रोकिएन खोलाको अनधिकृत दोहन

अवैध काम रोक्न खोज्दा वैध काममा बाधा

मुलुकको दीर्घकालीन हित र विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको उचित र योजनाबद्ध उपयोग हुनुपर्दछ । पहुँच, प्रभाव र शक्तिको आडमा प्राकृतिक स्रोत साधनको अनधिकृत दोहन गरे यसले केही व्यक्तिलाई क्षणिक लाभ त हुन्छ, तर सिंगो मुलुकले विनाश भोग्नु पर्दछ । अथाह प्राकृतिक स्रोत भएर पनि समुचित, योजनाबद्ध र आवश्यकता अनुसारको उपयोग हुन नसक्दा नेपाल आर्थिक …

NepalJapan पौष २०७९

जनप्रतिनिधिको अवैध क्रसरमा प्रशासनको ताला

बारा । स्थानीय सरकारको पटक पटकको अवरोधका कारण अनुगमन हुन नसकेको अनधिकृत क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरुलाई जिल्ला प्रशासन बाराले कारवाही थालेको छ । अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नियन्त्रण गृह मन्त्रालयले निर्देशन गरेसँगै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद अचार्यको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले अवैध क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरुलाई […]

Image Khabar मंसिर २०७९

चुरेमा रोकिएन अनधिकृत उत्खनन

वातावरणीय दृष्टिकोणले उत्खनन गर्नै नमिल्ने झापाको सुदूरपूर्वी चुरे क्षेत्रमा दोहोरो उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । यो चुरे क्षेत्रमा नेपाल र भारत दुवै देशले चरम दोहन गरिरहेका हुन् । वर्षौंदेखि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन जारी रहँदा सम्बद्ध निकाय भने मौन छ ।

कान्तिपुर माघ २०७८

कालीगण्डकीमा रोकिएन दोहन

पर्वत । अदालतको आदेश, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले प्रतिबन्ध लगाए पनि कालीगण्डकी नदीमा दोहन रोकिएको छैन । पर्वतको जलजला गाउँपालिकास्थित बगरफाँटदेखि बिहादी गाउँपालिका–६ शालिग्रामसम्मको कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा दोहन भइरहेको हो । सरोकारवालाले अनियन्त्रित रूपमा कालीमा दोहन भइरहेकाले रोक्न माग गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले असार २९ मा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै कालीगण्डकी नदीको कुनै पनि स्रोत उत्खनन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश पर्वतका स्थानीय तहले पालना गरेका छैनन् भने स्थानीय प्रशासनले पनि दोहन रोक्न ठोस कडाइ गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले अदालतको आदेश विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेक्का लगाएको छ । जलजलाले खुलाएको ठेक्का रोकेको छ । कुश्मा नगरपालिकाले असारमै ठेक्का लगाउने तयारी बीचमै रोकेको थियो । निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का रोकेको जलजला पालिकाले नदीजन्य पदार्थ अवैध उत्खनन गर्नेमाथि कारबाही थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अवैध रूपमा संकलित गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थमा गरिएको जरिवानाबाट १ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ । अदालतको आदेशविपरीत उत्खनन गर्नेलाई प्रहरी र प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै स्थानीय तहले विरोध गर्दै आएका छन् । जलजलाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले पालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र कडाइ गरे पनि अन्य स्थानमा अनधिकृत रूपमा दोहन हुँदा प्रशासन र प्रहरीले चासो नदिएको बताए । जलजलाको वारिबेनी, मोहनचोक, लस्ती, मिलनचोक, खनियाघाट, सारमारे, मालढुंगा, कुश्मा नगरपालिकाको नयाँपुल, साउनेबगर, मोदीबेनी, फलेवासको ज्यामिरेघाट, पाङराङलगायत स्थानमा अत्यधिक दोहन हुने गरेको छ । कालीगण्डकीमा रातीको समय दोहन हुने गरेको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रहरीले रातीको समय गस्ती गर्दै आएको जनाएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले दैनिक नदी किनारबाट व्यवसायीका साधन नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको दाबी गरे । कालीगण्डकी नदीमा दोहन हुँदा बहाव परिवर्तनको खतरा बढेको छ । यस वर्ष ठूलो वर्षासँगै तटीय क्षेत्रमा कटान र डुबानको समस्या देखिएको थियो । अधिक दोहनका कारण नदीको स्वरूप परिवर्तन हुने र सौन्दर्यमा ह्रास हुने खतरा बढेपछि कालीगण्डकी बचाउ अभियानसमेत सुरु भएको छ । कुश्माका आरके गिरीको नेतृत्वमा कालीगण्डकी बचाउ अभियान सञ्चालन गरिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाएर नदी संरक्षण गर्नुपर्ने र कालीगण्डकीको महत्वबारे राष्ट्रिय अवधारणा बन्नुपर्ने गिरीले बताए । पर्यावरणीय, वातावरणीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वको कालीगण्डकीको संरक्षणमा सरोकारवालाको चासो बढ्दै गएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नदी दोहनमा प्रयोग भएका डोजर र ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा

