अनुमति एकातिर उत्खनन अर्कैतिर

संसद बैठक : कानून निर्माणमा तीव्रता दिन साना दलको माग

काठमाडौं । कानून निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएकाले चालु अधिवेशनमा कानून निर्माणमा जोड दिए । उनीहरूले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणका सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोसमेत उल्लेख गरे । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरण र टेरामक्स कार्यान्वयनको विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । केही निश्चित समूह र व्यक्तिको स्वार्थमा कानुन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐन, वन ऐनले विकास निर्माणका काम अघि बढ्न दिएन भनेर गुनासो सुनिने गरेको छ । कसैको स्वार्थमा परेर कानून निर्माण भएका कारण त्यस्ता कानूनले अहिले समस्या दिएको हो,’ उनले भने । उनले कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि नबढ्ने भन्दै सबै मिलेर देशलाई नवीन बाटोमा अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले तराई क्षेत्रको जलसतह घट्दै जाँदा पानी अभावका कारण मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तराई क्षेत्रमा खेतीबालीका लागि मात्रै नभई पिउने पानीको समेत अभाव देखिन थालेको सांसद अधिकारीले बताए । गिट्टी बालुवा उत्खनन हुँदा चुरे क्षेत्र नाश भएको भन्दै उत्खनन् रोक्नुपर्ने उनको माग छ । सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलित नरहेको भन्दै उनले भने, ‘बजेट सन्तुलित छैन । जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ, आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट नदिने हो भने सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । बजेट विनियोजनमा विभेद हुनु हुँदैन ।’ उनले सङ्घीय कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन बन्न नसकेको विषय पनि संसद्मा उठाए । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खांनले संसद्का अघिल्ला दुई अधिवेशनको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरिनुपर्ने बताए । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको पनि उनको आरोप छ । ‘अघिल्ला दुई अधिवेशनको समीक्षा नगरी अहिले हामी एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छौं । एक–अर्कालाई विभिन्न प्रश्न तेर्स्याउने काम गरिरहेका छौं । त्यो राम्रो होइन । संसद्मा दलीयरूपमा भन्दा पनि हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो भनेर हेर्न जरुरी छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुप¥यो,’ सांसद खानले भने । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्दनाथ सुक्लाले नेपालको जनशक्ति र जलशक्तिको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘जनशक्ति र जलशक्तिको प्रचुरता भएको हाम्रो देश हो । जनशक्ति दिनानुदिन पलायन भइरहेको अवस्था छ । जलशक्ति पनि विक्री हुने अनिश्चितताका कारण खेर जाने परिस्थिति थियो । जलशक्ति मुद्रामा परिणत हुन सकेको छैन,’ सांसद सुक्लाले भने, ‘तर पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात खरीद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसले मुलुकको विकासको बहुआयामिक विकासको ढोका खोलेको छ ।’ नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्ने उनले बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालविर चौधरीले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्को चालु अधिवेशन निकै ढिलो गरी मात्र आह्वान भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन बजेट निकै न्यून रहेको तथा विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्को चालु अधिवेशनबाट देश र जनताको हितमा कानुन बन्ने र संसद्मा उठेका विषयको कार्यान्वयन भए–नभएको बारे प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुने विश्वास आफूले लिएको बताए । नेपाली जनता पूँजीवादी गणतन्त्रको पक्षमा नभई समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा विकास पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या उनले संसद्मा उठाए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसदका विधायिकी भूमिका कमजोर रहेको बताए । ‘संसद्को मुख्य काम नियम कानुन बनाउने हो । तर, अहिले सांसद विकासका ‘एजेन्ट’ भएका छौं । एकातिर हाम्रो काम नियम कानुन बनाउने र अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काममा ठेकेदारजस्तो हुनुपर्ने कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने । आम जनता पार्टीका सांसद् प्रभु साहले देशको आर्थिक अवस्था भयावह बन्दै गएको बताए । त्यस्तै, अहिले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेको भनेर प्रचार गरिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ । विगतका वर्षको तुलनामा अहिले विदेश गएको जनशक्ति निकै धेरै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद साहले अहिले तुलनात्मक रूपमा कम रेमिट्यान्स आइरहेको दाबी गरे । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अहिले जनताका समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

