औद्योगिक क्षेत्रमा जाने उद्योगलाई सुविधा

हेटौंडा कपडाको जग्गा नयाँ उद्योगलाई बेचिँदै

लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगको जग्गा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले किन्ने भएको छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा अभाव भएका कारण हेटौंडा कपडा उद्योगको जग्गा किन्न लागिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका कामु प्रबन्धक रामकुमार मण्डलले अभियानलाई बताए । ‘हेटौंडा कपडा उद्योग खारेज भएर त्यसको अचल सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आइसकेकाले जग्गा किन्नका लागि पहल थालिएको हो,’ कामु प्रबन्धक मण्डलले भने, ‘कपडा उद्योगको जग्गा किन्न सकियो भने थुप्रै उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले हेटौंडा कपडा उद्योग खारेज गर्ने निर्णय पछिल्लो पटक एक वर्षअगाडि गरेको थियो । खारेज कपडा उद्योगको स्वामित्वमा २ सय ६० रोपनी जग्गा छ । सरकारी मूल्यांकनअनुसार जग्गा खरीद गर्न सकिए १० भन्दा बढी उद्योग स्थापनाका लागि सहज हुने प्रबन्धक मण्डलको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिने पहल केन्द्रबाटै भइरहेको छ,’ मण्डलले भने, ‘पहल सफल हुनेमा आशावादी छौं ।’ सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग थपिने क्रम बढ्दै जाँदा जग्गाको अभाव भएको हो । अहिले ५७ वटा उद्योग औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा छन् । वर्ष ६, अंक ४०, सोमवार, ८ कात्तिक, २०६७

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा ओगटेर बसेका उद्योगलाई उन्मुक्ति

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमाथि सम्झौता रद्दको सूचना निकालेर धनाड्यहरूको दबाबमा परी कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लागेको छ ।

