प्रदेश सरकारको प्रगति समीक्षामा मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

विराटनगर : प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै संयन्त्र १५ दिनभित्र तयार गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार भएको मन्त्रालयगत प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।...

सम्बन्धित सामग्री

चुनावसम्म साधारणसभा नगर्न सहकारीलाई बागती प्रदेश सरकारको निर्देशन

२१ कात्तिक, काठमाडौं । बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशका सहकारी संस्थालाई ४ मंसिरसम्म कुनै पनि साधारणसभा नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको छ । साधारणसभामा जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा एवम् प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरु आमन्त्रण गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै प्रदेशको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त निर्देशन दिएको हो । ‘प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा […]

कर घटाउने निर्णय खारेज गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आयाेगकाे निर्देशन

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले असोज ८ गते घरजग्गा र सवारी कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गरेको कारण खारेज गरेर त्यसको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले २४ घण्टाभित्र खारेजको निर्णय गरी त्यसको जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।साथै आयोगले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, अर्थ मन्त्री रामजी बराल तथा मुख्य सचिव र अर्थिक...

गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय आचारसंहिता विपरीत

निर्वाचन आयोगले करको दरमा छुट दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय आचारसंहिता विपरीत भन्दै २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्देशन दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले २७ असोजमा विभिन्न करका दरमा छुट दिनेगरी राजपत्रमा...

कर घटाउने गण्डकी सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्वाचन आयोगले करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्देशन दिएको हाे । आयोगको बुधबार बसेको बैठकले करको दर हेरफेर गर्ने निर्णय बदर गरी २४ घण्टाभित्र आयाेगलाई जानकारी गराउन निर्देशन समेत दिएको छ । गण्डकी प्रदेश […]

प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिने गरी काम गर्न निर्देशन

कास्की– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिनेगरी काम गर्न प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रतिष्ठानले पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न र प्रदेश सरकारको औचित्य साबित गर्ने सवालमा अझ चिन्तनशील भएर काम गर्न निर्देशन दिए । नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई […]

सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन मधेश प्रदेश सरकारको निर्देशन

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको अध्ययन र व्यवस्थापन समितिले प्रदेशको राजधानीको चार किल्ला भित्रमा पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रलफलका सार्वजनिक जग्गाहरुको तथ्याङक उपलब्ध गराउन धनुषा र महोत्तरीका मालपोत, नापी र गुठी संस्थान कार्यालयसँग माग गरेको छ । समितिका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले […]

अल्पमतका बाबजुद बागमती प्रदेश सरकारको आयु लम्बिँदै

बागमती प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनलाई आफ्नो तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सकस परेको छ । गठबन्धनका दलहरू बीच भावी मुख्यमन्त्रीको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिएको छ ।बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि गठबन्धनमा आबद्ध दुई दलले दाबी गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय तहबाट कुनै निर्देशन आइसकेको छैन ।अदालत देखाएर सत्ता लम्बाउने&nbs

कर्णाली प्रदेश :  कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन तत्काल गर्न मन्त्री शर्माको निर्देशन

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले कर्मचारीलाई तत्काल कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका छन्।आर्थिक मामिला मन्त्रालाय प्रदेश सरकारको मेरुदण्ड भएकाले कर्मचारीले कार्यसम्पादन पारदर्शी र छिटो छरितो गर्न मन्त्री शर्माले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन्।प्रदेश सरकारका सबै गतिविधिहरू आर्थिक मामिला मन्त्रालयमार्फत हुने भएकाले प्रदेश सरकारलाई गतिशील पार्न र उद्देश्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्नका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालय गतिशील हुन आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माले