क्रिप्टो माइनिङको बेला

पर्यटन र जलविद्युत्को विकासबाट प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै बढाउन सफल भुटानले अहिले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्दै क्रिप्टो माइनिङमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । क्रिप्टो माइनिङ गर्ने सिंगापुरस्थित बिटडिलरले भुटानमा १ सय मेगावाट क्षमताको क्रिप्टो माइनिङ डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । क्रिप्टो माइनिङका लागि ठूलो परिमाणमा ऊर्जा आवश्यक पर्छ । भुटानले सस्तो, भरपर्दो र नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान गर्र्ने भएकाले त्यहाँ माइनिङको योजना अघि सारिएको हो । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले गति दिन्छ । जलस्रोतमा भुटानभन्दा धनी भएर पनि नेपालले यसको सम्भाव्यता दोहन गर्न सकेको छैन । विद्युत् खपत निकै हुने क्रिप्टो माइनिङ नेपालका लागि पनि निकै उपयोगी वरदान साबित हुन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सी डिजिटल पैसा हो जसलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको होइन । अहिले विभिन्न नामका क्रिप्टो करेन्सी सञ्चालनमा छन् । ती भौतिक मुद्रा नभए पनि विश्वका प्रमुख बजारमा सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । यसमा सर्वसाधारणको लगानी बढ्दो छ । क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ अर्थात् उत्खनन गर्न सकिन्छ जसका लागि विशेष प्रकारको कम्प्युटर र सफ्टवेयरको प्रयोग हुन्छ । यसका लागि ठूलो परिमाणमा बिजुली आवश्यक पर्छ । भारतमा क्रिप्टोमा लगानी खुला गरिएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ । नेपालले पनि माइनिङ गर्न दिने हो भने धेरै नै लाभ लिने देखिन्छ । उदाहरणको लागि जलविद्युत् निर्माणका लागि नेपालको कुनै खोला वा नदी नै क्रिप्टो माइनिङलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ । यसो हुँदा एकातिर लगानीकर्ता झुमिन्छन् भने अर्कोतर्फ सरकारलाई कर असुलीको नयाँ बाटो खुल्छ । सरकारले कारोबार गरेकै आधारमा पनि शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सक्छ । अहिले सरकार राजस्व कम उठेर स्रोतको दबाबमा छ । आयात खुलाउँदा पनि समस्या देखिएको छ र नियन्त्रण गर्दा पनि समस्या आइरहेको छ । यो समस्याको समाधान गर्न माइनिङ सहयोगी हुने देखिन्छ । क्रिप्टोको मूल्यमा निकै ठूलो उतारचढाव हुने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो आफ्नो ठाउँमा ठीकै होला तर यो सोच अब त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । किनकि विदेशमा बसेका नेपालीले विदेशमै रहेका थुपै्र क्रिप्टोमा लगानी गर्न सक्छन् । कानूनी रूपमा क्रिप्टोमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदा पनि हजारौं नेपालीले यसमा लगानी गरेको अनुमान छ । त्यसैले अब यसलाई परम्परावादी आँखाले मात्र नहेरी यो अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । किनकि विश्वका आर्थिक रूपले सम्पन्न कैयन् मुलुकले क्रिप्टोलाई कानूनी हैसियत प्रदान गरिसकेका छन् । लाभ नहुने भए विकसित मुलुकले पक्कै पनि यसो गर्दैनथे । क्रिप्टोमा लगानी गर्दा नेपाली नागरिक समस्यामा पर्छन् भन्ने लाग्छ भने भने नेपालीलाई रोक लगाउन नसकिने होइन, जसरी क्यासिनो प्रवेशमा नेपालीलाई रोक लगाइएको छ । यति मात्र नभई नेपालमा बिजुली खपत गराउने प्रभावकारी माध्यम पनि माइनिङ हुन सक्छ । समुदायमा आधारित हाइड्रोपावर नै क्रिप्टो माइनिङका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सक्दा यसले नेपालको जलस्रोतको विकासका लागि ढोका खुल्छ । माइनिङ कम्पनीलाई नै जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिन सकिन्छ । प्राधिकरणले पनि बिजुलीको बजार खोज्दै भौंतारिनु पर्दैन । यसले रोजगारी सृजना पनि गर्छ । भुटानले सस्तो र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाकै कारण माइनिङका लागि योजना बनाएको हो । क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनले मात्र वार्षिक ४० देखि ४ सय ४५ टेरावाट ऊर्जा खपत गर्ने अनुमान केम्ब्रिज विश्वविद्यालयले गरेको छ । भुटानले समयसापेक्ष नीति लिएर प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै बढाइसकेको छ । नेपाल भने प्रत्येक कुरामा शंका उपशंका गर्ने र त्यसलाई कि अति नियन्त्रण कि अति खुला गर्ने नीति लिएर सधैं समस्यामा पर्दै आएको छ । माइनिङमा नियन्त्रण पनि यस्तै हो । यसलाई उचित नियमनसहित अनुमति दिने हो भने अर्थतन्त्रलाई विविध किसिमले लाभ मिल्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसकेको बेला क्रिप्टो माइनिङ अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बलियो आधार बन्न सक्छ । त्यसैले समय सान्दर्भिक नीति र योजना बनाएर त्यतातर्फ लाग्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अभियान टिप्पणी: गिट्टी, ढुंगा निकासीमा अन्योल