Shilapatra चैत्र २०७९

सेजलाई बनाऔं औद्योगिक क्षेत्र : निर्यातभन्दा आयात प्रतिस्थापन बढी महत्त्वपूर्ण

कोरोना महामारीयता उत्पादन र व्यापारको प्रवृत्ति बदलिएको छ । मागमा आएको कमी र उत्पादन तथा आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलनको बहुआयामिक असर देखिएको छ । उद्योग व्यापार एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका समग्र सूचक उत्साजनक छैनन्, नकारात्मक छन् । यस्ता समस्याको उपचार भनेको स्थानीय उत्पादनको बढावा नै हो । उत्पादनलाई छनोट गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन हुनुपर्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन देखाउन र निकासी गर्न अब सम्भव हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा दिगो लाभ दिन सक्दैन । यसै सन्दर्भमा अहिले निकासी प्रवर्द्धनका लागि भनेर खोलिएका पूर्वाधारको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्ता पूर्वाधारलाई कसरी चलाउने भन्नेमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने तर्क निजीक्षेत्रबाट आएको छ । सेज प्राधिकरणले पटकपटक आह्वान गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार प्रस्ताव नआइरहेको अवस्थामा मुलुकको एक मुख्य औद्योगिक कोरिडोर मानिएको बारा पर्साका उद्योगीहरूले सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् । निर्यात प्रवर्द्धनको उद्देश्य राखेर खोलिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)हरूलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । भैरहवा र सिमरामा खुलेका यस्ता पूर्वाधारमा उद्योगी आकर्षित नभइरहेको र औद्योगिक कोरिडोरहरूमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको लागत उच्च हुन गइरहेको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ । सतही रूपमा हेर्दा उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्थापन लगानीकर्ताको टाउको दुखाइको विषय हो । यस्ता खर्चको अन्तिम भार उपभोक्ता मूल्यमा परिरहेको हुन्छ । र, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाउँछ । हामीले उत्पादनको लागत महँगो राखेर प्रतिस्पर्धी र सबल अर्थतन्त्रको कुरामात्रै गर्न सक्छौं, उपलब्धि हुँदैन । मूलत: सेजमा सञ्चालनमा आउने उद्योगका लागि राखिएको निकासीको अनिवार्य व्यवस्थालाई त्यस्ता पूर्वाधारमा उद्योग नआउनुको कारण भनिएको छ । सेजमा स्थापना भएका उद्योगले २ वर्षभित्र उत्पादन थाल्नुपर्ने र पहिलो वर्ष २०, दोस्रो वर्षदेखि ४० र त्यसपछिका वर्षमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको सम्भवना कम हुनु र बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्दा लागतका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवस्थाका कारण उद्योगी सेजमा नगएका हुन् । वस्तु निकासीको मुख्य अवरोध भनेको हामीकहाँको उत्पादन लागत हो । उत्पादन खर्चका मुख्य अंश पूँजी, श्रम, ऊर्जा, ढुवानीजस्ता पक्ष हामीकहाँ महँगो हुनु नै निकासी व्यापारको समस्या हो । यस्तोमा ६० प्रतिशतको निर्यात शर्त स्वीकार गरेर उद्योग खोल्न कोही पनि जाँदैन । सेजको सम्भाव्यता अध्ययनले भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगरलाई सेज सञ्चालनका लागि सम्भावना भएका स्थान भनेकोमा वीरगञ्ज (सिमरा) र भैरहवा क्षेत्रमा सेजको औचित्यमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा अन्य स्थानमा सम्भावना कमजोर देखिएको छ । सेजमा जग्गाको भाडा घटाएर आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । उत्पादनका मुख्य लागत घटाउनेतिर ध्यान नदिएर जग्गाको भाडामा सहुलियत दिन्छु भन्नु सान्दर्भिक तरिका होइन । औचित्यहीन योजनामा गरिने लगानी समय र स्रोतको बर्बादीमात्रै हो । सरकारले २०६२ सालदेखि सञ्चालनको योजना ल्याएको हो । तर, अहिलेसम्म यी पूर्वाधारको तयारीमै समय बित्यो । अहिले सरकारले उद्योगलाई आह्वान गरिरहेको छ । उद्योगी त्यहाँ जान इच्छुक देखिएका छैनन् । कुनै पनि योजनाको कार्यान्वयनमा अति विलम्बको परिपाटी अवसर उपयोगमा अवरोध बनिरहेको छ । कुनै पनि योजना एउटा खास समयका लागि सान्दर्भिक हुन्छ । मानौं, २ दशकअघि निकासीको सम्भावना भएका क्षेत्र अहिले असान्दर्भिक भइसकेको हुन्छ । यो समयको अन्तरालमै हाम्रै उद्योगहरूको उतारचढाव हेर्‍यौं भने निकासीमा आधारित कति उद्योग आए, कति बन्द भए । त्यसमाथि वास्तविक निकासीमा नभएर भन्सार मूल्यांकन र राजस्व दरको फाइदामा आधारित निकासी व्यापारको अवसर खोज्नुपर्ने बाध्यताबीच यस्ता कुराले खास अर्थ राख्छन् । कहिले हामी आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्छाैं, कहिले निर्यात प्रवर्द्धनमा एकोहोरिन्छौं । नीतिगत अस्थिरता पनि अर्थतन्त्रको बाधक बनेको अवस्था छ । सेज प्राधिकरणले पटकपटक आह्वान गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार प्रस्ताव नआइरहेको अवस्थामा मुलुकको एक मुख्य औद्योगिक कोरिडोर मानिएको बारा पर्साका उद्योगीहरूले सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् । अर्को औद्योगिक कोरिडोरमा खुलेको भैरहवा सेजमा पनि उद्योगीको रुचि देखिएको छैन । कोरिडोरहरूमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन मुश्किल काम बनिरहेको र पाइहाले पनि कुल लगानीको २५/३० प्रतिशत जग्गामै जाने अवस्थामा यस्ता संरचनालाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा चलाउने सुझावलाई सरकारले अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । आयातमा आधारित हाम्रोजस्तो आपूर्ति व्यवस्थामा निकासीभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसकारण निकासीको सट्टा आयात प्रतिस्थापनलाई उद्देश्यमा राखेर खुल्ने उद्योगलाई सेजमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ । निकासी व्यापारको उद्देश्य हाम्रा लागि त्यति सजिलो नरहेको अुनभवहरूले देखाएका छन् । सरकारले केही वर्षअघि बाराको सिमरा सेजमै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन जीपीजेड तयार पारेर उद्योगी नआएपछि खारेज गरेको आनुभव पनि ताजै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशलाई औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । यो प्रदेशको अवस्थिति र उद्योग व्यापारका पूर्वाधारहरूको सम्भाव्यताको आधारमा भनिएको हो । राष्ट्र बैंकले जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्नुलाई उद्योगमा लगानीको चुनौती पनि भनेको छ । अत: सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा उपयोग गर्दा यो सम्भावनाको दोहन सहज हुन सक्छ । हामीकहाँ सेजको अवधारणा कार्यान्वयनको आधार र तौरतरीकामै समस्या छ । हामीकहाँ सेज कसरी आयो ? विश्वमा पहिलो आधुनिक सेज सन् १९४८ मा प्युटोरिकोमा सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि संसारमा ३ हजारभन्दा बढी यस्ता पूर्वाधार बने । निकट अर्थतन्त्र भारत र चीनले पनि यसबाट निकै लाभ लिए, तर कसरी ? हामीले अन्य देशको हुबहु अनुुसरण गर्न खोज्यौं । हाम्रो भूबनोट, पारवहनको अवस्था, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचका समस्याजस्ता कुरालाई ध्यान नदिई गरिएको अनुसरण काम लागेन । अहिले भएको समस्या यही हो । मौलिक रूपान्तरण आवश्यकता थियो, त्यो गरिएन । निकासी व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिइने भएकाले त्यस्ता क्षेत्र मूलत: तटीय क्षेत्र, बाह्य हवाई क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, रेलमार्ग इत्यादिको पहुँच भएका क्षेत्रमा खोलिन्छ । हामीकहाँ १० ओटा सेज खोल्ने भनिएको छ । ती एकाधबाहेक अपायक क्षेत्रमा प्रस्तावित छन् । समस्या यहीँनिर भइरहेको छ । दाताले बनाइदिएका औद्योगिक क्षेत्र पनि एकाधबाहेक सबैजसो उपयोगविहीन अवस्थामा छन् । जुन उपयोगमा छन्, त्यहाँ पनि उद्देश्यविपरीत प्रयोगमा छन् । सरकारले अहिले सात प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको थियो । तर, ती सबैजसो अपायक ठाउँमा छन् । औद्योगिक नीतिमार्फत सरकारले सेजमा आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छूट र सुविधा दिने घोषणा गर्‍यो, तर उद्योगी आकर्षित भएनन् । शुरूमा ७५ प्रतिशत अनिवार्य निकासीको प्रावधानलाई ६० प्रतिशतमा झारे पनि आकर्षण भएन । अब बाहिरबाट आएका उत्पादनको अगाडि स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनिरहेको अवस्थामा औसत उद्योगलाई यी सहुलियत दिने हो भने उत्पादन, रोजगारीसँगै आयात प्रतिस्थापन हुन जान्छ । यसको चक्रीय प्रभावले मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

