रकृतिमाथिको प्रहारलाई रोक्न निकासी नै बन्द गर्नु परेको थियो । २०७१ साउनमा बन्द गरिएको निकासी खोलेर सरकारले फेरि चुरे–भावर क्षेत्रमा अराजक दोहनको आधार निर्माण गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको मौकामा अध्यादेशमार्फत अचानक बजेटमा छिराइएको यो व्यवस्थालाई राजनीति र क्रशर उद्योगीको मिलेमतो ठान्नेहरूको पनि कमी छैन । तराई नै मरुभूमिकरण हुने गरी भएको चुरे–भावरको दोहन रोक्ने अभिप्रायले विस २०६६ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइयो । पछि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति बनाइयो । चुरेको अन्धाधुन्ध दोहनबाट कमाउन पल्किएकाहरूले यसको जमेरै विरोध गरे । यतिसम्म कि, क्रशर उद्योगी र स्वार्थ समूहबाट यो समिति खारेजीको माग पनि उठ्यो । चुरेक्षेत्रले नेपालको मध्यपहाडी भूभाग र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई समेटेको छ । कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेर पनि आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा जोडिएको चुरेलाई सीमित व्यवसायीको कमाउने औजार बनाउन दिइनु हुँदैन । यहाँ निकासीको सम्भाव्यता भएका अन्य अनेक उत्पादन छन्, जो प्रतस्पिर्धी हुन सकेका छैनन् । २ वर्षअघि सरकारले सिमेन्ट निकासीलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो, त्यसयता यसको प्रक्रियागत प्रबन्ध देख्न पाइएको छैन । आज सिमेन्ट र फलाममा खपतभन्दा उत्पादन बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । जडीबुटी जंगलमै कुहिएर खेर गइराखेको छ, सीमित उपयोगले उचित बजार भेट्टाएको छैन । व्यावसायिक कृषिका व्यथा बेग्लै छन् । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको गफ चुट्ने हामीकहाँ आयातित खाद्यान्न नभई भान्छामा चुलो बल्दैन । सरकार भने ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बढ्दो बाह्य प्रतिकूलता

सत्तारूढ पार्टीको आन्तरिक विवादबीचमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीको ‘सक्रियता’ नयाँदिल्लीका लागि तनावको मुद्दा बन्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार चीननिर्देशित रहेको प्रमाणित गर्न भारतीय विश्लेषक र मिडियाले राजदूत यान्छीको त्यही भेटवार्तालाई मुख्य आधार बनाए । त्यो अतिरञ्जना अश्लीलतासम्म पुग्यो, जसको उचित प्रतिवाद नेपालले ग¥यो । राजदूत यान्छीले नेकपाका नेतालाई के भन्नुभयो भन्ने चीनको घोषित नेपाल नीतिलाई हेर्दा थाहा हुन्छ । बेइजिङको नीति हो– ‘नेपालका कम्युनिस्ट मिलेर जानुपर्छ, विभाजित भएर होइन ।’ सीपीसी र नेकपाबीच सहकार्यको सहमति सार्वजनिक नै छ । छिमेकमा सक्रिय हुँदै गरेको चीनले त्यसैको स्वाभाविक सन्देश भारत र विश्व समुदायलाई दिन खोजेको देखिन्छ । वरपर प्रभाव विस्तार गर्ने बेइजिङ नीति कार्यान्वयनमा राजदूत यान्छी सफल÷असफल हुने उहाँको कूटनीतिक कलामा भर पर्छ । भेटवार्तालाई हस्तक्षेपका रूपमा अथ्र्याउने मौका कूटनीतिज्ञले दिनुहुँदैन ।

गोरखापत्र आषाढ २०७७

बालुवाटारबाट नेपाली मिडिया नियाल्दा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रेस सल्लाहकारका रूपमा सात महिना बालुवाटार बस्दा मलाई धेरै कुरा सिक्ने–बुझ्ने मौका मिल्यो, आफैँले १५ वर्ष बिताएको पत्रकारिताबारे। रिपोर्टिङको क्रममा म बारम्बार त्यस्ता नेता, सरकारी अधिकारी वा आम मानिसलाई भेट्ने गर्थें, जो भन्थे– पत्रकारहरू केही बुझ्दैनन्, हावामा समाचार लेख्छन्, आफ्नै पेशाप्रति प्रश्न उठ्दा मन खिन्न हुन्थ्यो। कहिले प्रतिवाद गर्थें, कहिले खिस्स हास्थेँ…

Setopati माघ २०७४

लामिछाने तर्फको बहस सकियो, शुक्रबार सरकारी पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइने

सम्बन्धित सामग्री