केही समय पहिला व्यापारघाटा न्यून गर्न गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निर्यात गर्ने नीति ल्याइए पनि त्यो अझ कार्यान्वयनमा गएको छैन । एकातिर यस नीतिका विरूद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ भने अर्कातिर सरकारले निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । चुरेक्षेत्रमा ठूलो पर्यावरणीय संकट आउन सक्ने भन्दै सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेको छ । तर, यही क्षेत्रमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ खेर गइरहेको छ । यही कारण नदीले बाटो बदलेर समेत समस्या हुने गरेको छ । यस्तोमा नदीजन्य वस्तुको निर्यात गर्न सकिन्छ भने त्यसमा ढिला गर्नु हुँदैन । अहिले भारतमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलाठूला परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । नेपालको सीमा नजिकका बिहार र उत्तर प्रदेशलाई गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको आवश्यकता छ । नेपालले पारिस्थितिक प्रणालीमा असर नपर्ने गरी नदीजन्य वस्तुको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वातावरणवादीहरूले नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खननको विरोध गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा अहिले भइरहेका उत्खनन मापदण्ड मिचेर भइरहेकाले यस्तो चिन्ता स्वाभाविक हो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगविना विकास निर्माण सम्भव छैन । त्यसैले आफूसँग जे जस्ता स्रोत उपलब्ध छन् तिनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, भावी पुस्तालाई असर पार्ने, पर्यावरणीय क्षति पुर्‍याउने गरी प्रकृतिको दोहन गर्न भने हुँदैन । त्यसैले नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि वातावरणीय पक्षमा ध्यान जानैपर्छ । चुरेक्षेत्रबाट निस्कने नदीजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा वातावरणीय क्षति हुने सम्भावना कम देखिन्छ । हो, राम्ररी नियमन नगर्ने हो भने दुरुपयोग हुने सम्भावना भने अत्यधिक छ । त्यसो त यी सामानको माग नेपालमै प्रशस्त छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा यिनको आवश्यकता नेपाललाई पर्छ । त्यसैले यसको सन्तुलित उत्खननमा ध्यान जानु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालमा कुनै पनि वस्तुको प्रयोगमा कि त पूर्णतया खुला छाडिदिने कि त पूरै नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति छ । सरकारले पर्याप्त नियमन गरी कति मात्रामा खुला गर्ने हो र कति मात्रामा रोक्ने हो भन्ने नीति बनाएर त्यसअनुसार प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अनुमति एकातिर उत्खनन अर्कैतिर

दाङ- तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शनिबारदेखि ग्वारखोलाको मजगाउँ पुलदेखि ५०० मिटरमाथिबाट नदीजन्य बस्तु उत्खननका लागि अनुमति दियो। त्यहाँबाट मङ्गलबारसम्म ५०० घनमिटर उत्खननका लागि अनुमति दिएर रु दुई लाख ११ हजार ९२० राजस्व पनि लियो तर उत्खननको जिम्मा पाएको बागेश्वरी कन्ट्रक्सनले जहाँबाट अनुमति पाएको हो, त्योभन्दा ५०० मिटरमाथिबाट उत्खनन ग¥यो। “हामीले ग्वारखोला र कालाखोलाका सङ्गमस्थलबाट उत्खनन गर्ने भनि […]

