भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका पालिका र आयोगबीच सम्झौता

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामसम्बन्धी विविध विषयमा मंगलबार बेनीमा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयोगसंँग म्याग्दीका स्थानीय तहले सम्झौता गरेका हुन् ।जिल्लाका ६ वटै पालिकाका प्रमुखले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन तयार […]

सम्बन्धित सामग्री

पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय

पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् नुवाकोटको विदुरमा रहेको सो शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो । विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीले सरकारको निर्णयसँगै शिक्षालयको नाममा १४२ रोपनी लिजमा लिन बाटो खुलेको बताइन् ।  ‘पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालय  विदुर नुवाकोटको नाममा १४२

राष्ट्रिय आयोगले माग्याे भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन

काठमाडौं । भूमि आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन माग गरेको छ । आयोगले आज (बुधबार) एक सूचना प्रकाशित गरी निवेदन आह्वान गरेको हो । आयोगले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिन पनि भनेको छ । यसपटक आयोगले ७ प्रदेशका २८ जिल्लाका लागि निवेदन आह्वान गरेको हो । जसअन्तर्गत प्रदेश-१ का सोलुखुम्बु […]

भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन २८ जिल्लामा निवेदन आह्वान

काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन माग गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी निवेदन आह्वान गरेको हो । आयोगले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको छ । यसपटक आयोगले सात प्रदेशका २८ जिल्लाका लागि निवेदन आह्वान गरेको हो । जसअन्तर्गत प्रदेश १ का सोलुखुम्बु र तेह्रथुम, […]

भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन २८ जिल्लामा निवेदन आह्वान

२९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन माग गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी निवेदन आह्वान गरेको हो । आयोगले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको छ । यसपटक आयोगले सात प्रदेशका २८ जिल्लाका लागि निवेदन आह्वान गरेको हो । जसअन्तर्गत प्रदेश १ का सोलुखुम्बु […]

सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने कानुनी प्रबन्ध

काठमाडौँ- सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा ४० वर्षसम्म लिज (भाडा)मा उपलब्ध गराउन सक्ने नयाँ कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर‘ सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ जारी गर्दै विभिन्न चार तहमा त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । कार्यनीतिअनुसार विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकाय, […]

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका पालिका र आयोगबीच सम्झौता

म्याग्दी : भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ।नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम सम्बन्धी विविध विषयमा मंगलबार बेनीमा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयोगसँग म्याग्दीका स्थानीय तहले सम्झौता गरेका हुन्।जिल्लाका ६ वटै पालिका प्रमुखले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन तयार रहेकाे जनाउँदै सम्झौता गरेका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य राधोराम

कलंकीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन महानगरपालिका सकारात्मक

काठमाडौं महानगरपालिकाले कलंकीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सकारात्मक जवाफ दिएको छ । महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाहले  गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले बनाउन लागेको सार्वजनिक शौचालय बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउन तथा व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । बिहीबार भएको भेटका क्रममा अध्यक्ष कुल आचार्यले गत वर्ष नै टेण्डर आह्वान गरी बनाउन लागेको सार्वजानिक शौचालय कलंकी सडक विस्तारले जग्गा अधिग्रहण भएपछि स्थगित भएको जानकारी दिएका थिए ।  य

राष्ट्रिय भूमि आयोग र धरान उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता

भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलितहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन धरान उपमहानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ।...

विद्युतीय बस चार्जिङ स्टेशनका लागि जग्गा उपलब्ध

मकवानपुर । वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसको चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि काठमाडौँ उपत्यकालगायत सात स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी धादिङको गजुरी गाउँपालिकाको बेलटार, काभ्रेको धुलिखेल र सिन्धुलीको बसपार्कमा जग्गा उपलब्ध गराउन कानूनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदिशप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए । आगामी भदौ मसान्तभित्रमा काठमाडौँलगायत छ वटा बसपार्कमा विद्युत् चार्जिङ स्टेशन […]

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन चन्द्रनगरलाई भोरको ज्ञापनपत्र

चन्द्रनगर गाउँपालिकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसित समझदारीपत्र हस्ताक्षर गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेपछि दलित अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज, तथा युवाहरूको सहभागितामा भोरले तीन बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र चन्द्रनगर गाउँपालिकालाई बुझाएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई नेपाल सरकारको कानुन, कार्यविधि तथा मापदण्डअनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यको प्रक्रिया […]