म्याग्दी । कालीगण्डकीबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने डोजर र ट्र्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । कालीगण्डकीको स्थलगत अनुगमन गर्ने क्रममा बुधवार म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरको नदी किनारबाट एक्स्क्याभेटर र ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको हो । अनुगमनका क्रममा अवैध रूपमा नदी दोहनको काममा प्रयोग भएको एउटा एक्स्क्याभेटर र ध १ त ५८० नम्बरको ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जानकारी दिएको छ । कालीगण्डकी नदी दोहन गरेको र अनधिकृत रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइएकाले एक्स्क्याभेटर र ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्रराज गुरुङले बताए । कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महŒव भएकाले स्थानान्तरण गर्ने, रिजभ्र्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालग्रामको चोरी, निकासी तथा पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषण आदेश जारी भएको छ । यस्तो अवस्थामा आउँदा दिनमा निगरानी बढाई अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा चोरी, निकासी नियन्त्रण गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक गुरुङले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

म्याग्दी : कालीगण्डकी नदी दाेहन, उत्खनन गर्ने एक्स्काभेटर र ट्र्याक्टर प्रहरीकाे नियन्त्रणमा

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

चुरेमा प्रहारको पुनरावृत्ति

विकिपिडियाका अनुसार करीब ४ करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थ्रेगर थुप्रिएर चुरेक्षेत्र निर्माण भएको हो । कमलो ढुंगामाटोले बनेको यो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदलशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको भावर क्षेत्र छ । यही क्षेत्र भूमिगत जल र तराईको सिँचाइको प्रमुख स्रोत पनि हो । भूमिगत पानीको ५० प्रतिशत स्रोत र खाद्यान्नको भण्डार मानिएको तराईमा सिँचाइको आधार मानिएको यही चुरे–भावर क्षेत्रलाई मास्ने बदनियत भने बारम्बार पुनरावृत्ति भइराखेको छ । सरकार ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन । सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरणको नीतिगत व्यवस्था यही प्रवृत्तिको उपज हो । सरकारले पुनः चुरे भावर क्षेत्रको अराजक दोहनको तारतम्य मिलाउन लागेको त होइन भन्ने आशंका स्वाभाविक छ । तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने नेपालको आधा जनसंख्याको भविष्यसित सीधा सरोकार राख्ने यो विषयमा प्रकट भइराखेको चिन्ता पनि अस्वाभाविक होइन । करीब १ दशकसम्म भएको चुरे–भावर क्षेत्रको बेप्रवाह उत्खनन रोक्न निकासीमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु परेको थियो । निकासी रोकिएको ७ वर्षपछि सरकारले निकासी खोल्ने नीतिगत चाँजोपाँजो मिलाएपछि यतिखेर आशंकासँगै आलोचना उत्कर्षमा छ । वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अभियन्तादेखि राजनीतिक तहसमेत यो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य नै निकालेर बजेटले चुरे–भावर क्षेत्रको दोहनका लागि नभएर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन गरिने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । उत्खनन्को विगत प्रवृत्ति र सरकारले उपयुक्त भनेका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा अन्ततः चुरेक्षेत्रकै क्षय हुने अवस्था बलियो देखिएको छ । हुन त सरकारको स्पष्टीकरणलाई पत्याउने हो र सरकारले पूर्वाधार विस्तारमा काम गर्ने हो भने