Khabarhub बैशाख २०७९

अनुमति एकातिर, उत्खनन अर्कैतिर, सिँचाइ कुलाेको मुहान नै बिगारियो

दाङ : तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शनिबारदेखि ग्वारखोलाको मजगाउँ पुलदेखि ५०० मिटरमाथिबाट नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि अनुमति दियो। त्यहाँबाट मंगलबारसम्म ५०० घनमिटर उत्खननका लागि अनुमति दिएर दुई लाख ११ हजार ९२० राजस्व पनि लियो तर उत्खननको जिम्मा पाएको बागेश्वरी कन्ट्रक्सनले जहाँबाट अनुमति पाएको हो, त्योभन्दा ५०० मिटरमाथिबाट उत्खनन गर्‍यो।‘हामीले ग्वारखोला र कालाखोलाका संगमस्थलबाट उत्खनन गर्न अनुमति दिएका थियौँ’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले भने, &lsqu

थाहा खबर बैशाख २०७९

अनुमति एकातिर उत्खनन अर्कैतिर

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शनिबारदेखि ग्वारखोलाको मजगाउँ पुलदेखि ५०० मिटरमाथिबाट नदीजन्य बस्तु उत्खननका लागि अनुमति दियो । त्यहाँबाट मङ्गलबारसम्म ५०० घनमिटर उत्खननका लागि अनुमति दिएर रु दुई लाख ११ हजार ९२० राजस्व पनि लियो तर उत्खननको जिम्मा पाएको बागेश्वरी कन्ट्रक्सनले जहाँबाट अनुमति पाएको हो, त्योभन्दा ५०० मिटरमाथिबाट उत्खनन ग-यो । “हामीले ग्वारखोला र कालाखोलाका सङ्गमस्थलबाट उत्खनन […]

khasokhas.com बैशाख २०७९

अनुमति एकातिर उत्खनन अर्कैतिर

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शनिबारदेखि ग्वारखोलाको मजगाउँ पुलदेखि ५०० मिटरमाथिबाट नदीजन्य बस्तु उत्खननका लागि अनुमति दियो । त्यहाँबाट मङ्गलबारसम्म ५०० घनमिटर उत्खननका लागि अनुमति दिएर रु दुई लाख ११ हजार ९२० राजस्व पनि लियो तर उत्खननको जिम्मा पाएको बागेश्वरी कन्ट्रक्सनले जहाँबाट अनुमति पाएको हो, त्योभन्दा ५०० मिटरमाथिबाट उत्खनन गरेको छ । “हामीले ग्वारखोला र कालाखोलाका सङ्गमस्थलबाट उत्खनन गर्ने भनि अनुमति दिएका थियौँ”, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले

Ratopati बैशाख २०७९

अनुमति एकातिर, उत्खनन अर्कैतिर

काठमाडौं । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शनिबारदेखि ग्वारखोलाको मजगाउँ पुलदेखि ५०० मिटरमाथिबाट नदीजन्य बस्तु उत्खननका लागि अनुमति दियो । त्यहाँबाट मंगलबारसम्म ५०० घनमिटर उत्खननका लागि अनुमति दिएर दुई लाख ११ हजार ९२० राजस्व पनि लियो, तर उत्खननको जिम्मा पाएको बागेश्वरी कन्ट्रक्सनले जहाँबाट अनुमति पाएको हो, त्योभन्दा ५०० मिटरमाथिबाट उत्खनन ग¥यो ।...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

