सडकमा स्रोत सुनिश्चितता नभएका बजेट मात्रै २० अर्ब बढी

एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश

म्याग्दी– गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुल २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

एक हजार ४०० योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश

म्याग्दी : गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ। प्रदेश सरकारको कुल २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी एक हजार ४०० योजना कार्यान्वयन गर्दैछ।मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रम चालु आवमा ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्या

थाहा खबर कार्तिक २०८०

एमसिसी कार्यान्वयनमा थपियो झमेला : प्रसारणलाइन निर्माण गर्न न्यूनतम प्रस्ताव नै बजेटभन्दा २० अर्ब बढी

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

निर्वाचनका लागि सरकारद्वारा २० अर्ब बिनियोजन, सुरक्षामा मात्रै १० अर्ब बढी खर्च हुने

Nepal Press आश्विन २०७९

सुदूरपश्चिममा गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब बढी बजेट फ्रिज

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारको साढे १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । कुल विनियोजित ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ मध्ये ६६ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश पूँजीगततर्फ विनियोजन गरेको कुल १८ अर्ब ९० करोड २० […]

Image Khabar आषाढ २०७९

निर्वाचनमा आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी

अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिन ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेकोमा अहिले १६ अर्ब चाहिने बताउँदै आएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निर्...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

स्थानीय चुनाव : आयोगले भन्दा सुरक्षा निकायले बढी पैसा माग्यो

पछिल्लो दुई दशकमा भएका करिब आधा दर्जन चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सुरुका चुनावमा दुवै निकायको खर्चमा धेरै भिन्नता थिएन । तर पछिल्ला चुनावहरूमा भने सुरक्षा निकायको खर्च धेरै प्रतिशतले बढेको छ। आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि आयोगले भन्दा सुरक्षा निकायले बढी पैसा मागेको छ।अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिन ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेकोमा अह

Ratopati माघ २०७८

बजेट निर्माणको तयारी : बढी बजेट पार्न दौडधुप

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय बढी बजेट हात पार्न दौडधूपमा लागेका छन् । चालू आवको भन्दा बढी बजेट हात पार्न विभिन्न निकायले पहल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यतिखेर बढी बजेट प्राप्त गर्न सबभन्दा बढी शहरी विकास र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कसरत गरिरहेको पाइएको छ । यी मन्त्रालयले चालू बजेटभन्दा बढी बजेटको चाहिने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव २०७९/८० का लागि योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा बढी बजेट आवश्यक छ । ठूला आयोजना केन्द्रित गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी भएकाले स्रोत बढाउन लबिङ भइरहेको उक्त मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ठूलादेखि सानातिना आयोजनाको दायित्व बेहोर्नुपर्ने भएकाले आगामी वर्ष चालूभन्दा बढी बजेट आवश्यक परेको बताइन् । अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले धेरैजसो साना आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । अब ठूला आयोजनाको संख्या बढाउँदै लैजाने उसको योजना छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले न्यूनतम ४५ लाख रुपैयाँका समेत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, अब न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँका आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ठूला आयोजनामा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी आगामी बजेटमा प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । एकीकृत बस्ती विकासको माग अत्यधिक आए पनि त्यसलाई प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । तीनओटा एकीकृत बस्तीमा अनुगमन गर्दा करीब ६० प्रतिशत घरको ढोका बन्द रहेको भेटिएको शहरी विकास मन्त्रालयको अध्ययनबाट देखिएकाले प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा उभिएको हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । तर, मन्त्रालयले भने आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङको दोब्बर बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले ७३ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्ताव गर्दै छ । प्रस्तावित बजेट प्राप्त भएमा खर्च गर्न सक्ने क्षमतासमेत मन्त्रालयसँग रहेको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर, मन्त्रालयले चालू आवमा विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आवमा मन्त्रालयको बजेट रू. ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्लो ६ महीनामा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । यो मन्त्रालयले चालू आवमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पूर्वतयारीको काम अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि चालू आवको भन्दा बढी बजेट लिन लबिङ गरिरहेको छ । मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर शिक्षामा बजेट बढाउन भनिसकेका छन् । पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट बढाउन आग्रह गरेका छन् । योजना आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग विद्यार्थीका लागि दिवा खाजासहितको कार्यक्रमलाई बजेट थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । चालू आवमा शिक्षा मन्त्रालयलाई रू. ५८ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याइएको थियो । चालू आवको मध्यावधि मूल्यांकन गर्दा यो मन्त्रालयले जम्मा रू. २० अर्ब ४७ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यो विनियोजित बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

विमानस्थल पूर्वाधार बनाउन २० अर्ब ३१ करोड बजेट, सबैभन्दा बढी पोखरा विमानस्थललाई

१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आवमा सरकारले चार अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न कुल २० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा विमानस्थलले प्राप्त गरेको छ । …

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणमा २० अर्ब

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा देशभरका विमानस्थल निर्माणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। देशभरका विमानस्थलको स्तरोन्‍नत्ति तथा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि उक्त बजेट छुट्याएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबैभन्दा बढी बजेट पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

सडकमा स्रोत सुनिश्चितता नभएका बजेट मात्रै २० अर्ब बढी

सम्बन्धित सामग्री