सम्भाव्यता पहिचान गरिएका मध्यपहाडी क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट उत्खनन् गर्न नसकिने होइन । बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामै ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले मध्यपहाडी क्षेत्रबाटै निकासीको नीतिगत व्यवस्था हो कि भन्ने पनि लाग्छ । बजेटको आशय यस्तो ढुवानीमार्ग निर्माणका लागि निजीक्षेत्र वा व्यवसायीलाई नै ताकिएको हो भने सम्भव नहुन सक्छ । चुरेक्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी ट्रकमा हालेर भारत पु¥याउन पल्किएका व्यवसायी यतातिर आकर्षित हुने आश गर्न सकिँदैन । प्रकारान्तरले यो सम्भव भएछ भने पनि तत्काल हुने होइन, समय लाग्नेछ । त्यतिबेलासम्म यस्ता व्यवसायीको निशानामा पर्ने भनेको चुरे क्षेत्र नै हो । बनिबनाउ पूर्वाधारमा सजिलै तरीकाले मनग्गे कमाउन छोडेर बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधारै नभएका ठाउँमा खानी खोतल्नु व्यावसायीका लागि रुचिकर विषय हुँनै सक्दैन । अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत हो । भारतसित भौगोलिक रूपमा निकट र सहज पूर्वाधारले व्यावसायी आँखा चुरे भावर क्षेत्रमै लाग्नेछ । यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । क्रशर उद्योगीले यसअघि नै ३० स्थानका वनक्षेत्रमा खानी चलाउन दबाब र प्रभाव पार्दै आएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । अहिले निकासी रोकिएको अवस्थामा त तराईका खोलानालाबाट अवैध निकासी भइराखेको छ भने सरकारले चुरे–भावरलाई नछुने भनेछ भने पनि निकासी खुल्नेबित्तिकै यो क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोकिने छैन । सरकारले यसअघि क्रशर उद्योगलाई तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यावसायीको अटेरी र सरकारको लाचारी पुरानो भइसकेको छैन । यसको दीर्घकालीन असर अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । चुरे–भावर क्षेत्रको करीब १ दशकको दोहनले नै गम्भीर प्रभाव देखाइसकेको छ । तराई–मधेशको दैनिकीले केही वर्षदेखि खेपिराखेको अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीको वितण्डा, खेतीयोग्य जमीनको मरुभूमिकरण यसका निकट असरमात्रै हुन सक्छन् । सरकारले एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा आधारमा चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने भनेर बजेटको नीतिगत व्यवस्थाको बचाउ गरेको छ । बजटेकै १५२ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक (चुरे) तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण र चुरेका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै १५९औं बुँदामा चुरे र तराई–मधेशमा १ करोड ५० लाख वृक्षरोपणको योजना समावेश छ । अर्थात्, सरकारले चुरे विनाश, यसबाट पर्यावरण र जनजीविकामा परेका प्रभावलाई स्वीकार गरेको छ । सरकारले घुमाउरो पाराले त्यही क्षेत्रको असंगत दोहनको बाटो खोल्ने हो भने त्यो आत्मघाती हुनेछ । एकातिर संरक्षणको योजना, अर्कातिर दोहनको तानाबाना हो भने त्यस्तो बदनियतको सशक्त प्रतिवाद हुनुपर्छ । खासमा अहिलेको दृश्य चुरे विनाशको तारतम्यको पुनरावृत्तिमात्रै हो । राणा शासनकालमा भारतलाई रेलवे लिक बनाउन काठको खाँचो थियो । चुरेक्षेत्रबाट सालको काठ ओसार्न बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेल विस्तार गरियो । चारकोसे झाडी सखाप भयो । अहिले वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रेलवेका भग्नावशेषमात्र भेटिन्छन् । त्यसयता सन् १९५० को दशकमा औलो उन्मूलन र तराई क्षेत्रको बस्ती विस्तार विनाशको अर्को अध्याय बन्यो । चुरेक्षेत्र मासेरै बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र आसपासका बस्ती नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विनाशमा दुरुपयोग भए । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नेपालका विकास निर्माणका कामले गति लिए । त्यति नै बेला भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालमा पनि पूर्वाधार निर्माण आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो । यो मौकालाई क्रशर व्यावसायीले कमाउने मौका बनाए । चुरे–भावर क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्‍यो । सरकारले पटकपटक क्रशर उद्योगका लागि मापदण्ड बनाए पनि ती कहल्यिै पालना भएनन् । सरकार व्यवसायीका अगाडि निरीहजस्तो देखियो । वास्तवमा सरकार निरीह थिएन, राजनीतिक संक्रमणको त्यो समय क्रशरको कमाइमा राजनीतिक साँठगाँठ जोडिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणको आडमा भइराखेको प्रकृतिमाथिको प्रहारलाई रोक्न निकासी नै बन्द गर्नु परेको थियो । २०७१ साउनमा बन्द गरिएको निकासी खोलेर सरकारले फेरि चुरे–भावर क्षेत्रमा अराजक दोहनको आधार निर्माण गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको मौकामा अध्यादेशमार्फत अचानक बजेटमा छिराइएको यो व्यवस्थालाई राजनीति र क्रशर उद्योगीको मिलेमतो ठान्नेहरूको पनि कमी छैन । तराई नै मरुभूमिकरण हुने गरी भएको चुरे–भावरको दोहन रोक्ने अभिप्रायले विस २०६६ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइयो । पछि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति बनाइयो । चुरेको अन्धाधुन्ध दोहनबाट कमाउन पल्किएकाहरूले यसको जमेरै विरोध गरे । यतिसम्म कि, क्रशर उद्योगी र स्वार्थ समूहबाट यो समिति खारेजीको माग पनि उठ्यो । चुरेक्षेत्रले नेपालको मध्यपहाडी भूभाग र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई समेटेको छ । कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेर पनि आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा जोडिएको चुरेलाई सीमित व्यवसायीको कमाउने औजार बनाउन दिइनु हुँदैन । यहाँ निकासीको सम्भाव्यता भएका अन्य अनेक उत्पादन छन्, जो प्रतस्पिर्धी हुन सकेका छैनन् । २ वर्षअघि सरकारले सिमेन्ट निकासीलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो, त्यसयता यसको प्रक्रियागत प्रबन्ध देख्न पाइएको छैन । आज सिमेन्ट र फलाममा खपतभन्दा उत्पादन बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । जडीबुटी जंगलमै कुहिएर खेर गइराखेको छ, सीमित उपयोगले उचित बजार भेट्टाएको छैन । व्यावसायिक कृषिका व्यथा बेग्लै छन् । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको गफ चुट्ने हामीकहाँ आयातित खाद्यान्न नभई भान्छामा चुलो बल्दैन । सरकार भने ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

प्रधानमन्त्रीको देशवासीलाई सम्बोधन, ‘जालझेल गरेर कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता हुन्छन्’ :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७५

नदीको दोहन सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन : राज्यमन्त्री बास्कोटा

२३ चैत, काभ्रे । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नदीजन्य वस्तुको अनधिकृत रुपमा भएको उत्खनन सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने बताएका छन् । खानी र पानी एकै ठाउँमा सम्भव नहुने भन्दै राज्यमन्त्री बास्कोटाले कानुन मिचेर भइरहेका नदीजन्य वस्तु उत्पादन बन्द गर्ने बताएका हुन् । काभ्रेको दोलालघाटमा प्रदेशस्तरीय महोत्सवको उद्घाटन गर्दै …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७४

रोकिएन खोलाको अनधिकृत दोहन

सम्बन्धित सामग्री