प्रच्छन्न मुद्रा प्रतिबन्धका आधार

नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि एकपटक हालै मात्र प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) को कारोबार, प्रयोग तथा उत्खननलाई गैरकानूनी भनी सूचना जारी गरेपछि यस्ता मुद्राको निर्बाध प्रयोगको पक्ष र विपक्षमा भिन्न भिन्न अभिमतहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् यिनै अभिमतहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर यो सानो आलेखमा प्रच्छन्न मुद्राका विविध आयामहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । केन्द्रीय नियमन तथा नियन्त्रण नहुने भएकाले कुनै ‘समय विन्दु’मा यस्तो मुद्रामाथि गरेको लगानीबाट आम सर्वसाधारण ‘ठूलो’ ठगीको शिकार हुन सक्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा कतिपय देशमा यस्तो मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ । विस्तारित प्रयोगका कारणहरू सन् २००९ मा बिटक्वाइनबाट शुरू भएको प्रच्छन्न मुद्रा आजको मितिसम्म आइपुग्दा त्यस्तै प्रकारका १ हजार ६ सयभन्दा बढी स्वरूपमा विकास भइसकेका छन् र तिनमध्ये पनि करीब ३० ओटाको प्रयोग त अत्यन्त सक्रिय रूपमा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको बताइन्छ । विनिमयको साधनको रूपमा मात्र नभई प्रचलित भौतिक मुद्रामा खरीद विक्रीसमेत गर्न सकिने भएकाले प्रच्छन्न मुद्रालाई एक प्रकारको सम्पत्तिकै रूपमा समेत लिइने गरिएको छ । इन्टरनेटको प्रयोग गरी जोसुकैले पनि सजिलै यस्तो मुद्रामार्फत कारोबार गर्न सक्ने भएकाले एकातिर यसको पहुँच सहज भएको छ भने अर्कोतिर विकेन्द्रित रूपमा उत्खनन, आर्जन, भण्डारण तथा अत्यन्त न्यून शुल्कमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सुविधाले पनि यसलाई थप आकर्षक बनाएको छ । त्यसका अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्ने र पठाउने पक्षबीच मात्र सम्बन्ध स्थापित हुने र त्यसले व्यक्तिगत सुरक्षा तथा गोपनीयतालाई समेत प्राथमिकतामा राखेकाले पनि प्रच्छन्न मुद्राको प्रयोगलाई आमरूपमा सर्वस्वीकार्य बनाएको छ । जोखिमका आयाम तथा प्रतिबन्धका आधार प्रच्छन्न मुद्राप्रतिको यही सहज पहुँच र बढ्दो लोकप्रियताले नै वास्तवमा एक प्रकारले जोखिमको सृजना पनि गरिरहेको छ । जसरी फराकिलो द्वारबाट यस्तो मुद्रासंसारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी एकपटक प्रवेश गरिसके पछि सोहीअनुरूप फराकिलो द्वारबाट नै बाहिर निस्कन भने सकिँदैन । त्यसका लागि प्रविधि, मुद्राको विनिमय हुन नसक्ने अवस्थाजस्ता व्यवधानले सहज निर्गमन माथि व्यवधान खडा गरिरहेका हुन्छन् । अझ कतिपयले यस्तै मुद्राको प्रलोभन देखाएर ठगीको शृंखला नै सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् । पोन्जी स्किम भनिने यस्ता ठगीकर्मले प्रच्छन्न मुद्रालाई नै प्रमुख रूपमा माध्यम बनाएका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । गत महीना मात्र ‘पोली नेटवर्क’बाट ६० करोड डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा चोरी भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । जहाँ अहिले कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ त्यत्तिकै मात्रामा ≈याकरहरू पनि सक्रिय हुने गर्छन् । अझ प्रच्छन्न मुद्रा त सजिलै अहिले प्रचलित भौतिक मुद्रामा समेत विनिमय गर्न सकिने हुनाले यसको चोरीका लागि ह्याकरहरू थप सक्रिय हुनु उनीहरूको दृष्टिमा ‘स्वाभाविक’ नै हो । यसले पनि आम रूपमा यस्तो मुद्रामाथि जोखिमको भारलाई बढाएको छ । अझ कतिपय यस्ता मुद्रा विकास गर्नेहरूले सर्वसाधारणबाट उल्लेख्य मात्रामा रकम लगानी गराएर पछि त्यस्तो मुद्रा नै बन्द समेत गर्ने गरेका घटनाहरू देखिएका छन् । यस्तो भयो भने त्यस्तो मुद्रामा लगानी गर्नेहरू सबै एकैपटक ठगीको ‘आम–शिकार’ हुने जोखिम पनि स्पष्ट देखिन्छ । यसरी केन्द्रीय नियमन तथा नियन्त्रण नहुने भएकाले कुनै ‘समय–विन्दु’मा यस्तो मुद्रामाथि गरेको लगानीबाट आम सर्वसाधारण ‘ठूलो’ ठगीको शिकार हुन सक्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा कतिपय देशमा यस्तो मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ । हुन पनि यसलाई प्रयोग गरेर हुने वित्तीय कारोबारको दायित्व