हेटौँडा- बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ मन्त्रालयहरूमा पठाएपछि बजेट पनि तयार गर्न थालिएको हो । मन्त्रालयहरूले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको बजेटको सिलिङभन्दा १० प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयहरूले पनि […]
मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई उक्त बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिएका थिए। प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि कूल रु ७० अर्ब ९३ करोड अनुमानित बजेट ल्याएको थियो […]
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट पारित भएको छ । बागमती प्रदेशसभाको बिहीबार (आज) बसेको बैठकमा सरकारले ल्याएको ७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बहुमतले पारित गरिएको हो ।बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले गत असार १ गते बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि कुल ७० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेटको ल्याएको छ ।सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ७० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये चालु तर्फ १९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, पुँजी
बागमती प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आकार बढाइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रदेशसभामा...
बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गरेलगत्तै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने चर्चा सुरु भएको हो । यसअघि बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदाको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको हो । उक्त सहमतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट पास भएलगत्तै बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्नेछ ।सत्ता गठबन्धन दलहरूको सहमति बमोजिम नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी असारमा प्रदेश स
बागमती प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशनको तयारी सुरु गरेको छ । सरकारले बजेट अधिवेशनको तयारी स्वरुप स्थानीय तहहरूसँग योजना माग गरेको छ । लामो समयसम्मको राजनीतिक गतिरोधका कारण अवरुद्ध रहेको प्रदेशसभाको बैठक गत फागुन २९ गतेबाट सुरु भएको छ । उक्त अधिवेशन सुरु हुनुअगावै सरकारले बजेट अधिवेशनको तयारी थालेको हो ।बजेट अधिवेशनको आह्वान हुनुअगावै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने योजनाको माग गरेको हो । करिव ३ महिनासम्म अवरुद्ध रहेको संसद् फागुन २९ र ३० गते संचालन भएको थियो भने
बागमती प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न सकस भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका केही विषयमाथि सत्तारुढ दलकै केही सांसद र विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।विपक्षी दलहरुले बजेट सच्याउन माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएका कारण प्रदेश सरकारलाई बजेट पारित गर्न चुनौती थपिएको हो । यथास्थितिमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने विपक्षीहरूको भनाइ छ ।बहुमतको दम्भ देखाएर एउटा गुटका मन्त्री, नेता तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भएर बजेट ल्याइएको स
हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारलाई संसदबाट बजेट पास गर्न सकस पर्ने देखिएको छ। असन्तुलित रुपमा गुटगत बजेट ल्याएको भन्दै सत्तापक्षले नै विरोध गरेपछि प्रदेश सरकारलाई संसदबाट बजेट पास गर्न सकस पर्ने देखिएको हो। बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउदै प्रदेशको विपक्षी दलहरुले एकमत भएर शनिबारको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् भने बजेट सच्याएर नल्याएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रतिपक्षीको अवरोध पछि स्थगित भएको संसद बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ। संसदमै
काठमाडौं, ५ असार । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको समीक्षा गरेको छ । कांग्रेस बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले बागमती प्रदेश सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले सरकारले आफ्नै मिडिया खोल्ने विषयमा आपत्ति जनाउँदै यो राज्यले आफ्नो काम ढाकछोप गर्न […]
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारले आफ्नै संचार गृह संचालन गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।शनिवार नेपाल पत्रकार महासंघको बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा बागमती प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसमा समेटिएका संचार क्षेत्र सम्बन्धी विषयहरुमा भर्चुअल अन्तरक्रिया गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा प्रदेशमा रहेका संचार गृह र संचारकर्मीहरुलाई उपेक्षा गर्दै सरकारको स्वायत्त संस्थाको रुपमा आम संचार गृह स्थापना गर्ने गरी बजेट विनिय