औद्योगिक क्षेत्रमा ६८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धिः यसरी बन्ला त औद्योगिक वातावरण?

तर सरकारी निकायहरूले नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काम गर्दै आएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारी स्वामित्वकै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएमएल) बनेको छ। यही सरकारी संस्थाले कोभिड–१९ का कारण दुई वर्ष थलिएर अहिले तंग्रिन लागेका उद्योगलाई ...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

औद्योगिक क्षेत्रमा बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५/८/५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदा हुँदै २०७५ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गरि अधिकतम ६८७% सम्म भाडा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूको असहमती तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालिन उद्योग मन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । तर २०७९ असर २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुन: २०७५ श्रावण १ गते देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरि भएको यस प्रकारको निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतको डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैले वोरिङ गरि निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरि शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्य प्रति परिसंघको गम्भिर आपत्ति रहेको जनाएको छ । कोभिड-१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशत देखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा बृद्धी उद्योगहरुले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरुलाइ सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए ।परिसंघले भनेको छ 'औद्योगिक विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाईबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादन मैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाइनुले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । यस्तो निर्णयले संचालनमा रहेका उद्योगहरू धरासायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपुरो हुने हाम्रो बुझाई छ । 'औ.क्षे.व्य. लिमिटेडले गरेको निर्णयानुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैकको कर्जा नविकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि सो लिमिटेडले गर्नु पर्ने कुनै पनि कार्य अगाडी नबढाउने जस्ता कार्यप्रति आपत्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ । संचालनमा रहेका उद्योगलाई यस प्रकारको पिडा दिइ उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको श्रृजना हुनबाट रोक्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ।परिसंघसँगको भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भाडा बृद्धि सम्बन्धी विषयलाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औ.क्षे.व्य. लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गरिने बताए ।उद्योग मन्त्री र सचिवसँगको भेटमा उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, जिल्ला तथा प्रदेश समन्वय समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघ सभापति पुर्णप्रसाद आचार्य, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सुर्य प्रसाद न्यौपानेलगायत थिए।

Bizpati आषाढ २०७९

औद्योगिक कोरिडोरमै उद्योगलाई जग्गा छैन, नयाँ उद्योग खुल्ने क्रमसँगै जग्गाको भाउ आकाशियो

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । उद्योगलाई स्थापना नभएसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उद्देश्य पुरा नहुने भन्दै उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको हो ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले आधारभूत पूर्वाधार तयार गरी उद्योग स्थापना गर्ने […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । उद्योगलाई स्थापना नभएसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उद्देश्य पूरा नहुने भन्दै उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले आधारभूत पूर्वाधार तयार गरी […] The post औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७८

औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग खोल्नेलाई सहुलियत

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई सहुलियत दिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । औद्योगिक क्षेत्र र …

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

औद्योगिक क्षेत्रका बेथिति : सम्भाव्यता बारा–पर्सामा, योजना अन्तै !