कतै पनि नरहने भएपछि त्यसले सृजना गर्ने जोखिमलाई त्यस्तो मुद्राधारक स्वयंले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । साइबर अपराधका बढ्दो प्रवृत्ति र जोखिमलाई हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिले वहन गर्ने यस्तो प्रकारको जोखीमलाई उच्च जोखिम मान्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि प्रच्छन्न मुद्राको कारोबार अवैध हुने गरी यससम्बन्धी सूचना जारी गर्नुको प्रमुख कारण यही नै हुन सक्छ । अझ आतंकवाद तथा वित्तीय अपराधमा प्रच्छन्न मुद्राको बढ्दो दुरुपयोग अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । आतंकवादी संगठनहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न अहिले प्रच्छन्न मुद्रालाई व्यापक मात्रामा दुरुपयोग गरिरेहेको कुरा विषय विश्व बैंक, वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसको पछाडि विश्वव्यापी रूपमा नै प्रच्छन्न मुद्रा जस्ता विद्युतीय मुद्रामा हुने कारोबार माथि प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्र तथा प्रविधिको विकास नहुनु नै मुख्य कारण रहेको छ । यही कमजोर नियमनको अनुचित फाइदा उठाएर आतंकवादी संगठन तथा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेहरूले प्रच्छन्न मुद्रालाई आफ्नो कारोबारको माध्यम बनाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसै कारणले समेत प्रच्छन्न मुद्राको निर्बाध कारोबार जोखिमयुक्त मानिन्छ । यसरी एकातिर सर्वसाधारणलाई ठगी तथा अन्य शिकार हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले र अर्कोतिर प्रच्छन्न मुद्रालाई दुरुपयोग गरी गैरकानूनी तथा अवैध कारोबारहरू, आतंकवादी गतिविधिलाई मलजल गर्न सक्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराधहरूसमेत हुन सक्ने सम्भावनाले गर्दा तिनको कारोबार र प्रयोगको बारेमा राज्यस्तरबाट निकटरूपमा सूक्ष्म–अनुगमन हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, त्यस्तो कारोबार तथा प्रयोगमाथि नियमन तथा सूक्ष्म–अनुगमन गर्न आफूसँग भरपर्दो संयत्र तथा प्रविधि नभएको कारणले पनि विश्वका कतिपय सरकारहरूले यस्तो मुद्राको प्रयोग माथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जापानजस्ता देशहरूले यस्ता मुद्राको प्रयोगलाई स्वीकृति दिएका भए पनि चीन, रूस, कोलम्बिया, भियतनाम, बोलिभिया, अल्जेरिया, इजिप्ट, इन्डोनेशिया, इरान, टर्की आदि देशमा भने यस्तो मुद्राको कारोबार अवैध मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्रविधि, शीप तथा अन्य सामथ्र्यको दृष्टिले एकातिर तत्काल प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा अनुगमन गर्न नसकिने र अर्कोतिर त्यस्तो कारोबारलाई स्वतन्त्र छाडिदिने हो भने भविष्यमा त्यसले देशमा गम्भीर आर्थिक विचलनको अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेलाई यही जोखिमको निराकरणका लागि तथा सर्वसाधारणलाई सम्भावित ठगीको शिकार हुनबाट बचाउन पनि नेपालमा प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारलाई अवैध घोषणा गरिएको बुभ्mन सकिन्छ । प्रभावकारी नियमन, खुकुलो कारोबार प्रविधिको विकासलाई आफ्नो नियमन क्षमताको अभाव देखाई व्यवधान गर्ने प्रयास गर्ने हो भने त्यो प्रयास तत्कालका लागि प्रभावकारी देखिए पनि अन्ततोगत्वा त्यो असफल नै हुन्छ । अहिले नै पनि देशमा प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारमा उल्लेख्य मात्रामा मानिसहरूको संलग्नता रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले अनन्तकालसम्म प्रतिबन्ध लगाएर प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु भनेको केही वर्ष अघिसम्म इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अन्तरदेशीय टेलिफोन कल माथि लगाइएको प्रतिबन्ध जस्तै ‘बेतुक’को प्रयास मात्र हुने कुरामा सन्देह छैन । त्यसैले यो यथार्थलाई आत्मसात् गरी प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारको सन्दर्भमा छिटोभन्दा छिटो नियमन र नियन्त्रणको संयन्त्र विकास गरी तिनको कारोबारलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सम्बद्ध पक्षहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन । लेखक बैंकर हुन्

