डलर पठाउन एनआरएनएको आग्रह

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी अधिकारीको सहभागितामा गैरआवासीय नेपालीसँग अन्तक्र्रिया गर्ने भएको छ । सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यको अध्यक्षता तथा अध्यक्षद्वय बद्री केसी र रविना थापाको उपस्थितिमा सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आकस्मिक बैठकले देशमा आउन सक्ने आर्थिक सङ्कट समाधानमा सरकारसँग हातेमालो गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शिव बरुवालले जानकारी दिनुभयो ।

सम्बन्धित सामग्री

एनआरएनएका प्रत्येक सदस्यले कम्तीमा एक हजार डलर नेपाल पठाउने तयारी

काठमाण्डौ – विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेर देशमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालका बैङ्कहरूमा डलर खाता खोली प्रत्येकले एक हजार डलर पठाउने तयारीमा जटेका छन् । भोलि अर्थमन्त्री, गभर्नर र अर्थविदहरुसहितको उपस्थितिमा जुममा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी विदेशमा रहेका सबै गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालका कुनै पनि बैङ्कमा  डलर खाता खोल्न अनुरोध गरी कम्तीमा एक हजार डलर पठाउन अनुरोध गर्ने तयारी रहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ(एनआरएनए), अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले जनाएको छ ।  देशम...

एनआरएनएले गैरआवासीय नेपाली समक्ष डलर पठाउन आग्रह गर्ने

काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको अवस्थालाई सुधार ल्याउन सरकारी अधिकारीको सहभागितामा गैरआवासीय नेपालीसँग अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा

विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास हुनुपर्ने बताउँदै आर्थिक विकास नभए व्यवस्थाप्रति नै जनताले विद्रोह गर्ने बताएका छन् । यसअघिका विद्रोह वा आन्दोलनहरू आर्थिक विकासकै निम्ति भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आर्थिक विकासले मात्र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।’ स्थानीय र प्रदेशलाई बलियो र क्षमतावान बनाएर ५ वर्ष कस्सिएर लाग्दा विकासमा निकै ठूलो फड्को मार्न सकिने बताउँदै उनले अबको योजना १०० वर्षपछिका लागि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । मुलुककै जेठो व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्था मोरङ व्यापार संघको ६५औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले उदारवादी अर्थतन्त्रले असमानता बढेर गएकाले असमानता घटाउन प्रगतिशील पूँजीवाद आवश्यक रहेको बताए । नेपाली उद्योगीले विदेशमा उद्योग खोलेर डलर आर्जन गरी नेपाल भित्र्याउन सक्ने भएकाले त्यसलाई स्वीकृति दिने या नदिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । विदेशी बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधान रहेको बताउँदै शर्माले एनआरएन र विदेशी संस्थाले नेपालमा खाता खोलेर सोभैm डलर पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । आफूले बजेट बनाए पनि खर्च गर्ने मन्त्रालय नभएकाले तत्काल पूँजीगत खर्च द्रुत गतिमा खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले खर्च गर्ने मोडालिटीमा परिवर्तन गरेर पूँजीगत खर्च समयमानै खर्च हुनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । मोरङ व्यापार संघलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार संस्थाको रूपमा घोषणा समेत गरे । व्यापार संघको ६५औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै सरकार र निजीक्षेत्र एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी नभई सहयोगी हुनुपर्ने र आर्थिक विकासको मेशिन नै निजीक्षेत्र भएको मन्त्री शर्माले बताए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्चमा पनि इतिहास रच्नेगरी काम हुने उल्लेख गरे । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्नेमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै मरासिनीले कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, वृद्धभत्तालगायत विभिन्न तरीकाले ४४ लाख घरमा मासिक रूपमा रकम पुगिरहेकाले खर्च गर्ने अवस्था निराशाजनक नरहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कमर्शियल बैंकहरूलाई २५ अर्ब रुपैयाँ ट्रजरी बिल किन्दिन्छु यो रकम लैजाउभन्दा १६ अर्बको निवेदन पर्‍यो । तर, ९ अर्ब मात्रै बैंकहरूले रकम लगे । अब लिक्विडिटीको समस्या रहेछ त ?’ पुस महीनामा केही समस्या हुने तर माघ लागिसकेपछि तरलता अभाव नहुने उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएकोमा आफूहरू गौरावान्वित भएको तर १० वर्षमा विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । कार्यक्रम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेललगायतले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने महानुभावहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

मोरङ व्यापार संघ अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार : अर्थमन्त्री