वीरगञ्ज । बारा र पर्साको भौगोलिक अवस्थितिले यो क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा स्थापित गरेको हो । भारतीय रेलमार्गसँग जोडिएको नाका, समुद्री बन्दरगाहसँग निकट पहुँच र देशको मध्यभागमा हुनुका कारण सहज ढुवानीजस्ता कारणले बारा र पर्सामा उद्योग खुल्ने क्रम बढेको हो । वीरगञ्ज नाकालाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथको करीब २६ किलोमीटर क्षेत्रमा करीब १ हजार उद्योग खुलिसकेका छन् । यो कोरिडोरमा अब नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्तिमात्र होइन, सञ्चालनमा रहेका उद्योग र मानव बस्तीबीच बढ्दै गएको द्वन्द्व पनि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय उद्योगीहरूले बारा–पर्सालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न वा बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्न थालेका छन् । औद्योगिक कोरिडोर र क्षेत्रको अभावमा यहाँका उद्योगले भोग्नु परेका समस्याबारे वर्षौंदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सम्बोधन नभएको गुनासो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले गरे । बारा र पर्सा जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति उद्योगका लागि उपयुक्त भए पनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको योजना अन्यत्र पारेकोप्रति यहाँका उद्यमीको असन्तुष्टि छ । संघले संघ र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेरै बारा–पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग गरेको अध्यक्ष गुप्ताले बताए । सरकारले ५ वर्षअघि सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रदेश २ का लागि सर्लाहीको सागरनाथ वनक्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग स्थापना, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको ढुवानी र निकासीलगायतमा सहज बारा–पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग उद्यमीहरूको छ । ‘सरकारले बनाएका १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये अधिकांश उपयोगविहीन छन् । उद्योग नै नगएपछि प्रस्ताव गरिएका नयाँ क्षेत्रको हविगत पनि उस्तै हुन सक्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले आर्थिक अभियानसित भने, ‘ उद्योगलाई पायक पर्ने ठाउँमा यस्ता संरचना खोलेमात्रै उपयोग हुन सक्छ ।’ सबैभन्दा बढी उद्योग रहेको बारा र पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने संघको माग छ । सरकारले बारा–पर्सालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न ढिलाइ गरिरहेकोप्रति असन्तुष्ट संघका उद्योग समिति संयोजक हरि गौतम कोरिडोरमा देखिएका समस्याको निकासका लागि पनि यो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो औंल्याउँछन् । संघको उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले बारा–पर्साको भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधार उद्योगमैत्री भए पनि जग्गाको प्राप्ति कठिन बन्दै गएको बताए । ‘नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको सहज प्राप्ति र यहाँको भौतिक पूर्वाधारको उपयोगका निम्ति बारा र पर्सामै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनुपर्छ,’ गौतमले भने । बारा–पर्सा कोरिडोरमा उद्योग र मानव विवाद, उद्योगबाट पानी निकासका समस्या, प्रदूषण, दुर्घटनाजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । कोरिडोर आसपासमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदा पायक पर्ने उद्योग त्यहाँ सर्ने दाबी उद्यमीहरूको छ । औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थाले कोरिडोरमा अहिले देखिएका समस्या न्यूनीकरण हुँदै जाने उद्योगी विनय शाहले बताए । भारतीय रेलमार्गसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह, सबैभन्दा ठूलो एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी), निर्माणाधीन ६ लेनको व्यापारिक मार्ग, भारत तथा समुद्रपार व्यापारमा सहज नाकालगायत कारण वीरगञ्ज क्षेत्र उद्योगका लागि उपयुक्त रहेको उद्योगी राजेश क्याल बताउँछन् । बारा पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोघाटो, विद्युत् र सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार पु¥याएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने सुझाव क्यालको छ । बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई पनि उपयोग गर्न सकिने सुझाव उद्यमीहरूको छ । सरकारले दशकअघि बनाएको सेजको योजना अलपत्र छ । ६०० बिगाहा क्षेत्रफलको सेज हातामै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) बनाइएको थियो । जीपीजेडमा उद्यमी आकर्षित नभएपछि सरकारले यो संरचना खारेज गरिसकेको छ । बारा–पर्सामा २ हजार बिगाहा जग्गा छुट्ट्याएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग संयोजक गौतमको छ । आईसीपीबाट पश्चिमतर्फ औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा सहज हुने अध्यक्ष गुप्ताले सुझाए । निर्माणाधीन हुलाकी मार्गले पहुँच सहज बनाएकाले पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र उपयुक्त हुन सक्छ । हामीले यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं, उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

औद्योगिक क्षेत्रमा जाने उद्योगलाई सुविधा

सम्बन्धित सामग्री