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

चुरेमा प्रहारको पुनरावृत्ति

विकिपिडियाका अनुसार करीब ४ करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थ्रेगर थुप्रिएर चुरेक्षेत्र निर्माण भएको हो । कमलो ढुंगामाटोले बनेको यो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदलशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको भावर क्षेत्र छ । यही क्षेत्र भूमिगत जल र तराईको सिँचाइको प्रमुख स्रोत पनि हो । भूमिगत पानीको ५० प्रतिशत स्रोत र खाद्यान्नको भण्डार मानिएको तराईमा सिँचाइको आधार मानिएको यही चुरे–भावर क्षेत्रलाई मास्ने बदनियत भने बारम्बार पुनरावृत्ति भइराखेको छ । सरकार ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन । सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरणको नीतिगत व्यवस्था यही प्रवृत्तिको उपज हो । सरकारले पुनः चुरे भावर क्षेत्रको अराजक दोहनको तारतम्य मिलाउन लागेको त होइन भन्ने आशंका स्वाभाविक छ । तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने नेपालको आधा जनसंख्याको भविष्यसित सीधा सरोकार राख्ने यो विषयमा प्रकट भइराखेको चिन्ता पनि अस्वाभाविक होइन । करीब १ दशकसम्म भएको चुरे–भावर क्षेत्रको बेप्रवाह उत्खनन रोक्न निकासीमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु परेको थियो । निकासी रोकिएको ७ वर्षपछि सरकारले निकासी खोल्ने नीतिगत चाँजोपाँजो मिलाएपछि यतिखेर आशंकासँगै आलोचना उत्कर्षमा छ । वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अभियन्तादेखि राजनीतिक तहसमेत यो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य नै निकालेर बजेटले चुरे–भावर क्षेत्रको दोहनका लागि नभएर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन गरिने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । उत्खनन्को विगत प्रवृत्ति र सरकारले उपयुक्त भनेका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा अन्ततः चुरेक्षेत्रकै क्षय हुने अवस्था बलियो देखिएको छ । हुन त सरकारको स्पष्टीकरणलाई पत्याउने हो र सरकारले पूर्वाधार विस्तारमा काम गर्ने हो भने सम्भाव्यता पहिचान गरिएका मध्यपहाडी क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट उत्खनन् गर्न नसकिने होइन । बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामै ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले मध्यपहाडी क्षेत्रबाटै निकासीको नीतिगत व्यवस्था हो कि भन्ने पनि लाग्छ । बजेटको आशय यस्तो ढुवानीमार्ग निर्माणका लागि निजीक्षेत्र वा व्यवसायीलाई नै ताकिएको हो भने सम्भव नहुन सक्छ । चुरेक्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी ट्रकमा हालेर भारत पु¥याउन पल्किएका व्यवसायी यतातिर आकर्षित हुने आश गर्न सकिँदैन । प्रकारान्तरले यो सम्भव भएछ भने पनि तत्काल हुने होइन, समय लाग्नेछ । त्यतिबेलासम्म यस्ता व्यवसायीको निशानामा पर्ने भनेको चुरे क्षेत्र नै हो । बनिबनाउ पूर्वाधारमा सजिलै तरीकाले मनग्गे कमाउन छोडेर बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधारै नभएका ठाउँमा खानी खोतल्नु व्यावसायीका लागि रुचिकर विषय हुँनै सक्दैन । अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत हो । भारतसित भौगोलिक रूपमा निकट र सहज पूर्वाधारले व्यावसायी आँखा चुरे भावर क्षेत्रमै लाग्नेछ । यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । क्रशर उद्योगीले यसअघि नै ३० स्थानका वनक्षेत्रमा खानी चलाउन दबाब र प्रभाव पार्दै आएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । अहिले निकासी रोकिएको अवस्थामा त तराईका खोलानालाबाट अवैध निकासी भइराखेको छ भने सरकारले चुरे–भावरलाई नछुने भनेछ भने पनि निकासी खुल्नेबित्तिकै यो क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोकिने छैन । सरकारले यसअघि क्रशर उद्योगलाई तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यावसायीको अटेरी र सरकारको लाचारी पुरानो भइसकेको छैन । यसको दीर्घकालीन असर अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । चुरे–भावर क्षेत्रको करीब १ दशकको दोहनले नै गम्भीर प्रभाव देखाइसकेको छ । तराई–मधेशको दैनिकीले केही वर्षदेखि खेपिराखेको अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीको वितण्डा, खेतीयोग्य जमीनको