मंसिर १७, विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुककै जेठो व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्था मोरङ व्यापार संघलाई अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भएको बताएका छन् । व्यापार संघको ६५ औं साधारण सभालाई शुक्रवार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले, ‘म मोरङ व्यापार संघलाई आर्थिक सल्लाहकारको संस्था घोषणा गर्छु, यससँग जोडिएका उद्योगीहरुको सल्लाहमा अघि बढ्छु ।’ उनले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिद्वन्दी नभई सहयोगी हुनु पर्ने र आर्थिक विकासको मेशिन नै निजी क्षेत्र भएकोले निजी क्षेत्रको सुझाव सल्लाह र आलोचनाबाटै आफूहरु अघि बढ्ने बताए । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास हुनु पर्ने बताउँदै उनले आर्थिक विकास नभए व्यवस्था प्रतिनै जनताले विद्रोह गर्ने उल्लेख गरे ।  आर्थिक विकासले मात्र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे । स्थानीय र प्रदेशलाई बलियो र क्षमतावान बनाएर ५ वर्ष कस्सिएर लाग्दा विकासमा निकै ठूलो फड्को मार्न सकिने बताउँदै उनले अबको योजना १०० वर्षपछिका लागि बनाएर अघि बढ्नु पर्ने उल्लेख गरे ।  उदारवादी अर्थतन्त्रले असमानता बढेर गएकाले असमानता घटाउन प्रगतीशिल पूँजीबाद आवश्यक रहेको उनले बताए । विराटनगरको खुला सीमाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नेगरी विकास गर्नु पर्ने बताउँदै शर्माले विराटनगरबाट दुई घण्टामा सगरमाथा बेस क्याम्प पुग्न सकिने गरि विकास गर्दा कल्पना गरिएभन्दा बढी पर्यटकको भिड लाग्ने बताए ।  नेपाली उद्योगीले विदेशमा उद्योग खोलेर डलर आर्जन गरि नेपाल भित्र्याउन सक्ने भएकाले त्यसलाई स्वीकृति दिने या नदिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर विदेशी बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधान रहेको बताउँदै शर्माले एनआरएन र विदेशी संस्थाले नेपालमा खाता खोलेर सोझै डलर पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।  आफूले बजेट बनाएपनि खर्च गर्ने मन्त्रालय नभएकाले तत्काल पूँजीगत खर्च दु्रत गतिमा खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले खर्च गर्ने मोडालिटिमा परिवर्तन गरेर पूँजीगत खर्च समयमानै खर्च हुनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतको खपत बढाएर १० हजार मेगावाट पु¥याउनु पर्ने शर्माले बताए ।  अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्चमा पनि इतिहास रच्नेगरी काम हुने उल्लेख गरे । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्नेमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै मरासिनीले कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, वृद्ध भत्ता लगायतका विभिन्न तरिकाले ४४ लाख घरमा मासिक रुपमा रकम पुगिरहेकाले खर्च गर्ने अवस्था निराशाजनक नरहेको उल्लेख गरे ।  ९० प्रतिशतको सिडि रेसियो असारसम्ममा रेभ्यू गर्ने व्यवस्था भएकाले तरलतामा समस्या नहुनु पर्ने बताउँदै उनले त्यो बेलासम्म ९५ प्रतिशत नै पुग्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ कमर्सियल बैंकहरुलाई ट्रेजरी बिल किन्दिन्छु यो रकम लैजाउभन्दा १६ अर्बको निवेदन पर्‍यो तर ९ अर्ब रुपैयाँ  मात्रै बैंकहरुले रकम लगे । अब लिक्विडिटिको समस्या रहेछ की उनीहरुको सोच भन्ने कुरा यो विषयले पनि प्रष्ट पार्ने बताउदै मरासिनीले सरकारलाई सहयोग गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गरे ।  उनले भने बढी डिमाण्ड हुँदा पनि बढी हिटिङ हुने भएकाले तरलताको अभाव हुने भएकाले क्रेडिटको डिमाण्ड बढ्यो भन्दै धेरै उत्साहित हुनु हुँदैन, एउटा अनुशासनमा बस्नु पर्ने हुन्छ । पुस महीनामा केही समस्या हुने तर माघ लागिसकेपछि तरलता अभाव नहुने बताए ।  मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले नेपाल अल्प विकसित मुलुकबाट विकाससिल राष्ट्रमा स्तारोन्नती हुने भएकोमा आफूहरु गौरावान्वीत भएको तर १० वर्षमा विकासील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रको रुपमा स्तरउन्नति गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।  उनलेभावि पुस्तालाई नेपालमै उद्योग व्यवसायप्रति प्रेरित गर्न आवश्यक रहेको तर त्यो त्यति सहज भने नभएको उल्लेख गरे । उनले स्वागत मन्तब्य व्यक्त गर्दै उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति बनेमा मात्र मुलुकमा आर्थिक विकास हुने  ताए ।  कार्यक्रम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयषराज प्याकुरेल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने महानुभावहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।