मरुभूमिकरण यसका निकट असरमात्रै हुन सक्छन् । सरकारले एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा आधारमा चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने भनेर बजेटको नीतिगत व्यवस्थाको बचाउ गरेको छ । बजटेकै १५२ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक (चुरे) तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण र चुरेका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै १५९औं बुँदामा चुरे र तराई–मधेशमा १ करोड ५० लाख वृक्षरोपणको योजना समावेश छ । अर्थात्, सरकारले चुरे विनाश, यसबाट पर्यावरण र जनजीविकामा परेका प्रभावलाई स्वीकार गरेको छ । सरकारले घुमाउरो पाराले त्यही क्षेत्रको असंगत दोहनको बाटो खोल्ने हो भने त्यो आत्मघाती हुनेछ । एकातिर संरक्षणको योजना, अर्कातिर दोहनको तानाबाना हो भने त्यस्तो बदनियतको सशक्त प्रतिवाद हुनुपर्छ । खासमा अहिलेको दृश्य चुरे विनाशको तारतम्यको पुनरावृत्तिमात्रै हो । राणा शासनकालमा भारतलाई रेलवे लिक बनाउन काठको खाँचो थियो । चुरेक्षेत्रबाट सालको काठ ओसार्न बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेल विस्तार गरियो । चारकोसे झाडी सखाप भयो । अहिले वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रेलवेका भग्नावशेषमात्र भेटिन्छन् । त्यसयता सन् १९५० को दशकमा औलो उन्मूलन र तराई क्षेत्रको बस्ती विस्तार विनाशको अर्को अध्याय बन्यो । चुरेक्षेत्र मासेरै बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र आसपासका बस्ती नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विनाशमा दुरुपयोग भए । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नेपालका विकास निर्माणका कामले गति लिए । त्यति नै बेला भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालमा पनि पूर्वाधार निर्माण आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो । यो मौकालाई क्रशर व्यावसायीले कमाउने मौका बनाए । चुरे–भावर क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्‍यो । सरकारले पटकपटक क्रशर उद्योगका लागि मापदण्ड बनाए पनि ती कहल्यिै पालना भएनन् । सरकार व्यवसायीका अगाडि निरीहजस्तो देखियो । वास्तवमा सरकार निरीह थिएन, राजनीतिक संक्रमणको त्यो समय क्रशरको कमाइमा राजनीतिक साँठगाँठ जोडिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणको आडमा भइराखेको प्रकृतिमाथिको प्रहारलाई रोक्न निकासी नै बन्द गर्नु परेको थियो । २०७१ साउनमा बन्द गरिएको निकासी खोलेर सरकारले फेरि चुरे–भावर क्षेत्रमा अराजक दोहनको आधार निर्माण गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको मौकामा अध्यादेशमार्फत अचानक बजेटमा छिराइएको यो व्यवस्थालाई राजनीति र क्रशर उद्योगीको मिलेमतो ठान्नेहरूको पनि कमी छैन । तराई नै मरुभूमिकरण हुने गरी भएको चुरे–भावरको दोहन रोक्ने अभिप्रायले विस २०६६ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइयो । पछि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति बनाइयो । चुरेको अन्धाधुन्ध दोहनबाट कमाउन पल्किएकाहरूले यसको जमेरै विरोध गरे । यतिसम्म कि, क्रशर उद्योगी र स्वार्थ समूहबाट यो समिति खारेजीको माग पनि उठ्यो । चुरेक्षेत्रले नेपालको मध्यपहाडी भूभाग र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई समेटेको छ । कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेर पनि आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा जोडिएको चुरेलाई सीमित व्यवसायीको कमाउने औजार बनाउन दिइनु हुँदैन । यहाँ निकासीको सम्भाव्यता भएका अन्य अनेक उत्पादन छन्, जो प्रतस्पिर्धी हुन सकेका छैनन् । २ वर्षअघि सरकारले सिमेन्ट निकासीलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो, त्यसयता यसको प्रक्रियागत प्रबन्ध देख्न पाइएको छैन । आज सिमेन्ट र फलाममा खपतभन्दा उत्पादन बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । जडीबुटी जंगलमै कुहिएर खेर गइराखेको छ, सीमित उपयोगले उचित बजार भेट्टाएको छैन । व्यावसायिक कृषिका व्यथा बेग्लै छन् । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको गफ चुट्ने हामीकहाँ आयातित खाद्यान्न नभई भान्छामा चुलो बल्दैन । सरकार भने ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अनुमति एकातिर उत्खनन अर्कैतिर

सम्बन्धित सामग्री